1833 चा सनदी कायदा

✅ 1833 चा सनदी कायदा (Charter Act 1833)

1833 चा सनदी कायदा संमत होण्याची दोन मुख्य कारणे होती.पहिले म्हणजे, औद्योगिक क्रांतीनंतर ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्पादित होणाऱ्या वस्तूंना वापरण्यासाठी भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेची आवश्यकता होती आणि दुसरे कारण म्हणजे या औद्योगिक क्रांतीसाठी कच्च्या मालाची वाढती मागणी. 

या दोन्ही उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हा कायदा मंजूर करण्यात आला. ब्रिटिश भारतात केंद्रीकृत सरकार स्थापन करण्यात या कायद्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. 

सनदी कायद्याला भारत सरकार कायदा 1833 किंवा सेंट हेलेना कायदा 1833 म्हणूनही ओळखले जाते.

⭐ Charter Act 1833 – मुख्य वैशिष्ट्ये

1) कंपनीची व्यापारी मक्तेदारी संपुष्टात

 या कायद्यामुळे चीनसोबतच्या चहा व्यापारावरील कंपनीची मक्तेदारी संपुष्टात आली.

 कंपनीचे प्रशासकीय संस्थेत रूपांतर झाले. याआधी, कंपनी एक व्यापारी संस्था म्हणून काम करत होती.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2) भारत ब्रिटिश वसाहत घोषित

 कंपनीचे भारतीय प्रदेश आणि महसूलावरील अधिकार आणखी 20 वर्षांसाठी वाढविण्यात आले. तथापि, असे अट घालण्यात आली की आता भारतीय प्रदेश ब्रिटिश राजघराण्याच्या नावाने प्रशासित केले जातील आणि भारत ब्रिटिश वसाहत बनला.

 कंपनीला केवळ प्रशासनाची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3) भारताचे गव्हर्नर जनरल पद निर्माण

 या कायद्यानुसार, बंगालच्या गव्हर्नर-जनरलला आता भारताचे गव्हर्नर-जनरल म्हणून ओळखले जाऊ लागले. 

 लॉर्ड विल्यम बेंटिक भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल बनले.

 ब्रिटिशांनी व्यापलेल्या भारतीय प्रदेशांवर त्यांचे पूर्ण नियंत्रण होते.

 बंगालसोबतच, मद्रास, मुंबई आणि इतर व्यापलेले प्रदेश देखील भारताच्या गव्हर्नर जनरलच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आले.

 भारतीय प्रदेशांवर राज्य करण्यासाठी त्यांना सर्व लष्करी, न्यायिक आणि नागरी अधिकार देण्यात आले.

 सर्व कर गव्हर्नर जनरलच्या परवानगीने आकारले जातील आणि त्यांचा खर्च देखील त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार असेल.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4) केंद्रीकृत कायदेव्यवस्था

 भारतातील ब्रिटिश सरकारच्या आर्थिक, कायदेविषयक आणि प्रशासकीय शक्तीचे केंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

 या कायद्यानुसार, मद्रास आणि मुंबई प्रेसिडेन्सीच्या गव्हर्नरचे कायदेविषयक अधिकार रद्द करण्यात आले.

 भारतात फक्त गव्हर्नर जनरलची परिषदच कायदे करू शकेल.

 आता ब्रिटिशांना कोणत्याही परवानगी पत्राशिवाय भारतात येण्याची, राहण्याची आणि जमीन खरेदी करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5) “नियम” vs “अधिनियम”

 1833 पूर्वी तयार केलेल्या कायद्यांना "नियमक कायदे"(Regulations) आणि 1833 नंतर तयार झालेले कायदे "अधिनियम" (Acts) म्हणून ओळखले जातात.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6) कायदा आयोगाची स्थापना

 पिट्स इंडिया अॅक्टने गव्हर्नर जनरल कौन्सिलच्या सदस्यांची संख्या चारवरून तीन केली होती, ती पुन्हा चार करण्यात आली. चौथ्या सदस्याला कायदेतज्ज्ञ म्हणून जोडण्यात आले.

 पहिले कायदेतज्ज्ञ लॉर्ड मॅकॉले होते.

 भारतीय कायद्याचे प्रशासन, संहिताकरण आणि सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने कायदा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7) खुली नागरी सेवा (ICS संकल्पना)

 या कायद्यातील तरतुदींनुसार, नागरी सेवांची निवड प्रक्रिया खुल्या स्पर्धेद्वारे करण्याची तरतूद होती.

 कोणत्याही भारतीयाला कंपनीतील कोणत्याही पदासाठी तो पात्र आहे, तो धर्म, वंश, रंग किंवा जन्मस्थान इत्यादी कारणांमुळे नाकारला जाणार नाही.(पण संचालक मंडळाच्या विरोधामुळे अंमलबजावणी विलंबली)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8) गुलामगिरी समाप्त (Slavery Abolition)

 भारतात गुलामगिरी रद्द करण्यात आली.

 1843 मध्ये, लॉर्ड एलेनबरोच्या काळात "गुलामगिरी निर्मूलन कायदा" मंजूर करण्यात आला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ या कायद्याचे परिणाम

✅ भारतातील सर्व सत्ता एकाच प्रशासनाखाली केंद्रीत
✅ ब्रिटिश साम्राज्यवादाला बळ
✅ भारतीयांमध्ये शासकीय सेवेत प्रवेशाचा मार्ग (ICS)
पुढील मोठ्या सुधारणा घडल्या

यानंतर 1853 चा सनदी कायदा लागू झाला…