प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)

(Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana — PMFBY)

मुद्दा	तपशील
प्रारंभ वर्ष	13 जानेवारी 2016
मंत्रालय	कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय
अंमलबजावणी विभाग	कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग (DACFW)
योजनेचा प्रकार	केंद्र पुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme)
बदललेल्या योजना	NAIS, MNAIS, WBCIS (या तीन जुन्या योजनांची जागा घेतली)
नोंदणीकृत शेतकरी (2024-25)	4.19 कोटी (सर्वाधिक नोंदणी)
एकूण दावे (2016–2025)	₹1.83 लाख कोटी (जून 2025 पर्यंत)
FY22–26 एकूण तरतूद	₹69,515.71 कोटी
तंत्रज्ञान निधी (FIAT)	₹824.77 कोटी

महत्त्वाची नोंद: PMFBY ही भारतातील सर्वात मोठी पीक विमा योजना असून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीपासून आर्थिक संरक्षण देते.

1. प्रस्तावना (Introduction)

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही भारत सरकारची एक प्रमुख केंद्र पुरस्कृत पीक विमा योजना आहे. ही योजना 13 जानेवारी 2016 रोजी सुरू झाली आणि कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाद्वारे प्रशासित केली जाते.

ही योजना 'एक देश – एक योजना' या तत्त्वावर आधारित असून NAIS, MNAIS आणि WBCIS या जुन्या योजनांची जागा तिने घेतली आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोग यांमुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे आणि आधुनिक शेतीस प्रोत्साहन देणे.

PMFBY ही योजना भारतातील पीक विमा क्षेत्रातील "एक देश – एक योजना" संकल्पनेवर आधारित सर्वात मोठी योजना आहे.

2. योजनेची उद्दिष्ट्ये (Objectives)

A) शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य

दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळे, गारपीट, कीड व रोगराईमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण.
अनपेक्षित नुकसानीमुळे येणारा आर्थिक ताण व कर्जबाजारीपणा कमी करणे.

B) सर्वसमावेशक पीक विमा

अत्यंत कमी प्रीमियम दरांवर (खरीप: 2%, रबी: 1.5%, व्यावसायिक/फलोत्पादन: 5%) विमा उपलब्ध करणे.
लहान, अल्पभूधारक, कूळ व वाटेकरी शेतकऱ्यांचा समावेश सुनिश्चित करणे.

C) तंत्रज्ञान व आधुनिक शेती

जोखीम व्यवस्थापन धोरणांद्वारे आधुनिक व शास्त्रीय शेती पद्धतींना प्रोत्साहन.
अनौपचारिक कर्जावरील अवलंबित्व कमी करणे.

D) जलद व पारदर्शक दावे निपटारा

ड्रोन, उपग्रह, रिमोट सेन्सिंग व AI द्वारे पीक नुकसान मूल्यांकन.
दाव्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांत पेमेंट करण्याचे बंधन.
खरीप 2024 पासून विलंबावर विमा कंपन्यांवर 12% दंड आपोआप आकारला जातो.

E) शाश्वत शेती व ग्रामीण विकास

हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून शेतीची लवचिकता वाढवणे.
शेतकऱ्यांची उपजीविका सुनिश्चित करून ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षेला बळकट करणे.

3. योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये (Key Features)

A) प्रीमियम दर

हंगाम / पीक	शेतकरी प्रीमियम	सरकार हिस्सा
खरीप	2%(विमा रकमेच्या)	केंद्र व राज्य- 50:50
रबी	1.5%	केंद्र व राज्य- 50:50
व्यावसायिक / फलोत्पादन	5%	केंद्र व राज्य- 50:50
ईशान्य राज्ये	समान दर	केंद्र व राज्य- 90:10

नोंद: सरकारी अनुदानावर कोणतीही कमाल मर्यादा नाही. उर्वरित प्रीमियम सरकार पूर्ण भरते.

B) व्यापक जोखीम संरक्षण

पेरणीपूर्वी ते काढणीनंतरच्या संपूर्ण पीक चक्रासाठी विमा संरक्षण उपलब्ध आहे:

दुष्काळ, पूर, चक्रीवादळ, गारपीट, भूस्खलन यांमुळे होणारे नुकसान.
कीड व रोगराईमुळे होणारे नुकसान.
पाणी साचणे, वीज पडणे यांसारख्या स्थानिक आपत्ती.
काढणीनंतर दोन आठवड्यांपर्यंतच्या नुकसानीसाठी देखील संरक्षण (चक्रीवादळ, अवकाळी पाऊस).

C) नोंदणी – सक्तीची व ऐच्छिक

संस्थात्मक कर्ज घेतलेल्या (Loanee) शेतकऱ्यांसाठी नोंदणी सक्तीची होती; परंतु 2020 च्या सुधारणेनंतर सर्वांसाठी ऐच्छिक करण्यात आली.
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांची लागवड करणारे सर्व शेतकरी (कूळ व वाटेकरी शेतकऱ्यांसह) पात्र आहेत.

D) व्याप्ती

सर्व अन्नधान्य पिके, तेलबिया, व्यापारी व फलोत्पादन पिके.
२०१६ पासून आजपर्यंत 78.4 कोटींहून अधिक शेतकरी अर्जांना विमा संरक्षण (जून 2025 पर्यंत).
2024-25 मध्ये 4.19 कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी – योजना सुरू झाल्यापासून सर्वाधिक.

4. तंत्रज्ञानाचा वापर (Use of Technology)

A) YES-TECH

Yield Estimation System Based on Technology

रिमोट सेन्सिंगद्वारे पीक उत्पादनाचा अचूक अंदाज लावण्यासाठी.
खरीप 2023: धान व गहू अनिवार्य
खरीप 2024: सोयाबीन समावेश

B) WINDS

Weather Information Network & Data System

ग्रामपंचायत स्तरावर हवामान केंद्रे
पर्जन्यमापक यंत्रांचे जाळे
दुष्काळ व्यवस्थापन व उत्पादन अंदाजासाठी उपयुक्त

C) NCIP पोर्टल -राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल

शेतकरी नोंदणी, दावा ट्रॅकिंग व DBT (Direct Benefit Transfer) साठी एकल डिजिटल व्यासपीठ.
Digiclaim Module (खरीप 2022 पासून): NCIP ला PFMS व विमा कंपन्यांच्या प्रणालीशी जोडून दावे प्रक्रिया स्वयंचलित केली.
CCE-Agri App: पीक कापणी प्रयोगांचा डेटा थेट NCIP वर अपलोड होतो.
नुकसान रिपोर्टिंग: घटना घडल्यापासून 72 तासांत PMFBY App किंवा CSC द्वारे नोंदणी करता येते.

D) इतर तंत्रज्ञान

सॅटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व मशीन लर्निंग.
पारदर्शकता व उत्तरदायित्वासाठी Blockchain तंत्रज्ञान (2025 अद्यतन).
FIAT (Fund for Innovation and Technology): ₹824.77 कोटींचा निधी तंत्रज्ञान संशोधनासाठी.

5. 2020 च्या महत्त्वपूर्ण सुधारणा (2020 Reforms)

ऐच्छिक नोंदणी

सर्व शेतकऱ्यांसाठी नोंदणी ऐच्छिक करण्यात आली (पूर्वी कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी सक्तीची).

राज्यांना लवचिकता

राज्यांना योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक स्वायत्तता देण्यात आली.

दावे निपटारा वेळ मर्यादा

विमा कंपन्यांना 30 दिवसांत दावे निकाली काढणे बंधनकारक.

प्रीमियम अनुदान मर्यादा

असिंचित क्षेत्रांसाठी कमाल 30% व सिंचित क्षेत्रांसाठी कमाल 25% मर्यादित केले.

ईशान्य राज्यांसाठी विशेष तरतूद

केंद्र:राज्य प्रीमियम वाटणी 90:10 करण्यात आली.

6. ताजी अद्यतने

विक्रम नोंदणी

4.19 कोटी शेतकरी (2024-25) — आतापर्यंतची सर्वाधिक नोंदणी

बिगर-कर्जदार शेतकऱ्यांचा सहभाग

2014-15 मध्ये केवळ 20 लाख; आता 2024-25 मध्ये 5.22 कोटी.

Auto-Penalty (12%)

खरीप 2024 पासून दाव्यांमध्ये विलंब झाल्यास विमा कंपन्यांवर 12% दंड आपोआप (Auto-penalty) आकारला जातो.

Escrow Premium System

खरीप 2025-26 पासून राज्यांचा हिस्सा Escrow खात्यात जमा करणे बंधनकारक

Proportional Claim Disbursal

राज्याने प्रीमियम न दिल्यास देखील केंद्राचा प्रीमियम हिस्सा शेतकऱ्यांना मिळेल.

एकूण दावे

2016 पासून जून 2025 पर्यंत एकूण ₹1.83 लाख कोटी दावे अदा; 22.67 कोटी शेतकऱ्यांना लाभ.

2024-25 कामगिरी

₹10,000 कोटी दावे — 80% दावे 30 दिवसांत निकाली.

7. योजनेचे महत्त्व (Significance)

A) आर्थिक संरक्षण व जोखीम निवारण

PMFBY शेतकऱ्यांना तीव्र हवामान, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीतून सावरण्यास मदत करते. अनिश्चित घटनांमुळे उत्पन्न थांबल्यास आर्थिक भार कमी होतो.

B) कृषी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

विमा संरक्षणामुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान, उच्च उत्पादन देणारे वाण व शाश्वत पद्धती स्वीकारतात. अनौपचारिक सावकारांवरील अवलंबित्व कमी होते.

C) डिजिटल समावेश

DBT, NCIP व Digiclaim द्वारे थेट पेमेंट पारदर्शकता वाढते. डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे व्यवहार खर्च कमी होतो.

D) ग्रामीण अर्थव्यवस्था व अन्न सुरक्षा

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात स्थिरता आल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होते आणि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा वाढते.

8. योजनेच्या मर्यादा व आव्हाने (Limitations & Challenges)

A) दाव्यांचा विलंब

राज्यांनी वेळेत प्रीमियम न भरल्यामुळे विमा कंपन्यांकडून दावे उशिराने दिले जातात. FY 2020 पासून सुमारे ₹6,450 कोटी दावे प्रलंबित आहेत.

B) कमी जागरूकता

लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना नोंदणी प्रक्रिया व दावा दाखल करण्याबद्दल माहिती नसणे. 2024-25 मध्ये कूळ शेतकरी फक्त 6.5% व अल्पभूधारक शेतकरी 17.6% – कर्जदार शेतकऱ्यांच्या (48%) तुलनेत खूपच कमी.

C) राज्यांवर आर्थिक भार

मोठ्या अनुदानामुळे काही राज्यांनी योजनेतून माघार घेतली (उदा. आंध्र प्रदेश – नंतर पुन्हा सहभागी झाले).

D) खाजगी विमा कंपन्यांचे धोरण

नफाकेंद्रित दृष्टिकोनामुळे अनेकदा वैध दावे नाकारले जातात किंवा उशिरा दिले जातात.

E) मर्यादित व्याप्ती

वन्य प्राणी नुकसान, मजूर कमतरता, बाजारभाव घसरण यांचा समावेश नाही. कापणीनंतर दीर्घकालीन नुकसान पूर्णपणे कव्हर होत नाही.

F) तंत्रज्ञानाचा असमान वापर

दुर्गम भागात इंटरनेट व डिजिटल सुविधांचा अभाव असल्याने डिजिटल लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही.

9. पुढील वाटचाल व सुधारणा (Way Forward)

Escrow-आधारित प्रीमियम प्रणाली

खरीप 2025-26 पासून राज्यांचा प्रीमियम हिस्सा Escrow खात्यात आगाऊ जमा केल्याने विलंब कमी होईल आणि अंमलबजावणी अधिक सुरळीत होईल.

Auto-Penalty (12%)

खरीप 2024 पासून लागू झालेली ही व्यवस्था विमा कंपन्यांना वेळेत दावे निकाली काढण्यास भाग पाडते आणि शेतकऱ्यांना जलद लाभ मिळतो.

सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचा सहभाग

पारदर्शकता आणि विश्वास वाढवण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.

जागरूकता मोहिमा (Kisan Melas)

उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी नोंदणी व दावा प्रक्रियेबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जात आहेत.

तक्रार निवारण यंत्रणा

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी grievance system अधिक मजबूत केली जात आहे.

YES-TECH व AI विस्तार

पीक नुकसान मूल्यांकनासाठी YES-TECH, AI आणि डेटा अ‍ॅनालिटिक्सचा वापर अधिक व्यापक केला जात आहे.

10. MPSC / UPSC CSE साठी महत्त्वाचे मुद्दे

परीक्षेचा दृष्टिकोन	महत्त्वाची माहिती
प्रारंभ	13 जानेवारी 2016
मंत्रालय	कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय
प्रकार	केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS)
बदललेल्या योजना	NAIS, MNAIS, WBCIS
प्रीमियम – खरीप	2%
प्रीमियम – रबी	1.5%
व्यावसायिक/फलोत्पादन	5%
केंद्र:राज्य हिस्सा	50:50 (ईशान्य: 90:10)
2020 सुधारणा	ऐच्छिक नोंदणी, लवचिकता, 30 दिवस दावा मर्यादा
खरीप 2024 नियम	12% Auto-Penalty
YES-TECH	धान, गहू (2023), सोयाबीन (2024)
NCIP	राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल
Digiclaim	NCIP + PFMS एकत्रीकरण (2022)
WINDS	ग्रामपंचायत हवामान नेटवर्क
FIAT	₹824.77 कोटी
नोंदणी (2024-25)	4.19 कोटी (सर्वाधिक)
लाभार्थी	22.67 कोटी शेतकरी; ₹1.83 लाख कोटी दावे
FY22–26 तरतूद	₹69,515.71 कोटी
Escrow System	खरीप 2025-26 पासून लागू
आव्हाने	विलंब, कमी जागरूकता, खाजगी कंपन्यांचे नफाकेंद्रित धोरण

11. निष्कर्ष (Conclusion)

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) ही शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी आणि भारतीय कृषी क्षेत्राला शाश्वत बनवण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सरकारी उपक्रम आहे.

2024-25 मध्ये 4.19 कोटी शेतकऱ्यांची विक्रमी नोंदणी, ₹1.83 लाख कोटी दावे अदा (जून 2025 पर्यंत), तसेच YES-TECH, NCIP, Digiclaim, WINDS यांसारख्या डिजिटल साधनांचा वापर आणि Auto-Penalty व Escrow प्रणाली यांमुळे ही योजना अधिक प्रभावी होत आहे.

मात्र दाव्यांचा विलंब, कमी जागरूकता आणि काही राज्यांची माघार या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सातत्याने सुधारणा आवश्यक आहेत.

शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी PMFBY हे एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन आहे.

माळरान

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)