डिजिटल कृषी मिशन
Digital Agriculture Mission (India)
1. डिजिटल कृषी अभियान काय आहे?
भारत सरकारने 2 सप्टेंबर 2024 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'डिजिटल कृषी मिशन' ला ₹2,817 कोटी खर्चाने मंजुरी दिली.
यामध्ये केंद्राचा वाटा ₹1,940 कोटी आहे. हे अभियान Digital Public Infrastructure (DPI) निर्माणावर आधारित असून, तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे हे याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
हे अभियान ‘अम्ब्रेला योजना’ म्हणून कार्य करते आणि विविध डिजिटल कृषी उपक्रमांना सहाय्यता करते.
- DPI तयार करणे
- DGCES राबवणे
- राज्य/केंद्र सरकार व संशोधन संस्थांचे IT उपक्रम
2. डिजिटल कृषी मिशन – महत्त्वाचे मुद्दे (MPSC/UPSC)
कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 2 सप्टेंबर 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीने सुरू केले.
एकूण खर्च ₹2,817 कोटी; केंद्राचा वाटा ₹1,940 कोटी.
2023-24 ते 2025-26
AI, Blockchain, IoT, Drone, Remote Sensing, Machine Learning, Data Analytics
11 कोटी शेतकऱ्यांचा राष्ट्रीय डेटाबेस
• 2024-25: 6 कोटी
• 2025-26: 3 कोटी
• 2026-27: 2 कोटी
19 राज्यांशी MoU; सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP)
डिसेंबर 2024 पर्यंत 23 राज्ये व 4 केंद्रशासित प्रदेशांतील 1,410 मंड्या e-NAM प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या.
3. डिजिटल कृषी अभियानाबद्दल
हे अभियान 'अंब्रेला योजना' म्हणून कार्य करते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन, ड्रोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि डेटा अनॅलिटिक्स यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवणे हे याचे उद्दिष्ट आहे.
या अभियानाची घोषणा Union Budget 2023-24 आणि 2024-25 मध्ये करण्यात आली.
कृषी मूल्य साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर डिजिटल उपाययोजना एकत्रित करून:
- शेती पद्धतींचे आधुनिकीकरण
- उत्पादकता वाढवणे
- शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारणे
4. डिजिटल कृषी अभियानाचे मुख्य घटक / वैशिष्ट्ये
4.1 अग्रीस्टॅक (AgriStack)
- शेतकर्यांसाठी आधारसदृश 'शेतकरी ID' (Farmer ID) तयार करणे – राज्य सरकारांडून निर्माण व देखरेख.
- शेतकरी नोंदणी (Farmers' Registry), जिओ-रेफरन्स्ड गाव नकाशे आणि पीक नोंदणी (Crop Sown Registry) – तीन मूलभूत घटक.
- पायलट कार्यक्रम 6 राज्यांमध्ये राबवण्यात आले असून त्यामध्ये उत्तर प्रदेश (फर्रुखाबाद), गुजरात (गांधीनगर), महाराष्ट्र (बीड), हरियाणा, पंजाब आणि तामिळनाडू यांचा समावेश आहे.
4.2 कृषी निर्णय सहाय्यता प्रणाली (Krishi DSS)
- ऑगस्ट 2024 मध्ये सुरू करण्यात आलेले डिजिटल जिओस्पेशियल मंच.
- पिके, माती, हवामान आणि जलस्रोतांवरील रिमोट सेन्सिंग डेटा एकत्रित करते.
- दुष्काळ व पूर प्रभावित क्षेत्रांचे निरीक्षण आणि पिक विमा दावांसाठी अचूक उत्पन्न अंदाज.
4.3 डिजिटल पीक सर्वेक्षण (DGCES)
- २०23-24 या कालावधीत ११ राज्यांमध्ये पायलट कार्यक्रम राबविण्यात आले.
- वर्ष 2024-25 मध्ये 400 जिल्ह्यांमध्ये आणि 2025-26 मध्ये सर्व जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर लागू.
- उत्पादनाचे अचूक अंदाज, पीक विमा दावे आणि MSP खरेदी अधिक पारदर्शक करणे.
4.4 माती प्रोफाइल नकाशा
- 1:10,000 स्केलवर सुमारे 14.2 कोटी हेक्टर शेतीयोग्य जमिनीचे तपशीलवार माती नकाशे.
- आतापर्यंत 2.9 कोटी हेक्टरचे माती प्रोफाइल नकाशे तयार करण्यात आले.
- संतुलित खते वापर आणि कर्ज व विमा योजनांना अधिक सोयिस्कर करणे.
4.5 इतर वैशिष्ट्ये
- तंत्रज्ञान-आधारित शेती: AI, IoT, ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग आणि ब्लॉकचेन द्वारे शेती आधुनिक करणे.
- नमो ड्रोन दीदी योजना: 15,000 महिला बचत गटांना (SHG) ड्रोन देण्यासाठी 1,261 कोटी रुपये दिले.
- ग्रामीण शेतकर्यांना मोबाइल अ॰प आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे हवामान, बाजारभाव आणि सल्लागार सेवा उपलब्ध.
- आर्थिक समावेशन: डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे कर्ज, पीक विमा आणि डिजिटल पेमेंट सुलभ.
- पुरवठा साखळीसाठी ब्लॉकचेन: पारदर्शकता आणि शोधनीयता वाढवणे; शेतकर्यांना योग्य भाव मिळणे.
5. डिजिटल कृषी अभियानाची उद्दिष्टे
AI, IoT, ड्रोन आणि रिमोट सेन्सिंगद्वारे पिकांचे उत्पन्न वाढवणे.
हवामान, मातीचे आरोग्य आणि पिकांच्या स्थितीवरील रिअल-टाइम डेटा वापरून अचूक शेतीला प्रोत्साहन देणे.
डिजिटल प्लॅटयरमद्वारे बाजारभाव, हवामान आणि सल्लागार सेवांबाबत वेळेवर आणि अचूक माहिती देणे.
पाणी, खते आणि कीटकनाशके यांचा इष्टतम वापर; पर्यावरणावर पडणारा प्रभाव कमी करणे.
शेतकरी आणि त्यांच्या जमिनीचा केंद्रीकृत डेटाबेस – सरकारी योजना, अनुदान आणि आर्थिक सेवांशी जोडणे.
e-NAM आणि डिजिटल साधने एकत्रित करून मध्यस्थांना दूर करणे आणि योग्य भाव सुनिश्चित करणे.
कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना पाठिंबा देठून नवोपक्रमाला चालना देणे.
हवामान बदलाचे परिणाम कमी करणार्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे.
6. डिजिटल कृषी अभियानाचे महत्त्व
अचूक शेतीद्वारे पाणी, खते आणि कीटकनाशके यांचा अपव्यय आणि पर्यावरणावरील प्रभाव कमी होतो.
रिअल-टाइम डेटा आणि हवामान अंदाजांच्या उपयोगाने शेतकरी माहितीपूर्ण निर्णय घेतात.
e-NAM द्वारे शेतकरी थेट बाजारपेठेशी जोडले गेले आहेत, मध्यस्थ दूर होतात आणि योग्य भाव मिळतो.
डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे कर्ज, पीक विमा आणि डिजिटल पेमेंट सुलभ, विशेषत: अल्पभूधारक शेतकर्यांसाठी.
IoT सक्षम पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाद्वारे मालाचा मागोवा घेणे आणि योग्य साठवणूक सुनिश्चित करणे.
डिजिटल साक्षरता उपक्रम शेतकर्यांना तंत्रज्ञान स्वीकारण्यास आणि उपजीविका सुधारण्यास सक्षम करतात.
प्रगत विश्लेषणे शेतकर्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यास मदत करतात.
7. डिजिटल कृषी अभियानातील त्रुटी / आव्हाने
ग्रामीण भागात स्मार्टफोन, इंटरनेट व डिजिटल साक्षरतेचा अभाव.
ग्रामीण: 59.19% | शहरी: 133.72%
नोंदींमधील विसंगती, मानकीकरणाचा अभाव व गोपनीयतेचे प्रश्न.
ग्रामीण भागात वीज व इंटरनेटची अपुरी उपलब्धता.
89.4% शेतकरी लहान भूधारक; प्रगत तंत्रज्ञान परवडत नाही.
संवेदनशील माहितीच्या गैरवापराची भीती.
डिजिटल तंत्रज्ञानाबाबत जागरूकतेचा अभाव.
सरासरी जमीन फक्त 1.08 हेक्टर; मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी कठीण.
महिला व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना अतिरिक्त अडथळे.
8. पुढील वाटचाल (Way Forward)
डिजिटल कृषी अभियान अधिक सर्वसमावेशक, सुरक्षित आणि शेतकरी-केंद्रित करण्यासाठी खालील उपाययोजना आवश्यक आहेत.
वीज, इंटरनेट आणि BharatNet विस्तारात गुंतवणूक वाढवणे.
शेतकरी-केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम; स्थानिक भाषेत तांत्रिक ज्ञान.
गोपनीयतेसाठी मजबूत कायदेशीर चौकट (Framework) विकसित करणे.
खाजगी क्षेत्र आणि स्टार्टअप्ससोबत भागीदारी मजबूत करणे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सुलभ व परवडणाऱ्या डिजिटल सेवा विकसित करणे.
9. निष्कर्ष
डिजिटल कृषी मिशन – जे 2 सप्टेंबर 2024 रोजी ₹2,817 कोटी खर्चाने मंजूर करण्यात आले – भारतीय कृषी क्षेत्राला तंत्रज्ञान-आधारित, कार्यक्षम आणि शाश्वत बनवण्याचा मार्ग मोकळा करते.
AgriStack, Krishi DSS, डिजिटल पीक सर्वेक्षण आणि माती प्रोफाइल नकाशा यांसारख्या घटकांद्वारे हे अभियान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान देते.
0 टिप्पण्या