'गरिमा गृह' निवारागृह योजना

'गरिमा गृह' निवारागृह

तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी निवारागृह योजना

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, भारत सरकार

1. परिचय

'गरिमा गृह' निवारागृह हा उपक्रम सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत तृतीयपंथी व्यक्तींना आधार आणि सुरक्षित निवारा प्रदान करण्यासाठी सुरू करण्यात आला आहे.

या निवारागृहांमध्ये निवास, कौशल्य प्रशिक्षण, समुपदेशन सहाय्य आणि स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन दिले जाते.

25 नोव्हेंबर 2020 रोजी तत्कालीन सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत यांच्या हस्ते भारतातील पहिले 'गरिमा गृह' निवारागृह वडोदरा, गुजरात येथे ई-उद्घाटन करण्यात आले.

हे निवारागृह 'लक्ष्या ट्रस्ट' या तृतीयपंथी समुदायाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या CBO च्या सहकार्याने सुरू करण्यात आले.

याच दिवशी तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी 'राष्ट्रीय पोर्टल' देखील सुरू करण्यात आले.

2. गरिमा गृह निवारागृहांबद्दल

सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील 'गरिमा गृह' निवारागृह उपक्रमाचा मुख्य उद्देश तृतीयपंथी समुदायाला सुरक्षित निवास, आधार आणि सक्षमीकरण प्रदान करणे हा आहे.

या निवारागृहांमध्ये मूलभूत सुविधा, अन्न आणि वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात, ज्यामुळे लाभार्थ्यांच्या तात्काळ गरजा पूर्ण होतात.

अल्पकालीन सहाय्याच्या पलीकडे जाऊन, गरिमा गृह कौशल्य विकास, क्षमता बांधणी आणि समुपदेशन यांच्या माध्यमातून तृतीयपंथी व्यक्तींना स्वावलंबी आणि सन्मानाने जीवन जगण्यास सक्षम बनवते.

प्रत्येक निवारागृह हे सामाजिक एकीकरण केंद्र म्हणून कार्य करते, जिथे सामुदायिकता आणि आपलेपणाची भावना विकसित केली जाते.

हा कार्यक्रम लाभार्थ्यांना कल्याणकारी योजना आणि रोजगार संधींशी जोडतो आणि Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 शी सुसंगत आहे.

सध्याची स्थिती:
• देशभरात 12 कार्यरत गरिमा गृह
• मूळ 13 पैकी 1 (मणिपूर) COVID-19 मुळे बंद
• 9 राज्यांमध्ये कार्यरत: महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगड, तामिळनाडू, ओडिशा

SMILE योजना उद्दिष्ट: प्रत्येक राज्यात किमान एक 'गरिमा गृह' निवारागृह उभारणे

3. गरिमा गृह निवारागृहांची वैशिष्ट्ये

सुरक्षित निवास
तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक निवारा (किमान 25 व्यक्ती)

मूलभूत सुविधा
अन्न, वस्त्र आणि वैद्यकीय सेवा उपलब्ध

कौशल्य विकास
रोजगारासाठी प्रशिक्षण (PM-DAKSH योजनेशी जोडलेले)

मनोसामाजिक आधार
समुपदेशन आणि मानसिक आरोग्य सहाय्य

समुदाय उभारणी
योग, ध्यान, ग्रंथालय व मनोरंजन सुविधा

पुनर्वसन
समाजात पुनरेकीकरणासाठी सहाय्य

कायदेशीर सहाय्य
ओळखपत्र व हक्कांशी संबंधित मदत

आरोग्य सेवा
PM-JAY अंतर्गत लिंग-पुष्टी शस्त्रक्रिया सहाय्य

4. गरिमा गृह निवारागृहांची उद्दिष्टे

गरिमा गृह शेल्टर होम्स ची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

✔️ सुरक्षित निवास
तृतीयपंथी व्यक्तींना सुरक्षित आणि संरक्षित निवासस्थान उपलब्ध करून देणे

✔️ मूलभूत सुविधा
आरोग्यसेवा, अन्न व समुपदेशन यांची सुनिश्चित तरतूद

✔️ कौशल्य विकास
उपजीविका निर्मितीसाठी प्रशिक्षण व क्षमता बांधणी

✔️ सामाजिक समावेश
तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी सन्मान व समानतेला प्रोत्साहन

✔️ पुनर्वसन
समाजात पुन्हा एकरूप होण्यासाठी सहाय्य

✔️ गुणवत्ता व एकसमानता
पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ व सेवांमध्ये एकसमानता राखणे

5. गरिमा गृह निवारागृहांचे महत्त्व

भारतातील तृतीयपंथी व्यक्तींवरील सामाजिक बहिष्कार, हक्कांची पायमल्ली आणि उपेक्षितपणा यांसारख्या गंभीर समस्यांचे निराकरण करून 'गरिमा गृह' हा उपक्रम विशेष महत्त्व प्राप्त करतो.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) अहवाल:
96% तृतीयपंथी व्यक्तींना पात्रता असूनही रोजगार नाकारला जातो

सामाजिक समावेशन
कुटुंबातून बाहेर पडलेल्या तृतीयपंथी व्यक्तींना सुरक्षित निवारा, अन्न, वस्त्र व वैद्यकीय सेवा देऊन त्यांचे तात्काळ कल्याण सुनिश्चित केले जाते.

कौशल्य विकास व आर्थिक स्वातंत्र्य
व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार सहाय्यामुळे आर्थिक स्वावलंबन वाढते आणि पारंपरिक उत्पन्न साधनांवरील अवलंबित्व कमी होते.

मानसिक आरोग्य
समुपदेशन व समवयस्क आधार प्रणालीमुळे भावनिक स्थैर्य आणि मानसिक आरोग्य सुधारते.

हक्क आणि जागृती
'Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019' अंतर्गत हक्कांबाबत जागरूकता वाढवते.

6. गरिमा गृह निवारागृहांच्या उणिवा

जरी 'गरिमा गृह' हा उपक्रम तृतीयपंथी समुदायासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत अनेक उणिवा आणि आव्हाने दिसून येतात.

मुख्य समस्या: मर्यादित व्याप्ती, निधीची कमतरता, सामाजिक कलंक आणि अपुरी सुविधा

मर्यादित व्याप्ती
अंदाजे 4.9 लाख लोकसंख्येसाठी केवळ 12 निवारागृहे; ग्रामीण भाग वंचित

निधीची कमतरता
2021–2024 दरम्यान फक्त ~11% निधी वापरला गेला

जागरूकतेचा अभाव
पात्र लाभार्थी योजनांबद्दल अनभिज्ञ राहतात

अपुरी पायाभूत सुविधा
गर्दी, स्वच्छतेच्या समस्या आणि संसाधनांची कमतरता

मर्यादित कौशल्य विकास
प्रशिक्षण बाजारपेठेशी सुसंगत नसते

सामाजिक कलंक
भेदभावामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेला अडथळे

देखरेख व उत्तरदायित्व
अंमलबजावणीत राज्यांनुसार विसंगती

ओळखपत्र समस्या
फक्त ~7% लोकांकडेच तृतीयपंथी ओळखपत्र

7. MPSC / UPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

घटक	माहिती
सादरकर्ते	सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय
उद्घाटन	25 नोव्हेंबर 2020 – श्री थावरचंद गेहलोत
पहिले निवारागृह	वडोदरा (गुजरात) – लक्ष्या ट्रस्ट
लक्ष्य गट	तृतीयपंथी व्यक्ती (वय 18–60, BPL प्राधान्य)
सुविधा	निवारा, भोजन, वैद्यकीय सेवा, समुपदेशन, कौशल्य विकास
क्षमता	किमान 25 व्यक्ती प्रति निवारागृह
सध्याची संख्या	12 निवारागृहे, 9 राज्यांमध्ये
अंमलबजावणी	CBOs आणि NGOs सहकार्याने
योजना	SMILE (12 फेब्रुवारी 2022 पासून)
निधी वापर	₹6.8 कोटी (एप्रिल 2025 पर्यंत)
कायदा	Transgender Persons Act, 2019 (10 जानेवारी 2020 पासून)
ऑनलाइन देखरेख	राष्ट्रीय ट्रान्सजेंडर पोर्टल
उद्दिष्ट	प्रत्येक राज्यात किमान एक निवारागृह

8. पुढील वाटचाल

'गरिमा गृह' निवारागृहांना अधिक प्रभावी आणि सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी खालील उपाययोजना महत्त्वपूर्ण आहेत:

भौगोलिक विस्तार
सर्व राज्यांमध्ये निवारागृहे उभारणे आणि दीर्घकालीन निधी सुनिश्चित करणे

कौशल्य + रोजगार
PM-DAKSH योजनेशी जोडून रोजगार संधी वाढवणे

NGO व खाजगी सहकार्य
भागीदारीद्वारे अधिक सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करणे

जागरूकता
सामाजिक कलंक कमी करण्यासाठी मोहिमा राबवणे

देखरेख व उत्तरदायित्व
ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली मजबूत करणे

ओळखपत्र सुलभता
तृतीयपंथी ओळखपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सुलभ करणे

Goal: प्रत्येक राज्यात किमान एक सक्षम 'गरिमा गृह' उभारून तृतीयपंथी व्यक्तींचे सक्षमीकरण, समावेश आणि स्वावलंबन सुनिश्चित करणे

9. निष्कर्ष

'गरिमा गृह' निवारागृह हा उपक्रम तृतीयपंथी व्यक्तींना सन्मान, सुरक्षा आणि स्वावलंबन प्रदान करून त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.

हा उपक्रम सामाजिक समावेशकता वाढवतो, तृतीयपंथी व्यक्तींवरील भेदभाव कमी करतो आणि त्यांना सन्मानजनक व स्वतंत्र जीवन जगण्यास सक्षम बनवतो.

'गरिमा गृह' निवारागृहे हा एक परिवर्तनकारी उपक्रम असून, तो तृतीयपंथी व्यक्तींना केवळ निवारा देत नाही, तर सन्मान, सक्षमीकरण आणि सामाजिक समावेशनाचा मार्ग उपलब्ध करून देतो.

अधिक न्याय्य, समावेशक आणि दयाळू समाज निर्माण करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.