भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा
1. प्रस्तावना
एक मजबूत वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला पाठिंबा देण्यासाठी भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा ही एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया राहिली आहे.
1991 च्या आर्थिक उदारीकरणानंतर सुरू झालेल्या या सुधारणांनी भारतीय बँकिंग प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घडवून आणले आहे.
या सुधारणांचा प्रमुख उद्देश खालीलप्रमाणे आहे:
- बँकिंग प्रणालीचे आधुनिकीकरण
- अनुत्पादक मालमत्ता (NPAs) कमी करणे
- डिजिटल बँकिंगचा विस्तार
- जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बँका उभारणे
2. सुधारणांची गरज — पूर्वस्थिती
सुधारणांपूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची (PSBs) स्थिती अत्यंत कठीण होती. अनेक संरचनात्मक आणि कार्यात्मक समस्यांमुळे बँकिंग क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम होत होता.
- बँकिंग क्षेत्रातील एकूण अनुत्पादक मालमत्तेपैकी (NPAs) 80% वाटा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा होता.
- 2017-18 मध्ये एकूण 54,416 कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा नोंदविण्यात आला.
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा पतपुरवठा वाढीचा दर अत्यंत कमी राहिला, तर नवीन खाजगी बँकांनी 15-30% वाढ नोंदविली.
- फसवणूक आणि कर्जबुडव्यांच्या प्रकरणांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा अधिक होता.
- बहुसंख्य सरकारी मालकीमुळे बँकांना धोरणात्मक आणि कार्यात्मक स्वातंत्र्य कमी होते.
- दक्षता विभागाच्या चौकशीच्या भीतीमुळे अधिकारी जोखीम पत्करण्यास कचरत होते.
3. प्रमुख सुधारणा उपाय
3.1 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण (PSB Consolidation)
भारताने मजबूत आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बँका उभारण्यासाठी दोन मोठ्या विलीनीकरण लाटा राबवल्या:
पहिली लाट (2017):SBI ने आपल्या पाच सहयोगी बँका (स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद आणि स्टेट बँक ऑफ पटियाला) आणि भारतीय महिला बँक यांचे एप्रिल 2017 मध्ये स्वतःमध्ये विलीनीकरण केले. यामुळे SBI भारतातील सर्वात मोठी बँक बनली.
दुसरी लाट (2019-2020):ऑगस्ट 2019 मध्ये सरकारने 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे 4 मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण जाहीर केले. हे विलीनीकरण 1 एप्रिल 2020 पासून अमलात आले:
- ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स + युनायटेड बँक ऑफ इंडिया→ पंजाब नॅशनल बँक
- सिंडिकेट बँक → कॅनरा बँक
- आंध्र बँक + कॉर्पोरेशन बँक → युनियन बँक ऑफ इंडिया
- अलाहाबाद बँक → इंडियन बँक
- विजया बँक + देना बँक → बँक ऑफ बडोदा
परिणाम: PSBs संख्या 27 → 12 | व्यवसाय ₹252 लाख कोटी
पुढील संभावित लाट (FY27): निती आयोग आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अधिक मोठ्या, जागतिक दर्जाच्या बँकांची गरज अधोरेखित केली आहे. अहवालांनुसार 12 PSBs चे 4 मोठ्या संस्थांमध्ये रूपांतर होण्याची शक्यता आहे, जरी डिसेंबर 2025 मध्ये सरकारने सध्या कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
3.2 बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम, 2025
- सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना वैधानिक लेखापरीक्षकांचे मानधन स्वतः निश्चित करण्याचा अधिकार.
- दाव्यांविना पडलेल्या शेअर्स, व्याज व रोख्यांचे निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधीत (IEPF) हस्तांतरण.
- वित्तीय पारदर्शिता वाढविण्यासाठी कंपनी अधिनियम, 2013 च्या मानकांशी सुसंगतता.
3.3 प्रशासकीय सुधारणा
- बँक बोर्ड ब्युरो (BBB): सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संचालक मंडळाच्या नियुक्त्या आणि भांडवली रचनेविषयी सल्ला देण्यासाठी स्थापना.
- EASE (Enhanced Access and Service Excellence) सुधारणा कार्यक्रम: बँकांमध्ये ग्राहकसेवा, डिजिटल व्यवहार, जबाबदेही आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी दरवर्षी आखल्या जाणाऱ्या सुधारणांचा आराखडा.
- Prompt Corrective Action (PCA) Framework: कमकुवत बँकांवर RBI चे विशेष नियंत्रण, ज्यामुळे वेळीच दुरुस्ती शक्य होते.
3.4 तांत्रिक आधुनिकीकरण
- SWIFT(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): 1973 मध्ये स्थापित, बेल्जियम मुख्यालय असलेले हे नेटवर्क जगभरातील वित्तीय संस्थांना प्रमाणित, सुरक्षित आणि विश्वसनीय वातावरणात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहारांची माहिती देवाणघेवाण करण्यास सक्षम करते. SWIFT पूर्वी टेलेक्स हे एकमेव माध्यम होते; परंतु सुरक्षाविषयक चिंता, कमी वेग व अप्रमाणित संदेश स्वरूप यामुळे टेलेक्स बंद करण्यात आले. SWIFT स्वतः ग्राहकांची खाती व्यवस्थापित करत नाही किंवा निधी ठेवत नाही.
- ई-कुबेर(e-Kuber): 2012 मध्ये सुरू झालेले RBI चे कोअर बँकिंग सोल्यूशन (CBS). हे इंटरनेट किंवा इन्फिनेट माध्यमातून वापरता येते आणि बँकांना एकाच ठिकाणाहून 24×7 आधारावर अनेक ग्राहककेंद्रित सेवा देण्यास सक्षम करते. प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह जवळपास सर्व व्यावसायिक बँकांच्या शाखांना CBS च्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.
- UPI आणि डिजिटल पेमेंट परिसंस्था: NPCI द्वारे विकसित Unified Payments Interface (UPI) ने भारतातील डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. FY2024-25 मध्ये UPI व्यवहारांची संख्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे, ज्यामुळे भारत जागतिक डिजिटल पेमेंट नकाशावर आघाडीवर आहे.
3.5 NPA व्यवस्थापन आणि दिवाळखोरी कायदा
- Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016: कर्ज वसुलीसाठी वेळबद्ध आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध केली.
- National Company Law Tribunal (NCLT): दिवाळखोरी प्रकरणांवर त्वरित निर्णय घेण्याची यंत्रणा.
- SARFAESI कायद्याचे बळकटीकरण: संपत्ती जप्त करण्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा.
- Asset Reconstruction Companies (ARCs): NPA विकत घेऊन त्यांचे पुनर्गठन करणे.
4. सध्याची स्थिती — 2024-25 मधील कामगिरी
RBI च्या 'Trend and Progress of Banking in India 2024-25' अहवालानुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राने उत्कृष्ट कामगिरी नोंदविली आहे:
| निर्देशक | आकडेवारी (FY2024-25) |
|---|---|
| Gross NPA (GNPA) | 2.2% (मार्च 2025) — नीचांक |
| Net NPA | 0.52% |
| निव्वळ नफा (PSBs) | ₹1.78 लाख कोटी — विक्रमी |
| CRAR(Capital to Risk-Weighted Assets) | 17.4% |
| एकूण व्यवसाय | ₹252 लाख कोटी |
| इक्विटीवरील परतावा (ROE) | 13.5% |
| Balance Sheet वाढ | 11.2% |
5. सध्याची आव्हाने
सुधारणांमुळे लक्षणीय प्रगती झाली असली, तरी खालील आव्हाने अजूनही कायम आहेत:
- खाजगी बँकांशी स्पर्धा: मार्च 2025 पर्यंत PSBs चा बाजार हिस्सा एकूण मालमत्तेपैकी 54.9% वर आला, तर विलीनीकरणापूर्वी तो 60% होता.
- डिजिटल फसवणूक: कार्ड/इंटरनेट संबंधित फसवणुकींचा वाटा एकूण प्रकरणांपैकी 66.8% आहे.
- ग्राहक तक्रारी: कर्ज, क्रेडिट कार्ड आणि डिजिटल बँकिंगशी संबंधित तक्रारींमध्ये मामुली वाढ.
- जागतिक स्पर्धा: SBI जागतिक क्रमवारीत 43व्या स्थानावर आहे; JP Morgan Chase, Bank of America सारख्या जागतिक बँका $3 ट्रिलियनहून अधिक मालमत्ता व्यवस्थापित करतात.
- हवामान जोखीम: बँकांना आपल्या पोर्टफोलिओतील हवामान-संबंधित जोखमींचे मूल्यांकन करणे आवश्यक बनत आहे.
- IT एकत्रीकरण: विलीनीकरणानंतर भिन्न IT प्रणालींचे एकत्रीकरण अजूनही आव्हानात्मक.
6. निष्कर्ष
भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांनी एक कार्यक्षम, मजबूत आणि डिजिटल बँकिंग प्रणाली उभारण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
महत्त्वपूर्ण यश:
GNPA 11.46% (2018) वरून ~2.1% (2025) पर्यंत घट
₹1.78 लाख कोटी विक्रमी नफा
डिजिटल बँकिंगचा झपाट्याने विस्तार
तथापि, 'विकसित भारत 2047' या उद्दिष्टाच्या दिशेने वाटचाल करताना भारतीय बँकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे, डिजिटल सुरक्षितता वाढवणे, ग्राहकसेवेत सुधारणा करणे आणि हवामान जोखमींना सामोरे जाणे अत्यावश्यक आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा प्रवास सातत्याने पुढे चालू ठेवणे आवश्यक आहे.
0 टिप्पण्या