भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947

📘 भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 | Indian Independence Act 1947

भारताला ब्रिटिश सत्तेच्या जुलमी शासनाखालून मुक्त करण्यासाठी ब्रिटिश संसदेमध्ये मंजूर झालेला भारतीय स्वातंत्र्य कायदा, 1947 हा भारतीय इतिहासातील एक अतिशय महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
हा कायदा ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट रिचर्ड अ‍ॅटली यांनी 4 जुलै 1947 रोजी सादर केला आणि 18 जुलै 1947 रोजी ब्रिटिश संसदेतून मंजूर झाला.

या कायद्यामुळे भारतात 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ब्रिटिश सत्तेचा शेवट झाला आणि भारत स्वतंत्र देश म्हणून उदयास आला.

प्रस्तावना : स्वातंत्र्याची घोषणा

20 फेब्रुवारी 1947 रोजी पंतप्रधान अ‍ॅटली यांनी जाहीर केले की,भारतातील ब्रिटिश राजवट 30 जून 1948 पर्यंत समाप्त केली जाईल.परंतु वाढत्या असंतोषामुळे प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

फाळणीची मागणी आणि माउंटबॅटन योजना

 काँग्रेस व मुस्लिम लीग यांच्यातील मतभेद वाढल्यामुळे पाकिस्तानच्या मागणीला वेग आला.

 परिणामी 3 जून 1947 रोजी व्हाइस-रॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी फाळणीची योजना सादर केली.

 या योजनेनुसार:1.संविधान सभेने मान्य न केलेल्या प्रदेशांवर संविधान लागू होणार नाही. 2.भारताचे विभाजन दोन भागांत होईल.

ही योजना काँग्रेस व मुस्लिम लीगने स्वीकारली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

कायद्याची अंमलबजावणी

 या कायद्याने ब्रिटिशांनी सत्तेचे औपचारिक हस्तांतरण सुरू केले आणि भारताचे स्वातंत्र्य निश्चित केले.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

मुख्य तरतुदी

✅ 1. ब्रिटिश राजवटीचा अंत

या कायद्यानुसार ब्रिटिश सत्तेची अंतिम जबाबदारी भारतीय जनतेकडे सोपवण्यात आली.

✅ 2. भारत आणि पाकिस्तान – दोन स्वतंत्र अधिराज्यांची निर्मिती

 दोन्ही देशांना Commonwealth मधून बाहेर पडण्याचा अधिकार होता.

 स्वतःचे संविधान बनवण्याचे स्वातंत्र्य होते.

✅ 3. व्हाईसरॉय पद रद्द

 यामध्ये, व्हाईसरॉयचे पद रद्द करण्यात आले.

 भारत व पाकिस्तानमध्ये गव्हर्नर जनरल ही पदे निर्माण झाली.

 या पदांवर ब्रिटनचे कोणतेही नियंत्रण राहिले नाही.

✅ 4. संविधान सभेला पूर्ण अधिकार

 या दोन्ही अधिराज्य राज्यांच्या संविधान सभांना त्यांच्या देशांचे संविधान बनवण्याचा आणि त्यासाठी इतर कोणत्याही देशाचे संविधान स्वीकारण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.

 कोणत्याही ब्रिटिश कायद्याला रद्द करण्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकारही या सभांना होता. स्वातंत्र्य कायदा रद्द करण्याचाही अधिकार त्यांच्याकडे होता.

✅ 5. कायमस्वरूपी संविधान होईपर्यंत व्यवस्थापन

 नवीन संविधान तयार होईपर्यंत आणि अंमलात येईपर्यंत दोन्ही अधिराज्य राज्यांच्या संविधान सभांना त्यांच्या संबंधित प्रदेशांसाठी विधानसभेची स्थापना करण्याचे अधिकार देण्यात आले.

 नवीन संविधान लागू होईपर्यंत Government of India Act 1935 वर आधारित प्रशासन चालू राहील.

✅ 6. ब्रिटिश संसदेची शक्ती समाप्त

15 ऑगस्ट 1947 नंतर ब्रिटिश संसदेला भारत आणि पाकिस्तानवर कोणतेही कायदे लागू करण्याचा अधिकार नाही.

✅ 7. भारताचे सचिवालय रद्द (Secretary of State for India)

या कायद्याने ब्रिटनमधील भारताचे परराष्ट्र सचिव हे पद रद्द केले.

✅ 8. भारतीय संस्थानांचे सार्वभौमत्व

 15 ऑगस्ट 1947 पासून भारतीय संस्थानांवरील ब्रिटिश सार्वभौमत्वाचा अंत झाल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. यामुळे आदिवासी क्षेत्रातील करार संबंधांमध्ये ब्रिटिश हस्तक्षेप देखील संपला.

 यामध्ये, भारतीय संस्थानांना भारतीय अधिपत्यामध्ये सामील होण्याचे किंवा त्यांची इच्छा असल्यास स्वतंत्र राहण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले.

✅ 9. गव्हर्नर जनरल व राज्यपाल

याअंतर्गत, भारताचे गव्हर्नर जनरल आणि प्रांतीय राज्यपालांना राज्यांचे संवैधानिक प्रमुख म्हणून नियुक्त केले गेले, ज्यांना राज्यांच्या मंत्रिमंडळाशी सल्लामसलत करून सर्व बाबींवर काम करायचे होते.

✅ 10. "भारताचा सम्राट" (Emperor of India) हा शब्द हटवला

या कायद्याने शाही पदवीतून "भारताचा सम्राट" हे शब्द काढून टाकले.

✅ 11. नागरी सेवेत बदल

भारताच्या राज्य सचिवांनी नागरी सेवेतील नियुक्त्यांमधील आरक्षणाची पद्धत रद्द केली. तथापि, 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वीच्या नागरी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पूर्वी मिळालेले फायदे मिळत राहतील.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

15 ऑगस्ट 1947 – ऐतिहासिक क्षण

 14-15 ऑगस्ट 1947 च्या मध्यरात्री, भारतातील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आली आणि सर्व सत्ता भारत आणि पाकिस्तान या दोन नव्याने स्वतंत्र झालेल्या अधिराज्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आली.

 लॉर्ड माउंटबॅटन भारताचा पहिला गव्हर्नर-जनरल बनला

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

स्वातंत्र्यानंतरचा सरकार स्थापनेचा प्रवास

 लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी जवाहरलाल नेहरूंना भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून शपथ दिली.

 1946 ची संविधान सभा स्वतंत्र भारताची पहिली संसद बनली.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━