पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट 1784

🏛️ पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट 1784 (Pitt’s India Act 1784)

    1773 च्या रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्टमधील प्रशासकीय त्रुटी दूर करण्यासाठी ब्रिटिश संसदेने 1784 मध्ये पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट मंजूर केला.

1773 मध्ये रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट पारित करून ईस्ट इंडिया कंपनीतील भ्रष्टाचार रोखण्याचा प्रयत्न झाला होता, परंतु अपेक्षित सुधारणा झाल्या नाहीत.
त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने आणखी नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा कायदा तयार केला.
हा कायदा ब्रिटनचे तरुण पंतप्रधान विल्यम पिट (William Pitt the Younger) यांच्या नावाने ओळखला जातो.

🔹 पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट 1784 चे प्रमुख मुद्दे

⚖️ सुधारणा आणि उद्दिष्टे

 या कायद्याद्वारे 1773 च्या रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्टमधील दोष दूर करण्यात आले.

 "पिट द यंगर" यांनी 1784 मध्ये ब्रिटिश संसदेत हा प्रस्ताव मांडला.

 कंपनीच्या ताब्यातील प्रदेशांना प्रथमच “ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश” (British Possessions) असे संबोधण्यात आले.

 या कायद्याने कंपनीची राजकीय आणि आर्थिक कार्ये वेगळी केली, ज्यामुळे द्विदलशाही व्यवस्था (Dual System of Governance) सुरू झाली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏢 द्विदलशाही प्रणालीतील दोन मंडळे

1️⃣ संचालक मंडळ (Board of Directors)

 कंपनीच्या व्यावसायिक कामकाजाची जबाबदारी यांच्याकडे होती.

 यांचे आदेश भारतात पाठवले जात, परंतु त्यांची सर्व पत्रे आणि आदेश नियंत्रण मंडळासमोर ठेवणे बंधनकारक होते.

2️⃣ नियंत्रण मंडळ (Board of Control)

 राजकीय बाबींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 6 सदस्यांचे मंडळ स्थापन करण्यात आले.

 या मंडळाचे सदस्य ब्रिटिश सम्राट नियुक्त करत असे.

 सदस्यांमध्ये — ब्रिटनचा अर्थमंत्री,परराष्ट्र सचिव आणि इतर प्रिव्ही कौन्सिलचे सदस्य होते.

 नियंत्रण मंडळाला संचालक मंडळाने जारी केलेल्या आदेशांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार होता.

 नियंत्रण मंडळाचा खर्च भारतीय महसुलातून भागवला जात होता.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

👑 गव्हर्नर जनरल आणि प्रशासनातील बदल

 गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलमधील सदस्यसंख्या 4 वरून 3 करण्यात आली.

 तीन सदस्यांपैकी एक मुख्य सेनापती (Commander-in-Chief) होता.

 यामुळे गव्हर्नर जनरलचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले.

 मुंबई आणि मद्रासचे गव्हर्नर आता गव्हर्नर जनरलच्या अधीन झाले.

 या दोन्ही ठिकाणी मदतीसाठी तीन सदस्यीय परिषद स्थापन करण्यात आली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚔️ वॉरेन हेस्टिंग्ज आणि विरोध

त्या काळचे गव्हर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्ज यांनी या कायद्याला विरोध केला आणि 1785 मध्ये राजीनामा दिला.
इंग्लंडला परतल्यावर एडमंड बर्क यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि महाभियोग चालवले, परंतु अखेरीस ते निर्दोष ठरले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🧾 इतर महत्त्वाच्या तरतुदी

 गव्हर्नर जनरलला कोणताही करार करण्यापूर्वी कंपनीच्या संचालकांची परवानगी घ्यावी लागे.

 या कायद्याने हे स्पष्ट केले की भारतीय राज्यांवर विजय मिळवणे किंवा साम्राज्यवादी धोरणे राबवणे ब्रिटिश सरकारच्या धोरणाला धरून नाही.

 कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी स्थानिक शासकांशी केलेले वैयक्तिक व्यवहार अनुचित आणि अपमानजनक ठरवले गेले.

 अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी कठोर कायदे करण्याची गरज अधोरेखित केली गेली.

 भारतातील ब्रिटिश अधिकाऱ्यांवर खटले चालवण्यासाठी इंग्लंडमध्ये विशेष न्यायालय स्थापन करण्यात आले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚙️ 1786 मधील सुधारणा

 गव्हर्नर जनरलला सेनापतीचे अधिकार (Commander-in-Chief) देण्यात आले.

 विशेष परिस्थितीत गव्हर्नर जनरलला आपल्या परिषदेच्या सूचनांवर स्वतः निर्णय घेण्याचा अधिकार देण्यात आला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🧭 परिणाम आणि पुढील पाऊल

या कायद्याने ब्रिटिश सरकारला भारतातील कारभारावर प्रत्यक्ष नियंत्रण मिळवून दिले. तथापि, काही त्रुटी शिल्लक राहिल्याने पुढे 1793 चा चार्टर अ‍ॅक्ट आणण्यात आला, ज्याने या कायद्याचे अनेक दोष दुरुस्त केले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━