राज्यसभेचे उपसभापती

भारतीय संसदीय व्यवस्थेत राज्यसभेचे उपसभापती हे अत्यंत महत्त्वाचे घटनात्मक पद आहे. संसदेतील वरिष्ठ सभागृह असलेल्या राज्यसभेमध्ये हे पद दुसऱ्या क्रमांकाचे पीठासीन पद मानले जाते.

संसदीय नियम, प्रक्रिया आणि परंपरांचे पालन सुनिश्चित करून राज्यसभेचे कामकाज सुरळीत, शिस्तबद्ध आणि प्रभावीपणे पार पडावे यासाठी उपसभापती महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

राज्यसभेच्या उपसभापतींची भूमिका

या लेखामध्ये राज्यसभेच्या उपसभापतींची निवडणूक प्रक्रिया, कार्यकाळ, भूमिका, अधिकार, कार्ये आणि महत्त्व यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येतो.

राज्यसभा उपसभापतींबद्दल माहिती

उपसभापती हे भारतीय संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे म्हणजेच राज्यसभेचे दुसऱ्या क्रमांकाचे पीठासीन अधिकारी असतात.

सभापती अनुपस्थित असताना उपसभापतींची भूमिका

राज्यसभेचे सभापती (उपराष्ट्रपती) अनुपस्थित असताना उपसभापती सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. या भूमिकेत ते पुढील जबाबदाऱ्या पार पाडतात —

• सभागृहात सुव्यवस्था व शिस्त राखणे
• चर्चा व कामकाजाचे नियमन करणे
• संसदीय नियम व कायदेशीर प्रक्रिया पाळल्या जात आहेत याची खात्री करणे

संसदेचे पीठासीन अधिकारी : संकल्पना

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे — लोकसभा व राज्यसभा — कामकाज नियंत्रित व नियमन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पीठासीन अधिकारी असे म्हटले जाते.

हे अधिकारी संसदीय नियमांचे पालन होईल याची देखरेख करतात, सभागृहात शिस्त राखतात आणि चर्चांचे व्यवस्थापन करतात.

तसेच, स्थापित संसदीय कार्यपद्धतीनुसार कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल याची जबाबदारीही त्यांचीच असते.

थोडक्यात : कायदेमंडळाचे कार्य कार्यक्षम, शिस्तबद्ध आणि घटनात्मक चौकटीत होईल याची खात्री करणे ही पीठासीन अधिकाऱ्यांची मूलभूत भूमिका आहे.

राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाची निवडणूक

राज्यसभेच्या उपसभापतींची निवड राज्यसभा स्वतःच आपल्या सदस्यांमधून करते. उपसभापती म्हणून निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे साधे बहुमत मिळणे आवश्यक असते.

या निवडणूक प्रक्रियेचे अध्यक्षस्थान राज्यसभेचे सभापती (उपराष्ट्रपती) भूषवतात.

राज्यसभा उपसभापतींची शपथ व प्रतिज्ञा

राज्यसभेचे उपसभापती पदभार स्वीकारताना कोणतीही स्वतंत्र शपथ किंवा प्रतिज्ञा घेत नाहीत.

संसद सदस्य म्हणून त्यांनी घेतलेली शपथच उपसभापती म्हणून कार्य करण्यासाठी पुरेशी मानली जाते.

राज्यसभा उपसभापतींचा कार्यकाळ

सामान्यतः राज्यसभेच्या उपसभापतींचा कार्यकाळ हा त्यांच्या राज्यसभा सदस्यत्वाच्या कालावधीइतकाच असतो.

पद मुदतीपूर्वी रिक्त होण्याच्या परिस्थिती

खालीलपैकी कोणत्याही परिस्थितीत उपसभापतींना पद सोडावे लागते —

• ते/त्या राज्यसभेचे सदस्य राहिले नाहीत
• त्यांनी सभापतींकडे लेखी राजीनामा दिला
• राज्यसभेच्या प्रभावी बहुमताने (Effective Majority) मंजूर ठरावाद्वारे त्यांना पदावरून दूर करण्यात आले

टीप : उपसभापतींचे पद रिक्त झाल्यास, राज्यसभा त्या जागेवर नवीन उपसभापतीची निवड करते.

राज्यसभेच्या उपसभापतींना पदावरून दूर करणे

राज्यसभेच्या उपसभापतींना राज्यसभेने प्रभावी बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे पदावरून दूर करता येते.

(प्रभावी बहुमत म्हणजे — रिक्त जागा वगळून सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत.)

उपसभापतींना पदावरून दूर करण्याचा ठराव मांडण्यासाठी किमान 14 दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते.

असा ठराव सभागृहाच्या विचाराधीन असताना, उपसभापती सभागृहात उपस्थित असले तरी सभागृहाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाहीत.

राज्यसभेच्या उपसभापतींचा पगार आणि भत्ते

राज्यसभेच्या उपसभापतींना संसदेने कायद्याद्वारे निश्चित केलेला पगार व भत्ते मिळण्याचा अधिकार असतो.

उपसभापतींचा पगार व भत्ते भारताच्या एकत्रित निधीतून (Consolidated Fund of India) दिले जातात.

त्यामुळे हे पगार व भत्ते संसदेच्या वार्षिक मतदानाच्या अधीन नसतात, ज्यामुळे या पदाच्या आर्थिक स्वायत्ततेची हमी मिळते.

ही तरतूद राज्यसभेच्या उपसभापती पदाच्या स्वतंत्रता, निष्पक्षता आणि प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यास मदत करते.

राज्यसभेच्या उपसभापतींची भूमिका आणि कार्ये

राज्यसभेच्या उपसभापतींची भूमिका प्रामुख्याने सभापतींच्या अनुपस्थितीत किंवा विशेष घटनात्मक परिस्थितींमध्ये अत्यंत महत्त्वाची ठरते. त्यांच्या प्रमुख भूमिका व कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत —

1) सभापतींची कर्तव्ये पार पाडणे

खालील परिस्थितींमध्ये उपसभापती राज्यसभेच्या सभापतींची (उपराष्ट्रपतींची) कर्तव्ये पार पाडतात —

• सभापतींचे (उपराष्ट्रपतींचे) पद रिक्त असल्यास
• उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून कार्यरत असतील
• उपराष्ट्रपती राष्ट्रपतींची कार्ये पार पाडत असतील

2) सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवणे

जेव्हा राज्यसभेचे सभापती सभागृहाच्या बैठकीस अनुपस्थित असतात, तेव्हा उपसभापती पुढील भूमिका बजावतात —

• सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवणे
• चर्चांचे नियमन करणे
• शिस्त व संसदीय नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे

3) संयुक्त बैठकीतील भूमिका

जर लोकसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा उपाध्यक्ष दोघेही संसदेच्या संयुक्त बैठकीस अनुपस्थित असतील, तर —

राज्यसभेचे उपसभापती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतात.

टीप :
राज्यसभेचे सभापती (उपराष्ट्रपती) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाहीत.

राज्यसभा उपसभापतींचे अधिकार आणि विशेषाधिकार

राज्यसभेच्या उपसभापतींचे अधिकार व विशेषाधिकार हे त्यांनी अध्यक्षस्थान भूषवले आहे की नाही यावर अवलंबून असतात.

1) अध्यक्षस्थान भूषवताना असलेले अधिकार

जेव्हा उपसभापती —

• राज्यसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतात, किंवा
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवतात

तेव्हा ते राज्यसभेच्या सभापतींचे (अध्यक्षांचे) सर्व अधिकार वापरतात.

• अशा वेळी उपसभापती सामान्य मतदानात सहभागी होत नाहीत
• मात्र, मतांची बरोबरी (Tie) झाल्यास ते निर्णायक मताधिकार (Casting Vote) वापरू शकतात

2) सभापती अध्यक्षस्थानावर असताना असलेली भूमिका

जेव्हा राज्यसभेचे सभापती स्वतः सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवतात, तेव्हा उपसभापती —

• सभागृहाच्या सामान्य सदस्यांप्रमाणे वागतात
• चर्चेत सहभागी होऊ शकतात
• सभागृहाच्या कामकाजात सक्रिय भाग घेऊ शकतात
• आणि कोणत्याही प्रश्नावर प्रथमच मतदान करू शकतात

महत्त्वाची टीप :
राज्यसभेचे उपसभापती हे सभापतींच्या अधीन नसतात. ते आपल्या कार्यासाठी थेट राज्यसभेला जबाबदार असतात.

राज्यसभा उपसभापतींचे महत्त्व

भारतीय संसदीय प्रणालीमध्ये राज्यसभेचे उपसभापती यांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. सभापतींच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेचे कामकाज अखंड, शिस्तबद्ध आणि घटनात्मक चौकटीत चालावे यासाठी उपसभापती महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

त्यांचे महत्त्व पुढील मुद्द्यांतून स्पष्ट होते —

1) सभागृहाचे सुव्यवस्थित कामकाज

सभापती अनुपस्थित असताना उपसभापती राज्यसभेच्या अधिवेशनांचे अध्यक्षस्थान भूषवतात. या भूमिकेत ते —

• चर्चांचे प्रभावी व्यवस्थापन करतात
• सभागृहात सुव्यवस्था व शिस्त राखतात
• संसदीय नियम व कार्यपद्धतीचे पालन सुनिश्चित करतात

2) सातत्य सुनिश्चित करणे

उपसभापती सभापतींच्या अनुपस्थितीत राज्यसभेच्या कामकाजात सातत्य राखतात. यामुळे —

• कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय सुरू राहते
• संसदीय कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होत नाही

3) संसदीय समित्यांतील भूमिका

राज्यसभा उपसभापती विविध संसदीय समित्यांच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात. या समित्या —

• कायदेशीर प्रस्तावांची सखोल छाननी करतात
• सरकारी धोरणांचे परीक्षण करतात
• संसदीय देखरेखीची महत्त्वाची भूमिका बजावतात

थोडक्यात :
राज्यसभा उपसभापती हे सभागृहाच्या सातत्य, शिस्त आणि कार्यक्षमतेचे रक्षक असून भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या सुरळीत कार्यासाठी ते अपरिहार्य आहेत.

निष्कर्ष

राज्यसभेचे उपसभापती हे भारतीय संसदीय व्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वाचे घटनात्मक पद आहे. सभापतींच्या अनुपस्थितीत अधिवेशनांचे अध्यक्षस्थान भूषवून, सभागृहात सुव्यवस्था व शिस्त राखून आणि कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडून, उपसभापती राज्यसभेच्या कार्यक्षमतेस मोठे योगदान देतात.

एकूणच, संसदीय नियम, परंपरा आणि घटनात्मक चौकटीची अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठी राज्यसभेच्या उपसभापतींचे पद अनिवार्य, निष्पक्ष आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे.