परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI)

माळरान मार्च १८, २०२६

परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI)

आजच्या जागतिकीकृत अर्थव्यवस्थेत भारतातील परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) हा भांडवल प्रवाहाचा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे. विशेषतः विकसनशील देशांसाठी FPI मुळे वित्तीय बाजारांची वाढ, तरलता आणि गुंतवणुकीच्या संधींमध्ये वाढ होते.

📊 FPI – सद्यस्थिती (FY 2024-25)

निर्देशांक अद्ययावत आकडेवारी टिप्पणी
इक्विटी प्रवाह ₹ 1.2–1.3 लाख कोटी (Outflow) US Fed व्याजदर, profit booking, global uncertainty
कर्जरोखे (Debt) ₹ 1.3–1.5 लाख कोटी (Inflow) JPMorgan Bond Index मध्ये भारताचा समावेश
FAR बाँड गुंतवणूक ₹ 3+ लाख कोटी Fully Accessible Route मुळे वाढ
नोंदणीकृत FPIs ~11,500–11,700 Stricter compliance norms
Equity AUM ₹ 60–70 लाख कोटी+ भारतीय शेअर बाजारात मोठी भूमिका

1. FPI म्हणजे काय?

Foreign Portfolio Investment (FPI) म्हणजे परदेशातील गुंतवणूकदारांनी भारतातील विविध वित्तीय मालमत्तांमध्ये (Equity, Bonds, Mutual Funds, Treasury Bills, Derivatives इ.) केलेली गुंतवणूक होय.

👉 या गुंतवणुकीत गुंतवणूकदाराला कंपनीच्या व्यवस्थापनावर कोणतेही नियंत्रण मिळत नाही.
👉 त्यामुळे ही Passive Investment मानली जाते.

नियामक चौकट (Regulatory Framework)

Securities and Exchange Board of India (SEBI)
👉 SEBI (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019 अंतर्गत नोंदणी व नियमन

Reserve Bank of India (RBI)
👉 परकीय चलन व्यवहार, कर्जरोखे गुंतवणूक व मर्यादांवर देखरेख

महत्त्वाची गोष्ट:
FPI हे अल्पकालीन आणि अस्थिर (volatile) असते, त्यामुळे ते बाजारातील चढउतार वाढवू शकते.

2. FPI आणि FDI मधील फरक 

थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI) हे दोन्ही परकीय भांडवलाचे महत्त्वाचे स्रोत आहेत, परंतु त्यांचा स्वभाव, उद्देश आणि परिणाम यात लक्षणीय फरक आढळतो.

परिमाण FDI FPI
व्याख्या व्यवसाय/उत्पादन युनिटमध्ये थेट गुंतवणूक समभाग, रोखे इ. वित्तीय साधनांमध्ये गुंतवणूक
सहभाग व्यवस्थापन व नियंत्रणात सक्रिय सहभाग केवळ आर्थिक गुंतवणूक
नियंत्रण ≥10% इक्विटी → नियंत्रण/महत्त्वपूर्ण प्रभाव <10% → नियंत्रण नाही
बाजाराचा प्रकार प्राथमिक बाजार दुय्यम बाजार (Stock Exchange), Debt Market
कालावधी दीर्घकालीन अल्प/मध्यम कालावधी
तरलता कमी अत्यंत जास्त
हस्तांतरण तंत्रज्ञान, कौशल्य, भांडवल फक्त आर्थिक भांडवल
स्रोत MNCs, धोरणात्मक गुंतवणूकदार हेज फंड, पेन्शन फंड, म्युच्युअल फंड
उद्देश दीर्घकालीन व्यवसाय विस्तार अल्पकालीन परतावा
अस्थिरता तुलनेने स्थिर अधिक अस्थिर (“Hot Money”)
मुख्य फरक:
 FDI = दीर्घकालीन + नियंत्रण + स्थिरता
 FPI = अल्पकालीन + तरलता + अस्थिरता

3. FPI चे वर्गीकरण (SEBI, 2019 नुसार)

भारतामध्ये Securities and Exchange Board of India (SEBI) च्या FPI Regulations, 2019 अंतर्गत परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना दोन प्रमुख श्रेणींमध्ये विभागले जाते.

🔹 श्रेणी I (Category I FPIs)

👉 उच्च विश्वासार्ह (Low-risk / well-regulated) गुंतवणूकदार

उदाहरणे:

  • सरकारी संस्था (Government entities)
  • केंद्रीय बँका (Central Banks)
  • सार्वभौम संपत्ती निधी (Sovereign Wealth Funds)
  • आंतरराष्ट्रीय / बहुपक्षीय संस्था (IMF, World Bank इ.)
  • FATF-compliant jurisdictions मधील regulated funds

वैशिष्ट्ये:

  • ✔️ कमी KYC आवश्यकता
  • ✔️ सुलभ नोंदणी प्रक्रिया
  • ✔️ कमी जोखीम प्रोफाइल

🔹 श्रेणी II (Category II FPIs)

👉 Category I मध्ये न बसणारे सर्व इतर FPIs

उदाहरणे:

  • म्युच्युअल फंड
  • विमा कंपन्या
  • पेन्शन फंड
  • हेज फंड
  • कॉर्पोरेट संस्था / Asset Managers
  • Family offices, Trusts इ.

वैशिष्ट्ये:

  • ✔️ तुलनेने जास्त KYC आणि compliance आवश्यकता
  • ✔️ विविध प्रकारचे गुंतवणूकदार
  • ✔️ जोखीम प्रोफाइल अधिक विविध

4. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणुकीचे महत्त्व (FPI)

A) भांडवलाचा प्रवाह

FPI मुळे देशाच्या वित्तीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात परकीय भांडवल येते.

  • 👉 FY 2023-24 मध्ये ~$40–45 अब्ज निव्वळ FPI प्रवाह
  • 👉 भारत Emerging Markets मध्ये आघाडीचा इक्विटी प्रवाह प्राप्त करणारा देश
  • 👉 उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सेवा क्षेत्रांना निधी उपलब्ध

B) बाजार तरलता व कार्यक्षमता

परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागामुळे:

  • ✔️ Trading volume वाढते
  • ✔️ Price discovery अधिक कार्यक्षम होते
  • ✔️ Global standards पाळण्याचा दबाव

👉 यामुळे कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारते आणि पारदर्शकता वाढते

C) परकीय चलन साठा व चलन स्थिरता

  • ✔️ Forex Reserves मध्ये वाढ
  • ✔️ बाह्य धक्क्यांचा सामना करण्याची क्षमता मजबूत

👉 FY 2023-24 मध्ये रुपया ~₹82–83.5/USD दरम्यान तुलनेने स्थिर

⚠️ टीप: रुपयाच्या स्थैर्यासाठी FPI सोबतच RBI चे हस्तक्षेप धोरण देखील महत्त्वाचे असते.

D) कर्जरोखे (Debt) बाजाराचा विकास – Index Inclusion

महत्त्वाचे जागतिक निर्देशांक:

  • 👉 JPMorgan Government Bond Index (June 2024 पासून)
  • 👉 Bloomberg EM Local Currency Index (Jan 2025 पासून)
  • 👉 FTSE Russell EM Government Bond Index (Sep 2025 अपेक्षित)

परिणाम:

  • ✔️ FY 2024-25 मध्ये ~₹1.3–1.5 लाख कोटी debt inflow
  • ✔️ FAR अंतर्गत गुंतवणूक ~₹3 लाख कोटी+

E) आर्थिक वाढ आणि जोखीम विविधीकरण

FPI मुळे विविध क्षेत्रांना निधी मिळून आर्थिक वाढीस चालना मिळते.

प्रमुख क्षेत्रे (FY 2023-24):

  • 👉 वित्तीय सेवा
  • 👉 ऑटोमोबाईल
  • 👉 आरोग्य सेवा
  • 👉 भांडवली वस्तू

👉 गुंतवणूकदारांसाठी विविध देशांमध्ये गुंतवणूक करून Risk Diversification साध्य करता येते

5. FPI मधील समस्या आणि आव्हाने

A) अस्थिरता आणि अचानक निर्गमन (Hot Money Effect)

FPI हे अत्यंत तरल (highly liquid) असल्यामुळे जागतिक परिस्थितीनुसार निधी पटकन बाहेर काढला जातो.

  • 👉 FY 2024-25: ₹1.2–1.3 लाख कोटी निव्वळ equity outflow
  • 👉 ऑक्टोबर 2024: ~₹90,000+ कोटी मासिक निर्गमन
⚠️ परिणाम:
शेअर बाजारात तीव्र चढ-उतार आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास कमी होण्याची शक्यता

B) विनिमय दरावर परिणाम

FPI निर्गमनामुळे रुपयावर दबाव येतो आणि परकीय चलनाची मागणी वाढते.

  • 👉 फेब्रुवारी 2025: रुपया ~0.8–1% घसरला
⚠️ परिणाम:
आयात महाग (imported inflation), चलनवाढ वाढण्याची शक्यता

C) सट्टेबाजीचे स्वरूप (Speculative Nature)

काही FPI प्रवाह हे अल्पकालीन नफ्यासाठी असतात.

  • 👉 Asset bubbles निर्माण होण्याची शक्यता
  • 👉 अचानक market crash होऊ शकतो

👉 नियामक प्रतिसाद:

  • ✔️ F&O मध्ये margin नियम कडक
  • ✔️ Weekly expiry rationalisation
  • ✔️ Contract design सुधारणा

D) नियामक आव्हाने

1. ODI पारदर्शकता:

  • 👉 ODI मार्गाने beneficial owner ओळखणे कठीण
  • ✔️ उपाय: UBO disclosure अनिवार्य (Dec 2024)

2. MPS नियमांचा दुरुपयोग:

  • 👉 FPI मार्गाने नियम टाळण्याचा प्रयत्न
  • ✔️ उपाय: granular ownership disclosure norms

3. Geopolitical आव्हाने:

  • 👉 Press Note 3 (2020) – शेजारी देशांवरील तपासणी
  • 👉 indirect FPI investment track करणे कठीण

E) इक्विटी मूल्यांकन व कमाईतील अनिश्चितता

FY 2024-25 मधील प्रमुख कारणे:

  • 👉 उच्च valuation
  • 👉 कमाईतील अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ
  • 👉 ASEAN/China सारख्या बाजारांकडे वळण

👉 क्षेत्रनिहाय ट्रेंड:

  • ✔️ वित्तीय सेवा
  • ✔️ तेल व गॅस
  • ✔️ FMCG

6. भारतातील FPI प्रवाहाचा कल (2020–2025)

2020 ते 2025 या कालावधीत भारतातील FPI प्रवाहात मोठे चढ-उतार दिसून येतात. हे प्रवाह जागतिक आर्थिक परिस्थिती, व्याजदर आणि बाजार मूल्यांकन यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात.

वर्ष इक्विटी (निव्वळ) कर्जरोखे (निव्वळ) एकूण स्थिती
CY 2020 ₹ -1.0 ते -1.1 लाख कोटी डेटा मर्यादित COVID-19 मुळे मोठे निर्गमन
CY 2021 ₹ -10,000 कोटी (सुमारे) किरकोळ inflow मिश्र प्रवाह (volatile year)
CY 2022 ₹ -1.2 लाख कोटी मर्यादित inflow US Fed दरवाढीमुळे निर्गमन
CY 2023 ₹ +1.7 लाख कोटी ₹ 60,000–70,000 कोटी मजबूत पुनरागमन
CY 2024 (Dec पर्यंत) ₹ ~+5,000 कोटी ₹ ~1.1 लाख कोटी Equity स्थिर; Debt वाढ
FY 2024-25 ₹ -1.2 ते -1.3 लाख कोटी ₹ +1.3–1.5 लाख कोटी Equity outflow + Debt inflow

7. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (FII)

Foreign Institutional Investors (FII) ही भारतातील परकीय गुंतवणुकीची एक जुनी संकल्पना होती, ज्याअंतर्गत परदेशातील संस्थात्मक गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजारात गुंतवणूक करत असत.

संकल्पना व विकास (Evolution)

  • 2014:
    👉 SEBI (FPI) Regulations, 2014 लागू
    👉 FII, QFI आणि Sub-accounts यांचे एकत्रीकरण करून “FPI” हा एकच वर्ग तयार
  • 2019:
    👉 SEBI (FPI) Regulations, 2019 लागू
    👉 नोंदणी प्रक्रिया सुलभ, risk-based categorisation आणि compliance सुधारणा

थोडक्यात

👉 FII ही FPI ची जुनी संज्ञा आहे
👉 सध्या अधिकृत आणि वापरात असलेली संज्ञा: FPI (Foreign Portfolio Investor)

🏢 FPI मध्ये समाविष्ट संस्था

FPI अंतर्गत विविध प्रकारचे परदेशी गुंतवणूकदार येतात:

  • ✔️ हेज फंड (Hedge Funds)
  • ✔️ पेन्शन फंड (Pension Funds)
  • ✔️ म्युच्युअल फंड (Mutual Funds)
  • ✔️ विमा कंपन्या (Insurance Companies)
  • ✔️ सार्वभौम संपत्ती निधी (Sovereign Wealth Funds)
  • ✔️ कॉर्पोरेट संस्था (Corporate Entities)
  • ✔️ एंडोमेंट / ट्रस्ट फंड (Endowment & Trust Funds)
  • ✔️ अॅसेट मॅनेजमेंट कंपन्या (Asset Managers)

8. भारतात FPI नोंदणी प्रक्रिया

भारतामध्ये FPI नोंदणी प्रक्रिया ही Securities and Exchange Board of India (SEBI) द्वारे नियंत्रित केली जाते.
👉 SEBI Master Circular (30 मे 2024) आणि FPI Amendment Regulations, 2024 नुसार ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.

🔄 नोंदणी प्रक्रिया – प्रमुख टप्पे

🔹 पायरी 1: श्रेणी निश्चित करणे

गुंतवणूकदाराने स्वतःची श्रेणी ठरवावी:

  • ✔️ Category I
  • ✔️ Category II

🔹 पायरी 2: DDP कडे अर्ज सादर करणे

👉 Designated Depository Participant (DDP) कडे Common Application Form (CAF) सादर करणे

DDP हा SEBI च्या वतीने नोंदणी प्रक्रिया हाताळतो

🔹 पायरी 3: KYC व कागदपत्रे

  • ✔️ ओळख व अस्तित्वाचा पुरावा
  • ✔️ Tax Identification Number (TIN)
  • ✔️ AML (Anti-Money Laundering) घोषणा
  • ✔️ Beneficial Ownership (BO/UBO) तपशील

🔹 पायरी 4: PAN प्राप्त करणे

👉 अर्ज Income Tax Department कडे पाठवला जातो
👉 गुंतवणूकदाराला Permanent Account Number (PAN) दिला जातो

🔹 पायरी 5: UCC (Unique Client Code)

👉 KYC पूर्ण झाल्यानंतर FPI ला Unique Client Code (UCC) दिला जातो

🔹 पायरी 6: खाते उघडणे (Market Access)

  • ✔️ Trading Account (Stock Broker कडे)
  • ✔️ Demat Account (Depository Participant कडे)
  • ✔️ Custodian नियुक्त करणे (mandatory)
Custodian मार्फत: settlement, reporting, compliance

🔹 पायरी 7: नोंदणी मंजुरी व गुंतवणूक

👉 DDP कडून FPI Registration Certificate मिळते
👉 त्यानंतर FPI भारतीय भांडवली बाजारात गुंतवणूक सुरू करू शकतो

9. भारतातील परकीय गुंतवणुकीचे मार्ग (FPI Routes)

FPI Routes

मार्ग वैशिष्ट्ये कोण वापरतो?
General Route सर्वसाधारण FPI गुंतवणूक मार्ग; security-wise limits, sectoral caps आणि concentration norms लागू सर्व प्रकारचे FPIs
VRR retention period आवश्यक; relaxed investment limits आणि operational flexibility दीर्घकालीन debt गुंतवणूकदार (pension funds, insurance funds)
FAR निवडक G-Secs मध्ये कोणतीही गुंतवणूक मर्यादा नाही; index inclusion मुळे मोठा inflow जागतिक bond index-tracking FPIs

🔹 1. VRR (Voluntary Retention Route)

सुरूवात: RBI (2019)

उद्देश:
👉 stable आणि long-term debt investment आकर्षित करणे

मर्यादा:
👉 मार्च 2025 पर्यंत ~₹2.0–2.1 लाख कोटी

  • ✔️ minimum retention period (साधारणतः 3 वर्षे)
  • ✔️ relaxed regulatory norms

🔹 2. FAR (Fully Accessible Route)

सुरूवात: RBI (2020)

लागू: Government Securities (G-Secs)

  • ✔️ कोणतीही investment cap नाही
  • ✔️ foreign investors साठी पूर्णपणे खुला बाजार

मार्च 2025 पर्यंत:
👉 FAR अंतर्गत गुंतवणूक → ₹3 लाख कोटी+

🔹 3. Index Inclusion – FAR साठी गेम-चेंजर

👉 खालील जागतिक संस्थांच्या निर्देशांकांमध्ये भारताचा समावेश:

  • ✔️ JPMorgan Chase
  • ✔️ Bloomberg
  • ✔️ FTSE Russell

परिणाम:

  • 📈 passive funds (index funds) द्वारे मोठ्या प्रमाणात inflows
  • 🌍 भारतीय bond market चे globalization

IGB-FPI (Indian Government Bond FPI)

IGB-FPI (Indian Government Bond FPI) ही एक नवीन संकल्पना (proposed category) असून Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने 2025 मध्ये याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

उद्देश

👉 फक्त Government Securities (G-Secs) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या FPIs साठी स्वतंत्र श्रेणी निर्माण करणे

विशेष लक्ष (Focus Areas)

  • FAR (Fully Accessible Route)
  • VRR (Voluntary Retention Route)

प्रमुख वैशिष्ट्ये (प्रस्तावित)

  • ✔️ सुलभ नोंदणी प्रक्रिया
  • ✔️ कमी KYC आवश्यकता
  • ✔️ Debt market participation वाढवणे

स्थिती (Status)

ही श्रेणी अजून पूर्णपणे अंमलात आलेली नाही (as of 2025-26).

त्यामुळे परीक्षेत लिहिताना "proposed category" असे स्पष्ट नमूद करणे योग्य.

निष्कर्ष (Conclusion)

भारतातील FPI प्रवाह हा जागतिक (global) आणि देशांतर्गत (domestic) घटकांच्या परस्परसंवादावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतो.

👉 FY 2023–24 मध्ये $44.1 अब्ज इतका विक्रमी प्रवाह, तर FY 2024–25 मध्ये ₹1.27 लाख कोटी निर्गमन — हा तीव्र चढउतार FPI च्या अस्थिर (volatile / hot money) स्वरूपाचे स्पष्ट प्रतीक आहे.

तथापि, भारताच्या कर्जरोखे (debt) बाजारात संरचनात्मक सुधारणा दिसून येत आहेत.

👉 JPMorgan Chase, Bloomberg आणि FTSE Russell यांच्या जागतिक निर्देशांकांमध्ये भारताचा समावेश झाल्यामुळे 👉 दीर्घकालीन व अधिक स्थिर (sticky) भांडवल प्रवाह वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

याशिवाय, Securities and Exchange Board of India (SEBI) च्या अलीकडील सुधारणा —
  • ✔️ IGB-FPI (प्रस्तावित श्रेणी)
  • ✔️ ODI पारदर्शकता नियम (UBO disclosure)
  • ✔️ नोंदणी प्रक्रियेचे सुलभीकरण

👉 यामुळे भारताची प्रतिमा पारदर्शक, नियमनबद्ध आणि गुंतवणूकदार-मैत्रीपूर्ण बाजारपेठ म्हणून अधिक मजबूत झाली आहे.

Way Forward

  • दीर्घकालीन FPI आकर्षित करण्यासाठी policy stability वाढवणे
  • debt market deepening व liquidity सुधारणा
  • regulatory transparency आणि ease of doing business वाढवणे
  • macroeconomic stability (inflation, fiscal deficit) कायम ठेवणे
अंतिम निष्कर्ष:
FPI हा अल्पकालीन अस्थिर भांडवलाचा स्रोत असला तरी, योग्य धोरणे आणि सुधारणा केल्यास तो भारताच्या आर्थिक वाढीसाठी महत्त्वाचा पूरक घटक ठरू शकतो.

Tags
माळरान

द्वारा पोस्ट केलेले माळरान

टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या