भारतीय परिषद कायदा 1909

📘 भारतीय परिषद कायदा 1909 (Indian Councils Act 1909 / Morley–Minto Reforms)

1909 चा भारतीय परिषद कायदा हा ब्रिटिशांच्या भारतातील संवैधानिक सुधारणा प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. हा कायदा मोर्ले-मिंटो सुधारणा (Morley–Minto Reforms) म्हणून प्रसिद्ध आहे.
तेव्हा भारताचे व्हाइसरॉय लॉर्ड मिंटो II होते आणि जॉन मोर्ले ब्रिटनमधील भारत सचिव होते.

🕰️ कायद्याच्या पार्श्वभूमी

1885 नंतर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली होती. 1905 च्या बंगाल विभाजनामुळे असंतोष उफाळून आला आणि लोकांमध्ये राजकीय असंतोष तीव्र झाला. याच काळात, 1906 मध्ये आगा खान यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम शिष्टमंडळाने “मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र राजकीय प्रतिनिधित्वाची”(Communal Representation)मागणी केली.

 सुरुवातीला लंडनमध्ये ही मागणी नाकारली गेली, पण कोर्ट ऑफ इंडियाच्या दबावामुळे लॉर्ड मिंटो यांनी ही मागणी स्वीकारली यामुळे भारतीय राजकीय इतिहासात एक नवे वादग्रस्त पान उघडले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ भारतीय परिषद कायदा 1909 ची मुख्य वैशिष्ट्ये

1️⃣ कायदेमंडळांच्या आकारात वाढ

 केंद्रीय आणि प्रांतिक कायदेमंडळांच्या आकारात लक्षणीय वाढ करण्यात आली.

 केंद्रीय परिषदेच्या सदस्यांची संख्या 16 वरून 60 करण्यात आली.

 प्रांतिक (Provincial) परिषदांची सदस्यसंख्या ठरावीक नव्हती.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2️⃣ बहुमत प्रणाली

  केंद्रीय परिषदेत सरकारी बहुमत कायम ठेवले.

  प्रांतिक परिषदांमध्ये गैर-सरकारी सदस्यांना बहुमत देण्यास मान्यता दिली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3️⃣ थेट निवडणुकीची सुरुवात

 विधान परिषदेसाठी काही सदस्य थेट निवडणुकीद्वारे निवडले जाऊ लागले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4️⃣ विधान अधिकारांमध्ये वाढ

  विधान परिषदेतील सदस्यांना अर्थसंकल्पावर पुरक चर्चा व प्रश्न विचारण्याचा अधिकार मिळाले.

  ठराव (Resolution) मांडण्याचे अधिकार वाढवले.

(तथापि, व्हाइसरॉय उत्तर द्यायला बांधील नव्हते)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5️⃣ कार्यकारी परिषदेतील भारतीयांचा समावेश

 या कायद्याअंतर्गत पहिल्यांदाच भारतीयांना व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत  आणि गव्हर्नरच्या कार्यकारी परिषदेत स्थान देण्याची तरतूद झाली.

 सतेंद्र प्रसाद सिन्हा हे व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेचे पहिले भारतीय सदस्य बनले.त्यांना कायदा सदस्य (Law Member) म्हणून नियुक्त केले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6️⃣  सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाची (Communal Representation) सुरूवात

 या कायद्याने पहिल्यांदाच मुस्लिमांना धर्माच्या आधारावर निवडणुकांमध्ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद केली.

 फक्त मुस्लिम मतदारच मुस्लिम उमेदवारांना मतदान करू शकत होते.

 मुस्लिमांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर केंद्रीय आणि प्रांतिक परिषदांमध्ये अधिक प्रतिनिधी पाठविण्याची तरतूद करण्यात आली.

 मुस्लिम व्यक्तींसाठी मतदानाची पात्रता हिंदूंपेक्षा कमी ठेवण्यात आली.

 या कायद्याने सांप्रदायिकतेला वैधता दिली. या कारणास्तव, लॉर्ड मिंटो II यांना सांप्रदायिक निवडणुकांचे जनक म्हणून देखील ओळखले जाते.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7️⃣ विशेष प्रतिनिधित्वाच्या तरतुदी

 प्रेसिडेन्सी कॉर्पोरेशन, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, विद्यापीठे आणि जमीन मालकांसाठी स्वतंत्र प्रतिनिधित्वाची तरतूद देखील करण्यात आली.

 मुस्लिम व्यक्तींसाठी मतदानाची पात्रता हिंदूंपेक्षा कमी ठेवण्यात आली.

 या कायद्याने सांप्रदायिकतेला वैधता दिली. या कारणास्तव, लॉर्ड मिंटो II यांना सांप्रदायिक निवडणुकांचे जनक म्हणून देखील ओळखले जाते.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔍 सारांश

भारतीय परिषद कायदा 1909 ने भारतीयांना काही प्रमाणात राजकीय अधिकार दिले, परंतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाला अधिकृत मान्यता देऊन पुढे फूट निर्माण केली. यामुळे भारतीय राजकारणात जातीय–धर्मीय राजकारणाचे बीज पेरले गेले.

👉 यानंतर पुढील सुधारणा

• यानंतर भारत सरकार कायदा 1919 (Government of India Act 1919) संमत झाला, ज्याने द्वैध-शासन (Dyarchy) पद्धतीची सुरुवात केली.