.webp)
परिचय
पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण – PM POSHAN) योजना ही पूर्वी 'शाळांमधील मध्यान्ह भोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम' (National Programme of Mid-Day Meal in Schools) म्हणून ओळखली जात होती. सप्टेंबर २०२१ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेचे नाव बदलून 'पीएम पोषण' असे केले.
ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme) असून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 (NFSA) अंतर्गत येते. ही योजना शिक्षण मंत्रालयामार्फत (पूर्वीचे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय) राबवली जाते.
सध्या ही योजना 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजूर असून यामध्ये बालवाटिका (इयत्ता पहिलीपूर्वीचे वर्ग) ते इयत्ता आठवीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना एक गरम शिजवलेले पौष्टिक जेवण दिले जाते.
सध्या 11.2 लाख शाळांमध्ये 11.8 कोटींहून अधिक मुलांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
मध्यान्ह भोजन योजनेचा इतिहास (कालक्रम)
1. प्रारंभिक इतिहास (1925)
1925 मध्ये मद्रास महानगरपालिकेत वंचित मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता — हे भारतातील या योजनेचे सर्वात पहिले रूप मानले जाते.
2. राज्यस्तरीय विस्तार (1980 चे दशक)
1980 च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत गुजरात, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांनी तसेच पाँडिचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाने प्राथमिक स्तरावरील मुलांसाठी शिजवलेल्या मध्यान्ह भोजन कार्यक्रमाचे सार्वत्रिकीकरण केले होते.
1990-91 पर्यंत असे कार्यक्रम राबवणाऱ्या राज्यांची संख्या 12 पर्यंत पोहोचली.
3. राष्ट्रीय कार्यक्रमाची सुरुवात (1995)
मुलांची नावनोंदणी, उपस्थिती आणि टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी तसेच पोषण सुधारण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत 'प्राथमिक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय पोषण सहाय्य कार्यक्रम' (NP-NSPE) 15 ऑगस्ट 1995 रोजी सुरू करण्यात आला.
सुरुवातीला प्रति बालक प्रति शालेय दिवस 100 ग्रॅम अन्नधान्य मोफत पुरवले जात होते.
4. देशव्यापी विस्तार (1997-98)
1997-98 पर्यंत NP-NSPE देशातील सर्व तालुक्यांमध्ये सुरू करण्यात आले.
2002 मध्ये EGS (Education Guarantee Scheme) आणि AIE (Alternative & Innovative Education) केंद्रांतील मुलांचाही समावेश करण्यात आला.
5. शिजवलेले जेवण सक्तीचे (सप्टेंबर 2004)
इयत्ता पहिली ते पाचवीतील सर्व मुलांना 300 कॅलरी आणि 8-12 ग्रॅम प्रथिने असलेले शिजवलेले मध्यान्ह भोजन देणे अनिवार्य करण्यात आले.
केंद्रीय सहाय्यामध्ये स्वयंपाक खर्च, वाहतूक अनुदान आणि व्यवस्थापन खर्च समाविष्ट करण्यात आला.
6. स्वयंपाक खर्चात वाढ (जुलै 2006)
ईशान्य राज्यांसाठी ₹1.80 प्रति बालक/दिवस आणि इतर राज्यांसाठी ₹1.50 प्रति बालक/दिवस असा स्वयंपाक खर्च निश्चित करण्यात आला.
राज्यांचे योगदान अनुक्रमे ₹0.20 आणि ₹0.50 निश्चित करण्यात आले.
7. उच्च प्राथमिक स्तरापर्यंत विस्तार (ऑक्टोबर 2007)
3,479 शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या ब्लॉक्समधील उच्च प्राथमिक (इयत्ता 6 वी ते 8 वी) विद्यार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला.
यामुळे सुमारे 1.7 कोटी अतिरिक्त मुलांना लाभ मिळाला.
उच्च प्राथमिक स्तरासाठी 700 कॅलरी व 20 ग्रॅम प्रथिने निकष निश्चित करण्यात आले.
8. संपूर्ण देशभर विस्तार (2008-09)
1 एप्रिल 2008 पासून देशभरातील सर्व शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानित शाळा तसेच SSA अंतर्गत EGS/AIE केंद्रे यांमधील सर्व मुलांचा समावेश करण्यात आला.
9. पीएम पोषण योजना म्हणून नामांतर (सप्टेंबर 2021)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेचे नाव 'पीएम पोषण शक्ती निर्माण (PM POSHAN)' असे केले.
यात नव्याने बालवाटिका (3-5 वर्षे वयोगट) समाविष्ट करण्यात आली.
एकूण आर्थिक तरतूद ₹1,30,794.90 कोटी मंजूर करण्यात आली.
10. स्वयंपाक खर्चात नवीनतम वाढ (डिसेंबर 2024)
1 डिसेंबर 2024 पासून CPI-RL निर्देशांकावर आधारित 13.70% वाढ करण्यात आली.
बालवाटिका व प्राथमिक वर्गांसाठी खर्च ₹5.45 वरून ₹6.19 प्रति बालक/दिवस करण्यात आला.
उच्च प्राथमिक वर्गांसाठी खर्च ₹8.17 वरून ₹9.29 प्रति बालक/दिवस करण्यात आला.
पीएम पोषण योजनेची वैशिष्ट्ये
मोफत पौष्टिक जेवण
शासकीय आणि शासकीय अनुदानित शाळांमधील मुलांना गरम शिजवलेले पौष्टिक भोजन पुरवले जाते.
लक्ष्य गट
बालवाटिका (Bal Vatika) ते इयत्ता 8 वीपर्यंतच्या 3 ते 14 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा समावेश.
पोषणविषयक मानके
- प्राथमिक: 450 कॅलरी + 12 ग्रॅम प्रथिने
- उच्च प्राथमिक: 700 कॅलरी + 20 ग्रॅम प्रथिने
- अन्नधान्य: प्राथमिकसाठी 100 ग्रॅम आणि उच्च प्राथमिकसाठी 150 ग्रॅम प्रति बालक/दिवस
बालवाटिकेचा समावेश (2021)
पूर्व-प्राथमिक वर्गांतील 3-5 वर्षे वयोगटातील मुलांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो.
पोषण उद्याने (Nutrition Gardens)
शाळांमध्ये स्थानिक पोषक पदार्थांची लागवड करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. यामध्ये FPO आणि महिला बचत गटांचा सहभाग असतो.
तिथी भोजन (Tithi Bhojan)
सण-उत्सवांच्या निमित्ताने समाजातील व्यक्ती मुलांना विशेष भोजन पुरवतात — हा सामुदायिक सहभागाचा कार्यक्रम आहे.
पूरक पोषण (Supplementary Nutrition)
महत्त्वाकांक्षी जिल्हे आणि अशक्तपणाचे प्रमाण जास्त असलेल्या भागांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. आता दूध आणि अंडी यांसाठीही केंद्र निधी उपलब्ध होऊ शकतो.
DBT (Direct Benefit Transfer)
स्वयंपाकी व मदतनीसांचे मानधन थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीद्वारे दिले जाते.
सामाजिक लेखापरीक्षण
सर्व जिल्ह्यांमध्ये Social Audit अनिवार्य करण्यात आले आहे.
निधी वाटप (Funding Pattern)
- बहुतांश राज्यांसाठी: केंद्र : राज्य = 60 : 40
- ईशान्य व हिमालयीन राज्यांसाठी: 90 : 10
- केंद्रशासित प्रदेशांसाठी: 100% केंद्र निधी
RBSK सोबत एकात्मिकरण
आरोग्य तपासणीसाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) सोबत एकात्मिक केले आहे.
रोजगार निर्मिती
स्वयंपाकी व मदतनीसांना रोजगार उपलब्ध होतो. यामध्ये प्रामुख्याने महिला आणि वंचित समाजातील सदस्यांचा सहभाग असतो.
किमान मानधन: ₹1,000 प्रति महिना
मध्यान्ह भोजन योजनेचे महत्त्व
मध्यान्ह भोजन योजना हा भारतातील पोषण, शिक्षण आणि सामाजिक समानता वाढवण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेला एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे. ही जगातील सर्वात मोठी शालेय भोजन योजना मानली जाते.
पोषण सुधारणा
वर्गातील भूक कमी होते तसेच मुलांची शारीरिक वाढ आणि बौद्धिक विकास सुधारतो.
नावनोंदणी व उपस्थिती
2024 च्या आढाव्यानुसार (Jean Dreze अभ्यास), या योजनेमुळे विद्यार्थ्यांचे नावनोंदणी, उपस्थिती आणि टिकून राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
मुलींचे शिक्षण
तामिळनाडूमध्ये पोषण सहाय्य व नाश्ता योजनेमुळे मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाले आहे.
सामाजिक एकात्मता
विविध पार्श्वभूमीची मुले एकत्र जेवतात, त्यामुळे जाती-वर्गातील अडथळे कमी होण्यास मदत होते.
लैंगिक समानता
या योजनेमुळे मुलींची नोंदणी वाढते तसेच महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात.
स्थानिक आर्थिक विकास
स्थानिक शेतकऱ्यांकडून साहित्य खरेदी करून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
मानसिक लाभ
पोषण सुधारल्यामुळे मुलांचा आत्मविश्वास, एकाग्रता आणि शिकण्याची क्षमता वाढते.
मध्यान्ह भोजन योजनेतील त्रुटी
पीएम पोषण योजनेच्या अंमलबजावणीत अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येत असले, तरी काही गंभीर आव्हाने आणि मर्यादा अद्याप कायम आहेत.
अन्नाचा निकृष्ट दर्जा
अपुऱ्या देखरेखीमुळे अनेकदा अन्न विषबाधेच्या घटना घडतात तसेच स्वच्छतेचा अभाव दिसून येतो.
अपुरे अनुदान
2025-26 मध्ये प्रति बालक ₹6.78 (प्राथमिक) व ₹9.29 (उच्च प्राथमिक) खर्च वाढत्या अन्नदरांपुढे अपुरा ठरतो.
निधीतील विलंब
केरळ व उत्तर प्रदेशातील शिक्षकांनी 3-6 महिने निधी उशिराने मिळत असल्याची तक्रार केली आहे.
भ्रष्टाचार
निधीचे गैरव्यवस्थापन, पुरवठादारांना वेळेत पैसे न मिळणे आणि अनुदानाचा गैरवापर यांसारख्या समस्या दिसून येतात.
पायाभूत सुविधांची कमतरता
सुमारे 30% शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याचे पाणी नाही; अपुरी स्वयंपाकघरे व स्वच्छतागृहे ही मोठी समस्या आहे.
जातीय भेदभाव
काही ठिकाणी वंचित जाती-समाजातील मुलांना वेगळे किंवा कमी दर्जाचे भोजन दिल्याच्या तक्रारी आढळतात.
पोषण विविधतेचा अभाव
जेवण अनेकदा विहित पोषण मानके पूर्ण करत नाही; महाराष्ट्रातील अंड्यांसाठीचा ₹50 कोटी निधी कपात यावर टीका झाली.
कमी मानधन
स्वयंपाकी व मदतनीसांना ₹1,000 प्रतिमाह मानधन अत्यल्प आहे तसेच वेतन वितरणात विलंब होतो.
खाजगी शाळांमधील मुले वंचित
UDISE+ 2024-25 नुसार 3.40 लाख खाजगी विनाअनुदानित शाळांमधील 9.58 कोटी मुले या योजनेच्या बाहेर आहेत.
MPSC / UPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
PM POSHAN (मध्यान्ह भोजन योजना) — परीक्षेसाठी झटपट पुनरावलोकन
पुढील वाटचाल
पीएम पोषण योजनेला अधिक प्रभावी, समावेशक आणि पोषणकेंद्रित बनवण्यासाठी पुढील सुधारणा आवश्यक आहेत.
पोषण दर्जा सुधारणा
महागाई निर्देशांक (CPI-RL) नुसार नियमित वेळापत्रकानुसार स्वयंपाक खर्च वाढवणे आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर
PM POSHAN-MIS पोर्टल द्वारे रिअल-टाइम देखरेख केली जाते.
Poshan Tracker App वर 14.02 लाख अंगणवाडी केंद्रे नोंदणीकृत आहेत.
DBT अमलबजावणी
केंद्राकडून थेट शाळांना निधी हस्तांतरण अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करणे आवश्यक आहे.
राज्यस्तरीय नवकल्पना
तामिळनाडूचा नाश्ता कार्यक्रम आणि केरळचा सामुदायिक मॉडेल इतर राज्यांसाठी अनुकरणीय ठरू शकतात.
समग्र शिक्षा व पोषण अभियान
Samagra Shiksha Abhiyan आणि Poshan 2.0 सोबत अधिक प्रभावी एकात्मिकरण आवश्यक आहे.
जंतनाशक व सूक्ष्मपोषक कार्यक्रम
योजना RBSK व अशक्तपणा निवारण उपक्रमांशी जोडून मुलांचे आरोग्य अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.
जातीय भेदभाव निर्मूलन
जनजागृती, नियमित सामाजिक लेखापरीक्षण आणि SC/ST स्वयंपाकी नियुक्तीस प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.
खाजगी शाळांचा समावेश
कमी शुल्काच्या खाजगी शाळांतील गरीब मुलांसाठी पोषण उपायांचा विचार करणे आवश्यक आहे (UDISE+ 2024-25 शिफारस) .
.webp&description=मध्यान्ह भोजन योजना){kind=link}
0 टिप्पण्या