भारत सरकार कायदा 1919

📘 भारत सरकार कायदा 1919 (Government of India Act 1919)

भारत सरकार कायदा 1919 हा मॉन्टेग्यू–चेम्सफोर्ड सुधारणा (Montagu–Chelmsford Reforms) म्हणून ओळखला जातो. हे नाव त्या काळातील भारताचे राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू आणि व्हाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड यांच्या नावावरून देण्यात आले आहे. हा कायदा 1919 मध्ये पारित झाला; मात्र तो 1921 मध्ये ड्यूक ऑफ कॉनॉट यांच्या हस्ते लागू करण्यात आला.

🔸 ब्रिटिश सरकारची पहिली ऐतिहासिक घोषणा

20 ऑगस्ट 1917 रोजी ब्रिटिश सरकारने प्रथमच जाहीर केले की,भारतात क्रमिक पद्धतीने जबाबदार शासन स्थापणे हे त्यांचे धोरणात्मक उद्दिष्ट आहे.ही घोषणा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानली जाते.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

✅ मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Provisions)

1. ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाची स्थापना

 भारताशी संबंधित काही परराष्ट्र कामे या कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली.

 भारतीय प्रशासनाच्या स्वतंत्रतेकडे पहिले पाऊल पडले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2. केंद्रीय आणि प्रांतीय विषयांचे विभाजन

 केंद्रीय आणि प्रांतीय विषयांच्या दोन विस्तृत याद्या तयार करण्यात आल्या.

 त्यामुळे राज्यांवरील केंद्रीय नियंत्रण कमी करण्यात आले.

 शासनरचना केंद्रीकृत आणि एकात्मक राहिली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3. कायदेमंडळांचे अधिकार वाढले

 केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदांना त्यांच्या विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकार दिले गेले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

4. द्वैध शासन व्यवस्था (Dyarchy) लागू

 प्रांतिक विषय दोन गटांमध्ये विभागले गेले

हस्तांतरित विषय (Transferred Subjects)

हस्तांतरित विषयांवर गवर्नर विधान परिषदेला जबाबदार असलेल्या मंत्र्यांची मदत घेत असत.

– शिक्षण, आरोग्य, शेती इ.

राखीव विषय (Reserved Subjects)

राखीव विषयांवर गवर्नर कार्यकारी परिषदेच्या मदतीने राज्यकारभार चालवत असत, जी विधान परिषदेला उत्तरदायी नव्हती.

– पोलीस, जमीन महसूल, संरक्षण इ.

या प्रणालीला द्वैध शासन व्यवस्था (Dyarchy) म्हटले गेले.पण ही व्यवस्था व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अयशस्वी ठरली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) पदाची तरतूद

 याच कायद्यातून नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) या महत्त्वाच्या पदाचा जन्म झाला.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

6. 'नरेंद्र मंडळ' — (Chamber of Princes)

 1921 मध्ये स्थापन झालेल्या 'नरेंद्र मंडळ' (Chamber of Princes) ने संस्थानिकांचे प्रतिनिधित्व निश्चित केले.

 संस्थानांना तीन श्रेणींमध्ये विभागले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

7. द्विसदनी व्यवस्था सुरू

 या कायद्यामुळे भारतात प्रथमच द्विसदनी विधानव्यवस्था लागू झाले.
✅ राज्य परिषद (Council of State),✅ विधायी सभा (Legislative Assembly)
 आजच्या राज्यसभा–लोकसभेची बीजे इथेच रोवली गेली.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

8. थेट निवडणुकांची सुरूवात

 दोन्ही परिषदांचे बहुसंख्य सदस्य थेट लोकांनी निवडले.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

9. व्हाइसरॉय कार्यकारी परिषद रचना

 व्हाईसरॉयची कार्यकारी परिषदेत 8 सदस्यांची करण्यात आली.

 व्हाइसरॉय (ब्रिटिश),कमांडर-इन-चीफ (ब्रिटिश) उर्वरित 6 पैकी 3 भारतीय सदस्य असणे बंधनकारक होते.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

10. स्वतंत्र मतदारसंघांची निर्मिती

 सांप्रदायिक आधारावर स्वतंत्र मतदारसंघांचे तत्व लागू केले.

शीख,आंग्ल-भारतीय,भारतीय ख्रिश्चन आणि युरोपीय

 यातून सांप्रदायिकता अधिक बळावली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11. मतदान हक्क

 या कायद्याने मर्यादित संख्येतील लोकांना त्यांच्या मालमत्ता कर किंवा शिक्षणाच्या आधारावर मतदानाचा अधिकार दिला.त्यामुळे फक्त मर्यादित वर्गालाच मतदानाची संधी.

 महिलांना पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार दिला.महिलांच्या राजकीय अधिकारांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होता.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

12. लोकसेवा आयोगाची स्थापना (1926)

 या कायद्यातील तरतुदींनुसार, नागरी सेवकांच्या भरतीसाठी १९२६ मध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

13. केंद्रीय आणि प्रांतीय अर्थसंकल्प वेगळे
 या कायद्याने प्रथमच केंद्रीय आणि प्रांतीय अर्थसंकल्प वेगळे केले.
 राज्य विधिमंडळांना त्यांचे स्वतःचे अर्थसंकल्प तयार करण्याचा अधिकार दिला.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

14. ब्रिटिश मंत्र्यांचे वेतन
 या कायद्यानुसार, ब्रिटिश संसदेतील भारतीय मंत्र्यांचे वेतन आणि भत्ते भारतीय महसुलाऐवजी ब्रिटिश महसुलातून देण्याची तरतूद होती.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

15. वैधानिक आयोगाची (Statutory Commission) तरतूद
 10 वर्षांनंतर पुनरावलोकन करण्यासाठी आयोग स्थापन करण्यात आला,ज्याचे काम दहा वर्षांनी तपास करणे आणि हा कायदा त्याच्या उद्दिष्टांमध्ये किती प्रमाणात यशस्वी झाला आहे याचा अहवाल सादर करणे होते.
 हाच आयोग पुढे साइमन कमिशन (1927) म्हणून प्रसिद्ध झाला.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

❌ कायद्याच्या मुख्य उणिवा
✅ गव्हर्नरचे प्रचंड अधिकार.
✅ Dyarchy गोंधळात टाकणारी.
✅ सांप्रदायिकता वाढली.
✅ संरक्षण, पोलीस ब्रिटिशांच्या हातात.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

महत्त्वपूर्ण परिणाम
✅ भारतीय राजकारण सक्रिय झाले.
✅ निवडणूक पद्धतीचा पाया रचला.
✅ पुढील कायदा (1935 Act) साकार होण्यास पाया.
✅ राष्ट्रीय चळवळ वेगवान.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📍 निष्कर्ष