भारतीय परिषद कायदा 1892

✅ भारतीय परिषद कायदा 1892 (Indian Councils Act 1892)

1861 नंतर झालेल्या कायद्यांमुळे भारतीयांना सार्वजनिक सेवा, वित्तव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणेत अंशतः प्रवेश मिळू लागला. परिणामी उच्चभ्रू भारतीय समाजात राजकीय चेतना, सामाजिक सहभाग आणि राष्ट्रवादाची भावना विकसित होऊ लागली. याच काळात भारताच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना म्हणजे 1885 मध्ये इंडियन नॅशनल काँग्रेसची स्थापना, ज्यामुळे भारतीय प्रतिनिधित्वाची मागणी तीव्र झाली. बदलत्या परिस्थितीचा आणि वाढत्या राजकीय दडपणाचा विचार करून ब्रिटिश सरकारने 1892 चा भारतीय परिषद कायदा मंजूर केला. हा कायदा भारतीयांना मर्यादित का होईना, परंतु विधानकार्यात बोलण्याची संधी देणारा पहिला महत्त्वाचा टप्पा ठरला.

🔹 या कायद्याच्या मुख्य तरतुदी

✅ १. विधान परिषदेची कार्यक्षमता वाढली

 विधान परिषदांना प्रथमच अर्थसंकल्पातील घटकांवर चर्चा करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला.

 सदस्यांना कार्यकारी मंडळाला प्रश्न विचारण्याची मुभा देण्यात आली पण पूरक प्रश्न विचारण्याचा किंवा कार्यकारी निर्णयांवर मतदानाचा अधिकार अद्याप नव्हता.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 2. अतिरिक्त सदस्यांची वाढ

 केंद्रीय आणि प्रांतीय विधान परिषदेतील अतिरिक्त सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली.

 केंद्रीय परिषदेतील अतिरिक्त सदस्यांची संख्या किमान 10 ते कमाल 16 पर्यंत वाढवण्यात आली.

 प्रांतीय परिषदांमध्ये अतिरिक्त सदस्यांची संख्या वाढवण्यात आली, मुंबई आणि मद्रासमध्ये 20 आणि उत्तर प्रदेशात 15.

 यामुळे अशासकीय (नॉन-ऑफिशियल) सदस्यांचे प्रमाण थोडे वाढले, तरी बहुसंख्यांक अधिकृत (सरकारी)च राहिले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 3. अशासकीय सदस्यांचे प्रमाण वाढवणे

  परिषदांमध्ये किमान 2/5 (दोन-पंचमांश) सदस्य अशासकीय असणे अनिवार्य केले.

  यामुळे भारतीयांचा अप्रत्यक्ष सहभाग वाढू लागला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 4. नामनिर्देशनाच्या अधिकारांचा विस्तार

 केंद्रात अशासकीय सदस्यांच्या नामनिर्देशनासाठी व्हाइसरॉय ला अधिकार.

 प्रांतिक विधान परिषदेतील गवर्नरला विशेष अधिकार देण्यात आले.

 व्हाईसरॉयला केंद्रीय विधान परिषद आणि बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्समध्ये अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्याचे अधिकार देण्यात आले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 5. शिफारशींच्या आधारे नियुक्त्या

प्रांतिक विधान परिषदांसाठी सदस्यांची निवड येथून शिफारस करून होत असे—

✅ जिल्हा परिषद
✅ नगरपालिका
✅ विद्यापीठे
✅ जमिनदार संघटना
✅ कामगार संघटना
✅ चेंबर ऑफ कॉमर्स

हे अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचे पहिले अधिकृत संकेत मानले जातात.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 6. 1861 च्या त्रुटींची दुरुस्ती

 1861 नुसार नामनिर्देशित सदस्य बहुतेक:राजे-महाराजे,जमीनदार,निवृत्त अधिकारी यांच्या स्वरूपात होते;  ते भारतातील सामान्य लोकांशी सामाजिक संबंध प्रस्थापित करू शकत नव्हते.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ 7. अप्रत्यक्ष निवडणुकीची सुरुवात

 कायद्याने केंद्रीय आणि प्रांतीय विधान परिषदांमध्ये अशासकीय सदस्यांची नियुक्तीसाठी समिती आणि अप्रत्यक्ष निवडणुकीची तरतूद केली जरी कायद्यात निवडणूक हा शब्द वापरला गेला नसला तरी, तो "विशिष्ट संस्थांच्या शिफारसीनुसार केलेल्या नामांकन प्रक्रियेचा" संदर्भ देतो.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🧾 महत्त्व

✅ भारतीयांना परिषदेत चर्चा व प्रश्न विचारण्याचा अधिकार.
✅ प्रतिनिधित्वाचा विस्तार.
✅ मर्यादित लोकशाही प्रक्रियेचा आरंभ.
✅ राजकीय सहभाग वाढवणे.

या कायद्यामुळे भारतीयांना आपले राजकीय नेते घडवण्याची संधी मिळाली, जी पुढील संघर्षासाठी महत्त्वाची ठरली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

👉 यानंतर पुढील सुधारणा

• यानंतर 1909 चा भारतीय परिषद कायदा (मिंटो-मोर्ले सुधारणा) आला, ज्याने भारतीय प्रतिनिधित्वाला आणखी विस्तार दिला.