भारत सरकार कायदा 1935

📘 भारत सरकार कायदा 1935 (Government of India Act 1935)

भारताच्या संविधाननिर्मितीचा पाया घालणारा आणि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्थेत मोठे बदल घडवणारा भारत सरकार कायदा 1935 हा भारतीय उपखंडाच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा मैलाचा दगड मानला जातो. हा कायदा अत्यंत विस्तृत होता; यात 321 कलमे व 10 अनुसूच्या होत्या. याच कायद्यावरून पुढे भारताचे 1950 चे संविधान मोठ्या प्रमाणावर आधारित झाले.

🔸मुख्य उद्दिष्ट

ब्रिटिशांच्या दृष्टीने, भारतीयांमधील वाढता राष्ट्रवाद नियंत्रित करणे आणि प्रशासनात भारतीयांचा समावेश करून त्यांच्या असंतोषाला वाट करण्याचा प्रयत्न करणे, हे या कायद्यामागील प्राथमिक उद्दिष्ट होते.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

अखिल भारतीय संघराज्य (All India Federation)

 या कायद्यात ब्रिटिशांकडे असलेल्या प्रांतांना व संस्थानांना एकत्र आणून संघराज्य रचना निर्माण करण्याची संकल्पना होती.

 तथापि, अनेक संस्थानांनी सामील होण्यास नकार दिल्यामुळे हा प्रयोग प्रत्यक्षात कधीही राबवला गेला नाही.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

अधिकारांचे त्रिस्तरीय विभाजन

 या कायद्यानुसार पहिल्यांदाच केंद्र व राज्यांमधील अधिकार तीन स्वतंत्र याद्यांमध्ये विभागले गेले:

संघ सूची – 59 विषय (उदा. संरक्षण, परराष्ट्र)

राज्य सूची – 54 विषय (उदा. पोलीस, शेती)

समवर्ती सूची – 36 विषय (उदा. फौजदारी कायदे)

या व्यतिरिक्त राहिलेले अधिकार व्हाइसरॉयकडे (तात्कालिक केंद्रशक्ती) ठेवले गेले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

प्रांतीय स्वायत्तता

 संघराज्य व्यवस्था कधीच अस्तित्वात आली नाही कारण संस्थानांनी संघात सामील होण्यास नकार दिला.

 1919च्या कायद्याने सुरू केलेली द्विदलशाही प्रांतांमध्ये समाप्त करण्यात आली.

 प्रांतांना स्वतंत्र निर्णयक्षमता प्रदान करण्यात आली.

 राज्यपालांना (Governor) आता जबाबदार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करणे आवश्यक झाले.

 हे शासन 1937 मध्ये सुरू झाले पण द्वितीय महायुद्धादरम्यान 1939 मध्ये रद्द झाले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

केंद्रात द्वैध शासन

 या कायद्याने केंद्रात द्वैध शासन व्यवस्था सुरू केली. परिणामी, संघराज्य विषय हस्तांतरित आणि राखीव विषयांमध्ये विभागले गेले, जरी ते देखील कधीही लागू केले गेले नाही.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

मतदान हक्काचा विस्तार

या कायद्यामुळे भारतीय लोकसंख्येत सुमारे 10% नागरिकांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला. तेव्हाच्या मानाने हा मोठा बदल होता.(पूर्वी हा दर्जा फारच कमी टक्केवारीत होता)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

नवीन निवडणूक मांडणी

 दलित, महिला, कामगार व इतर वर्गांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ निर्माण करण्यात आले.

 त्यामुळे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अधिक मजबूत झाले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

द्विसदनी विधानमंडळ

 बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत आणि आसाम या 11पैकी सहा राज्यांमध्ये द्विसदनी व्यवस्था (विधानसभा आणि विधान परिषद) सुरू करण्यात आली. तथापि, यावर अनेक निर्बंध होते.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना (RBI)

 या कायद्यानुसार 1 एप्रिल 1935 रोजी RBI ची स्थापना झाली.हे सर्वांत महत्त्वाचे परिणामांपैकी एक होते.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

नवीन सेवा आयोग

 संघीय लोकसेवा आयोगच नव्हे तर प्रांतीय सेवा आयोग आणि दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त सेवा आयोग देखील स्थापन केले.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

संघीय न्यायालय (Federal Court)

1937 मध्ये संघीय न्यायालयाची स्थापना करून भारतातील न्यायव्यवस्थेला स्वतंत्र स्वरूप देण्यात आले.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

भारतीय परिषद रद्द

1858च्या अधिनियमाने स्थापन झालेली Indian Council पूर्णतः रद्द करण्यात आली.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

इंग्लंडमधील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट

 इंग्लंडमधील भारताच्या परराष्ट्र सचिवांना सल्लागारांची एक परिषद मिळाली.
 भारताशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय इंग्लंडमध्येच घेतले जात राहिले.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

बर्मा भारतापासून वेगळा

या कायद्याद्वारे बर्मा (म्यानमार) ला भारतापासून प्रशासकीयदृष्ट्या वेगळे करण्यात आले.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

कायद्यात बदल करण्याचे हक्क

या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा पूर्ण अधिकार केवळ ब्रिटिश संसदेकडेच होता.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

महत्त्व

✔️ भारतीय संविधानाचा आधार
✔️ प्रांतीय सरकारांचे सशक्तीकरण
✔️ संघीय व्यवस्थेची पहिली पायरी
✔️ न्यायव्यवस्था व अर्थव्यवस्था मजबूत करणे
आणि अखेरीस…

👉 भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, 1947
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

निष्कर्ष