1853 चा सनदी कायदा

⭐ 1853 चा सनदी कायदा (Charter Act of 1853)

भारतातील ब्रिटिश प्रशासनात मोठा बदल घडवून आणणारा शेवटचा चार्टर कायदा म्हणजे 1853 चा सनदी कायदा. 

हा कायदा निवड समितीच्या 1852 च्या अहवालावर आधारित असून भारतात प्रशासकीय सुधारणा व प्रतिनिधित्व वाढवण्याचा प्रयत्न यात दिसून येतो.

📌 मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Provisions)

✅ कंपनीचा कारभार संसद इच्छेपर्यंत

 कंपनीला आता "संसदेची इच्छा असेल तोपर्यंत" भारतीय प्रदेश ताब्यात ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ संचालक मंडळात सुधारणा

 कंपनी डायरेक्टर्सची संख्या 24 वरुन 18 करण्यात आली. सम्राटाकडून 6 सदस्यांची नियुक्ती तर स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यामातून 12 अशी निवड 10 वर्षांसाठी करावी.

 कंपनीतील नियुक्त्यांच्या बाबतीत संचालकांचे विशेषाधिकार रद्द करण्यात आले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ कायदे व प्रशासकीय अधिकारांचे विभाजन

 गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिलचे दोन विभागांमध्ये विभाजनगव्हर्नर जनरल कौन्सिलची कायदेविषयक आणि प्रशासकीय कार्ये निर्दिष्ट आणि विभक्त करण्यात आली.

 गव्हर्नर जनरल कौन्सिलमध्ये जोडलेल्या चौथ्या "कायदा सदस्याला" मतदानाचा अधिकार नव्हता. या कायद्याद्वारे, गव्हर्नर जनरललाही मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आणि त्याचा दर्जा इतर तीन सदस्यांच्या बरोबरीचा करण्यात आला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ कायदे मंडळात प्रांतीय प्रतिनिधित्व प्रथमच

 गव्हर्नर जनरलच्या कौन्सिल मधील नव्या सहा कायदे सदस्यांपैकी चार सदस्य मद्रास, मुंबई, बंगाल व आग्रा येथील प्रांतिक सरकारने नियुक्त करतील अशी तरतूद करण्यात आली.

 पहिल्यांदाच भारतीय विधिमंडळात स्थानिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ बंगालच्या कारभारासाठी स्वतंत्र गव्हर्नर

 "भारताचे गव्हर्नर जनरल" आता बंगालच्या कारभारापासून मुक्त झाले आणि बंगालच्या प्रशासकीय कामासाठी गवर्नर नियुक्त करण्याची तरतूद होती.

 नवीन गवर्नर नियुक्त होईपर्यंत तात्पुरत्या लेफ्टनंट गव्हर्नरची नियुक्ती करण्यात आली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ भारतासाठी केंद्रीय प्रशासनाचा पाया

 गव्हर्नर जनरलने भारताचे केंद्रिय प्रशासन करायचे होते.

 अशाप्रकारे 1853 च्या सनदी कायद्याने भारतात केंद्रीय प्रशासनाचा पाया घातला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ नागरी सेवांसाठी खुली स्पर्धा (Civil Services)

 या कायद्यानुसार, नागरी सेवांमध्ये भरतीसाठी खुल्या स्पर्धेची तरतूद करण्यात आली.

 1854 मध्ये, भारतीय नागरी सेवेसाठी मॅकॉले समितीची स्थापना करण्यात आली.

 या तरतुदीमुळे भारतीयांसाठी नागरी सेवा खुली झाली. तथापि, वयोमर्यादा 18-23 वर्षे निश्चित करण्यात आली होती, जी त्या काळातील शैक्षणिक पातळी पाहता योग्य नव्हती.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ नवीन प्रांतांची निर्मिती

 भारतातील कंपनीच्या प्रदेशाचा विस्तार लक्षणीयरीत्या होत असताना, या कायद्यामुळे आणि इतर प्रशासकीय बदलांमुळे दोन नवीन प्रांत निर्माण झाले: सिंध आणि पंजाब.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🎯 या कायद्याचे परिणाम

✅ भारतात केंद्रीकरण वाढले
✅ प्रतिनिधी शासन व कायदे प्रक्रियेचा विकास
✅ भारतीयांसाठी नागरी सेवांचे दार उघडले
1858 च्या India Act ला मार्ग मोकळा