🌿 रेग्युलेटिंग अॅक्ट 1773 (Regulating Act 1773)
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या भ्रष्ट आणि गैरकारभारामुळे बंगालमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच कंपनीच्या हातातून राजकीय सत्ता काढून घेण्यासाठी ब्रिटिश संसदेने 1773 साली रेग्युलेटिंग अॅक्ट मंजूर केला.
हा भारतातील ब्रिटिश हस्तक्षेपाचा पहिला थेट प्रयत्न होता.⚖️ रेग्युलेटिंग अॅक्टचे उद्दिष्ट
ईस्ट इंडिया कंपनीच्या प्रशासनावर नियंत्रण आणणे.
भारतातील कंपनीच्या राजकीय कार्यांना कायदेशीर स्वरूप देणे.
ब्रिटिश सरकारकडून भारतातील शासनावर नियंत्रण ठेवणे.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏛️ प्रमुख तरतुदी
🩸 (1) कंपनीवरील पहिला सरकारी नियंत्रणाचा प्रयत्न
1767 मध्ये ब्रिटीश सरकारने केवळ कंपनीकडून वार्षिक उत्पन्नाचा 10% हिस्सा घेतला होता.
परंतु 1773 मध्ये, सरकारने थेट कंपनीच्या प्रशासनात हस्तक्षेप केला.
🩸 (2) गव्हर्नर जनरलची नेमणूक
बंगालच्या गव्हर्नरला ‘गव्हर्नर जनरल ऑफ बंगाल’ ही पदवी देण्यात आली.
त्याच्या मदतीसाठी 4 सदस्यांची कार्यकारी परिषद (Executive Council) स्थापन करण्यात आली.
लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्ज हे पहिले गव्हर्नर जनरल बनले.
चार कौन्सिलर होते — क्लेव्हरिंग, मॅन्सेल, बारवेल आणि फिलिप फ्रान्सिस.
🩸 (3) इतर प्रांतांवरील नियंत्रण
मद्रास आणि मुंबईचे गव्हर्नर आता बंगालच्या गव्हर्नर जनरलच्या नियंत्रणाखाली आले.
यामुळे भारतात केंद्रीय प्रशासनाचा पाया रचला गेला.
🩸 (4) कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्समध्ये बदल
आता केवळ 1000 पौंड शेअरहोल्डर्स ना 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निवडण्याचा अधिकार मिळाला.
या संचालकांचा कार्यकाळ 4 वर्षे ठरविण्यात आला, आणि दरवर्षी त्यांच्यातील ¼ सदस्यांची पुनर्निवड होणार होती.
संचालकांना महसूल, नागरी आणि लष्करी कारभाराबाबत सर्व माहिती ब्रिटिश सरकारला देणे बंधनकारक करण्यात आले.
🩸 (5) न्यायव्यवस्थेची स्थापना
1774 मध्ये कलकत्त्यात सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of Calcutta) स्थापन करण्यात आले.
सर एलिजा इम्पे (Sir Elijah Impey) हे पहिले मुख्य न्यायाधीश होते.
हे न्यायालय इंग्लंडच्या कायदेशीर पद्धतींवर आधारित होते आणि कंपनीचे सर्व कर्मचारी त्यांच्या अधीन होते.
🩸 (6) कायदे करण्याचा अधिकार
कायदे करण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरल आणि त्यांच्या कौन्सिलकडे होता.
परंतु कोणताही कायदा लागू करण्यापूर्वी ब्रिटिश सचिवालयाची मंजुरी आवश्यक होती.
🩸 (7) भ्रष्टाचारावर नियंत्रण
कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या खाजगी व्यवसायावर बंदी घालण्यात आली.
त्यांचे वेतन वाढविण्यात आले आणि लाच, भेटवस्तू स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1781 मधील सुधारणा – “सेटलमेंट अॅक्ट” (Settlement Act)
1781 मध्ये रेग्युलेटिंग अॅक्टमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या, ज्याला सेटलमेंट अॅक्ट असे म्हटले गेले.
कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र निश्चित करण्यात आले.
महसूल वसुलीच्या कामात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही.
नवीन कायदे करताना भारतीय समाजाच्या धार्मिक प्रथा आणि रीतिरिवाजांचा आदर राखण्याची अट घालण्यात आली.
0 टिप्पण्या