युरोपियन महासंघ (European Union)

युरोपियन महासंघ (European Union – EU)

(EU) ही युरोपमधील देशांनी स्थापन केलेली एक राजकीय व आर्थिक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. मास्ट्रिच करार (Maastricht Treaty) अंमलात आल्यानंतर 1 नोव्हेंबर 1993 रोजी EU ची औपचारिक स्थापना झाली.

European Union – इतिहास

• 🔹 पार्श्वभूमी: दुसरे महायुद्ध आणि युरोपीय एकीकरण
  दुसऱ्या महायुद्धानंतर युरोपात अतिरेकी राष्ट्रवाद, युद्ध आणि विध्वंस यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी युरोपीय एकीकरण हा एक प्रभावी उपाय मानला गेला. शांतता, सहकार्य आणि सामायिक विकास ही या विचारांची केंद्रस्थाने होती.
• 🔹 विन्स्टन चर्चिल यांची भूमिका
  ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान Winston Churchill यांनी “United States of Europe” या संकल्पनेचा जोरदार पुरस्कार करून युरोपियन एकीकरणाच्या विचाराला वैचारिक बळ दिले.
• 🔹 1948 – हेग काँग्रेस
  1948 मधील Hague Congress हा युरोपियन संघराज्यवादाच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. याच काँग्रेसमधून European Movement International आणि College of Europe यांची स्थापना झाली.
• 🔹 युरोपियन समुदायांची स्थापना
  • 1951 – पॅरिस करार : European Coal and Steel Community (ECSC)
  • 1957 – रोम करार : European Economic Community (EEC) आणि European Atomic Energy Community (EAEC)
• 🔹 प्रारंभीचे सहा सदस्य देश
  फ्रान्स, इटली, नेदरलँड्स, बेल्जियम, पश्चिम जर्मनी आणि लक्झेंबर्ग
• 🔹 1992 – मास्ट्रिच करार (Maastricht Treaty)
  • स्वाक्षरी : 7 फेब्रुवारी 1992, मास्ट्रिच (नेदरलँड्स)
  • Treaty on European Union (TEU) म्हणून ओळख
  • शीतयुद्धानंतर EU अधिक राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या एकसंध झाला
• 🔹 युरोपियन युनियनची निर्मिती
  • ECSC, EEC आणि EAEC यांचे विलीनीकरण → युरोपियन युनियन (EU)
  • European Central Bank ची स्थापना
  • EU नागरिकत्व संकल्पना – स्थानिक स्वराज्य संस्था व युरोपियन संसद निवडणुकांमध्ये सहभागाचा हक्क

📜 स्थापना व महत्त्वाचे करार

• Maastricht Treaty (1992) – EU ची औपचारिक स्थापना
• Amsterdam Treaty (1997)
• Treaty of Nice (2001)
• Lisbon Treaty (2007) – लोकशाही, पारदर्शकता व कार्यक्षमता वाढवली

👉 विशेषतः लिस्बन करारामुळे EU अधिक लोकशाही, कार्यक्षम व पारदर्शक बनली.

🌍 सदस्य देश, भाषा व चलन 

✔️ सुरुवातीला 28 युरोपियन देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली होती. तथापि, युनायटेड किंगडम (UK)ने 31 जानेवारी 2020 रोजी अधिकृतपणे ईयूमधून बाहेर पडल्यामुळे (Brexit), सध्या EU मध्ये २७ सदस्य देश आहेत.(ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सायप्रस प्रजासत्ताक, झेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्झेंबर्ग, माल्टा, नेदरलँड्स, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन, स्वीडन.)
✔️ 24 अधिकृत भाषा मान्य आहेत.
✔️ 20 देशांचे अधिकृत चलन युरो (€) आहे. ✔️ 2013 मध्ये क्रोएशिय हा युरोपियन युनियनमध्ये सामील होणारा शेवटचा सदस्य देश ठरला.

युरो न वापरणारे 7 देश:
बल्गेरिया, झेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क, हंगेरी, पोलंड, रोमानिया, स्वीडन
✔️ क्रोएशियाने 2023 मध्ये युरो स्वीकारला.

युरोपियन युनियन – ब्रेक्झिट (Brexit)

United Kingdom (UK) 👉 31 जानेवारी 2020 रोजी औपचारिकपणे युरोपियन युनियन (EU) मधून बाहेर पडला.

✦ UK हा EU मधून बाहेर पडणारा पहिला देश ठरला. ✦ Lisbon Treaty च्या कलम 50 मध्ये सदस्य देशांना EU मधून बाहेर पडण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.

---

🔎 ब्रेक्झिटची प्रमुख कारणे

• युरोपमध्ये वाढलेले स्थलांतर व निर्वासितांचे प्रश्न
• सुरक्षा धोके व सीमाव्यवस्थापनाबाबत चिंता
• EU कायदे व नियमांवर राष्ट्रीय नियंत्रणाचा अभाव
• आर्थिक अडचणी आणि सार्वभौमत्वाची भावना

📌 ब्रेक्झिटमुळे EU च्या एकात्मतेवर, व्यापार धोरणांवर आणि युरोपियन राजकारणावर दूरगामी परिणाम झाले.

🕊️ 2012 – नोबेल शांतता पुरस्कार : युरोपियन युनियनचा ऐतिहासिक सन्मान

युरोपमध्ये शांतता, सलोखा, लोकशाही आणि मानवी हक्कांच्या प्रगतीसाठी मोलाचे योगदान दिल्याबद्दल 2012 साली युरोपियन युनियन (EU) ला नोबेल शांतता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

हा पुरस्कार EU ने युरोपातील देशांमधील दीर्घकालीन संघर्ष संपवण्यासाठी, सहकार्याची संस्कृती रुजवण्यासाठी, लोकशाही मूल्ये बळकट करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची जागतिक स्तरावरील मान्यता आहे.

🌍 महत्त्व : या सन्मानामुळे युरोपियन युनियन ही केवळ आर्थिक किंवा राजकीय संघटना नसून, शांततेसाठी कार्य करणारा जागतिक घटक असल्याचे अधोरेखित होते.

🏛️ मुख्यालये

• ब्रुसेल्स (बेल्जियम) – प्रशासकीय केंद्र
• लक्झेंबर्ग – न्यायिक व आर्थिक संस्था
• स्ट्रासबर्ग (फ्रान्स) – युरोपियन संसद सत्रे

🎯 युरोपियन युनियनची उद्दिष्टे

युरोपियन युनियनची उद्दिष्टे युरोपियन युनियनचा तह (TEU) आणि लिस्बन करार (2009 पासून प्रभावी) यांच्या आधारे निश्चित करण्यात आली आहेत.

• 🔹 शांतता, स्थैर्य व लोककल्याण
  सदस्य राष्ट्रांमध्ये शांतता, स्थैर्य, सौहार्द आणि सर्वसामान्य लोकांचे कल्याण वाढवणे.
• 🔹 स्वातंत्र्य, सुरक्षितता व न्याय (Schengen सहकार्य)
  अंतर्गत सीमांशिवाय व्यक्तींचे स्वातंत्र्य, अंतर्गत सुरक्षा, न्यायव्यवस्था व कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करणे.
• 🔹 स्पर्धात्मक व शाश्वत अर्थव्यवस्था – European Green Deal
  पूर्ण रोजगार, सामाजिक प्रगती, अत्यंत स्पर्धात्मक सामाजिक बाजार अर्थव्यवस्था व 2050 पर्यंत Climate Neutrality साध्य करणे.
• 🔹 भेदभाव व सामाजिक बहिष्काराविरुद्ध लढा
  लिंग, वंश, धर्म, भाषा, अपंगत्व व वयावर आधारित सर्व प्रकारच्या भेदभावाला विरोध करून सामाजिक समावेशन वाढवणे.
• 🔹 वैज्ञानिक व तांत्रिक प्रगती – Horizon Europe (2021–2027)
  संशोधन व नवोन्मेषाद्वारे Digital आणि Green Transition ला चालना देणे.
• 🔹 आर्थिक व प्रादेशिक एकात्मता (Cohesion Policy)
  सदस्य देशांमधील आर्थिक व प्रादेशिक तफावत कमी करून ऐक्य आणि एकात्मता वाढवणे.
• 🔹 सांस्कृतिक व भाषिक विविधतेचा सन्मान
  सांस्कृतिक विविधता जपणे, 24 अधिकृत भाषांना समान दर्जा देणे व राष्ट्रीय ओळखीचा आदर करणे.
• 🔹 आर्थिक व मौद्रिक संघ (EMU)
  युरो (€) या सामायिक चलनाद्वारे आर्थिक स्थिरता, व्यापार सुलभता व किंमत स्थैर्य (सध्या 20 देश युरोझोनमध्ये – 2025).

🏛️ निर्णय घेणाऱ्या प्रमुख संस्था

संस्था	भूमिका
European Council	EU ची सामान्य राजकीय दिशा व दीर्घकालीन प्राधान्यक्रम ठरवते. यात EU सदस्य राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख/सरकारप्रमुख तसेच युरोपियन कौन्सिल आणि युरोपियन कमिशनचे अध्यक्ष सहभागी असतात.
Council of the EU	EU सदस्य देशांच्या मंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व करते. ही संस्था युरोपियन संसदेसोबत EU कायदे तयार व मंजूर करते (द्विसदनी कायदेमंडळाचा भाग).
European Parliament	EU ची एकमेव थेट निवडून दिलेली संसदीय संस्था. 18 वर्षांवरील EU नागरिक थेट मतदान करतात. EU कायदे, अर्थसंकल्प आणि धोरणांवर संसद आणि परिषद संयुक्तपणे काम करतात.
European Commission	EU ची कार्यकारी संस्था. कायदे प्रस्तावित करणे, धोरणांची अंमलबजावणी, करारांचे संरक्षण करणे आणि EU चे दैनंदिन प्रशासन पाहणे ही कामे करते. तिला “Treaties ची संरक्षक” असेही म्हटले जाते.
Court of Justice of the European Union	संपूर्ण EU मध्ये EU कायद्याचा एकसमान अर्थ व अंमलबजावणी सुनिश्चित करते. राष्ट्रीय सरकारे, संस्था व नागरिकांमधील कायदेशीर वाद निकाली काढते.
European Court of Auditors	EU निधीचा योग्य, पारदर्शक व प्रभावी वापर झाला आहे का याची तपासणी करते. सदस्य देशांना दिल्या जाणाऱ्या EU मदतीवरही देखरेख करते.
European Central Bank	युरोझोन (20 देश) साठी चलनविषयक धोरण ठरवते. युरोची स्थिरता, महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक स्थैर्य ही मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

European Union आणि India : संबंध, सहकार्य आणि भविष्य

युरोपियन युनियन (EU) आणि भारत यांच्यातील संबंध राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि शाश्वत विकास या सर्व पातळ्यांवर अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. हे संबंध केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून शांतता, रोजगारनिर्मिती आणि दीर्घकालीन विकास यांवर आधारित आहेत.

• 🌍 1) शांतता, विकास आणि रोजगारासाठी सहकार्य
  EU आणि भारत परस्पर सहकार्याद्वारे:
  • ✔️ शांतता व स्थैर्य वाढवणे
  • ✔️ रोजगारनिर्मितीला चालना देणे
  • ✔️ आर्थिक वाढ व शाश्वत विकास साधणे
  हे सहकार्य भारताच्या विकसनशील अर्थव्यवस्थेला तसेच EU च्या जागतिक विकास उद्दिष्टांना पूरक ठरते.
• 📅 2) 2017 EU–India शिखर परिषद आणि 2030 अजेंडा
  2017 मधील EU–India Summit मध्ये:
  • ➡️ संयुक्त राष्ट्रांच्या 2030 Sustainable Development Agenda च्या अंमलबजावणीसाठी सहकार्य वाढवण्याची वचनबद्धता
  • ➡️ EU–India Development Dialogue पुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय
  यामुळे हवामान बदल, गरिबी निर्मूलन, आरोग्य, शिक्षण आणि समावेशक विकास या क्षेत्रांतील सहकार्याला गती मिळाली.
• 📊 3) व्यापार संबंध (Trade Relations)
  
  • ➡️ EU हा भारताचा तिसरा सर्वात मोठा प्रादेशिक व्यापारी भागीदार
  • ➡️ EU–भारत द्विपक्षीय व्यापार: सुमारे 115.64 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स
  वस्तू व्यापार, सेवा व्यापार तसेच तंत्रज्ञान व औद्योगिक सहकार्य यांचा यामध्ये मोठा वाटा आहे.
• 💼 4) थेट परकीय गुंतवणूक (FDI)
  
  • ➡️ EU हा भारतासाठी थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) सर्वात मोठा स्रोत
  • ➡️ उत्पादन, सेवा, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था व पायाभूत सुविधा क्षेत्रांत मोठी गुंतवणूक
  • ➡️ भारत EU सोबत सेवा व्यापारात अतिरिक्त (Surplus) असलेला मोजक्या देशांपैकी एक
• 📑 5) द्विपक्षीय व्यापार व गुंतवणूक करार (BTIA)
  Bilateral Trade and Investment Agreement (BTIA)
  • ➡️ 2007 मध्ये सुरू झालेला भारत–EU मुक्त व्यापार करार (FTA)
  • ➡️ उद्दिष्टे: व्यापार सुलभता, गुंतवणूक वाढ आणि बाजारपेठेत प्रवेश सुधारणा
  • ⚠️ मात्र कृषी, IPR, डेटा संरक्षण व बाजार प्रवेश यांसारख्या मुद्द्यांवर मतभेद
  • ➡️ परिणामी BTIA सध्या गतिरोधाच्या अवस्थेत

⚠️ European Union समोरील प्रमुख आव्हाने (Challenges Faced by EU)

युरोपियन युनियनला सध्या राजकीय, आर्थिक, सामरिक आणि सामाजिक पातळीवर अनेक गंभीर आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. ही आव्हाने EU च्या एकात्मतेवर, धोरणात्मक स्वायत्ततेवर आणि सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षांवर थेट परिणाम करत आहेत.

• 1) राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचा पुनरुज्जीवन (Rise of Nationalism)
  युरोपमध्ये राष्ट्रवादी विचारसरणीचा प्रभाव वाढत आहे.
  • ➡️ जनमतामध्ये बदल होऊन EU-विरोधी (Eurosceptic) पक्षांचे प्रतिनिधित्व वाढले
  • ➡️ सामूहिक EU धोरणांपेक्षा राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य
  यामुळे EU च्या एकात्मतेला व सामूहिक निर्णयप्रक्रियेला आव्हान निर्माण झाले आहे.
• 2) ट्रान्सअटलांटिक सुरक्षा भागीदारीबाबत अनिश्चितता
  EU धोरणकर्त्यांना भीती आहे की:
  • ➡️ अमेरिका–युरोप संबंध सामायिक मूल्यांपेक्षा व्यवहारात्मक स्वरूपाचे होऊ शकतात
  • ➡️ संरक्षण साहित्य व तंत्रज्ञान खरेदीवर भर वाढू शकतो
  यामुळे  NATO आणि ट्रान्सअटलांटिक सुरक्षा व्यवस्थेच्या भवितव्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
• 3) रशियाशी संबंध आणि सुरक्षा धोका
  EU ला देखील:
  • ➡️ अधिक आक्रमक रशियाशी संबंधांवर पुनर्विचार करावा लागत आहे
  • ➡️ विशेषतः युक्रेन संघर्षानंतर सुरक्षा चिंता वाढल्या
  याचे थेट परिणाम युरोपियन सुरक्षा, ऊर्जा पुरवठा आणि राजकीय स्थैर्यावर होत आहेत.
• 👷 4) कामगार धोरणे आणि रोजगार मानके
  EU पातळीवर:
  • ➡️ एकसमान कामगार करार व रोजगार अटी लागू करण्याची मागणी
  • ➡️ कामाच्या परिस्थितीसाठी सामायिक मानकांची आवश्यकता
  मात्र सदस्य देशांतील आर्थिक तफावत असल्यामुळे या मानकांची अंमलबजावणी कठीण ठरते.
• 📉 5) बेरोजगारी, कामगार स्थलांतर आणि आर्थिक असमतोल
  कमी विकसित किंवा कमी रोजगार संधी असलेल्या देशांमध्ये:
  • ➡️ बेरोजगारी व नोकरी कपात
  • ➡️ कामगार स्थलांतर (Labour Migration)
  नागरिकांना अपेक्षा असते की नोकरी, आर्थिक स्थैर्य व सामाजिक सुरक्षेच्या समस्या EU ने सोडवाव्यात, परंतु प्रत्यक्षात या अनेक बाबी राष्ट्रीय सरकारांच्या अखत्यारीत येतात — हीच EU समोरील एक मोठी संरचनात्मक मर्यादा आहे.

 निष्कर्ष: युरोपियन युनियन ही जागतिक राजकारणात शांतता, अर्थव्यवस्था आणि लोकशाही मूल्यांचे नेतृत्व करणारी प्रभावी संघटना आहे.