भारतातील सहकारी बँका
अर्थ, प्रकार, रचना आणि महत्त्व

1. प्रस्तावना

भारतातील सहकारी बँका त्यांच्या संकल्पना आणि कार्यपद्धतीमुळे देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात एक विशेष स्थान मिळवतात. बँकिंगसाठी समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोन स्वीकारून, त्या विशेषतः ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्रांमध्ये आर्थिक समावेशनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

या लेखाचा उद्देश सहकारी बँकांचा अर्थ, प्रकार, रचना, महत्त्व, नियमन आणि बँकिंग नियमन (सुधारणा) अधिनियम, 2020 यांसह त्यांचा सविस्तर अभ्यास करणे आहे.

2. सहकारी बँका म्हणजे काय?

सहकारी बँका म्हणजे भारतातील बँकिंग प्रणाली अंतर्गत असलेल्या अशा वित्तीय संस्था, ज्या आपल्या सदस्यांच्या सहकार्य आणि परस्पर फायद्याच्या तत्त्वांवर कार्य करतात.

या बँका सदस्य-मालकीच्या वित्तीय संस्था असून, त्या सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असतात आणि RBI च्या बँकिंग नियमनाच्या अधीन कार्य करतात.

3. भारतातील सहकारी बँकांची वैशिष्ट्ये

• या बँका त्यांच्या सदस्यांच्या मालकीच्या असतात — सदस्य हेच बँकेचे मालक आणि ग्राहक दोन्ही असतात.
• निर्णय प्रक्रियेत 'एक व्यक्ती, एक मत' या लोकशाही तत्त्वावर चालतात.
• व्यवस्थापन सहकार्य, स्व-मदत आणि ना-नफा तत्त्वावर केले जाते.
• कर्ज देण्यासोबतच, या बँका ठेवीदेखील स्वीकारतात.
• संबंधित राज्याच्या सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत त्यांची स्थापना आणि नोंदणी केली जाते.
• NABARD ही भारतातील ग्रामीण सहकारी क्षेत्राची सर्वोच्च नियामक व पर्यवेक्षी संस्था आहे.

4. भारतातील सहकारी बँकांचे नियमन

भारतातील सहकारी बँका ढोबळमानाने खालील संस्थांच्या नियंत्रणाखाली येतात:

A) भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI)

बँकिंग नियमन कायदा, 1949 आणि बँकिंग कायदे (सहकारी संस्थांना लागू) कायदा, 1965 अन्वये, RBI या बँकांच्या भांडवली पर्याप्तता, जोखीम नियंत्रण आणि कर्ज देण्याच्या नियमांचे नियमन करते. RBI ने ग्रामीण सहकारी बँकांच्या (StCBs/DCCBs) तपासणीचे अधिकार NABARD ला बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 35A अन्वये सोपवले आहेत.

B) सहकारी संस्थांचे निबंधक (RCS)

संबंधित राज्य किंवा केंद्र सरकारचे सहकारी संस्थांचे निबंधक (RCS) या बँकांच्या स्थापना, नोंदणी, व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, संचालक मंडळ आणि विसर्जन यांसारख्या व्यवस्थापनाशी संबंधित बाबींचे नियमन करतात.

C) NABARD

NABARD हे राज्य सहकारी बँका (StCBs), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आणि SCARDBs यांचे पर्यवेक्षण करते. NABARD ने Turn Around Plan (TAP) लागू केला असून, कमकुवत बँकांच्या आर्थिक सुधारणेसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. 2024 मध्ये RBI ने सहकारी बँकांसाठी Fraud Management Master Direction जारी केले आहे.

5. व्यावसायिक बँका आणि सहकारी बँका यांच्यातील फरक

फरकाचा आधार	व्यावसायिक बँका	सहकारी बँका
स्थापना	संयुक्त भांडवली कंपन्या म्हणून	सहकारी संस्था म्हणून
नियामक कायदे	बँकिंग नियमन कायदा, 1949	सहकारी संस्था कायदा, 1904
नियमन	थेट RBI च्या नियंत्रणाखाली	RBI + राज्य निबंधक (दुहेरी नियंत्रण)
SLR व CRR	तुलनेने जास्त	तुलनेने कमी
सेवांचा विस्तार	विविध सेवांसाठी अधिक वाव	मर्यादित सेवा
कार्यक्षेत्र	देशव्यापी	प्रदेशापुरते मर्यादित
मुख्य कार्ये	उद्योग व व्यापारासाठी कर्ज	शेतकऱ्यांसाठी कर्ज
व्याजदर (ठेवी)	तुलनेने कमी	किंचित जास्त
कर्जदाराचे अधिकार	मतदानाचा अधिकार नाही	मतदानाचा अधिकार आहे
लवचिकता	अधिक लवचिक	मर्यादित लवचिकता

6. भारतातील सहकारी बँकांची रचना

मुख्य वर्गीकरण

• शहरी सहकारी बँका (Urban Cooperative Banks – UCBs)
• ग्रामीण सहकारी बँका (Rural Cooperative Banks – RCBs)

A) शहरी सहकारी बँका (UCBs)

2025 पर्यंत भारतात सुमारे 1,500+ UCBs कार्यरत असून 90% पेक्षा जास्त बँका Core Banking Solutions वर कार्यरत आहेत.

• शहरी व निमशहरी भागात कार्यरत
• लहान कर्जदार व व्यवसायांना कर्ज
• अनुसूचित UCBs — RBI Second Schedule मध्ये समाविष्ट
• गैर-अनुसूचित UCBs — RBI कडून नियमित निरीक्षण

B) ग्रामीण सहकारी बँका (RCBs)

ग्रामीण सहकारी बँका ग्रामीण भागातील लोकांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. कर्ज देण्याच्या प्रकारानुसार त्यांची दोन उप-श्रेण्यांमध्ये विभागणी केली जाते.

(i) अल्प-मुदतीची 3-स्तरीय संरचना

लागवडीची कामे, बियाणे, खते इत्यादींसाठी 1 वर्षापर्यंत कर्ज देतात.

• राज्य सहकारी बँका (StCBs) — 2024 च्या अखेरीस भारतात 33 राज्य सहकारी बँका कार्यरत आहेत. (स्रोत: NABARD) प्रत्येक राज्याची स्वतःची राज्य सहकारी बँक असते, जी त्या विशिष्ट राज्यातील सहकारी बँकांची सर्वोच्च संस्था असते. त्या RBI/NABARD आणि DCCBs/PACS यांच्यामध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करतात.
• जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँका (DCCBs) — 2024 च्या अखेरीस भारतात 352 DCCBs कार्यरत आहेत. (स्रोत: NABARD) त्या जिल्हा स्तरावर कार्यरत असतात आणि राज्य सहकारी बँकेकडून कर्ज घेऊन PACS व व्यक्तींना कर्ज देतात.
• प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) — 2023 च्या अखेरीस भारतात सुमारे 96,000 PACS कार्यरत आहेत. (स्रोत: NABARD वार्षिक अहवाल, 2024) PACS हे भारतातील सर्वात लहान सहकारी पतसंस्था असून, ग्रामपंचायत आणि गाव पातळीवर कार्यरत असतात. त्या सदस्यांना कृषी कामांसाठी अल्प-मुदतीचे (1 ते 3 वर्षे) कर्ज देतात. मात्र, बहुसंख्य PACS अद्याप संगणकीकृत नसल्यामुळे कार्यक्षमतेत समस्या आहेत.

(ii) दीर्घकालीन 2-स्तरीय संरचना

जमीन विकास, पंपांची खरेदी इत्यादींसाठी मध्यम व दीर्घकालीन (1.5 ते 25 वर्षे) कर्ज देतात.

• राज्य सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (SCARDBs)SCARDBs कृषी आणि ग्रामीण विकासाच्या उद्देशांसाठी दीर्घकालीन कर्जपुरवठा करण्यावर लक्ष केंद्रित करतात. त्या मुख्यतः NABARD कडून वित्तपुरवठा घेतात — 31 मार्च 2023 रोजी SCARDBs च्या देणग्यांपैकी 83.6% NABARD कडून होत्या.
• प्राथमिक सहकारी कृषी आणि ग्रामीण विकास बँका (PCARDBs)PCARDBs चा उद्देश ग्रामीण भागांना, विशेषतः लहान व अल्पभूधारक शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कारागीर यांना आर्थिक सेवा प्रदान करणे हा आहे.

7. भारतातील सहकारी बँकांचे महत्त्व

A) आर्थिक समावेशन

समाजातील बँकिंग सुविधा नसलेल्या आणि अपुऱ्या असलेल्या घटकांपर्यंत पोहोचून, त्या आर्थिक समावेशनाला प्रोत्साहन देतात. RBI च्या Financial Inclusion Index नुसार, मार्च 2025 मध्ये निर्देशांक 67 वर पोहोचला, जो मार्च 2024 मध्ये 64.2 होता — 4.3% वाढ.

B) कर्जाची सुलभ उपलब्धता

त्या ग्राहकांना स्पर्धात्मक व्याजदरांवर कर्जाची सुलभ उपलब्धता देतात. FY 2024 मध्ये NABARD च्या राज्य सहकारी बँकांना (StCBs) अल्प-मुदतीच्या पुनर्वित्तपुरवठ्यात FY 2023 च्या तुलनेत 15% वाढ झाली.

C) बचतीला प्रोत्साहन

ग्रामीण गरजांनुसार तयार केलेली ठेव खाती उपलब्ध करून देऊन बचतीची सवय वाढवतात.

D) स्थानिक व ग्रामीण विकास

या बँका स्थानिक गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेतात आणि विविध कृषी व ग्रामीण विकास उपक्रमांना निधी देऊन ग्रामीण विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. ग्रामीण सहकारी बँकांचा कृषी कर्जातील वाटा सध्या सुमारे 11% असून, तो 2030 पर्यंत 20% आणि FY 2047 पर्यंत 40% करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

E) आर्थिक साक्षरता

ग्रामीण समुदायांना आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी सक्षम करून आर्थिक साक्षरतेला चालना देतात.

निष्कर्ष: बँकिंग सुविधांपासून वंचित असलेल्या घटकांना संस्थात्मक कर्ज सहज उपलब्ध करून देऊन, भारतातील सहकारी बँका देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. देशातील बदलत्या आर्थिक आणि तांत्रिक परिस्थितीमुळे, या बँकांमध्ये अधिक ग्रामीण आणि शहरी समुदायांना सक्षम करण्याची क्षमता आहे.

8. बँकिंग नियमन (सुधारणा) अधिनियम, 2020

काही नागरी सहकारी बँकांशी (UCBs) संबंधित संकटांच्या पार्श्वभूमीवर, बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949 मध्ये सुधारणा करून बँकिंग नियमन (सुधारणा) अधिनियम, 2020 लागू करण्यात आला. याचा मुख्य उद्देश सहकारी बँकांवर RBI चे थेट आणि मजबूत नियंत्रण प्रस्थापित करणे आहे.

पूर्वी, सहकारी बँकांना बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या अनेक तरतुदींमधून सूट दिली होती. 2020 च्या सुधारणा कायद्याने या तरतुदी त्यांना लागू केल्या आहेत.

या कायद्याचा उद्देश व्यवस्थापन, भांडवल, लेखापरीक्षण आणि संस्था समाप्ती या संदर्भात सहकारी बँकांवरील RBI चे नियामक नियंत्रण वाढवणे आहे.

RBI अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी अटी व पात्रता निश्चित करू शकते.

'योग्य आणि पात्र' निकष पूर्ण न करणाऱ्या अध्यक्षांना RBI पदावरून दूर करू शकते.

पात्र सदस्यांची पुरेशी संख्या सुनिश्चित करण्यासाठी संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्याचे निर्देश RBI देऊ शकते.

RBI राज्य सरकारशी सल्लामसलत करून सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करू शकते.

बँकिंग नियमन कायद्यात सुधारणा करून संचालक मंडळाचा कार्यकाळ (अध्यक्ष व पूर्णवेळ संचालक वगळता) जास्तीत जास्त 10 सलग वर्षांपर्यंत मर्यादित केला आहे.

RBI ला स्थगिती आदेश दिल्याशिवाय बँकेचे विलीनीकरण आणि पुनर्रचना करण्याची परवानगी मिळते.

या बँकांचे लेखापरीक्षण अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या धर्तीवर केले जाईल.

बहुराज्यीय सहकारी संस्था (MSCS) कायदा, 2002 मध्ये सुधारणा करून Cooperative Ombudsman ची नियुक्ती केली जाते, जो सदस्यांच्या ठेवी व इतर तक्रारींचे निराकरण करतो.

या सुधारणा प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) किंवा ज्या सहकारी संस्थांचा प्राथमिक उद्देश कृषी विकासासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठा करणे आहे, त्यांना लागू होत नाहीत.

सुधारणा कायद्यामुळे राज्य सहकारी कायद्यांनुसार RCS च्या विद्यमान अधिकारांवर कोणताही परिणाम होत नाही.

9. अलीकडील सुधारणा व घडामोडी (2023–2026)

NABARD डिजिटायझेशन मोहीम (2024): सर्व सहकारी बँका मार्च 2025 पर्यंत Core Banking Solution (CBS) वर आणण्याचे उद्दिष्ट.

RBI Master Direction on Fraud Management (2024): फसवणूक अहवालन, प्रशासन आणि early warning system वर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी.

Prompt Corrective Action (PCA) Framework: कमकुवत सहकारी बँकांसाठी वेळेत सुधारात्मक उपाय बंधनकारक.

NABARD Turn Around Plan (TAP): तोट्यातील StCBs आणि DCCBs साठी आर्थिक सुधारणा योजना.

Risk Based Internal Audit (RBIA): शहरी सहकारी बँकांसाठी RBI कडून नवीन अंतर्गत लेखापरीक्षण मार्गदर्शक तत्त्वे.

Cooperative Election Authority: बहुराज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण.

टीप: या सुधारणा सहकारी बँकांच्या पारदर्शकता, डिजिटलायझेशन आणि आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत.