अन्न प्रक्रिया: उप-विभाग, तथ्ये, संधी आणि आव्हाने
1. परिचय
भारताचे अन्न प्रक्रिया क्षेत्र जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे. 2024 मध्ये या क्षेत्राचे मूल्य 354.5 अब्ज डॉलर्स (रु. 30,49,800 कोटी) होते आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 अखेरपर्यंत ते 535 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून, हे क्षेत्र 2030 पर्यंत 700 अब्ज डॉलर्स आणि 2047 पर्यंत 2,150 अब्ज डॉलर्स पर्यंत विस्तारण्याचा अंदाज आहे.
हे क्षेत्र भारतीय शेतकऱ्यांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ग्राहकांशी जोडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
हे क्षेत्र भारतीय शेतकऱ्यांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ग्राहकांशी जोडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI) संपूर्ण मूल्य साखळीमध्ये गुंतवणुकीला सक्रियपणे प्रोत्साहन देत असून, नोंदणीकृत/संघटित क्षेत्रात सुमारे 19.3 लाख आणि असंघटित क्षेत्रात सुमारे 51 लाख कामगारांना रोजगार पुरवतो.
2. प्रमुख उप-विभाग
भारतातील अन्न प्रक्रिया उद्योगात खालील प्रमुख उप-विभागांचा समावेश होतो:
2.1 फळे आणि भाजीपाला
भारत जगात फळे व भाजीपाला उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. केळी, लिंबू, पपई, भेंडी यांसारख्या अनेक पिकांच्या उत्पादनात देश पहिल्या क्रमांकावर आहे. 2023-24 च्या अंदाजानुसार एकूण फलोत्पादन उत्पादन 351.92 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त राहिले आहे.
2.2 दुग्ध उद्योग
भारत हा जागतिक दूध उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर असून जागतिक उत्पादनात सुमारे 24% योगदान देतो. 2023-24 मध्ये भारताचे दूध उत्पादन 239.3 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे (2022-23 मधील 230.58 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत 3.78% वाढ). गेल्या दहा वर्षांत (2014-15 ते 2023-24) दूध उत्पादनात 5.62% चक्रवाढ वाढ नोंदवली गेली आहे.
2.3 मत्स्यव्यवसाय
जागतिक मत्स्य उत्पादनात सुमारे 8% वाटा असलेला भारत सध्या जगातील दुसरा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक देश आहे. 2023-24 मध्ये एकूण मत्स्य उत्पादन 184.02 लाख टनांपर्यंत पोहोचले. जलसंवर्धन उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असून प्रमुख कोळंबी उत्पादक व निर्यातदार देशांपैकी एक आहे.
2.4 कुक्कुटपालन आणि मांस प्रक्रिया
2.5 धान्य प्रक्रिया
2.6 साखर उद्योग
2021-22 च्या साखर हंगामात भारताने 110 लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात करून जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर निर्यातदार देश बनण्याचा मान मिळवला, ज्यातून अंदाजे 40,000 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळाले.
2.7 अन्न किरकोळ विक्री (Retail)
भारतातील ऑनलाइन किराणा किरकोळ व्यवसायाने 50% पेक्षा जास्त चक्रवाढ वार्षिक वाढीच्या दराने लक्षणीय वाढ अनुभवली आहे. पॅकेज्ड फूड मार्केट 2023 मध्ये 33.7 अब्ज डॉलर्स होते आणि 2028 पर्यंत 46.3 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
3. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI)
अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI) हे भारतातील अन्न प्रक्रिया क्षेत्राशी संबंधित योजना आणि नियम तयार करण्यासाठी जबाबदार आहे.
भारतीय अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या वाढीस प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक अन्न व्यापारात त्याचे योगदान वाढवणे हे या मंत्रालयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतूद (2025-26)
- केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये MoFPI ला रु. 4,364 कोटी (US$ 505.7 दशलक्ष) एवढी तरतूद करण्यात आली आहे.
4. महत्त्वाची अद्ययावत तथ्ये
4.1 दुग्ध उत्पादन
- 2023-24 मध्ये भारताचे एकूण दूध उत्पादन 239.3 दशलक्ष टन (नोव्हेंबर 2024, BAHS 2024 अनुसार)
- भारत जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश; जागतिक उत्पादनात सुमारे 24% वाटा
- दरडोई दूध उपलब्धता: 471 ग्रॅम/दिवस (2023-24); जागतिक सरासरी 329 ग्रॅम/दिवस
- प्रमुख राज्ये: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र
4.2 मत्स्य उत्पादन
- 2023-24 मध्ये एकूण मत्स्य उत्पादन 184.02 लाख टन.
- भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा मत्स्य उत्पादक; जागतिक उत्पादनात सुमारे 8% वाटा.
- 2023-24 मध्ये सागरी खाद्यपदार्थ निर्यात: 17,81,602 मेट्रिक टन, मूल्य रु. 60,523.89 कोटी
- 2024-25 मध्ये सागरी निर्यात विक्रमी पातळीवर: रु. 62,408 कोटी (US$ 7,453.73 दशलक्ष)
4.3 मांस व कुक्कुटपालन
- 2023-24 मध्ये एकूण मांस उत्पादन 10.25 दशलक्ष टन (BAHS 2024 अनुसार)
- 2023-24 मध्ये अंडी उत्पादन: 142.77 अब्ज; जागतिक स्तरावर दुसरा क्रमांक
- दरडोई अंडी उपलब्धता: 103 अंडी प्रतिवर्ष (2023-24)
4.4 निर्यात
- 2024-25 मध्ये कृषी व प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांची एकूण निर्यात; प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वाटा US$ 10.09 अब्ज.
- आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या पाच महिन्यांत (एप्रिल-ऑगस्ट): प्रक्रिया केलेली फळे व भाजीपाला निर्यात रु. 6,251 कोटी; पशु उत्पादने रु. 10,223 कोटी; इतर प्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ रु. 11,054 कोटी.
5. सरकारी योजना व उपक्रम
अन्न प्रक्रिया उद्योगाला पाठिंबा देण्यासाठी सरकारने खालील महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत:
मेगा फूड पार्क
41 प्रकल्प मंजूर (जून 2024)
कोल्ड चेन
399-400 प्रकल्प मंजूर
कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर
76 क्लस्टर मंजूर
अन्न प्रक्रिया युनिट्स
588 प्रकल्प मंजूर
उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना
तरतूद: ₹1,444 कोटी
पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग औपचारिकीकरण योजना (PMFME)
92,549 सूक्ष्म उद्यमांना सहाय्य मंजूर (जून 2024 अखेर); रु. 2,000 कोटींची तरतूद
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)
तरतूद: ₹729 कोटी
ऑपरेशन ग्रीन्स
52 प्रकल्प मंजूर
एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP)
स्थानिक उत्पादनांच्या विकासास प्रोत्साहन
6. संधी
मूल्यवर्धन
कृषी उत्पादनांचे मूल्यवर्धन करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
शीतसाखळी
पायाभूत सुविधा विकसित करून अन्न नासाडी कमी करणे.
तंत्रज्ञान
AI, IoT आणि ऑटोमेशनद्वारे आधुनिक प्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा वापर करणे.
R&D
संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन आणि फूड इनोव्हेशन लॅब्स निर्मिती करणे.
सेंद्रिय बाजार
भारताचा सेंद्रिय अन्न बाजार 2033 पर्यंत US$ 10.8 अब्जपर्यंत वाढण्याचा अंदाज (20.13% CAGR).
निर्यात
प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देणे.
ई-कॉमर्स
ऑनलाइन किराणा आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील वाढत्या संधींचा फायदा घेणे.
उद्योजकता
कुशल मनुष्यबळ निर्मिती आणि उद्योजकता विकास.
7. आव्हाने
शीतसाखळी अभाव
अपुरी पायाभूत सुविधा; ज्यामुळे शेतमालाचे सुमारे 30% नुकसान होते.
नियामक त्रुटी
अन्न सुरक्षा आणि पॅकेजिंगमध्ये अस्तित्वात असलेल्या या त्रुटींमुळे विरोधाभास आणि विलंब होतो.
अन्न गुणवत्तेची चिंता
परवानगी असलेल्या मर्यादेपलीकडे रसायनांच्या वापरामुळे.
अन्न पोषणवृद्धीचा अभाव
पोषणवृद्धीशिवाय प्रक्रिया केलेल्या अन्नामध्ये पोषक तत्वांचा समतोल राखला जात नाही.
नियंत्रण अडचणी
असंघटित क्षेत्रामुळे गुणवत्ता नियंत्रण कठीण.
जागरूकतेचा अभाव
ग्राहकांमध्ये पोषण व सुरक्षा विषयक माहिती कमी.
शेती समस्या
लहान जमीन, कमी उत्पादकता, उच्च हंगामीपणा
मंजुरी प्रक्रियेत उशीर
6-8 महिने लागतात; एकल खिडकी व्यवस्था(single window system) अभाव.
टॅरिफ आव्हान
US आयात शुल्क वाढ (2025 पासून)
8. निष्कर्ष
भारतातील सशक्त आणि गतिमान अन्न प्रक्रिया क्षेत्र हे अन्न नासाडी कमी करण्यात, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नाची वाढती देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय मागणी पूर्ण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.
PLI, PMFME, PMKSY सारख्या योजनांच्या माध्यमातून सरकार या क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करत आहे.
- अन्न नासाडी कमी करण्यासाठी मोठी क्षमता
- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ
- देशांतर्गत व जागतिक मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता
- सरकारी योजनांमुळे वेगाने आधुनिकीकरण

0 टिप्पण्या