भारतातील बँकांमधील प्रशासकीय सुधारणा

(Administrative Reforms in Indian Banking Sector)

भारतातील बँकांमधील प्रशासकीय सुधारणा हा भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा एक महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये, वित्तीय प्रणालीची स्थिरता, कार्यक्षमता आणि अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय बँकिंग क्षेत्राच्या प्रशासकीय रचनेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत.

🎯 लेखाचा उद्देश

या लेखाचा उद्देश भारतातील बँकांमधील प्रशासकीय सुधारणांचा सविस्तर अभ्यास करणे आहे, ज्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील प्रमुख प्रशासकीय मुद्दे आणि बँक प्रशासन सुधारण्यासाठी उचललेल्या महत्त्वपूर्ण पुढाकारांचा समावेश आहे.

1. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील (PSBs) प्रशासकीय समस्या

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अनेक प्रशासकीय समस्यांनी ग्रासलेल्या आहेत, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात सुधारणा आवश्यक ठरतात. आरबीआयच्या बँक मंडळांच्या प्रशासन समितीने या समस्यांवर विशेष प्रकाश टाकला आहे.

• धोरण/जोखीम याऐवजी सामरिक बाबींवर अधिक लक्ष:
  दीर्घकालीन जोखीम व्यवस्थापनाऐवजी अल्पकालीन निर्णयांवर अधिक भर दिला जातो.
• संचालक मंडळाची अनुपालन-केंद्रित चर्चा:
  व्यावसायिक अर्थशास्त्राऐवजी नियमपालनावर जास्त भर दिला जातो.
• NPA समस्येवर केंद्रित दृष्टिकोनाचा अभाव:
  अनुत्पादक मालमत्तांच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी एकसंध धोरण दिसून येत नाही.
• जोखीम कमी करण्याच्या यंत्रणांचा अभाव:
  जोखीम नियंत्रणासाठी प्रभावी प्रणालींची कमतरता आढळते.

2. पी. जे. नायक समिती (2014)

भारतातील बँकांच्या प्रशासकीय सुधारणांच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पी. जे. नायक समितीची स्थापना करण्यात आली.

🎯 2.1 समितीची उद्दिष्ट्ये

• भारतातील बँकांच्या संचालक मंडळाच्या प्रशासनाचा आढावा घेणे
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कॉर्पोरेट प्रशासनाबाबत शिफारसी करणे

📌 2.2 प्रमुख शिफारसी (अहवाल:12 मे 2014)

• कायदे रद्द करणे:
  बँक राष्ट्रीयीकरण कायदे, एसबीआय कायदा आणि एसबीआय (सहायक बँका) कायदा रद्द करणे व काढून टाकणे.
• बँक गुंतवणूक कंपनीची BIC (Bank Investment Company):
  कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत एक मुख्य गुंतवणूक कंपनी म्हणून स्थापन करण्याची शिफारस — केंद्र सरकार PSBs मधील शेअर्स बीआयसीकडे हस्तांतरित करेल आणि बँका तिच्या उपकंपन्या बनतील.
• बँक बोर्ड ब्युरो (Bank Board Bureau):
  सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संचालक मंडळ नियुक्तींसाठी स्वतंत्र संस्थेची शिफारस.

3. बँक बोर्ड ब्युरो (BBB) — स्थापना: 2016

सरकारने 1 एप्रिल 2016 पासून बँक बोर्ड ब्युरो (BBB) कार्यान्वित केले. ही संस्था सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs) आणि सरकारी वित्तीय संस्थांमध्ये गैर-कार्यकारी अध्यक्ष आणि पूर्ण-वेळ संचालक यांच्या नियुक्तीसाठी शिफारसी करते.

माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नुसार, BBB हे एक सार्वजनिक प्राधिकरण होते.

⚙️ 3.1 बँक बोर्ड ब्युरोची (BBB) कार्ये

• सरकारी मालकीच्या विमा कंपन्यांमध्ये संचालक म्हणून नियुक्तीसाठी कर्मचाऱ्यांची शिफारस करणे. (केंद्रीय अर्थ मंत्रालय पंतप्रधान कार्यालयाशी सल्लामसलत करून नियुक्तीबाबत अंतिम निर्णय घेते.)
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या (PSBs) संचालक मंडळाशी (BoDs) संवाद साधून वाढ आणि विकासासाठी धोरणे तयार करणे.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स सुधारणा आणि क्षमता बांधणी.

❌ 3.2 BBB विरुद्धचे युक्तिवाद

• नायक समितीच्या शिफारशींनुसार, सर्व बँका केवळ 'नफ्याच्या हेतूने' चालतील — कोणीही ग्रामीण भागात शाखा उघडणार नाही, हे वित्तीय समावेशनासाठी हानिकारक ठरेल.
• अलीकडच्या काळातील बहुतेक बँकिंग संकटे ही सरकारच्या नियंत्रणाबाहेरील बँका आणि वित्तीय समूहांमुळेच निर्माण झाली आहेत.

✅ 3.3 BBB च्या बाजूने युक्तिवाद

• जेथे अनुत्पादक मालमत्ता वाढत आहे आणि भांडवलाची गरज अत्यावश्यक आहे, तेथे निर्णय प्रक्रियेत अधिक व्यावसायिकता येईल. 
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये सरकारकडून भांडवल पुरवठ्याची गरज कमी होईल.
• बँकेतील संचालकांच्या वाढलेल्या गुणवत्तेमुळे निर्णय प्रक्रियेत स्वतंत्र संचालकांचे प्रशासन आणि उत्तरदायित्व सुधारेल.

4. वित्तीय सेवा संस्था ब्युरो (FSIB) — स्थापना: 2022

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार BBB ला अक्षम प्राधिकरण घोषित केल्यानंतर, केंद्र सरकारने जुलै 2022 मध्ये FSIB ची स्थापना केली. ही संस्था वित्त मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभाग (DFS) अंतर्गत कार्यरत एक स्वायत्त संस्था आहे.

🏛️ 4.1 FSIB ची रचना

• FSIB चे अध्यक्ष — केंद्र सरकारद्वारे नामनिर्देशित
• वित्तीय सेवा विभाग (DFS) सचिव
• IRDAI चे अध्यक्ष
• RBI चे उपगव्हर्नर
• बँकिंग क्षेत्रातील 3 अर्धवेळ तज्ज्ञ सदस्य आणि विमा क्षेत्रातील 3 अर्धवेळ तज्ज्ञ सदस्य

⚙️ 4.2 FSIB ची कार्ये

• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (PSBs), वित्तीय संस्था (FIs) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमध्ये (PSIs) पूर्ण-वेळ संचालक (WTD) आणि गैर-कार्यकारी अध्यक्षांच्या (NEC) नियुक्तीसाठी शिफारसी करणे.   
• सरकारी मालकीच्या गैर-जीवन विमा कंपन्यांमध्ये महाव्यवस्थापक आणि संचालक निवडीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे.
• नेतृत्व विकास कार्यक्रम Leadership Development Program (LDP - 'आरोहण'):
  'आरोहण' या कार्यक्रमाद्वारे PSBs आणि FIs च्या वरिष्ठ व्यवस्थापनाला प्रशिक्षण देणे. (SIDBI ने 2024 मध्ये प्रथमच सहभाग घेतला.)
• संचालक विकास कार्यक्रम Director Development Program (DDP):
  संस्थांच्या मंडळातील संचालकांच्या क्षमता बांधणीसाठी. (तिसरा बॅच ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुरू झाला.)
• PSBs, FIs आणि विमा कंपन्यांच्या कामगिरीशी संबंधित डेटाबँक तयार करणे आणि व्यवस्थापन करणे.
• पूर्ण-वेळ संचालकांसाठी आचारसंहिता व नैतिकता मानके तयार करण्यासाठी सरकारला सल्ला देणे.

5. ईझ सुधारणा कार्यक्रम (EASE) — अद्ययावत: ईझ 8.0 पर्यंत

EASE (Enhanced Access and Service Excellence) हा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील प्रशासकीय सुधारणांसाठीचा एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आहे. जानेवारी 2018 मध्ये सुरू झालेला हा कार्यक्रम IBA च्या माध्यमातून राबवला जातो आणि BCG ने तयार केला आहे.

याचे मुख्य उद्दिष्ट स्वच्छ (Clean) आणि स्मार्ट बँकिंग निर्माण करणे असून, आज हा कार्यक्रम EASE 8.0 (EASE₹ise) पर्यंत विकसित झाला आहे.

📊 EASE Reforms Timeline

टप्पा	फोकस
EASE 1.0	NPA व्यवस्थापन व जोखीम सुधारणा
EASE 2.0	ग्राहक सेवा, MSME कर्ज, डिजिटल व HR सुधारणा
EASE 3.0	डिजिटल बँकिंग (Dial-a-loan, fintech integration)
EASE 4.0	24×7 बँकिंग, डिजिटल परिवर्तन

EASE 1.0: EASE 1.0 अहवालात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्तांचे (NPAs) पारदर्शकपणे निराकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. जोखीम मूल्यांकन सुधारणे, NPA व्यवस्थापन आणि जबाबदार बँकिंग हे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

EASE 2.0: ईझ 1.0 च्या पायावर ईझ 2.0 ची उभारणी करण्यात आली. यामध्ये सहा संकल्पनांमध्ये नवीन सुधारणा कृती मुद्दे सादर केले: जबाबदार बँकिंग, ग्राहक प्रतिसादक्षमता, पतपुरवठा व उद्यमीमित्र (एमएसएमईच्या पत व्यवस्थापनासाठी सिडबीचे पोर्टल), आर्थिक समावेशन, डिजिटलीकरण, प्रशासन आणि मानव संसाधन (HR).

EASE 3.0: ईझ 3.०0तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांच्या सर्व अनुभवांमध्ये बँकिंगची सुलभता वाढवण्याचा प्रयत्न करते. डायल-अ-लोन, PSBloansin59minutes.com, फिनटेक आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत भागीदारी, क्रेडिट@क्लिक, तंत्रज्ञान-सक्षम कृषी कर्जपुरवठा यांचा समावेश आहे.

EASE 4.0: ईझ 4.0 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना (PSBs) ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तनाच्या अजेंड्याला पुढे नेण्यासाठी तंत्रज्ञान-सक्षम, सुलभ आणि सहयोगी बँकिंग सुनिश्चित करण्यास वचनबद्ध करते. 24×7 बँकिंग, ईशान्य भारतावर लक्ष केंद्रित करणे, फिनटेक क्षेत्राचा लाभ घेणे, निर्यात प्रोत्साहन, कृषी क्षेत्राला डिजिटल कर्ज यांचा समावेश होता.

🚀 EASENext कार्यक्रम — PSB Manthan 2.0 नंतर (2022)

एप्रिल 2022 मध्ये झालेल्या PSB Manthan 2.0 नंतर, सर्व 12 PSBs नफ्यात आल्यावर, EASENext कार्यक्रम उभारण्यात आला. यात तीन स्तंभ आहेत:

• Pillar 1 — EASE सामान्य सुधारणा अजेंडा (Common Reform Agenda)
• Pillar 2 — बँक-विशिष्ट ३-वर्षीय धोरणात्मक रोडमॅप
• Pillar 3 — PSBs मधील सहयोगी प्रयत्न (डिजिटल को-लेंडिंग, लक्ष्यित व्यवसाय सोर्सिंग, कर्मचारी कल्याण हेल्पलाइन)

📈 EASE 5.0 ते 8.0

EASE 5.0 ते 7.0 मध्ये डिजिटल ग्राहक अनुभव, विश्लेषण-आधारित व्यवसाय धोरणे, तंत्रज्ञान-सक्षम क्षमता बांधणी आणि सुधारित HR कार्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले.

EASE 8.0 : 'EASE₹ise' या नावाने पुनर्नामांकित — हे वित्त मंत्रालयाच्या 2025 च्या वर्षान्त अहवालात नमूद केले आहे. यात UPI वर क्रेडिट लाइन, AI-व्हॉइस-सक्षम 'Hello! UPI' पेमेंट फिचर आणि Banking Laws (Amendment) Act, 2025 यांचा समावेश आहे.

📊 महत्त्वाची आकडेवारी:

उल्लेखनीय NPA सुधारणा: SCBs चे Gross NPA मार्च 2018 मधील रु. 10.36 लाख कोटींवरून मार्च 2024 मध्ये रु. 4.75 लाख कोटींपर्यंत घसरले. FY2024-25 मध्ये SCBs ने सर्वकालीन उच्च एकत्रित निव्वळ नफा रु. 4.01 लाख कोटी नोंदवला.

निष्कर्ष

भारतातील बँकांमधील प्रशासकीय सुधारणा या वित्तीय प्रणालीची स्थिरता, कार्यक्षमता आणि अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

📌 परिवर्तनाचा प्रवास:

पी. जे. नायक समिती (2014) → FSIB (2022) → EASE 8.0 पर्यंतचा प्रवास भारतीय बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांचा आणि आधुनिकीकरणाचा पुरावा आहे.

📊 धोरणात्मक परिणाम:
Banking Laws (Amendment) Act, 2025 मुळे प्रशासकीय मानके आणखी उंचावली असून बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत बनत आहे.

💡 अंतिम विचार:
पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जोखीम व्यवस्थापनाची संस्कृती जोपासल्यास, भारतीय बँका एक मजबूत वित्तीय प्रणाली उभारू शकतात जी शाश्वत आर्थिक विकासाला चालना देईल.