वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)
उत्क्रांती, वैशिष्ट्ये, फायदे आणि अद्ययावत माहिती
1. जीएसटी म्हणजे काय?
वस्तू आणि सेवा कर (GST) हा भारतात देशांतर्गत वापरासाठी विकल्या जाणाऱ्या बहुतांश वस्तू आणि सेवांवर आकारला जाणारा एक अप्रत्यक्ष कर आहे. हा कर मूल्यवर्धित कर (VAT) तत्त्वावर आधारित असून संपूर्ण भारतात लागू आहे.
हा कर अंतिमतः ग्राहकांकडून भरला जातो, परंतु वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या व्यवसायांकडून तो सरकारकडे जमा केला जातो.
2. भारतातील जीएसटीचा इतिहास आणि विकास
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 2003 | केळकर कार्यदलाने व्हॅट तत्त्वावर आधारित राष्ट्रीय जीएसटीचा प्रस्ताव मांडला. |
| 2006-07 | अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल 2010 पर्यंत जीएसटी लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. |
| 2014 | संविधान (122 वी दुरुस्ती) विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले. |
| 2016 | संविधान (101 वी दुरुस्ती) कायदा म्हणून मंजूर. |
| 1 जुलै 2017 | देशभरात जीएसटी लागू — "एक राष्ट्र, एक कर" संकल्पना प्रत्यक्षात आली. |
| जून 2022 | GSTN पूर्णतः सरकारी मालकीत — केंद्र 50% + राज्ये 50%. |
| 3 सप्टेंबर 2025 | 56 व्या जीएसटी परिषद बैठकीत GST 2.0 सुधारणा — कर स्लॅब 6 वरून 3 वर. |
| 22 सप्टेंबर 2025 | GST 2.0 लागू — नवीन दर: ०%, 5%, 18% (मुख्य), 40% (चैन/पान वस्तू). |
3. घटनात्मक व कायदेशीर चौकट
3.1 घटनात्मक आधार
- कलम 246A — संसद आणि राज्य विधानमंडळांना जीएसटी कायदे करण्याचे समवर्ती अधिकार; आंतरराज्यीय व्यापारासाठी विशेष अधिकार संसदेकडे.
- कलम 269A — आंतरराज्यीय व्यापारातून मिळणारा जीएसटी महसूल केंद्र व राज्यांमध्ये विभागण्याची तरतूद.
- कलम 279A — राष्ट्रपतींना जीएसटी परिषद गठित करण्याचे अधिकार.
3.2 कायदेशीर चौकट
- केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) कायदा, 2017
- एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (IGST) कायदा, 2017
- वस्तू आणि सेवा कर (राज्यांना भरपाई) कायदा, 2017
- केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर (UTGST) कायदा, 2017
- प्रत्येक राज्याचा स्वतंत्र राज्य जीएसटी (SGST) कायदा
4. जीएसटीची प्रमुख वैशिष्ट्ये
4.1 पुरवठ्यावर लागू
जुन्या व्यवस्थेप्रमाणे उत्पादन किंवा विक्री नव्हे, तर वस्तू व सेवांचा 'पुरवठा (Supply)' ही करपात्र घटना मानली जाते.
4.2 उपभोग-आधारित कर
जीएसटी हा गंतव्य-आधारित कर असून, कर महसूल अंतिम उपभोग होणाऱ्या राज्याला मिळतो.
4.3 दुहेरी जीएसटी मॉडेल
भारताने Dual GST Model स्वीकारले असून केंद्र व राज्ये एकाच वेळी कर आकारतात.
4.4 सवलत मर्यादा
ठराविक उलाढालीपर्यंत लहान व्यवसायांना जीएसटी नोंदणीपासून सूट दिली जाते.
| व्यवसायाचा प्रकार | उलाढाल मर्यादा |
|---|---|
| केवळ वस्तूंचा व्यवहार | ₹40 लाख (ईशान्य/डोंगराळ राज्यांसाठी ₹20 लाख) |
| सेवा किंवा वस्तू व सेवा दोन्ही | ₹20 लाख (ईशान्य/डोंगराळ राज्यांसाठी ₹10 लाख) |
5. जीएसटीचे घटक
| प्रकार | लागू कुठे? | संकलन कोण करते? | लाभ कोणाला? |
|---|---|---|---|
| CGST | राज्यांतर्गत व केंद्रशासित प्रदेशांतर्गत व्यवहार | केंद्र सरकार | केंद्र |
| SGST | राज्यांतर्गत व्यवहार | राज्य सरकार | संबंधित राज्य |
| UTGST | केंद्रशासित प्रदेशांतर्गत व्यवहार (विधिमंडळविरहित) | केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन | संबंधित केंद्रशासित प्रदेश |
| IGST | आंतरराज्यीय व आंतर-केंद्रशासित प्रदेश व्यवहार | केंद्र सरकार | केंद्र व राज्यांमध्ये विभागलेले |
5.1 एकूण जीएसटी रचना (व्यवहारानुसार)
| व्यवहाराचा प्रकार | एकूण जीएसटी |
|---|---|
| राज्यांतर्गत (Intra-State) | CGST + SGST |
| केंद्रशासित प्रदेशांतर्गत (Intra-UT) | CGST + UTGST |
| आंतरराज्यीय (Inter-State) | IGST |
6. जीएसटी कर दर — जीएसटी 2.0 (सप्टेंबर 2025 नंतर)
| दर | लागू वस्तू व सेवा |
|---|---|
| 0% (करमुक्त) | ताज्या भाज्या, फळे, दूध, ब्रेड, अंडी, शिक्षण, आरोग्य सेवा, विमा, खाखरा, चपाती, पराठा, पनीर. |
| 5% | दैनंदिन वस्तू, औषधे, शेती उपकरणे, EV, पॅकेज खाद्य, साबण, शैम्पू, नॉन-एसी रेस्तरां, ₹7,500 पर्यंत हॉटेल. |
| 18% (मानक) | इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमेंट, मोटारसायकल, लहान कार, बँकिंग, दूरसंचार, बांधकाम, वाहतूक सेवा. |
| 40% (डी-मेरिट) | लक्झरी कार, प्रीमियम बाईक, एरेटेड पेये, जुगार सेवा; तंबाखूवर सध्या उपकर लागू. |
| 3% (विशेष) | सोने, चांदी व मौल्यवान धातू. |
| 0.25% | रत्ने व दागिने क्षेत्र. |
जुने vs नवे दर — तुलना
जुनी रचना (2017–2025)
- 0%, 5%, 12%, 18%, 28% (+ उपकर)
- 6 स्तरांची जटिल रचना
- 28% स्लॅबमध्ये अनेक वस्तू
- 12% स्लॅब मोठ्या प्रमाणावर
नवी रचना (GST 2.0)
- 0%, 5%, 18%, 40%
- 3 मुख्य स्तर (सोपे)
- 28% मधील 90% वस्तू → 18%
- 12% मधील 99% वस्तू → 5%
7. जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट झालेले कर
7.1 केंद्रीय कर
- सेवा कर
- केंद्रीय विक्री कर व केंद्रीय उत्पादन शुल्क
- अतिरिक्त सीमा शुल्क (CVD), विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (SAD)
- केंद्रीय अधिभार व उपकर
7.2 राज्य कर
- राज्य व्हॅट/विक्री कर, खरेदी कर
- मनोरंजन कर, लक्झरी टॅक्स, जकात व प्रवेश कर
- लॉटरी, सट्टेबाजी व जुगारावरील कर
- मंडी कर, जाहिरात कर
7.3 जीएसटीबाहेर राहिलेले कर
- मूलभूत सीमा शुल्क, अँटी-डंपिंग व सेफगार्ड शुल्क
- मद्यावरील उत्पादन शुल्क, पेट्रोलियमवरील कर
- मुद्रांक शुल्क, मोटार वाहन कर, टोल टॅक्स
- तंबाखू उत्पादनांवरील व्हॅट
8. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC)
इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) म्हणजे एखाद्या व्यवसायाने कच्च्या मालावर किंवा सेवांवर आधीच भरलेला जीएसटी, जो अंतिम उत्पादनावर देय असलेल्या करातून वजा करता येतो. यामुळे 'करावर कर' (Cascade Effect) टाळला जातो.
- बूट उत्पादकाने चामडे ₹100 + 5% जीएसटी (= ₹5) मध्ये खरेदी केले → ₹5 = ITC
- बूट ₹300 + 12% जीएसटी (= ₹36) मध्ये विकले
- अंतिम कर = ₹36 − ₹5 = ₹31
- CGST चे ITC → CGST विरुद्ध, SGST चे ITC → SGST विरुद्ध वापरता येते
- CGST आणि SGST ITC परस्पर वापरता येत नाही (IGST प्रकरण वगळता)
- वैयक्तिक वापरासाठी ITC अनुमत नाही
9. जीएसटी परिषद
कलम 279A नुसार राष्ट्रपतींनी स्थापन केलेली जीएसटी परिषद ही जीएसटी संबंधित कायदे, नियम, दर आणि सूट याबाबत शिफारसी करणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
10. जीएसटी नेटवर्क (GSTN)
जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ही कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 8 अंतर्गत स्थापित नफा-नसलेली (Non-Profit) आणि 100% सरकारी मालकीची कंपनी आहे. जून 2022 मध्ये खासगी भागभांडवल सरकारने खरेदी करून पूर्ण सरकारी नियंत्रण प्राप्त केले.
| भागधारक | वाटा |
|---|---|
| केंद्र सरकार | 50% |
| राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेश | 50% |
11. ई-वे बिल
इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (E-Way Bill) हे ₹50,000 पेक्षा जास्त मूल्याच्या मालाच्या ठराविक अंतरावरील वाहतुकीसाठी आवश्यक असलेले इलेक्ट्रॉनिक दस्तऐवज आहे.
- ई-वे बिलाची एकच प्रणाली संपूर्ण देशभरात लागू आहे
- राज्यांतर्गत व आंतरराज्यीय दोन्ही वाहतुकीसाठी अनिवार्य
• 200 किमी पर्यंतच्या प्रवासासाठी — 1 दिवस
• त्यापुढे प्रत्येक अतिरिक्त 200 किमी साठी — 1 दिवस वाढ
12. जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)
GSTAT (Goods and Services Tax Appellate Tribunal) हे जीएसटी कायदा, 2017 अंतर्गत स्थापन केलेले अपीलीय स्तरावरील न्यायाधिकरण आहे, जे जीएसटीशी संबंधित विवादांचे निराकरण करते.
13. नफाखोरी विरोधी तरतूद
राष्ट्रीय नफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (NAA) हे CGST कायदा, 2017 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेले संस्थान असून, जीएसटी दरकपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट होते.
- व्यवसायांनी करकपातीचा लाभ ग्राहकांना देणे बंधनकारक
- अन्यायकारक नफा (Profiteering) रोखण्यासाठी निरीक्षण
• 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन तक्रारी स्वीकारणे बंद
• प्रलंबित प्रकरणे GSTAT कडे हस्तांतरित करण्यात आली आहेत
14. जीएसटीचे फायदे
एकूण फायदे
- समान राष्ट्रीय बाजारपेठेची निर्मिती — Ease of Doing Business मध्ये सुधारणा
- 'करावर कर' (Cascading Effect) चे उच्चाटन
- भारतीय उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक झाली
• जीएसटी महसूल: ₹11.37 लाख कोटी (2020-21) → ₹22.08 लाख कोटी (2024-25)
• वाढ: जवळपास दुप्पट (CAGR ~18%)
• करदाते: 66.5 लाख (2017) → 1.51 कोटी (2025)
व्यवसाय व उद्योगासाठी
- एकसमान कर दर व रचना
- व्यवहार खर्चात घट
- IT-आधारित प्रणालीमुळे सुलभ अनुपालन
सरकारसाठी
- प्रशासन अधिक सोपे
- कर गळतीवर नियंत्रण
- उच्च महसुली कार्यक्षमता
ग्राहकांसाठी
- करभारात घट
- GST 2.0 नंतर स्वस्त वस्तू
- विमा, औषधे व आवश्यक वस्तूंवर कर कपात
15. जीएसटीची आव्हाने
गंतव्य-आधारित कर असल्याने उत्पादक राज्यांना महसुलाचे नुकसान
CGST व SGST ITC परस्पर वापरता येत नाही — भांडवल अडकण्याची शक्यता
Inverted Duty Structure — कच्च्या मालावरील कर अंतिम उत्पादनापेक्षा जास्त
राज्यांच्या वित्तीय स्वायत्ततेत काही प्रमाणात घट
बँका व विमा कंपन्यांना अनेक नोंदणींची आवश्यकता
16. राज्यांना जीएसटी भरपाई
जीएसटी (राज्यांना भरपाई) कायदा, 2017 नुसार, राज्यांना महसुलातील संभाव्य घट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने भरपाई देण्याची तरतूद केली होती.
- आधार वर्ष: 2015-16
- वार्षिक महसूल वाढ गृहित: 14%
- भरपाई कालावधी: 2017 ते 2022 (5 वर्षे)
• जीएसटी अंमलबजावणीनंतर राज्यांना महसुली तोटा होऊ नये म्हणून ही योजना लागू करण्यात आली
• हा संक्रमण कालावधी जून 2022 मध्ये संपला
17. HSN व SAC कोड
HSN कोड (सुसंगत प्रणाली नामकरण)
HSN (Harmonized System of Nomenclature) ही जागतिक सीमाशुल्क संघटना (WCO) द्वारे विकसित आंतरराष्ट्रीय प्रणाली आहे. जीएसटी अंतर्गत वस्तूंचे वर्गीकरण HSN कोडनुसार केले जाते. ही प्रणाली दर 5 वर्षांनी अद्ययावत केली जाते.
SAC कोड (सेवा लेखांकन कोड)
SAC (Services Accounting Code) ही HSN प्रमाणेच सेवांसाठी वापरली जाणारी वर्गीकरण प्रणाली आहे. जीएसटी अंतर्गत सेवांचे वर्गीकरण SAC कोडनुसार केले जाते.
18. निष्कर्ष
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) हा भारताच्या आर्थिक पटलावर एक ऐतिहासिक टप्पा ठरला आहे. 2017 मध्ये सुरू झालेला हा प्रवास 2025 मधील 'नेक्स्ट-जेन जीएसटी 2.0' सुधारणांमुळे एका नव्या उंचीवर पोहोचला आहे.
6-स्तरीय गुंतागुंतीच्या करप्रणालीपासून 3-स्तरीय सुलभ रचनेकडे झालेली वाटचाल ही केवळ कर सुधारणा नसून, सामान्य माणसाला दिलासा, व्यवसायाला सुलभता आणि राष्ट्राला महसुलाचे बळ देणारी परिवर्तनात्मक प्रक्रिया आहे.
- वार्षिक जीएसटी महसूल: ₹22 लाख कोटी+
- करदाते: 1.5 कोटींहून अधिक
- Ease of Doing Business मध्ये 67 स्थानांची सुधारणा
){kind=link}
0 टिप्पण्या