भारतातील दारिद्र्य : कारणे, परिणाम आणि गरिबी निर्मूलनासाठी सरकारी योजना
Poverty: Causes and Government Schemes in India
ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीचा पारंपरिक हस्तकला, कापड उद्योग आणि आर्थिक संरचनेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. मात्र भारतातील दारिद्र्याचे स्पष्टीकरण केवळ वसाहतवादाने होत नाही; कृषी उत्पादकता, बेरोजगारी व अल्परोजगार, मानवी भांडवलातील कमतरता, असमान संधी, अपुरी सामाजिक सुरक्षा आणि प्रादेशिक विषमता हेही महत्त्वाचे घटक आहेत.स्वातंत्र्यानंतर नियोजन, हरितक्रांती, आर्थिक सुधारणा (1991), आर्थिक समावेशन, थेट लाभ हस्तांतरण DBT आणि विविध सामाजिक सुरक्षा व रोजगार कार्यक्रमांमुळे दारिद्र्य कमी करण्यास मदत झाली.
बहुआयामी दारिद्र्य (NITI Aayog MPI): 2013-14 मधील 29.17% वरून 2022-23 मध्ये 11.28% असा अंदाजित घट; सुमारे 24.82 कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर पडल्याचा NITI Aayog चा अंदाज आहे.
अतिटोकाचे दारिद्र्य (World Bank, $2.15/दिवस, 2021 PPP): 2011-12 मधील 27.1% वरून 2022-23 मध्ये सुमारे 2.3%-5.3% पर्यंत घट (निकषानुसार); सुमारे 17.1 कोटी लोक अतिटोकाच्या दारिद्र्यातून बाहेर.
लोकसंख्या (2025): अंदाजे 146 कोटी; एकूण प्रजनन दर (TFR) आता 1.9, जो 2.1 च्या प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी आहे — म्हणजे लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावतो आहे.
भारतातील दारिद्र्याची कारणे
- औपनिवेशिक शोषण: ब्रिटीश वसाहतवाद आणि सुमारे दोन शतकांच्या राजवटीने पारंपारिक हस्तकला व कापड उद्योग नष्ट करून भारताचे औद्योगिकीकरण खुंटवले आणि भारताला युरोपियन उद्योगांसाठी केवळ कच्च्या मालाचा पुरवठादार बनवले.
- लोकसंख्यावाढ (ऐतिहासिक कारण — सद्यस्थितीत वेग मंदावतोय): स्वातंत्र्योत्तर दशकांमध्ये भारताची लोकसंख्या मोठ्या वेगाने वाढली, ज्यामुळे संसाधनांवरील ताण व दरडोई उत्पन्नातील वाढ मंदावली. मात्र सद्यस्थितीत चित्र बदलले आहे — 2025 मध्ये भारताची लोकसंख्या सुमारे 146 कोटी असून एकूण प्रजनन दर (TFR) 1.9 पर्यंत घसरला आहे, जो 2.1 च्या प्रतिस्थापन पातळीपेक्षा कमी आहे. यामुळे दीर्घकालीन लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावत जाणार आहे, तरीही वाढत्या लोकसंख्येमुळे ग्राहकोपयोगी वस्तू व सेवांची मागणी सातत्याने वाढत आहे.
- संसाधनांचा असमान वापर: देशात, विशेषतः कृषी क्षेत्रात, छुपी बेरोजगारी आणि अल्परोजगार मोठ्या प्रमाणात आढळतो. त्यामुळे शेतीचे उत्पादन व उत्पादकता तसेच जीवनमान अपेक्षेप्रमाणे उंचावत नाही.
- कमी कृषी उत्पादकता: गरिबीचे एक प्रमुख कारण कृषी क्षेत्रातील कमी उत्पादकता आहे. खंडित व विखुरलेली जमीन मालकी, भांडवलाची कमतरता, नवीन कृषी तंत्रज्ञानाबाबत अनभिज्ञता, पारंपरिक पद्धतींचा वापर आणि संसाधनांचा अपव्यय ही याची प्रमुख कारणे आहेत.
- महागाई: महागाईचा सर्वाधिक फटका अल्प उत्पन्न गटांना बसतो, कारण त्यांचे उत्पन्न महागाईच्या दराशी सुसंगत वाढत नाही आणि मूलभूत गरजा भागवणे कठीण होते.
- आर्थिक विकासाचा ऐतिहासिकदृष्ट्या कमी दर: 1991 च्या LPG (उदारीकरण-खासगीकरण-जागतिकीकरण) सुधारणांपूर्वी, विशेषतः स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या 40 वर्षांत, भारताचा आर्थिक विकास दर तुलनेने कमी होता. सुधारणांनंतर व अलीकडील वर्षांत भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनला आहे, ज्याचा थेट परिणाम दारिद्र्य घटण्यावर दिसून येतो.
- बेरोजगारी: वाढत्या लोकसंख्येबरोबर नोकरी शोधणाऱ्यांची संख्याही वाढते. रोजगारनिर्मितीचा वेग नोकरी शोधणाऱ्यांच्या वाढीच्या तुलनेत अपुरा राहिल्यास गरिबी वाढते.
- भांडवल आणि उद्योजकतेचा अभाव: भांडवल व उद्योजकतेच्या कमतरतेमुळे गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती मर्यादित राहते. मात्र स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना यांसारख्या उपक्रमांद्वारे सध्या तरुण उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
- सामाजिक घटक: आर्थिक घटकांव्यतिरिक्त वारसा कायदे, जातिव्यवस्था, काही प्रथा-परंपरा यांसारखे सामाजिक अडथळे दारिद्र्य निर्मूलनाच्या मार्गात येतात.
- हवामान व नैसर्गिक आपत्ती घटक: बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, झारखंड यांसारख्या राज्यांत वारंवार येणारे पूर, दुष्काळ, भूकंप आणि चक्रीवादळ यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते आणि गरिबी वाढते.
भारतातील दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम
टीप: खालील तक्त्यातील अनेक योजना ऐतिहासिक (1970-2000 च्या दशकातील) असून, त्या आता बंद झाल्या आहेत किंवा नव्या व्यापक योजनांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. MPSC/UPSC परीक्षेच्या दृष्टीने या योजना व त्यांची सद्यस्थिती दोन्ही माहीत असणे आवश्यक आहे.
| योजना | उद्दिष्ट / माहिती | सद्यस्थिती |
|---|---|---|
| जवाहर रोजगार योजना / जवाहर ग्राम समृद्धी योजना (JRY) | आर्थिक पायाभूत सुविधा व सामुदायिक संसाधने निर्माण करून ग्रामीण बेरोजगार व अल्परोजगारांसाठी अर्थपूर्ण रोजगार संधी निर्माण करणे हे उद्दिष्ट होते. | इतिहासजमा — 1999 मध्ये जवाहर ग्राम समृद्धी योजना असे नामकरण; पुढे SGRY मध्ये विलीन. |
| एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) | 1978-79 मध्ये सुरू, 2 ऑक्टोबर 1980 पासून देशभर लागू. ग्रामीण गरिबांना अनुदान व बँक कर्जाद्वारे उत्पादक रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे हे उद्दिष्ट होते. | इतिहासजमा — 1999 मध्ये स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) मध्ये विलीन; SGSY पुढे 2011 मध्ये DAY-NRLM मध्ये रूपांतरित. |
| राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (NOAPS) | केंद्र सरकारकडून वृद्धांना पेन्शन; अंमलबजावणी पंचायती व नगरपालिकांमार्फत. राज्यांचे योगदान राज्यानुसार बदलते. | सद्यस्थितीत सक्रिय — आता राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (NSAP) अंतर्गत 'इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (IGNOAPS)' या नावाने राबवली जाते. |
| ग्रामीण गृहनिर्माण — इंदिरा आवास योजना (IAY) | ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांना, विशेषतः SC/ST कुटुंबांना, मोफत घरे उपलब्ध करून देणे हे उद्दिष्ट होते. | इतिहासजमा — एप्रिल 2016 पासून 'प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)' या नावाने पुनर्रचित; शहरी भागासाठी स्वतंत्र PMAY-नागरी. |
| अन्नपूर्णा योजना | 1999-2000 मध्ये सुरू. NOAPS अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या व काळजी घेणारे कोणी नसलेल्या गरीब ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा 10 किलो मोफत धान्य. | इतर अन्नसुरक्षा योजनांसह (राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, 2013 — NFSA) एकत्रित; स्वतंत्र योजना म्हणून आता फारशी सक्रिय नाही. |
| कामासाठी अन्न कार्यक्रम (Food for Work Programme) | मजुरीच्या रोजगाराद्वारे अन्नसुरक्षा वाढवणे; राज्यांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा, मात्र FCI गोदामांतून पुरवठा संथगतीने होत असे. | इतिहासजमा — 2006 पासून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमात (नंतर MGNREGA) विलीन. |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA), 2005 | प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला वर्षाला किमान 100 दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची कायदेशीर हमी; एक तृतीयांश नोकऱ्या महिलांसाठी राखीव; 15 दिवसांत रोजगार न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता. | ⚠ मोठा बदल: डिसेंबर 2025 मध्ये संसदेने 'विकसित भारत — रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण), 2025' (VB-G RAM G) कायदा मंजूर केला, जो 1 जुलै 2026 पासून लागू होऊन MGNREGA रद्द करतो. नव्या कायद्यात रोजगार हमी 100 वरून 125 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे (राष्ट्रीय सरासरी वेतन ~₹327/दिवस). |
| संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) | मजुरीचा रोजगार निर्माण करणे, ग्रामीण भागात शाश्वत आर्थिक पायाभूत सुविधा उभारणे आणि गरिबांना अन्न व पोषण सुरक्षा देणे ही मुख्य उद्दिष्टे होती. | इतिहासजमा — 2006 पासून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमात (MGNREGA) विलीन. |
| राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (NULM) | शहरी गरिबांना स्वयं-सहायता गटांमध्ये संघटित करणे, कौशल्य विकास व बाजारपेठ-आधारित रोजगारनिर्मिती, तसेच सुलभ कर्जपुरवठ्याद्वारे स्वयंरोजगारास चालना. | सद्यस्थितीत सक्रिय — 'दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान (DAY-NULM)' या नावाने राबवली जाते. |
| राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (NRLM), 2011 | ग्रामीण गरिबांना दरमहा नियमित उत्पन्नासह उपजीविका उपलब्ध करून देणे; गावपातळीवर बचत गट स्थापन करून गरिबांना मदत. | सद्यस्थितीत सक्रिय — 'दीनदयाळ अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान (DAY-NRLM)' या नावाने राबवली जाते; देशभरात कोट्यवधी महिला बचत गटांशी जोडलेल्या. |
| प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY), 2014 | प्रत्येक बँकिंगविरहित कुटुंबाला किमान एक मूलभूत बँक खाते, अनुदान/पेन्शन/विमा यांचे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT), आर्थिक साक्षरता व कर्जाचा सुलभ प्रवेश हे उद्दिष्ट. | अद्ययावत आकडेवारी (ऑगस्ट 2026): 59.09 कोटींहून अधिक जनधन खाती उघडली; एकूण ठेवी ₹3.16 लाख कोटींहून अधिक; 55.7% खातेधारक महिला; 300+ सरकारी योजनांसाठी DBT चा आधार. |
अलीकडील प्रमुख दारिद्र्य-निर्मूलनाशी संबंधित योजना (MPSC/UPSC क्विक रेफरन्स)
| योजना | उद्दिष्ट / माहिती | सद्यस्थिती |
|---|---|---|
| विकसित भारत — रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) — VB-G RAM G, 2025 | MGNREGA ची जागा घेणारा नवा कायदा; प्रति ग्रामीण कुटुंब वर्षाला 125 दिवसांच्या रोजगाराची हमी; जल सुरक्षा, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविका पायाभूत सुविधा व आपत्ती निवारण या चार क्षेत्रांवर भर; PM गतिशक्तीशी सांगड. | 1 जुलै 2026 पासून देशभर लागू; 2026-27 साठी ₹95,692.31 कोटींची तरतूद. |
| आयुष्मान भारत — प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) | गरीब व दुर्बल कुटुंबांना प्रतिवर्ष प्रति कुटुंब ₹5 लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य विमा संरक्षण (दुय्यम व तृतीयक उपचारांसाठी). | जगातील सर्वात मोठी सरकारी आरोग्य विमा योजना म्हणून सद्यस्थितीत सक्रिय. |
| प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-ग्रामीण व नागरी) | बेघर व कच्च्या घरांतील गरीब कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देणे. | सद्यस्थितीत सक्रिय; कोट्यवधी घरे पूर्ण. |
| राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा (NFSA), 2013 | देशातील सुमारे 2/3 लोकसंख्येला सवलतीच्या दरात अन्नधान्य मिळण्याचा कायदेशीर हक्क. | सद्यस्थितीत सक्रिय; प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेशी (PMGKAY) जोडलेली मोफत धान्य वितरण सुविधा. |
तक्ता: दारिद्र्यविषयक महत्त्वाची अद्ययावत आकडेवारी (MPSC/UPSC साठी)
| घटक | आकडेवारी | स्रोत / टीप |
|---|---|---|
| बहुआयामी दारिद्र्य (NITI Aayog MPI) | 2013-14: 29.17% → 2022-23: 11.28% | स्रोत: NITI Aayog चर्चापत्र, जाने. 2024 |
| अतिटोकाचे दारिद्र्य ($2.15/दिवस, 2021 PPP) | 2011-12: 27.1% → 2022-23: सुमारे 2.3-5.3% | स्रोत: World Bank, 2025 |
| लोकसंख्या (2025 अंदाज) | सुमारे 146 कोटी | स्रोत: UN Population Report |
| एकूण प्रजनन दर (TFR) | 1.9 (प्रतिस्थापन पातळी 2.1 पेक्षा कमी) | लोकसंख्यावाढीचा वेग मंदावतोय |
| PMJDY खाती | 56.16 कोटी+ (ऑगस्ट 2025) | ठेवी ₹2.67 लाख कोटी+ |
| MGNREGA → VB-G RAM G | 100 दिवस → 125 दिवस हमी | 1 जुलै 2026 पासून लागू |
0 टिप्पण्या