भारतीय परिषद कायदा 1861

✅ भारतीय परिषद कायदा 1861 (Indian Councils Act 1861)

भारतामध्ये 1857 च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर ब्रिटिश सरकारसमोर हे स्पष्ट झाले की भारतावर राज्य करण्यासाठी भारतीयांचा सहभाग आणि सहकार्य अत्यावश्यक आहे. भारतीय समाजातील उच्चभ्रू वर्गाचे सहकार्य मिळवून ब्रिटिश राज्य मजबूत करण्याच्या धोरणांतर्गत, 1 ऑगस्ट 1861 रोजी ब्रिटिश संसदेने भारतीय परिषद कायदा 1861 (Indian Councils Act 1861) मंजूर केला. या कायद्यामुळे ब्रिटिश भारतीय प्रशासनात एका नवीन संसदीय व कायदेविषयक युगाची सुरुवात झाली.

⭐ Indian Councils Act 1861 चे प्रमुख वैशिष्ट्ये

✅ 1. भारतीय प्रतिनिधित्वाची सुरुवात

 या कायद्याद्वारे प्रथमच कायदे प्रक्रियेत भारतीय प्रतिनिधींना सामील करण्यात आले. त्यामुळे भारतीयांना ब्रिटिश प्रशासनात मर्यादित पण औपचारिक भूमिका मिळाली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 2. व्हाइसरॉयच्या परिषदेत विस्तार

कायदे करण्यासाठी अतिरिक्त सदस्यांची भर घालण्यात आली, किमान सहा आणि जास्तीत जास्त 12. त्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा होता. यामुळे व्हाइसरॉयच्या परिषदेतील एकूण सदस्यांची संख्या 17 झाली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 3. गैर-अधिकृत सदस्यांचा समावेश

  नामनिर्देशित सदस्यांपैकी निम्मे सदस्य हे गैर-अधिकृत असणे आवश्यक होते. व्हाईसरॉय विस्तारित परिषदेत काही भारतीयांना गैर-अधिकृत सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करू शकत होते.

  या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, व्हाइसरॉयच्या विस्तारित परिषदेच्या सदस्यांना भारतीय असण्याची आवश्यकता नव्हती पण प्रत्यक्षात, त्यात उच्चभ्रू भारतीयांची भर पडली, 1862 मध्ये लॉर्ड कॅनिंगने तीन भारतीयांना - बनारसचा राजा, पटियालाचा महाराजा आणि सर दिनकर राव यांना विधान परिषदेवर नामांकित केले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 4. प्रांतिक स्वायत्ततेची पायाभरणी

 या कायद्याने मुंबई व मद्रास प्रेसिडेन्सींना कायदेविषयक अधिकार परत दिले, त्यामुळे विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली.

 या कायद्याने 1773 च्या नियामक कायद्याने सुरू केलेल्या केंद्रीकरणाच्या प्रवृत्तीला उलट केले.

 या कायदेविषयक विकास धोरणामुळे, प्रांतांना 1937 पर्यंत पूर्ण अंतर्गत स्वायत्तता मिळाली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 5. नवीन विधान परिषदेची स्थापना

खालील प्रांतांत नवीन विधान परिषदा तयार झाल्या:

बंगाल (1862), वायव्य सरहद्द प्रांत (1866), पंजाब (1867).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 6. व्हाइसरॉयचे अधिकार वाढ

 व्हाइसरॉयला परिषदेसाठी नियम व आदेश बनवण्याचा अधिकार मिळाला.

 आणीबाणीच्या काळात परिषदेच्या मंजुरीशिवाय अध्यादेश काढण्याचा अधिकार देण्यात आला. असे अध्यादेश 6 महिने वैध राहू शकत होते.

 व्हाइसरॉयला नवीन प्रांत तयार करण्याचे व त्या प्रांतांसाठी लेफ्टनंट गव्हर्नर नियुक्त करण्याचे अधिकार मिळाले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 7. पोर्टफोलिओ प्रणालीला मान्यता

 1859 मध्ये लॉर्ड कॅनिंग यांनी सुरू केलेल्या पोर्टफोलिओ प्रणाली'ला देखील मान्यता दिली.

 या प्रणाली अंतर्गत, व्हाईसरॉय कौन्सिलच्या सदस्याला एक किंवा अधिक सरकारी विभागांचा प्रभारी म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते आणि त्या विभागातील कौन्सिलच्या वतीने अंतिम आदेश पारित करण्याचा अधिकार त्यांना होता.यामुळे प्रशासनिक कार्यक्षमता वाढली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🧾 महत्त्व

✅ भारतीयांना कायदे प्रक्रियेत प्रवेश मिळवून देणारा पहिला टप्पा.
✅ प्रांतिक विकेंद्रीकरणाला चालना.
✅ भारतीय उच्चभ्रू वर्ग ब्रिटिशांना समर्थक बनला.
✅ ब्रिटिश राज्याचा पाया अधिक स्थिर झाला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

👉 यानंतर पुढील सुधारणा

• भारतीय परिषद कायदा – 1892 (Indian Councils Act 1892)
  या कायद्याने सदस्यांची संख्या वाढवून त्यांना प्रश्न विचारण्याचे प्राथमिक अधिकार दिले.