भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका (प्रस्तावना)

अर्थ, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, घटक, वैशिष्ट्ये व महत्त्व

---

भारतीय संविधानाची प्रस्तावना (Preamble) ही संविधानाची आत्मा, तत्त्वज्ञान आणि ध्येयधोरणे व्यक्त करणारी अत्यंत महत्त्वाची घोषणा आहे. ती भारतीय राज्याची ओळख, लोकशाही मूल्ये आणि राष्ट्राच्या मूलभूत आदर्शांचे प्रतिबिंब आहे. म्हणूनच प्रस्तावनेला संविधानाचे ओळखपत्र असेही संबोधले जाते.

🔍 प्रस्तावनेचा अर्थ

‘प्रस्तावना’ म्हणजे संविधानाची भूमिका किंवा उद्देशिका. यात संविधानाचा सारांश तसेच भारतीय राज्य ज्या आदर्शांवर आणि आकांक्षांवर उभे आहे त्यांचा उल्लेख आहे. प्रख्यात घटनातज्ज्ञ एन. ए. पालखीवाला यांनी तिला “संविधानाचे ओळखपत्र” म्हटले आहे, तर के. एम. मुन्शी यांनी “संविधानाची राजकीय कुंडली” असे संबोधले आहे.

🕰️ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

• 13 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेत ‘उद्दिष्ट ठराव (Objectives Resolution)’ मांडण्यात आला.
• या ठरावात भारताच्या संविधानाचे मूलभूत ध्येय व मूल्ये स्पष्ट करण्यात आली.
• 22 जानेवारी 1947 रोजी हा ठराव स्वीकारण्यात आला.
• 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान स्वीकारण्यात आले.
• 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान अंमलात आले.

📜 प्रस्तावनेचा मजकूर (संक्षेप)

“आम्ही, भारताचे लोक, भारताला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक बनवण्याचा आणि त्याच्या सर्व नागरिकांना —
सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय;
विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, विश्वास व उपासनेचे स्वातंत्र्य;
दर्जा व संधीची समानता;
आणि सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा तसेच राष्ट्राची एकता व अखंडता सुनिश्चित करणारी बंधुता —
सुरक्षित करण्याचा गंभीरपणे संकल्प करतो….”

✨ प्रस्तावनेची वैशिष्ट्ये

• संक्षिप्त पण सर्वसमावेशक
• संविधानाचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करणारी
• न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता या चार स्तंभांवर आधारित
• भारताचे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक स्वरूप अधोरेखित करणारी
• संविधानाचा आत्मा व मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून कार्य करणारी

🧩 प्रस्तावनेचे घटक

• संविधानाच्या अधिकाराचा स्रोत – आम्ही, भारताचे लोक
• राज्याचे स्वरूप – सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, प्रजासत्ताक
• संविधानाची उद्दिष्टे – न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता
• स्वीकाराची तारीख – 26 नोव्हेंबर 1949

🔑 प्रस्तावनेतील प्रमुख संकल्पना

👥 “आम्ही, भारताचे लोक”

संविधानाची अंतिम सत्ता भारतीय जनतेकडे आहे. संविधान बाह्य शक्तीने लादलेले नसून, जनतेने स्वतःसाठी स्वतः घडवलेले आहे.

🌍 सार्वभौम

भारत अंतर्गत व बाह्य बाबतीत पूर्णपणे स्वतंत्र आहे.

⚖️ समाजवादी

भारताचा समाजवाद हा लोकशाही समाजवाद आहे — सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रांचे सहअस्तित्व, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समता यावर आधारित.

🕉️ धर्मनिरपेक्ष

राज्य सर्व धर्मांबाबत तटस्थ असून सर्व धर्मांना समान आदर देते.

🗳️ लोकशाही

प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाही, सार्वत्रिक प्रौढ मतदानाचा अधिकार, कायद्याचे राज्य व स्वतंत्र न्यायपालिका.

👑 प्रजासत्ताक

राज्यप्रमुख निवडून दिलेला असतो; वंशपरंपरागत राजसत्ता नाही.

⚖️ न्याय, स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता

• न्याय – सामाजिक, आर्थिक व राजकीय
• स्वातंत्र्य – विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा व उपासना
• समानता – कायद्यापुढे समानता व संधीची समानता
• बंधुता – व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता व अखंडता

⚖️ प्रस्तावनेशी संबंधित प्रमुख न्यायनिर्णय

• बेरुबारी युनियन खटला (1960) – प्रस्तावना संविधानाचा भाग नाही.
• केशवानंद भारती प्रकरण (1973) – प्रस्तावना संविधानाचा अविभाज्य भाग आहे.
• LIC of India केस (1995) – प्रस्तावना थेट अंमलबजावणीयोग्य नाही.

✏️ प्रस्तावनेतील दुरुस्ती

1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘अखंडता’ हे शब्द प्रस्तावनेत जोडण्यात आले.

✅ निष्कर्ष

भारतीय संविधानाची प्रस्तावना ही भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे. ती राज्यकारभारासाठी मार्गदर्शक प्रकाश असून न्याय, समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेची सतत आठवण करून देते.