भारतातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण

प्रमुख टप्पे, उद्दिष्टे, फायदे आणि अद्यतन स्थिती

1. राष्ट्रीयीकरणाचा अर्थ

बँकांचे राष्ट्रीयीकरण म्हणजे खाजगी बँकांचे नियंत्रण आणि मालकी सरकारच्या हाती हस्तांतरित करणे. धोरण स्वीकारल्यानंतर सरकार बहुसंख्य भागधारक बनते आणि बँक सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था म्हणून कार्य करते. भारतामध्ये हे प्रामुख्याने Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 अंतर्गत पूर्ण करण्यात आले.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) चे राष्ट्रीयीकरण 1 जानेवारी 1949 रोजी झाले. त्यानंतर सरकारने टप्प्याटप्प्याने मोठ्या खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करून बँकिंग प्रणालीवर सार्वजनिक नियंत्रण वाढवले.

2. राष्ट्रीयीकरणाचे प्रमुख टप्पे

A) पूर्व-राष्ट्रीयीकरण कालखंड (1921–1955)

Bank of Calcutta, Bank of Bombay आणि Bank of Madras या तीन Presidency Banks चे 1921 मध्ये विलीनीकरण करून Imperial Bank of India स्थापन करण्यात आले.

नंतर State Bank of India Act, 1955 अंतर्गत RBI ने या बँकेत बहुसंख्य हिस्सा घेतला आणि State Bank of India (SBI) ची स्थापना झाली. ही भारतातील पहिली मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक बनली.

B) पहिला टप्पा – 19 जुलै 1969

पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 19 जुलै 1969 रोजी ₹50 कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या 14 मोठ्या खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. या बँकांकडे देशाच्या एकूण बँक ठेवींपैकी सुमारे 85% ठेवी होत्या.

अ.क्र.	1969 मध्ये राष्ट्रीयीकृत बँका	अद्यतन स्थिती (2025)
1	Allahabad Bank	2020 – Indian Bank मध्ये विलीन
2	Bank of Baroda	स्वतंत्र (Dena व Vijaya Bank 2019 मध्ये विलीन)
3	Bank of India	स्वतंत्र
4	Bank of Maharashtra	स्वतंत्र
5	Canara Bank	Syndicate Bank 2020 मध्ये विलीन
6	Central Bank of India	स्वतंत्र
7	Dena Bank	2019 – Bank of Baroda मध्ये विलीन
8	Indian Bank	Allahabad Bank 2020 मध्ये विलीन
9	Indian Overseas Bank	स्वतंत्र
10	Punjab National Bank	OBC व United Bank 2020 मध्ये विलीन
11	Syndicate Bank	2020 – Canara Bank मध्ये विलीन
12	UCO Bank	स्वतंत्र
13	Union Bank of India	Andhra Bank व Corporation Bank 2020 मध्ये विलीन
14	United Bank of India	2020 – Punjab National Bank मध्ये विलीन

C) दुसरा टप्पा – 15 एप्रिल 1980

₹200 कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या आणखी 6 बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यामुळे सरकारचे भारतीय बँकिंग क्षेत्रावरील नियंत्रण सुमारे 91% पर्यंत वाढले.

अ.क्र.	1980 मध्ये राष्ट्रीयीकृत बँका	अद्यतन स्थिती (2025)
1	Andhra Bank	2020 – Union Bank of India मध्ये विलीन
2	Corporation Bank	2020 – Union Bank of India मध्ये विलीन
3	New Bank of India	1993 – Punjab National Bank मध्ये विलीन
4	Oriental Bank of Commerce	2020 – Punjab National Bank मध्ये विलीन
5	Punjab & Sind Bank	स्वतंत्र
6	Vijaya Bank	2019 – Bank of Baroda मध्ये विलीन

3. राष्ट्रीयीकरणाची गरज आणि कारणे

• समाजवादी आर्थिक धोरण आणि नियोजित विकासासाठी बँकिंग संसाधनांचे नियंत्रण.
• 1962 (चीन युद्ध) आणि 1965 (पाकिस्तान युद्ध) नंतर सार्वजनिक वित्तीय ताण.
• दुष्काळ आणि PL-480 अंतर्गत अन्न आयातीवर वाढलेले अवलंबित्व.
• उद्योग क्षेत्राला जास्त कर्ज, तर शेतीला अत्यल्प कर्ज मिळत होते.
• हरित क्रांतीनंतर शेतीला मोठ्या भांडवलाची गरज.
• ग्रामीण आणि गरीब वर्गाला बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देणे.
• खाजगी मक्तेदारी रोखणे आणि संसाधनांचा सार्वजनिक हितासाठी वापर.

4. राष्ट्रीयीकरणाचे फायदे

• शाखा विस्तार: 1969 नंतर शाखांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली.
• प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (PSL): शेती, लघुउद्योग आणि दुर्बल घटकांना कर्जपुरवठा वाढला.
• ठेवी व कर्जवाढ: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ठेवी आणि कर्ज दोन्ही वाढले.
• आर्थिक समावेशन: ग्रामीण व निम्न उत्पन्न गटांना बँकिंग सेवा उपलब्ध झाल्या.
• बचतीचे एकत्रीकरण: लोकांच्या बचतीचा विकासासाठी वापर.
• विश्वास वाढ: सरकारी नियंत्रणामुळे ठेवीदारांचा विश्वास वाढला.

5. राष्ट्रीयीकरणावर टीका

• राजकीय हस्तक्षेपामुळे कर्ज वितरणात विकृती.
• NPA (अनुत्पादक मालमत्ता) मोठ्या प्रमाणात वाढल्या.
• कार्यक्षमता आणि नफ्यात घट.
• मोठ्या कर्मचारी वर्गामुळे खर्च वाढ.
• स्पर्धेचा अभाव आणि नाविन्य कमी.

6. 1991 नंतरचे सुधारणा आणि विलीनीकरण

1991 च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा सुरू झाल्या. Narasimham Committee (1991) ने बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी अनेक शिफारसी केल्या.

वर्ष	विलीनीकरण	परिणाम
1993	New Bank of India → Punjab National Bank	राष्ट्रीयीकृत बँका 20 वरून 19
2017	SBI + 5 सहायक बँका	SBI अधिक मोठी बँक
2019	Dena Bank + Vijaya Bank → Bank of Baroda	BoB मोठी PSB
2020	10 बँका → 4 PSB मध्ये विलीन	PSB संख्या 27 वरून 12

7. अद्यतन स्थिती (2025)

सध्या भारतात 12 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSB) कार्यरत आहेत.

• State Bank of India
• Punjab National Bank
• Bank of Baroda
• Canara Bank
• Union Bank of India
• Indian Bank
• Bank of India
• Central Bank of India
• Indian Overseas Bank
• UCO Bank
• Bank of Maharashtra
• Punjab & Sind Bank

FY 2024-25 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकूण निव्वळ नफा ₹1.78 लाख कोटी इतका झाला असून NPA दर सुमारे 2.3% पर्यंत घसरला आहे.

8. निष्कर्ष

भारतातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण ही भारतीय आर्थिक इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना होती. यामुळे ग्रामीण भागात बँकिंगचा विस्तार, प्राधान्य क्षेत्र कर्जवाढ आणि आर्थिक समावेशन साध्य झाले.

तथापि, कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी आणि जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी सुधारणा, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि मजबूत व्यवस्थापन आवश्यक आहे.