प्रत्यक्ष कर (Direct Tax)

अर्थ | प्रकार | महत्त्व | टीका

1) कर म्हणजे काय? (What is Tax?)

कर (Tax) म्हणजे व्यक्ती, व्यवसाय किंवा महामंडळांवर सरकारी संस्थेद्वारे (स्थानिक, राज्य किंवा केंद्र सरकार) आकारले जाणारे अनिवार्य आर्थिक शुल्क होय. हे करदात्यांचे स्वेच्छेने दिलेले योगदान नसते; त्यास कायदेशीर बंधन असते.

कर हे सरकारच्या उत्पन्नाचे प्राथमिक आणि मूलभूत स्रोत आहेत. कराद्वारे संकलित झालेला महसूल सरकार विविध सार्वजनिक सेवा आणि विकासात्मक कामांसाठी वापरते.

करातून सरकार पुढील कामांसाठी खर्च करते

🛡️ संरक्षण व राष्ट्रीय सुरक्षा
🏥 आरोग्यसेवा व सार्वजनिक आरोग्य
🎓 शिक्षण व कौशल्य विकास
🛣️ पायाभूत सुविधा — रस्ते, धरणे, महामार्ग, रेल्वे इत्यादी
🤝 सामाजिक सुरक्षा योजना — गरीब व वंचित घटकांसाठी
⚖️ प्रशासन व न्यायव्यवस्था

2) प्रत्यक्ष कर — संकल्पना व व्याख्या (Direct Tax Concept)

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) म्हणजे असा कर जो ज्या व्यक्ती किंवा संस्थेवर आकारला जातो, त्याच व्यक्ती किंवा संस्थेद्वारे थेट सरकारकडे भरला जातो. या कराचा भार इतर कोणावरही हस्तांतरित करता येत नाही.

अर्थशास्त्रीय भाषेत सांगायचे झाल्यास, कराचा आघात (Impact of Tax) आणि कराचा भार (Incidence of Tax) या दोन्ही गोष्टी एकाच व्यक्तीवर पडतात.

उदाहरण

एखाद्या व्यक्तीने वर्षभरात ₹15 लाख उत्पन्न मिळवले, तर त्या उत्पन्नावरील आयकर त्याच व्यक्तीने सरकारला भरायचा असतो. हा कर तो ग्राहकांवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणावरही टाकू शकत नाही.

भारतात प्रत्यक्ष करांचे प्रशासन

भारतात प्रत्यक्ष करांचे प्रशासन Central Board of Direct Taxes (CBDT) द्वारे केले जाते. CBDT हे अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि भारताच्या आयकर व इतर प्रत्यक्ष करांचे नियमन आणि अंमलबजावणी करते.

प्रत्यक्ष कर विरुद्ध अप्रत्यक्ष कर — तुलनात्मक विश्लेषण

वैशिष्ट्य	प्रत्यक्ष कर	अप्रत्यक्ष कर
व्याख्या	उत्पन्न किंवा नफ्यावर थेट आकारलेला कर	वस्तू व सेवांच्या वापरावर आकारलेला कर
कर कोण भरतो?	उत्पन्न मिळवणारी व्यक्ती / संस्था	वस्तू किंवा सेवांचा अंतिम ग्राहक
भार हस्तांतरण	शक्य नाही	होय — विक्रेत्याकडून ग्राहकाकडे
आघात व भार	एकाच व्यक्तीवर	वेगळ्या व्यक्तींवर
स्वरूप	प्रगतीशील (Progressive)	प्रतिगामी असू शकतो (Regressive)
महसूल प्रशासन	CBDT	CBIC
उदाहरणे	आयकर, कॉर्पोरेट कर, Capital Gains Tax	GST, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क
करदाता ओळख	स्पष्टपणे ओळखता येतो	ओळखणे कठीण

3) प्रत्यक्ष करांची प्रमुख वैशिष्ट्ये

💰 उत्पन्नावर आधारित
वस्तू-सेवांच्या वापरावर नव्हे तर व्यक्ती किंवा व्यवसायाच्या उत्पन्नावर थेट कर आकारला जातो.

🏦 थेट भरणा
करदाता थेट सरकारला कर भरतो. यामध्ये कोणताही मध्यस्थ नसतो.

📈 प्रगतीशील स्वरूप
उत्पन्न वाढत गेले की कर दरही वाढतात. हे 'भरण्याच्या क्षमतेनुसार कर' या तत्त्वावर आधारित असते.

👥 अरुंद कर आधार
फक्त ठराविक उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांनाच हा कर लागू होतो.

📅 वार्षिक स्वरूप
प्रत्यक्ष कर सामान्यतः प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नावर आकारला जातो.

⚖️ कायदेशीर बंधन
कर न भरल्यास दंड, व्याज आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद असते.

🔍 पारदर्शकता
करदात्यांना किती कर भरायचा आहे हे साधारणपणे आधीच स्पष्टपणे माहीत असते.

4) भारतातील प्रत्यक्ष करांचे प्रकार

भारतात विविध प्रकारचे प्रत्यक्ष कर आकारले जातात. त्यांपैकी काही कर सध्या लागू आहेत, तर काही कर आर्थिक सुधारणांमुळे रद्द करण्यात आले आहेत.

अनु.	कराचे नाव	इंग्रजी संज्ञा	सद्यस्थिती
1	वैयक्तिक आयकर	Personal Income Tax (PIT)	लागू
2	कॉर्पोरेट कर	Corporate Tax (CIT)	लागू
3	किमान पर्यायी कर	Minimum Alternate Tax (MAT)	लागू (सुधारित)
4	पर्यायी किमान कर	Alternate Minimum Tax (AMT)	लागू
5	भांडवली नफा कर	Capital Gains Tax (CGT)	लागू (सुधारित)
6	सिक्युरिटीज व्यवहार कर	Securities Transaction Tax (STT)	लागू
7	लाभांश वितरण कर	Dividend Distribution Tax (DDT)	रद्द (1 एप्रिल 2020)
8	संपत्ती कर	Wealth Tax	रद्द (1 एप्रिल 2016)
9	बँकिंग रोख व्यवहार कर	Banking Cash Transaction Tax (BCTT)	रद्द (2009)
10	व्यावसायिक कर	Professional Tax	लागू (राज्य स्तरावर)
11	समीकरण कर	Equalization Levy	रद्द (2024-25)

4.1 वैयक्तिक आयकर (Personal Income Tax — PIT)

वैयक्तिक आयकर हा प्रत्यक्ष कराचा सर्वांत महत्त्वाचा आणि व्यापक प्रकार आहे. हा कर व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF), भागीदारी संस्था, एकल मालकी, सहकारी संस्था आणि विश्वस्त संस्था यांच्या उत्पन्नावर आकारला जातो.

करपात्र उत्पन्न सूत्र

करपात्र उत्पन्न = एकूण उत्पन्न − लागू वजावटी व सूट
Taxable Income = Gross Total Income – Applicable Deductions & Exemptions

उत्पन्नाचे प्रमुख प्रकार (Income Sources)

पगाराचे उत्पन्न (Salary Income) — नोकरीतून मिळणारा पगार, बोनस, भत्ते
घरमालमत्तेचे उत्पन्न (Income from House Property) — भाड्याने मिळणारे उत्पन्न
व्यापार/व्यवसायातील नफा (Business & Profession) — स्वयंरोजगार, CA, डॉक्टर इ.
भांडवली नफा (Capital Gains) — मालमत्ता किंवा गुंतवणूक विक्रीतून नफा
इतर स्रोतांचे उत्पन्न (Income from Other Sources) — व्याज, लाभांश, रॉयल्टी इ.

नवीन कर प्रणाली — FY 2025-26 / AY 2026-27 (Default)

Budget 2025 नुसार नवीन कर स्लॅब 1 एप्रिल 2025 पासून लागू. Finance Act 2024 नुसार ही प्रणाली Default Tax Regime आहे.

उत्पन्न स्लॅब (₹)	कर दर	कर रक्कम (उदाहरण)
₹0 – ₹4,00,000	NIL	₹0
₹4,00,001 – ₹8,00,000	5%	₹20,000
₹8,00,001 – ₹12,00,000	10%	₹40,000
₹12,00,001 – ₹16,00,000	15%	₹60,000
₹16,00,001 – ₹20,00,000	20%	₹80,000
₹20,00,001 – ₹24,00,000	25%	₹1,00,000
₹24,00,001 आणि पुढे	30%	—

📌 Section 87A Rebate: नवीन कर प्रणालीत ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर ₹60,000 पर्यंत कर सवलत मिळते. पगारदारांना ₹75,000 Standard Deduction मिळत असल्यामुळे ₹12.75 लाखांपर्यंत प्रत्यक्षात शून्य कर लागू होऊ शकतो.

जुनी कर प्रणाली — FY 2025-26 / AY 2026-27 (Optional)

वय गट	उत्पन्न स्लॅब (₹)	कर दर
60 वर्षांखालील	₹0 – ₹2,50,000	NIL
60 वर्षांखालील	₹2,50,001 – ₹5,00,000	5%
60 वर्षांखालील	₹5,00,001 – ₹10,00,000	20%
60 वर्षांखालील	₹10,00,001 आणि पुढे	30%

अधिभार (Surcharge)

उत्पन्न	जुनी प्रणाली	नवीन प्रणाली
₹50 लाख – ₹1 कोटी	10%	10%
₹1 कोटी – ₹2 कोटी	15%	15%
₹2 कोटी – ₹5 कोटी	25%	25%
₹5 कोटीपेक्षा जास्त	37%	25% (कमाल)

📌 सर्व प्रकरणांमध्ये 4% Health & Education Cess लागू.

4.2 कॉर्पोरेट आयकर / कॉर्पोरेट कर (Corporate Tax)

कॉर्पोरेट कर हा निगमित कंपन्यांनी (देशांतर्गत व परदेशी दोन्ही) एका आर्थिक वर्षात मिळवलेल्या निव्वळ नफ्यावर आकारला जाणारा प्रत्यक्ष कर आहे. Companies Act 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत सार्वजनिक व खाजगी दोन्ही कंपन्यांना हा कर लागू होतो.

कॉर्पोरेट कर दर — FY 2025-26

कंपनीचा प्रकार	मूळ कर दर	अधिभार	प्रभावी दर (सुमारे)
देशांतर्गत कंपनी — सामान्य (Turnover > ₹400 कोटी)	30%	12%	~34.94%
देशांतर्गत कंपनी (Turnover ≤ ₹400 कोटी)	25%	7%	~29.12%
Sec. 115BAA — सवलत दर	22%	10%	~25.17%
Sec. 115BAB — नवीन उत्पादन कंपनी	15%	10%	~17.01%
IFSC युनिट्स	22%	10%	~25.17%
परदेशी कंपनी	35%	5%	~43.68%

📌 नोंद: देशांतर्गत कंपन्यांसाठी अधिभार दर पुढीलप्रमाणे लागू होतो:

₹1 कोटी – ₹10 कोटी उत्पन्नावर: 7%
₹10 कोटींपेक्षा जास्त उत्पन्नावर: 12%

सर्व कर व अधिभारावर 4% Health & Education Cess अतिरिक्त लागू होतो.

✅ महत्त्वाची माहिती: Section 115BAA अंतर्गत 22% दराने कर भरणाऱ्या कंपन्यांना MAT, DDT आणि अनेक कर सवलती लागू होत नाहीत. परंतु या प्रणालीमुळे कर गणना आणि अनुपालन प्रक्रिया अधिक सोपी होते.

4.3 किमान पर्यायी कर — MAT (Minimum Alternate Tax)

Minimum Alternate Tax (MAT) हा 'शून्य-कर कंपन्यां'वर (Zero-Tax Companies) आकारला जाणारा कर आहे. काही कंपन्या मोठा Book Profit दाखवतात पण विविध करसवलती, घसारा व वजावटींमुळे त्यांचे करपात्र उत्पन्न अत्यल्प राहते. अशा परिस्थितीत सरकार MAT द्वारे किमान कर आकारते.

शून्य-कर कंपन्या म्हणजे काय?

प्रवेगी घसारा (Accelerated Depreciation) — मालमत्तेचे मूल्य जलद घसवणे
Section 80, 10A, 10AA अंतर्गत करमुक्त उत्पन्न
SEZ (Special Economic Zone) सवलती
R&D आणि शेती-संबंधित व्यवसाय यांवरील सूट

MAT कसे काम करते?

कंपनीला भरायचा कर =
सामान्य कॉर्पोरेट कर (Income Tax Act नुसार)
किंवा
MAT (बुक प्रॉफिटवर)
यापैकी जे जास्त असेल ते

MAT = 15% × Book Profit
(+ अधिभार + 4% Health & Education Cess)

MAT संबंधित प्रमुख तरतुदी

MAT तरतूद	तपशील
MAT दर (सध्या)	15% (Book Profit वर) + अधिभार + 4% Cess
IFSC युनिट्ससाठी MAT	9% (कमी दर)
MAT Credit	जास्त MAT भरल्यास पुढील वर्षांमध्ये कॉर्पोरेट करात Set-off
MAT Credit वैधता	15 वर्षांपर्यंत वापरता येते
IT Act 2025 बदल	1 एप्रिल 2026 पासून MAT अंतिम कर बनेल; दर 15% → 14%
MAT Credit पुढे नेणे	31 मार्च 2026 पर्यंतचे MAT Credit पुढे चालू राहील

✅ अद्यतन: IT Act 2025 नुसार 1 एप्रिल 2026 पासून MAT हा 'Final Tax' बनेल आणि दर 15% वरून 14% पर्यंत कमी होईल. आधी जमा झालेले MAT Credit पुढे वापरता येईल.

4.4 पर्यायी किमान कर — AMT (Alternate Minimum Tax)

Alternate Minimum Tax (AMT) हा MAT (Minimum Alternate Tax) सारखाच कर आहे, परंतु तो कंपन्यांवर लागू न होता इतर व्यावसायिक करदात्यांवर लागू होतो. यामध्ये Partnership Firm, LLP (Limited Liability Partnership), Sole Proprietorship आदींचा समावेश होतो.

AMT का लागू केला जातो?

काही व्यावसायिक संस्था विविध कर सवलती (tax deductions) घेऊन करपात्र उत्पन्न खूप कमी दाखवतात.
यामुळे सरकारला मिळणारा कर कमी होतो.
म्हणून सरकारने किमान कर निश्चित करण्यासाठी AMT ही तरतूद केली आहे.

AMT = 18.5% × Adjusted Total Income
(+ लागू अधिभार + 4% Health & Education Cess)

AMT संबंधित प्रमुख तरतुदी

AMT तरतूद	तपशील
लागू कोणाला?	कंपनीव्यतिरिक्त करदाते जे Sec. 80IA, 80IB, 80IC, 80IE अंतर्गत सूट घेतात
AMT दर	18.5% × Adjusted Total Income
अधिभार + Cess	लागू अधिभार + 4% Health & Education Cess
AMT Credit	जास्त AMT भरल्यास पुढील वर्षांमध्ये Set-off करता येते
नवीन कर प्रणाली निवडल्यास	AMT लागू होत नाही

📌 महत्त्वाची नोंद: AMT हा MAT चा equivalent आहे पण तो Non-Corporate Taxpayers साठी लागू होतो. जर करदात्याने नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) स्वीकारली असेल तर सामान्यतः AMT लागू होत नाही.

4.5 भांडवली नफा कर — CGT (Capital Gains Tax)

Capital Gains Tax (CGT) हा भांडवली मालमत्तेच्या विक्री (Transfer) तून मिळणाऱ्या नफ्यावर आकारला जाणारा कर आहे. हा कर आयकराचा भाग असला तरी सामान्य उत्पन्नापेक्षा वेगळ्या दराने आकारला जातो.

भांडवली मालमत्ता म्हणजे काय?

जमीन, इमारती, घर मालमत्ता
वाहने (व्यक्तिगत वापरासाठी नसलेले)
शेअर्स, रोखे, म्युच्युअल फंड युनिट्स
पेटंट, ट्रेडमार्क, भाडेपट्टा अधिकार
यंत्रसामग्री, दागिने

खालील गोष्टी भांडवली मालमत्ता मानल्या जात नाहीत

व्यापारातील साठा (Stock-in-trade)
व्यवसायासाठी वापरला जाणारा कच्चा माल / उपभोग्य वस्तू
वैयक्तिक वापरासाठी जंगम वस्तू (दागिने व पुरातत्त्वीय संग्रह वगळता)
कृषी जमीन — जी किमान 10,000 लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेपासून 8 किमी बाहेर आहे
6.5% सुवर्ण रोखे व राष्ट्रीय संरक्षण सुवर्ण रोखे
सुवर्ण ठेव योजनेंतर्गत रोखे

भांडवली मालमत्तेचे प्रकार व धारण कालावधी

प्रकार	धारण कालावधी	उदाहरणे
अल्पकालीन (STCA)	≤ 24 महिने (जमीन/घर) ≤ 12 महिने (सूचीबद्ध शेअर्स)	जमीन, घर, शेअर्स (कमी कालावधी)
दीर्घकालीन (LTCA)	> 24 महिने (जमीन/घर) > 12 महिने (शेअर्स)	शेअर्स, म्युच्युअल फंड, स्थावर मालमत्ता

भांडवली नफा कर दर — FY 2025-26

मालमत्तेचा प्रकार	STCG दर	LTCG दर	नोंद
सूचीबद्ध इक्विटी शेअर्स / Equity-oriented MF	20%	12.5%	₹1.25 लाखांपर्यंत LTCG करमुक्त
Debt Mutual Fund	स्लॅब दराने	स्लॅब दराने	1 एप्रिल 2023 नंतर LTCG लाभ नाही
स्थावर मालमत्ता (जमीन/घर)	स्लॅब दराने	12.5%	Indexation सुविधा रद्द
अनसूचीबद्ध शेअर्स	स्लॅब दराने	12.5%	24 महिने+ धारण
सोने / चांदी	स्लॅब दराने	12.5%	24 महिने+ धारण
FII / FPI कडून शेअर्स	20%	12.5%	Section 115AD

✅ अद्यतन (Budget 2024 / Finance Act 2024):

• STCG दर 15% → 20% करण्यात आला.
• LTCG दर 10% → 12.5% करण्यात आला.
• स्थावर मालमत्तेवरील Indexation सुविधा काढून टाकली.
• LTCG करमुक्त मर्यादा ₹1 लाख → ₹1.25 लाख करण्यात आली.

4.6 सिक्युरिटीज व्यवहार कर — STT (Securities Transaction Tax)

Securities Transaction Tax (STT) हा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजवर (NSE, BSE) सूचीबद्ध असलेल्या शेअर्स, बाँड्स, डेरिव्हेटिव्ह, म्युच्युअल फंड युनिट्स यांच्या प्रत्येक खरेदी-विक्री व्यवहारावर आकारला जाणारा कर आहे.

हा कर व्यवहाराच्या एकूण मूल्यावर आकारला जातो, नफ्यावर नाही. STT ची सुरुवात 2004 च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली.

STT दर — FY 2025-26

व्यवहार प्रकार	खरेदी STT	विक्री STT
इक्विटी — डिलिव्हरी (Equity Delivery)	0.1%	0.1%
इक्विटी — इंट्राडे (Intraday)	—	0.025%
इक्विटी फ्यूचर्स (Equity Futures)	—	0.02%
इक्विटी ऑप्शन्स (Equity Options) प्रीमियमवर	—	0.1%
Equity-oriented Mutual Fund Redemption	—	0.001%

✅ अद्यतन: FY 2024-25 मध्ये STT संकलन ₹53,296 कोटी झाले, जे मागील वर्षीच्या ₹34,192 कोटी पेक्षा 55.8% अधिक आहे.

Budget 2024 मध्ये Equity Futures वरील STT दर 0.01% → 0.02% करण्यात आला.

📌 महत्त्वाची नोंद:
STT लागू असलेल्या इक्विटी व्यवहारांवर खालील विशेष कर दर लागू होतात:

• Section 111A — Short Term Capital Gain (STCG) : 20%
• Section 112A — Long Term Capital Gain (LTCG) : 12.5%

4.7 लाभांश वितरण कर — DDT (Dividend Distribution Tax)

Dividend Distribution Tax (DDT) हा एखाद्या कंपनीने आपल्या भागधारकांना वाटलेल्या लाभांशावर (Dividend) आकारला जात असलेला कर होता. पूर्वी कंपनी लाभांश वाटप करण्यापूर्वीच हा कर सरकारला भरत असे, त्यामुळे भागधारकांच्या हातात लाभांश साधारणपणे करमुक्त मानला जात असे.

DDT संबंधित प्रमुख माहिती

तपशील	माहिती
DDT सुरुवात	1997
DDT दर (जुना)	15% + अधिभार + Cess ≈ प्रभावी ~20.35%
DDT रद्द	1 एप्रिल 2020 (Finance Act, 2020)
सध्याची तरतूद	लाभांश भागधारकांच्या हातात त्यांच्या आयकर स्लॅब दराने करपात्र
TDS	₹5,000 पेक्षा जास्त लाभांशावर 10% TDS (Section 194)

📌 महत्त्वाचा बदल (Finance Act 2020):

• 1 एप्रिल 2020 पासून DDT पूर्णपणे रद्द करण्यात आला.
• आता लाभांश थेट भागधारकांच्या हातात करपात्र आहे.
• त्यामुळे कर प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि न्याय्य बनली.

✅ अद्यतन (2024):

1 ऑक्टोबर 2024 पासून शेअर बायबॅक (Buyback) वर कर पद्धतीत बदल झाला आहे. पूर्वी कंपनी 20% Buyback Tax भरत होती. आता बायबॅकद्वारे मिळणारी रक्कम शेअरधारकांसाठी 'Deemed Dividend' मानली जाऊन त्यांच्या हातात करपात्र ठरते.

4.8 संपत्ती कर (Wealth Tax)

संपत्ती कर (Wealth Tax) हा व्यक्ती, HUF आणि कंपन्यांच्या निव्वळ संपत्तीच्या (Net Wealth) मूल्यावर आकारला जाणारा कर होता. हा कर उत्पन्नावर नव्हे तर मालकीवर आधारित होता. म्हणजेच, ज्या करदात्याकडे विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त संपत्ती असेल त्यावर हा कर आकारला जात असे.

संपत्ती कर — प्रमुख माहिती

तपशील	माहिती
शासन कायदा	Wealth Tax Act, 1957
लागू होता	₹30 लाखांपेक्षा जास्त निव्वळ संपत्तीवर
कर दर	1% (₹30 लाखांपेक्षा जास्त संपत्तीवर)
रद्द	1 एप्रिल 2016 (Union Budget 2015-16)
रद्द करण्याचे कारण	महसूल कमी, अनुपालन खर्च जास्त, आणि Super Rich Surcharge लागू केला

📌 महत्त्वाची नोंद:

संपत्ती कर रद्द केल्यानंतर सरकारने 'Super Rich' व्यक्तींवर जास्त Surcharge लावण्यास सुरुवात केली. यामुळे उच्च उत्पन्न गटाकडून जास्त महसूल मिळवण्याचा संपत्ती कराचा उद्देश काही प्रमाणात साध्य झाला.

4.9 बँकिंग रोख व्यवहार कर — BCTT (Banking Cash Transaction Tax)

Banking Cash Transaction Tax (BCTT) हा एखाद्या व्यक्ती किंवा HUF ने एका दिवसात नॉन-सेव्हिंग बँक खात्यातून (उदा. चालू खाते, व्यावसायिक खाते) ₹25,000 पेक्षा जास्त रोख काढल्यास आकारला जाणारा कर होता.

या कराचा मुख्य उद्देश मोठ्या रोख व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे आणि करचुकवेगिरी कमी करणे हा होता.

BCTT — प्रमुख माहिती

तपशील	माहिती
लागू वर्ष	2005 (Finance Act, 2005)
कर दर	0.1% (व्यवहाराच्या रकमेवर)
मर्यादा	₹25,000 पेक्षा जास्त रोख काढणे
रद्द	2009 (Finance Act, 2009)
शिफारस (2017)	Digital Payment Committee ने पुनरुज्जीवनाची शिफारस केली
सद्यस्थिती	अद्याप पुन्हा लागू झालेले नाही

📌 महत्त्वाची नोंद:

BCTT चा मुख्य उद्देश करचुकवेगिरी रोखणे आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे हा होता. तथापि, या करामुळे ग्राहकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत असल्याने तो 2009 मध्ये रद्द करण्यात आला.

4.10 व्यावसायिक कर (Professional Tax)

व्यावसायिक कर हा पगार मिळवणाऱ्या व्यक्तींवर आणि CA, वकील, डॉक्टर, अभियंता यासारख्या व्यवसायिकांवर आकारला जाणारा राज्य-स्तरीय कर आहे. इतर प्रत्यक्ष करांप्रमाणे केंद्र सरकार नाही तर राज्य सरकारे हा कर आकारतात.

प्रमुख माहिती

तपशील	माहिती
घटनात्मक आधार	Article 276 — State Legislature ला अधिकार
कमाल मर्यादा	₹2,500 प्रतिवर्ष (केंद्राने निश्चित केलेली कमाल)
लागू राज्ये	महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल, केरळ इ. (सर्व राज्यांत नाही)
TDS मधून वजावट	Section 16(iii) अन्वये आयकरातून वजावट मिळते
भरणा	नियोक्त्याद्वारे (Employer) कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कापून

4.11 डिजिटल कर / समीकरण कर (Equalization Levy / Digital Services Tax)

डिजिटल कर (Digital Tax) किंवा Equalization Levy हा डिजिटल कंपन्यांनी अशा देशांमध्ये दिलेल्या सेवांमधून मिळवलेल्या उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर होता, जिथे त्या कंपन्यांची भौतिक उपस्थिती (Permanent Establishment) नसते.

या कराचा उद्देश मोठ्या डिजिटल कंपन्यांकडून योग्य कर महसूल मिळवणे आणि पारंपरिक व डिजिटल व्यवसायांमध्ये कर समतोल (Tax Neutrality) राखणे हा होता.

भारतामधील समीकरण कराचे प्रकार

प्रकार	दर	लागू कधी?	रद्द कधी?
Equalization Levy 1.0 ऑनलाइन जाहिरात सेवा	6%	2016 पासून	1 एप्रिल 2025 (Finance Act, 2025)
Equalization Levy 2.0 ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स	2%	1 एप्रिल 2020	1 ऑगस्ट 2024 (Finance Act, 2024)

✅ अद्यतन:

Finance Act 2024 आणि Finance Act 2025 नुसार भारतामधील संपूर्ण Equalization Levy व्यवस्था रद्द करण्यात आली आहे. सध्या भारतात कोणत्याही प्रकारचा Digital Services Tax लागू नाही.

डिजिटल कर रद्द करण्याची प्रमुख कारणे

OECD च्या Pillar 1 (बहुपक्षीय डिजिटल कर व्यवस्था) आणि Pillar 2 (Global Minimum Tax) फ्रेमवर्कशी जुळवणूक
USA कडून प्रतिशोधी शुल्क (Retaliatory Tariffs) टाळण्यासाठी
आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध सुधारण्यासाठी
Cross-border digital trade सुलभ करण्यासाठी

जागतिक संदर्भ — GAFA कर

GAFA Tax म्हणजे Google, Apple, Facebook, Amazon यांसारख्या मोठ्या डिजिटल कंपन्यांवर आकारला जाणारा डिजिटल सेवा कर.

फ्रान्स, UK, इटली आणि स्पेन यांसारख्या देशांनी Digital Services Tax (DST) च्या स्वतःच्या आवृत्त्या लागू केल्या आहेत.

📌 महत्त्वाची नोंद:

OECD Pillar 2 — Global Minimum Tax अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांवर किमान 15% जागतिक कर लागू करण्याचे जागतिक प्रयत्न सुरू आहेत. भारतही या आंतरराष्ट्रीय कर फ्रेमवर्कमध्ये सहभागी आहे.

5. प्रत्यक्ष करांचे फायदे (Advantages of Direct Taxes)

प्रत्यक्ष कर प्रणाली ही आधुनिक अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची वित्तीय यंत्रणा आहे. या करांचे स्वरूप प्रगतीशील असल्यामुळे आर्थिक समता निर्माण करणे, सरकारी महसूल वाढवणे आणि अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणे यामध्ये त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.

प्रत्यक्ष करांचे प्रमुख फायदे

फायदा	तपशीलवार स्पष्टीकरण
सामाजिक व आर्थिक समता	प्रगतीशील स्वरूपामुळे श्रीमंतांवर जास्त कर आणि गरीबांना कर सवलती मिळतात. यामुळे उत्पन्नातील असमानता कमी होते आणि "Ability to Pay" या तत्त्वावर आधारित न्याय्य कर प्रणाली तयार होते.
महसुलाची लवचिकता	अर्थव्यवस्था वाढली (GDP Growth) की उत्पन्न वाढते आणि त्यानुसार कर महसूलही वाढतो. उदाहरणार्थ, FY 2024-25 मध्ये प्रत्यक्ष कर महसूल सुमारे 15.6% ने वाढला.
निश्चितता व पारदर्शकता	कर दर, सूट व देय तारखा आधीच निश्चित असतात. यामुळे करदात्यांना आर्थिक नियोजन करता येते आणि सरकारलाही महसुलाचा अचूक अंदाज बांधता येतो.
कमी संकलन खर्च	TDS (Tax Deducted at Source) प्रणालीमुळे कर उगमस्थानीच कापला जातो. यामुळे कर संकलनाचा प्रशासकीय खर्च कमी होतो. FY 2024-25 मध्ये एकूण TDS संकलन ₹18.2 लाख कोटींहून अधिक झाले.
महागाई नियंत्रण	सरकार आवश्यकतेनुसार कर दर वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा कमी करू शकते, ज्यामुळे मागणी आणि महागाई नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.
नागरिक जाणीव	करदाते स्वतः कर भरत असल्यामुळे सरकारी खर्चाबद्दल जागरूकता वाढते. यामुळे लोकशाहीमध्ये सरकारची उत्तरदायित्व (Accountability) वाढते.
संपत्तीचे पुनर्वितरण	सरकार संकलित केलेला कर गरीब, शेतकरी आणि वंचित घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांवर खर्च करते. यामुळे संसाधनांचे अधिक समतोल वितरण साध्य होते.

📌 सारांश:

प्रत्यक्ष कर प्रणाली आर्थिक समता, स्थिर महसूल आणि प्रभावी आर्थिक नियंत्रण यासाठी अत्यंत उपयुक्त मानली जाते. त्यामुळे आधुनिक कर प्रणालीमध्ये प्रत्यक्ष करांना विशेष महत्त्व दिले जाते.

6. प्रत्यक्ष करांचे तोटे / टीका (Disadvantages / Criticisms)

प्रत्यक्ष कर प्रणाली अनेक फायदे देत असली तरी त्यात काही मर्यादा आणि व्यवहारातील अडचणीही आहेत. करचोरी, जटिल नियम आणि मर्यादित कर-आधार यामुळे प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेवर अनेकदा टीका केली जाते.

प्रत्यक्ष करांचे प्रमुख तोटे

तोटा / टीका	तपशीलवार स्पष्टीकरण
करचोरी (Tax Evasion)	उत्पन्न लपवणे, बनावट वजावटी दाखवणे आणि काळा पैसा निर्माण करणे ही प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील मोठी समस्या आहे. भारतामध्ये अद्याप कर-आधार मर्यादित असून सुमारे 7–8 कोटी लोकच ITR भरतात.
भांडवल निर्मितीवर परिणाम	उच्च कर दरांमुळे बचत आणि गुंतवणूक कमी होऊ शकते. विशेषतः Capital Gains Tax (CGT) सारखे कर दीर्घकालीन गुंतवणुकीला कधी कधी परावृत्त करतात.
अनुपालनाचा बोजा	कर कायदे आणि नियम जटिल असल्यामुळे अनेकदा लहान व्यावसायिक आणि करदात्यांना CA किंवा कर सल्लागारांची मदत घ्यावी लागते. Income Tax Act 1961 मध्ये शेकडो कलमे व नियम आहेत.
मनमानी दर व सवलती	करमुक्त मर्यादा, कर स्लॅब आणि विविध सवलतींमध्ये दरवर्षी बदल होत असतात. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करणे कठीण होते.
क्षेत्रीय असंतुलन	कृषी उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त असताना पगारदार वर्गावर पूर्ण कर लागू होतो. यामुळे कर प्रणालीमध्ये काही प्रमाणात असंतुलन दिसून येते.
अरुंद कर आधार	भारताची लोकसंख्या 130 कोटींहून अधिक असली तरी फक्त 7–8 कोटी लोक ITR भरतात. म्हणून कर-आधार वाढवणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील आव्हाने	Gig Economy, Cryptocurrency, NFT यांसारख्या नवीन उत्पन्न स्रोतांवर कर आकारणी करणे अधिक जटिल झाले आहे आणि त्यासाठी नवीन नियम व नियमन विकसित होत आहेत.

📌 सारांश:

प्रत्यक्ष कर प्रणाली आर्थिक समतेसाठी महत्त्वाची असली तरी करचोरी, जटिल नियम आणि मर्यादित कर-आधार यांसारखी आव्हाने यामुळे तिची प्रभावी अंमलबजावणी करणे कठीण ठरते. म्हणून कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि व्यापक बनवणे आवश्यक आहे.

7. आयकर कायदा, २०२५ — ऐतिहासिक सुधारणा

आयकर कायदा, 2025 (Income-tax Act, 2025) हा भारताच्या कर इतिहासातील सर्वात मोठ्या सुधारणा मानला जातो. हा नवीन कायदा सहा दशकांहून जुन्या Income-tax Act, 1961 ची जागा घेणार आहे.

या सुधारणेचा मुख्य उद्देश कर कायदा सोपे, आधुनिक आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेस अनुरूप बनवणे हा आहे.

कायद्याचा इतिहास — टाइमलाइन

तारीख	घटना
जुलै 2024	अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयकर कायद्याच्या सर्वंकष आढाव्याची घोषणा
13 फेब्रुवारी 2025	Income-tax Bill, 2025 लोकसभेत सादर; Select Committee कडे पाठवले
21 जुलै 2025	Select Committee ने 285+ शिफारसींचा अहवाल सादर केला
8 ऑगस्ट 2025	मूळ Income-tax Bill, 2025 मागे घेतले
11 ऑगस्ट 2025	Income-tax (No. 2) Bill, 2025 लोकसभेत सादर व पारित
12 ऑगस्ट 2025	राज्यसभेत पारित
21 ऑगस्ट 2025	राष्ट्रपतींची संमती — IT Act, 2025 अधिकृतपणे कायदा
7 फेब्रुवारी 2026	आयकर विभागाने अंतिम नियम व फॉर्म सार्वजनिक अभिप्रायासाठी प्रकाशित
1 एप्रिल 2026	IT Act, 2025 लागू (FY 2026-27 पासून)

IT Act 2025 चे प्रमुख उद्दिष्टे व बदल

बदल	तपशील
संरचना सरलीकरण	700+ कलमांऐवजी 536 कलमे — 23 प्रकरणे व 16 परिशिष्टे
'कर वर्ष' (Tax Year)	Previous Year व Assessment Year ऐवजी एकच 'Tax Year' संकल्पना
MAT अंतिम कर	1 एप्रिल 2026 पासून MAT अंतिम कर — दर 15% वरून 14%
Updated Return मुदत	24 महिन्यांऐवजी 48 महिन्यांपर्यंत वाढ
ICDS-IndAS एकत्रीकरण	2027-28 पासून वेगळे ICDS अनुपालन बंद
Virtual Digital Space	आयकर अधिकाऱ्यांना Email, Social Media, Trading Accounts तपासण्याचा अधिकार
Virtual Digital Assets	Crypto, NFT यांना 'Undisclosed Income' मध्ये समावेश
Dispute Resolution Panel	Transfer Pricing व Non-Resident करदात्यांसाठी DRP मजबूत
Startup सवलत	Section 80-IAC अंतर्गत Startup नोंदणी मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत
IFSC सवलती	Ship Leasing, Life Insurance, SWF/Pension Funds — 31 मार्च 2030 पर्यंत
Faceless Assessment	फेसलेस मूल्यांकन, दुरुस्ती व संकलन प्रक्रिया आधुनिक
भाषा सरलीकरण	जटिल कायदेशीर भाषेऐवजी सोपी व स्पष्ट भाषा

📌 महत्त्वाची नोंद:

IT Act 2025 मध्ये कर दर, वजावटी किंवा कर प्रणाली (नवीन / जुनी) यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या सुधारणेचा मुख्य उद्देश संरचना, भाषा आणि प्रक्रिया सुधारून कर कायदा अधिक सोपा व आधुनिक बनवणे हा आहे.

8. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ — CBDT

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (Central Board of Direct Taxes — CBDT) ही भारतातील प्रत्यक्ष कर प्रशासनाची सर्वोच्च संस्था आहे. ती अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या (Department of Revenue) अंतर्गत कार्य करते.

CBDT भारतातील Income Tax Policy, प्रशासन आणि अंमलबजावणी यासाठी जबाबदार आहे.

CBDT — प्रमुख माहिती

माहिती	तपशील
स्थापना	1963 — Central Board of Revenue Act, 1963
अध्यक्ष (Chairman)	CBDT अध्यक्ष — IRS (Income Tax Service) अधिकारी
कार्यक्षेत्र	प्रत्यक्ष कर धोरण, नियमन, प्रशासन व अंमलबजावणी
अधीनस्थ संस्था	Income Tax Department, Principal Chief Commissioner of Income Tax
महत्त्वाचे कार्य	ITR, TDS, PAN, Annual Information Statement (AIS), E-Filing व्यवस्था
FY 2024-25 एकूण संकलन	₹27.02 लाख कोटी (एकूण) \| ₹22.26 लाख कोटी (निव्वळ)
FY 2025-26 लक्ष्य	₹25.20 लाख कोटी (निव्वळ)

CBDT ची प्रमुख कार्ये

प्रत्यक्ष कर धोरण तयार करणे व कर कायद्यांचे नियमन
Income Tax Rules, 1962 अंतर्गत परिपत्रके (Circulars) व अधिसूचना (Notifications) जारी करणे
Faceless Assessment व Faceless Penalty Scheme राबवणे
PAN (Permanent Account Number) व TAN (Tax Deduction Account Number) प्रशासन
Income Tax Returns (ITR) प्रक्रिया व परतावा (Refund) व्यवस्थापन
आंतरराष्ट्रीय कर करार — Double Tax Avoidance Agreement (DTAA) अंमलबजावणी
Annual Information Statement (AIS) व Form 26AS माहिती प्रणाली

📌 महत्त्वाची नोंद:

CBDT ही संस्था भारतातील संपूर्ण प्रत्यक्ष कर प्रशासन, कर संकलन आणि धोरणात्मक निर्णय यांचे नियंत्रण करते. डिजिटल प्रणाली, E-Filing, AIS, Faceless Assessment यांसारख्या सुधारणा राबवून CBDT ने भारतातील कर प्रशासन अधिक आधुनिक आणि पारदर्शक बनवले आहे.

9. प्रत्यक्ष कर संहिता — DTC (Direct Tax Code)

प्रत्यक्ष कर संहिता (Direct Tax Code — DTC) हा भारतातील विविध प्रत्यक्ष करांसाठी एकसंध आणि आधुनिक कर कायदा तयार करण्याचा प्रस्ताव होता.

या संहितेचा उद्देश Income Tax Act 1961 आणि Wealth Tax Act 1957 यांसारख्या कायद्यांना एकत्र करून कर प्रणाली सोप्या, पारदर्शक आणि आधुनिक बनवणे हा होता.

DTC — कालक्रम (Timeline)

कालावधी / वर्ष	तपशील
DTC विधेयक, 2009	पहिला मसुदा प्रकाशित — सार्वजनिक चर्चेसाठी
DTC विधेयक, 2010	लोकसभेत सादर; Standing Committee कडे पाठवले
2012–2014	समितीचा अहवाल सादर; सरकार बदलल्यामुळे प्रक्रिया रखडली
2017	Akhilesh Ranjan Task Force — नवीन DTC चा अभ्यास
2019	Akhilesh Ranjan समिती अहवाल सरकारला सादर; अद्याप सार्वजनिक नाही
2025 (IT Act 2025)	DTC चे उद्दिष्ट प्रत्यक्षात IT Act 2025 ने पूर्ण केले

✅ अद्यतन:

Income-tax Act 2025 हा प्रत्यक्षात Direct Tax Code (DTC) चा पर्याय ठरला आहे. हा नवीन कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होऊन जुन्या Income-tax Act 1961 ची जागा घेईल.

📌 महत्त्वाची नोंद:

DTC चा मुख्य उद्देश कर प्रणाली अधिक सोप्या, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनवणे हा होता. नवीन IT Act 2025 मध्ये संरचना सरलीकरण, भाषा सुधारणा आणि डिजिटल प्रशासन यांसारख्या उपायांमुळे हे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणावर पूर्ण झाले आहे.

10. निष्कर्ष

प्रत्यक्ष कर हे भारताच्या राजकोषीय व्यवस्थेचा कणा मानले जातात. FY 2024-25 मध्ये ₹27.02 लाख कोटींचे एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन झाले असून ते भारताच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीचे आणि मजबूत करसंस्कृतीचे द्योतक आहे.

Income-tax Act, 2025 आणि Finance Act, 2025 च्या माध्यमातून भारत आपली कर प्रणाली अधिक आधुनिक, सोपी, पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार बनवत आहे. नवीन कर प्रणालीत ₹12 लाखांपर्यंत शून्य कर, STT संकलनात वाढ आणि Equalization Levy रद्द हे बदल भारताच्या Ease of Doing Business आणि Foreign Investment Friendly धोरणाचे महत्त्वाचे घटक आहेत.

तथापि, आगामी काळात कर-आधार वाढवणे, डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील नवीन उत्पन्न स्रोतांवर प्रभावी कर आकारणी आणि कृषी उत्पन्नावरील करमुक्तीचा प्रश्न यांसारखी आव्हाने अजूनही भारताच्या कर धोरणासमोर उभी आहेत.

सारांश — प्रमुख अद्यतने (मार्च 2026)

✅ Income-tax Act 2025: 536 कलमे — 1 एप्रिल 2026 पासून लागू
✅ नवीन कर स्लॅब: ₹12 लाखांपर्यंत शून्य कर (Section 87A रिबेट)
✅ MAT: 1 एप्रिल 2026 पासून 'अंतिम कर' — दर 14%
✅ Equalization Levy: पूर्णपणे रद्द (2024–25)
✅ Capital Gains Tax: LTCG 12.5% | STCG 20% (Budget 2024)
✅ FY 2024-25 एकूण प्रत्यक्ष कर संकलन: ₹27.02 लाख कोटी

माळरान

प्रत्यक्ष कर (Direct Tax):अर्थ | प्रकार | महत्त्व | टीका