नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016

(Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 – IBC)

1. प्रस्तावना

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC), 2016 ही भारताच्या आर्थिक व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक सुधारणा आहे. हा कायदा T. K. Viswanathan यांच्या अध्यक्षतेखालील Bankruptcy Law Reforms Committee (BLRC) च्या नोव्हेंबर 2015 च्या अहवालावर आधारित आहे.

📜 विधेयक मंजुरी

• लोकसभेने 5 मे 2016 रोजी मंजुरी दिली
• राज्यसभेने 11 मे 2016 रोजी मंजुरी दिली
• राष्ट्रपतींची मंजुरी 28 मे 2016 रोजी मिळाली

👉 IBC ला भारताचा “Exit Law” असेही संबोधले जाते, कारण तो अपयशी उद्योगांना व्यवस्थित बाहेर पडण्याची (exit) कायदेशीर प्रक्रिया उपलब्ध करून देतो.

IBC लागू होण्यापूर्वी, भारतात नादारी आणि दिवाळखोरीसंबंधी अनेक विखुरलेले आणि परस्परविरोधी कायदे अस्तित्वात होते:

• 📘 कंपनी कायदा, 2013
• 📘 Sick Industrial Companies Act 1985 (SICA)
• 📘 SARFAESI Act 2002
• 📘 Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993 (RDDBFI)

👉 या सर्व कायद्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यामुळे नादारी निराकरण प्रक्रिया कठीण, वेळखाऊ आणि अकार्यक्षम होती.

👉 IBC 2016 ने या सर्व कायद्यांना एकत्रित करून एक एकसंध, सुसंगत आणि प्रभावी कायदेशीर चौकट निर्माण केली.

2. मूलभूत संकल्पना

🔹 नादारी (Insolvency) म्हणजे काय?

नादारी म्हणजे अशी परिस्थिती की, एखादी व्यक्ती, कंपनी किंवा संस्था आपल्या थकित कर्जाची वेळेवर परतफेड करण्यात असमर्थ ठरते.

👉 ही एक आर्थिक अवस्था (Financial Condition) आहे.

👉 या अवस्थेत अजूनही पुनर्रचना (Restructuring) किंवा निराकरण (Resolution) करून सुधारणा शक्य असते.

🔹 दिवाळखोरी (Bankruptcy) म्हणजे काय?

दिवाळखोरी म्हणजे नादार व्यक्ती किंवा संस्थेला सक्षम न्यायालयाने अधिकृतपणे घोषित केलेली कायदेशीर स्थिती होय.

👉 या प्रक्रियेत न्यायालय (उदा. National Company Law Tribunal (NCLT) किंवा Debt Recovery Tribunal (DRT)) कर्जाच्या निराकरणासाठी आदेश देते.

👉 कर्जदारांचे हक्क संरक्षित करण्यासाठी मालमत्ता व्यवस्थापन, पुनर्रचना किंवा लिक्विडेशन प्रक्रिया राबवली जाते.

🔸 थोडक्यात फरक (Insolvency vs Bankruptcy)

घटक	नादारी (Insolvency)	दिवाळखोरी (Bankruptcy)
स्वरूप	आर्थिक अवस्था	कायदेशीर अवस्था
घोषणा	नाही	न्यायालयाद्वारे
उद्देश	सुधारणा / निराकरण	अंतिम कायदेशीर प्रक्रिया
परिणाम	पुनरुज्जीवन शक्य	लिक्विडेशन / निराकरण

3. नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेची उद्दिष्टे

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC), 2016 ची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

🔹 1. कायद्यांचे एकत्रीकरण

विखुरलेल्या कायद्यांना एकत्रित करून एकसंध (Unified) कायदेशीर चौकट तयार करणे.

🔹 2. जलद व पारदर्शक प्रक्रिया

नादारी निराकरण प्रक्रिया वेळबद्ध, सुलभ आणि पारदर्शक करणे.

🔹 3. हितसंबंधांचे संरक्षण

कर्जदार, कर्मचारी, गुंतवणूकदार व भागधारक यांच्या हितांचे संतुलित संरक्षण.

🔹 4. व्यवसायांचे पुनरुज्जीवन

अकार्यक्षम कंपन्यांचे वेळेत पुनरुज्जीवन करून कार्यक्षम बनवणे.

🔹 5. पतशिस्त निर्माण करणे

Credit Discipline निर्माण करून कर्ज परतफेडीची सवय मजबूत करणे.

🔹 6. कर्जपुरवठा वाढवणे

बँका व वित्तीय संस्थांचा विश्वास वाढवून credit flow वाढवणे.

🔹 7. नियामक संस्थेची स्थापना

Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) ची स्थापना करून देखरेख ठेवणे.

🔹 8. मालमत्तेचे मूल्य जपणे

कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्य जपणे व वाढवणे (Value Maximization).

🔹 9. ‘Exit Problem’ चे निराकरण

1991 च्या उदारीकरणानंतर निर्माण झालेल्या

👉 “प्रवेश सोपा, बाहेर पडणे कठीण” या समस्येवर प्रभावी उपाय उपलब्ध करून देणे.

4. संहितेची आवश्यकता का होती?

IBC लागू होण्यापूर्वी भारतातील नादारी आणि दिवाळखोरी व्यवस्थेमध्ये अनेक मूलभूत त्रुटी आणि अडचणी होत्या. त्यामुळे एक सुसंगत आणि प्रभावी कायद्याची गरज निर्माण झाली.

🔹 1. विखुरलेली कायदेशीर व्यवस्था

IBC पूर्वी विविध स्वतंत्र कायदे अस्तित्वात होते:

• Sick Industrial Companies Act 1985 (SICA)
• RDDBFI Act 1993
• SARFAESI Act 2002
• कंपनी कायदा, 2013

👉 समन्वयाच्या अभावामुळे प्रक्रिया गुंतागुंतीची व वेळखाऊ होती.

🔹 2. विलंबित निराकरण प्रक्रिया

👉 NPA वसुलीसाठी 6–8 वर्षे लागू शकत होती.

👉 न्यायालयीन प्रक्रिया संथ व अकार्यक्षम होती.

🔹 3. NPA मध्ये वाढ

👉 विलंबामुळे बँकांचे Non-Performing Assets (NPA) वाढले.

👉 वित्तीय प्रणालीवर ताण निर्माण झाला.

🔹 4. ‘Exit Mechanism’ चा अभाव

👉 1991 च्या LPG reforms नंतर:

• उद्योग सुरू करणे सोपे झाले
• पण बंद (exit) करणे कठीण होते

👉 “Entry सोपी – Exit कठीण” समस्या निर्माण झाली.

🔹 5. संसाधनांचा अपव्यय

👉 अकार्यक्षम कंपन्या बंद न झाल्यामुळे:

• भांडवल, कामगार व मालमत्ता अडकली
• अर्थव्यवस्थेची उत्पादकता कमी झाली

🔹 6. गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी

👉 धीम्या व अनिश्चित प्रक्रियेमुळे

👉 देशांतर्गत व परकीय गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमी झाला

👉 या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी IBC 2016 ही एक एकसंध, वेळबद्ध आणि प्रभावी कायदेशीर चौकट म्हणून लागू करण्यात आली.

5. संस्थात्मक यंत्रणा

IBC अंतर्गत नादारी आणि दिवाळखोरी प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवण्यासाठी बहु-स्तरीय (multi-layered) संस्थात्मक रचना तयार करण्यात आली आहे.

🔹 5.1 नादारी व्यावसायिक (IP)

परवानाधारक तज्ञ जे संपूर्ण CIRP प्रक्रिया हाताळतात.

• मालमत्ता व्यवस्थापन
• Going concern संचालन
• कर्जदारांची माहिती गोळा करणे
• CoC स्थापन करणे

👉 2025-26: ~4,000–4,500+ IPs कार्यरत

🔹 5.2 IPA

IP साठी नियामक व व्यावसायिक संस्था.

• परीक्षा व प्रमाणपत्र
• सदस्यत्व
• Code of Conduct
• शिस्तभंग कारवाई

🔹 5.3 IU

विश्वसनीय आर्थिक माहिती साठवणारी संस्था.

• कर्ज व डिफॉल्ट नोंद
• पुरावा मजबूत
• जलद प्रक्रिया

👉 2025: IU डेटा prima facie evidence प्रस्ताव

🔹 5.4 Adjudicating Authorities

• NCLT → कंपन्या व LLP
• DRT → व्यक्ती व भागीदारी

👉 अर्जावर ~14 दिवसांत निर्णय अपेक्षित

🔹 5.5 CoC

• Resolution Plan मंजुरी
• IP नियुक्ती/बदली
• कंपनीचे निर्णय

👉 66% मतांची मंजुरी आवश्यक

👉 2025: Liquidation oversight प्रस्ताव

🔹 5.6 IBBI

मुख्य नियामक संस्था

• IP, IPA, IU नियमन
• नियम तयार करणे
• देखरेख

👉 मंत्रालये + RBI प्रतिनिधी

🔄 IBC संस्थात्मक प्रवाह (Simplified Flow)

IBBI ➝ IP ➝ CoC ➝ NCLT/DRT ➝ Resolution / Liquidation

6. कॉर्पोरेट नादारी निराकरण प्रक्रिया (CIRP)

CIRP ही IBC अंतर्गत वेळबद्ध (time-bound) आणि संरचित प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे अडचणीत आलेल्या कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन किंवा लिक्विडेशन केले जाते.

🔹 1. अर्ज दाखल करणे (Initiation)

• वित्तीय कर्जदार — कलम 7
• परिचालन कर्जदार — कलम 9
• कॉर्पोरेट देणेकरी — कलम 10

🔹 2. अर्ज स्वीकृती व IP नियुक्ती

👉 NCLT ~14 दिवसांत निर्णय देतो

👉 Interim Resolution Professional (IRP) नियुक्त

🔹 3. Moratorium जाहीर

• न्यायालयीन कारवाई थांबते
• कर्ज वसुली थांबते
• कंपनीचे संरक्षण

🔹 4. CoC स्थापना

👉 IRP वित्तीय कर्जदारांची यादी तयार करून CoC स्थापन करतो

🔹 5. Resolution Plan

• गुंतवणूकदारांकडून योजना
• कर्ज पुनर्रचना
• व्याज कपात / मालमत्ता विक्री

🔹 6. CoC मंजुरी

👉 किमान 66 % मतांची मंजुरी आवश्यक

🔹 7. NCLT मंजुरी

👉 योजना NCLT कडे सादर → मंजुरीनंतर अंमलबजावणी

🔹 8. लिक्विडेशन (अपयश)

👉 योजना मंजूर न झाल्यास कंपनी Liquidation मध्ये जाते

🔄 CIRP Process Flow

Application ➝ NCLT ➝ IRP ➝ CoC ➝ Resolution Plan ➝ Approval ➝ Implementation / Liquidation

⏱️ कालमर्यादा (Timeline)

• मूळ कालावधी: 180 दिवस
• विस्तार: 90 दिवस
• कमाल मर्यादा: 330 दिवस

⚖️ महत्त्वाचा न्यायालयीन निर्णय

👉 Committee of Creditors of Essar Steel India Ltd. v. Satish Kumar Gupta

👉 Supreme Court ने स्पष्ट केले की:
330 दिवसांची मर्यादा विशेष परिस्थितीत लवचिक (flexible) असू शकते.

7. लिक्विडेशन रकमेचे वितरण — प्राधान्यक्रम

(Waterfall Mechanism under IBC)

IBC अंतर्गत लिक्विडेशन प्रक्रियेत कंपनीची मालमत्ता विक्री करून मिळालेली रक्कम Section 53 नुसार ठराविक प्राधान्यक्रमानुसार (Waterfall Mechanism) वितरित केली जाते.

🔹 1. CIRP व लिक्विडेशन खर्च

👉 सर्व खर्च पूर्णपणे (in full) अदा केला जातो.

🔹 2. सुरक्षित कर्जदार + कामगार

• Secured Creditors
• कामगारांचे वेतन (24 महिने)

🔹 3. कर्मचारी

👉 इतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन (12 महिने)

🔹 4. असुरक्षित वित्तीय कर्जदार

👉 Unsecured Financial Creditors

🔹 5. सरकारी देणी व उर्वरित सुरक्षित कर्ज

• सरकारी देणी (2 वर्षे)
• Remaining secured debt

🔹 6. इतर कर्जे व देणी

👉 Operational dues, trade creditors

🔹 7. इक्विटी भागधारक

👉 शेवटी उर्वरित रक्कम भागधारकांना दिली जाते

🔄 Waterfall Flow (Simplified)

Costs ➝ Secured + Workers ➝ Employees ➝ Unsecured ➝ Govt Dues ➝ Others ➝ Shareholders

⚠️ महत्त्वाची अद्ययावत नोंद (2025)

👉 IBC सुधारणा विधेयक 2025 नुसार:

सरकारी वैधानिक देणी (Statutory Dues) यांना ‘Secured Creditor’ दर्जा नाही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

8. IBC 2016 ची उपलब्धी — अद्ययावत आकडेवारी (2025–26)

IBC लागू झाल्यानंतर भारताच्या बँकिंग व आर्थिक व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण सकारात्मक बदल दिसून आले आहेत.

🔹 8.1 NPA मध्ये घट

Gross NPA:
~11.2% → ~2.8%

Stressed Assets:
~18% → ~9%

👉 बँकिंग क्षेत्रात स्थैर्य वाढले

🔹 8.2 वसुली कामगिरी

Recovery Rate: 28.3% → 35–37%

Total Recovery: ₹4+ लाख कोटी

👉 150–170% of liquidation value

🔹 8.3 Pre-Admission Settlement

👉 30,000+ प्रकरणे निकाली

👉 ₹13+ लाख कोटी डिफॉल्ट हाताळला

👉 3,000+ कंपन्या पुनरुज्जीवित

🔹 8.4 Ease of Doing Business

👉 Group C → Group B (S&P 2025)

👉 वेळ: 6–8 वर्षे → ~2–3 वर्षे

🔹 8.5 वर्तणुकीत बदल

• Promoters वर दबाव
• कर्ज परतफेडीची सवय वाढली
• Credit Discipline मजबूत

🔹 8.6 सुधारित कायदेशीर चौकट

👉 जुने कायदे बदलले (SICA, RDDBFI)

👉 एकसंध व समान चौकट

9. IBC समोरील आव्हाने

IBC ने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली असली तरी त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अजूनही काही गंभीर आव्हाने आहेत.

🔹 9.1 NCLT प्रलंबित प्रकरणे

👉 ~30,000+ प्रकरणे (मार्च 2025)

• न्यायाधीशांची कमतरता
• अपुरी पायाभूत सुविधा

👉 परिणाम: दीर्घ विलंब

🔹 9.2 330 दिवस मर्यादा उल्लंघन

मर्यादा: 330 दिवस

प्रत्यक्ष: ~700–850 दिवस

👉 Time-bound nature कमकुवत

🔹 9.3 लिक्विडेशन जास्त

👉 अनेक प्रकरणे Resolution ऐवजी Liquidation मध्ये

👉 Revival उद्देशाला बाधा

🔹 9.4 घटता वसुली दर

👉 ~43% → ~30–32%

👉 MSME प्रकरणांमध्ये जास्त परिणाम

🔹 9.5 Cross-Border Insolvency

• पूर्ण कायदेशीर चौकट नाही
• Foreign judgments मान्यता समस्या

🔹 9.6 MSME आव्हाने

• CIRP महाग व जटिल
• गुंतवणूकदारांची कमतरता

👉 अनेक MSME → Liquidation

10. प्रमुख सुधारणा (IBC Amendments)

IBC लागू झाल्यानंतर त्याच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी वेळोवेळी महत्त्वपूर्ण सुधारणा (Amendments) करण्यात आल्या आहेत.

🔹 10.1 सुधारणा कायदा, 2019

• CIRP साठी 330 दिवसांची मर्यादा
• न्यायालयीन कालावधी समाविष्ट

👉 Supreme Court मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लवचिकता

🔹 10.2 सुधारणा कायदा, 2021

• PIRP (MSME साठी)
• ₹1 कोटीपर्यंत डिफॉल्ट

👉 जलद, कमी खर्च, व्यवस्थापन टिकते

👉 COVID काळात IBC स्थगिती (2020-21)

🔹 10.3 सुधारणा विधेयक, 2025 (प्रस्तावित)

👉 12 ऑगस्ट 2025 रोजी लोकसभेत सादर
👉 Select Committee कडे विचाराधीन
👉 अध्यक्ष: Baijayant Panda

👉 70+ प्रस्तावित बदल (सर्वात व्यापक सुधारणा)

🔸 प्रमुख प्रस्तावित तरतुदी

👉 CIRP अर्जांची सक्तीची मंजुरी

👉 CIIRP (Out-of-court process)

👉 CoC ला अधिक अधिकार

👉 Group Insolvency नियम

👉 Cross-Border Insolvency

👉 Statutory dues clarification

👉 IU डेटा = prima facie evidence

11. निष्कर्ष

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (IBC), 2016 ने भारताच्या नादारी व्यवस्थेत मूलभूत आणि क्रांतिकारी बदल घडवून आणले आहेत.

👉 या कायद्यामुळे:

• बँकांचे NPA कमी झाले
• वसुली दरात सुधारणा
• Credit Discipline निर्माण
• गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला

👉 S&P Global Ratings (Dec 2025): भारताची नादारी प्रणाली Group C → Group B

⚠️ उर्वरित आव्हाने

• NCLT मधील प्रलंबित प्रकरणे
• वाढणारा निराकरण कालावधी
• लिक्विडेशनचे जास्त प्रमाण
• Cross-Border Insolvency चौकट अपूर्ण

👉 IBC सुधारणा विधेयक 2025 हे प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.

🔹 पुढील मार्ग (Way Forward)

👉 NCLT क्षमता वाढवणे

👉 डिजिटलायझेशन वाढवणे

👉 वेळबद्धता मजबूत करणे

👉 Cross-border कायदा विकसित करणे

✔️ अंतिम निष्कर्ष

👉 IBC हा भारताच्या आर्थिक सुधारणा प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा असून,

योग्य सुधारणा आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे तो अधिक सक्षम आणि परिणामकारक बनू शकतो.