शासकीय अर्थसंकल्प
अर्थ, घटक, प्रकार आणि संबंधित संकल्पना
1. शासकीय अर्थसंकल्प म्हणजे काय?
शासकीय अर्थसंकल्प हा सार्वजनिक प्रशासन आणि शासनाचा एक मूलभूत पैलू असून, तो आर्थिक व्यवस्थापन, धोरण अंमलबजावणी आणि सामाजिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण साधन म्हणून काम करतो.
सरकारी अर्थसंकल्प म्हणजे अशी प्रक्रिया, ज्याद्वारे सरकार सार्वजनिक निधीचे नियोजन, वाटप आणि खर्चावर देखरेख ठेवते. यामध्ये सरकारी महसुलाचा अंदाज लावणे आणि एका विशिष्ट आर्थिक कालावधीत (साधारणपणे एक वर्ष) सरकारची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चावर निर्णय घेणे, यांचा समावेश असतो.
2. भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प
भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद 112 नुसार, एखाद्या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे त्या विशिष्ट आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारचे वार्षिक वित्तीय विवरण होय. यामध्ये 1 एप्रिल ते 31 मार्च या कालावधीतील सरकारच्या अंदाजित प्राप्ती आणि खर्चाचा तपशीलवार हिशोब असतो.
2.1 अर्थसंकल्पातील माहितीचे तीन प्रकार
- अंदाजपत्रकीय अंदाज (Budget Estimates) – आगामी आर्थिक वर्षासाठी
- सुधारित अंदाज (Revised Estimates) – चालू आर्थिक वर्षासाठी
- तात्पुरती वास्तविक आकडेवारी (Provisional Actuals) – मागील वर्षासाठी
उदाहरण: केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24
- अर्थसंकल्पीय अंदाज: आर्थिक वर्ष 2023-24
- सुधारित अंदाज: आर्थिक वर्ष 2022-23
- तात्पुरती वास्तविक आकडेवारी: आर्थिक वर्ष 2021-22
2.2 केंद्रीय अर्थसंकल्पाबद्दल प्रमुख तथ्ये
- अर्थसंकल्पीय वर्ष 2017-18 पासून पुढे, केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जातो.
- 2017-18 या अर्थसंकल्पीय वर्षापूर्वी, ब्रिटिशकालीन प्रथेनुसार फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केला जात असे.
- NITI आयोगाच्या बिबेक देबरॉय समितीच्या शिफारशीनुसार 2017-18 या आर्थिक वर्षापासून रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला. (नोंद: बिबेक देबरॉय आणि किशोर देसाई यांनी 'Dispensing with the Railway Budget' हा श्वेतपत्रिका सादर केला होता.)
- अॅकवर्थ समितीच्या शिफारशीनुसार (1920-21) ब्रिटिशांनी 1924 मध्ये रेल्वे अर्थसंकल्प सर्वसाधारण अर्थसंकल्पापासून वेगळा केला होता.
- केंद्रीय अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठीची नोडल एजन्सी ही अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचा अर्थसंकल्प विभाग (Budget Division, DEA) आहे.
3. भारतातील शासकीय अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया
भारतातील शासकीय अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेमध्ये चार वेगळे टप्पे समाविष्ट आहेत:
आगामी वर्षासाठी प्राप्ती व खर्चाचा अंदाज तयार करणे
वित्त विधेयक आणि विनियोग विधेयक अधिनियमित करून विधानमंडळाद्वारे प्रस्तावित अर्थसंकल्पाला मंजुरी देणे.
वित्त कायदा आणि विनियोग कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे.
सरकारच्या आर्थिक कामकाजाचे लेखापरीक्षण.
3.1 अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची प्रक्रिया (क्रमवार)
पायरी 1: राष्ट्रपतींची शिफारस – लोकसभेच्या कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमावलीतील नियम 204(1) नुसार, राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या तारखेला अर्थसंकल्प संसदेसमोर सादर केला जातो.
पायरी 2: अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण – केंद्रीय अर्थमंत्री लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषण देतात. भाषणाच्या शेवटी, अर्थसंकल्प राज्यसभेसमोरही मांडला जातो.
पायरी 3: सर्वसाधारण चर्चा – अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काही दिवसांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अर्थसंकल्पावर सर्वसाधारण चर्चा सुरू होते. या टप्प्यात कोणताही प्रस्ताव मांडता येत नाही किंवा मतदान होत नाही.
पायरी 4: विभागीय समित्यांकडून छाननी – दोन्ही सभागृहे तहकूब केली जातात. विभागीय स्थायी समित्यांकडून अनुदानाच्या मागण्यांची सखोल छाननी केली जाते आणि अहवाल सादर केला जातो.
पायरी 5: अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान – लोकसभा अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चा करते आणि मतदान करते. राज्यसभेला यावर मतदानाचा अधिकार नाही – हा केवळ लोकसभेचा विशेष अधिकार आहे.
कपात प्रस्ताव (Cut Motion)
| प्रकार | वाक्य | उद्देश |
|---|---|---|
| धोरण कपात | मागणीची रक्कम ₹1 पर्यंत कमी करावी | धोरणाबद्दल नाराजी |
| आर्थिक कपात | मागणीची रक्कम एका विशिष्ट रकमेने कमी करावी | आर्थिक बचत दर्शवणे |
| नाममात्र कपात | मागणीची रक्कम ₹100 ने कमी करावी | विशिष्ट तक्रारीचे निवारण |
पायरी 6: विनियोग विधेयकाची मंजुरी – अनुदानाच्या मागण्यांना मंजुरी मिळाल्यानंतर, विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) सादर, चर्चा व मतदान होते. राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर विनियोग कायद्यात रूपांतर होते.
पायरी 7: अर्थ विधेयकाची मंजुरी – अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर लगेचच अर्थ विधेयक (Finance Bill) सादर केले जाते. अर्थसंकल्पाच्या उत्पन्न बाजूला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी हे अनिवार्य आहे.
4. शासकीय अर्थसंकल्पाचे घटक
शासकीय अर्थसंकल्पाचे दोन मुख्य घटक आहेत: महसुली अर्थसंकल्प आणि भांडवली अर्थसंकल्प.
4.1 महसुली अर्थसंकल्प(Revenue Budget)
(A) महसुली प्राप्ती (Revenue Receipts)
यामध्ये सरकारला आर्थिक वर्षात मिळण्याची अपेक्षा असलेले असे उत्पन्न समाविष्ट आहे, जे सरकारला परत करावे लागत नाही. त्यामुळे सरकारच्या दायित्वांवर आणि मालमत्तेवर परिणाम होत नाही.
- कर महसूल: प्रत्यक्ष कर (वैयक्तिक आयकर, कॉर्पोरेट कर), अप्रत्यक्ष कर (उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी), इतर कर (संपत्ती कर इ.)
- गैर-कर महसूल: दिलेल्या कर्जावरील व्याज, लाभांश व नफा, सेवाशुल्क, स्पेक्ट्रम लिलाव महसूल, परदेशी अनुदाने.
(B) महसुली खर्च (Revenue Expenditure)
- शासकीय विभागांचे दैनंदिन कामकाज
- पगार, निवृत्तीवेतन, व्याज परतफेड
- नागरिकांना विविध सेवा
- राज्य सरकारांना दिलेले अनुदान
4.2 भांडवली अर्थसंकल्प(Capital Budget)
केंद्र सरकारच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे विवरण. दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी भांडवली आवश्यकता दर्शवतो.
(A) भांडवली प्राप्ती (Capital Receipts)
- Debt: कर्ज निर्माण करणाऱ्या (Debt Creating): सरकारने घेतलेली नवीन कर्जे व दायित्वे
- Non-Debt: कर्ज निर्माण न करणाऱ्या (Non-Debt Creating): मालमत्ता विल्हेवाट, निर्गुंतवणूक, कर्जाची वसुली
(B) भांडवली खर्च (Capital Expenditure)
- रस्ते, शाळा, रुग्णालये यासारख्या पायाभूत सुविधा
- सरकारी कंपन्यांमधील शेअर्स गुंतवणूक
- राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश व परदेशी संस्थांना दिलेली कर्जे
- कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड (व्याज परतफेड = महसुली खर्च)
5. अर्थसंकल्पाचे प्रकार (शिल्लक स्थितीनुसार)
| प्रकार | स्थिती | उपयुक्तता |
|---|---|---|
| संतुलित अर्थसंकल्प | प्राप्ती = खर्च | पूर्ण रोजगाराच्या जवळ असताना |
| शिलकी अर्थसंकल्प | प्राप्ती > खर्च | चलनवाढीच्या परिस्थितीत |
| तुटीचा अर्थसंकल्प | खर्च > प्राप्ती | मंदीच्या परिस्थितीत |
स्थिर अर्थव्यवस्था
महागाई नियंत्रण
विकासासाठी खर्च
6. तूट आणि तिचे प्रकार
शासकीय अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात, प्राप्ती आणि खर्च यांच्यातील तफावतीला तूट (Deficit) म्हणतात.
6.1 अर्थसंकल्पीय तूट (Budgetary Deficit)
शासनाच्या महसुली आणि भांडवली खात्यातील एकूण प्राप्ती आणि खर्च यांमधील फरक.
6.2 महसुली तूट(Revenue Deficit)
शासनाचा महसुली खर्च आणि महसुली प्राप्ती यांतील फरक. मोठ्या महसुली तुटीमुळे सरकारला आवर्ती खर्चासाठी कर्ज घ्यावे लागते.
6.3 प्रभावी महसुली तूट(Effective Revenue Deficit – ERD)
भांडवली मालमत्ता निर्मितीसाठी दिलेले अनुदान वजा जाता वास्तविक महसुली तूट. रंगराजन समितीच्या सूचनेनुसार, 2012-13 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही संकल्पना मांडण्यात आली.
6.4 वित्तीय तूट(Fiscal Deficit)
एका आर्थिक वर्षात कर्ज वगळून, एकूण अर्थसंकल्पीय खर्च एकूण प्राप्तीपेक्षा जास्त असणे. सरकारला आपला खर्च भागवण्यासाठी किती कर्ज घ्यायचे आहे याचे मोजमाप.
6.5 प्राथमिक तूट(Primary Deficit)
चालू वर्षातील वित्तीय तूट वजा जमा झालेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम. भूतकाळातील कर्जामुळे निर्माण झालेले व्याज दायित्व वगळल्यानंतरची आर्थिक स्थिती दर्शवते.
6.6 मुद्रीकृत तूट(Monetized Deficit)
वित्तीय तुटीचा तो भाग जो सरकार RBI कडून कर्ज घेऊन किंवा रोकड काढून भरून काढते.
7. अर्थसंकल्पन पद्धतीचे प्रकार
विविध उद्दिष्टांनुसार सरकार वेगवेगळ्या अर्थसंकल्पन पद्धती वापरते.
7.1 लाइन-आयटम बजेटिंग
खर्चाची नोंद खर्चाच्या उद्देशांनुसार 'लाइन आयटम' मध्ये केली जाते. यामुळे केंद्रीकृत नियंत्रण सोपे होते, परंतु कार्यप्रदर्शनाची पुरेशी माहिती मिळत नाही.
7.2 कार्यप्रदर्शन अर्थसंकल्पन
निधीचे वाटप आणि व्यवस्थापन कार्यप्रदर्शनाच्या माहितीवर आधारित. साधनांऐवजी प्रत्यक्ष साध्य केलेल्या गोष्टींवर भर दिला जातो.
7.3 शून्य-आधारित अर्थसंकल्पन (ZBB)
सर्व कार्यक्रमांचा आढावा शून्यापासून नव्याने घेतला जातो. अर्थ मंत्रालयाने 1986 मध्ये औपचारिकपणे सुरू केले आणि 1987-88 पासून सर्व मंत्रालयांना अवलंब करण्यास सांगितले. भारतात याची पूर्ण अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.
7.4 परिणाम-आधारित अर्थसंकल्पन
संसाधनांवर नव्हे तर मोजता येण्याजोग्या परिणामांवर आधारित. अपेक्षित परिणाम → आवश्यक उपाययोजना → खर्चाचा अंदाज असा क्रम. भारतातील पहिला परिणाम-आधारित अर्थसंकल्प 25 ऑगस्ट 2005 रोजी मंजूर झाला. सर्व मंत्रालयांचा समावेश असलेला एकत्रित परिणाम-आधारित अर्थसंकल्प 2017-18 मध्ये प्रथमच मांडण्यात आला.
7.5 लिंग-आधारित अर्थसंकल्पन
लिंग समानता आणि महिलांच्या हक्कांना चालना देणारी पद्धत. लिंग-आधारित अर्थसंकल्प विवरण (Gender Budget Statement – GBS) सर्वप्रथम 2005-06 च्या भारतीय अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आले.
8. संबंधित संकल्पना
8.1 क्राउडिंग आऊट इफेक्ट (Crowding Out)
वाढलेल्या सरकारी खर्चामुळे खाजगी क्षेत्राच्या खर्चात घट होते. सरकार खर्च वाढवण्यासाठी कर किंवा कर्ज वाढवते → व्याजदर वाढतात → खाजगी गुंतवणूक कमी होते.
8.2 वित्तीय एकत्रीकरण(Fiscal Consolidation)
वित्तीय तूट व्यवस्थापनीय पातळीपर्यंत कमी करून सरकारचे वित्तीय आरोग्य सुधारण्याची प्रक्रिया. सुधारित कर महसूल आणि सुसंगत खर्च हे महत्त्वाचे घटक.
8.3 अर्थसंकल्पाबाहेरील वित्तपुरवठा(Off-Budget Financing)
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे (PSUs) बाजारातून कर्ज घेऊन केलेला असा खर्च, ज्याच्या परतफेडीची हमी सरकारने दिलेली असते. उदा. IRFC द्वारे रेल्वे प्रकल्पांचा वित्तपुरवठा.
8.4 तुटीचे मुद्रीकरण (Monetization of Deficit)
सरकार नवीन चलन निर्माण करून अर्थसंकल्पीय तुटीला वित्तपुरवठा करते. 1 एप्रिल 1997 पूर्वी प्रचलित होती. आता WMA प्रणालीने या पद्धतीची जागा घेतली आहे.
8.5 वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्सेस (Ways and Means Advances – WMA)
RBI द्वारे सरकारला देयके व प्राप्तींमधील तफावत भरण्यासाठी दिली जाणारी अल्प-मुदतीची कर्ज सुविधा. 90 दिवसांसाठी उपलब्ध. व्याजदर रेपो रेटशी जोडलेला. 1 एप्रिल 1997 पासून लागू.
8.6 वित्तीय ओढा (Fiscal Drag)
उत्पन्नातील वाढ किंवा महागाईमुळे करदाते उच्च कर श्रेणींमध्ये जातात. यामुळे एकूण मागणी कमी होते आणि वेगाने विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवर स्वयंचलित नियंत्रण मिळते.
8.7 वित्तीय तटस्थता (Fiscal Neutrality)
सरकारचा कर आकारणी, खर्च किंवा कर्ज घेण्याचा निर्णय अर्थव्यवस्थेवर कोणताही निव्वळ परिणाम करत नाही. संतुलित अर्थसंकल्प हे वित्तीय तटस्थतेचे उदाहरण आहे.
8.8 पंप प्राइमिंग (Pump Priming)
मंदीच्या काळात सरकारी खर्च, व्याजदर कपात आणि करकपात द्वारे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उचललेली पावले. मागणीत होणारी वाढ खाजगी क्षेत्रातील नफ्यात वाढ करते.
8.9 आर्थिक प्रोत्साहन (Economic Stimulus)
आर्थिक मंदीच्या काळात विकासाला चालना देण्यासाठी मौद्रिक किंवा वित्तीय धोरणांमध्ये केलेले बदल. व्याजदर कमी करणे, सरकारी खर्च वाढवणे, क्वांटिटेटिव्ह इझिंग इत्यादी उपाय. उदा. कोविड-19 दरम्यान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमांतर्गत तीन टप्प्यांतील प्रोत्साहन.
0 टिप्पण्या