🌿 1793 चा सनदी कायदा (Charter Act 1793)
1793 मध्ये सनदी कायदा (Charter Act 1793) ब्रिटिश संसदेने मंजूर केला. हा कायदा लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या काळात लागू झाला.
1773 चा रेग्युलेटिंग अॅक्ट आणि 1784 चा पिट्स इंडिया अॅक्ट यामध्ये आणखी सुधारणा करून हा कायदा तयार करण्यात आला.
याला ईस्ट इंडिया कंपनी कायदा 1793 (East India Company Act 1793) असेही म्हटले जाते.
⚖️ या कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये
भारतातील ब्रिटिश प्रदेशांवर कंपनीचे राज्य चालू राहिले.
ब्रिटनमध्ये कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी संपवावी असा आवाज उठत असताना, ती आणखी 20 वर्षांसाठी वाढवण्यात आली.
कंपनीच्या सर्व राजकीय कृती या स्वतंत्र नसून त्या ब्रिटिश सरकारच्या वतीने केल्या जातात, हे स्पष्ट करण्यात आले.
कंपनीच्या संचालकांच्या लाभांशात 10% वाढ करण्यात आली.
गव्हर्नर जनरल व परिषदेच्या सदस्यांसाठी किमान 12 वर्षे भारतात वास्तव्य अनिवार्य करण्यात आले.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ अधिकार व सुधारणा
नियंत्रण मंडळाने नामांकित केल्याशिवाय कमांडर-इन-चीफ परिषदेचा सदस्य राहू शकत नव्हता.
गव्हर्नर-जनरल केवळ शांतता, सुरक्षितता व ब्रिटिश प्रदेशांच्या हिताच्या बाबींवरच परिषदेचा निर्णय रद्द करू शकतो; न्याय, कायदा किंवा करसंबंधी बाबींमध्ये त्याला हा अधिकार नव्हता.
गव्हर्नर-जनरलला आपल्या अनुपस्थितीत उपाध्यक्ष नियुक्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला.
नियंत्रण मंडळात एक अध्यक्ष आणि दोन कनिष्ठ सदस्य होते; प्रिव्ही कौन्सिल सदस्यत्वाची अट रद्द करण्यात आली.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 आर्थिक तरतुदी
कंपनी व तिच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार भारतीय तिजोरीतून देण्यात येऊ लागले. यामुळे भ्रष्टाचार कमी करण्याचा प्रयत्न झाला.
कंपनीला दरवर्षी 5 लाख रुपये ब्रिटिश सरकारला द्यावे लागत होते.
वरिष्ठ अधिकारी परवानगीशिवाय भारत सोडून गेल्यास त्यांचा राजीनामा समजला जाईल.
कंपनीला देश व्यापार (Country Trade) करण्यासाठी खास परवानगी देण्याचा अधिकार देण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र वाढवले गेले.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
0 टिप्पण्या