🌏 सार्क बद्दल माहिती (SAARC)

South Asian Association for Regional Cooperation – दक्षिण आशियातील प्रादेशिक सहकार्य, शांतता व विकासासाठीची महत्त्वाची संघटना

📌 सार्क – ओळख

दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना (SAARC) ही दक्षिण आशियातील देशांमध्ये प्रादेशिक सहकार्य, शांतता, सामाजिक व आर्थिक विकास वाढवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली आंतरसरकारी संघटना आहे.

🗓️ स्थापना: 8 डिसेंबर 1985
🏢 सचिवालय: 17 जानेवारी 1987, काठमांडू (नेपाळ)

📍 ताजे अद्यतन:
2014 नंतर शिखर परिषद न झाल्या तरी, नेपाळमध्ये परराष्ट्र मंत्र्यांच्या अनौपचारिक बैठका आणि तांत्रिक स्तरावरील सहकार्य सुरू आहे.

🎉 8 डिसेंबर 2025 रोजी सार्कने आपले 40 वर्षे (40th Charter Day) पूर्ण केले.

🌍 सार्क सदस्य देश

अफगाणिस्तान बांगलादेश भूतान भारत मालदीव नेपाळ पाकिस्तान श्रीलंका

🎯 सार्कची उद्दिष्टे

• दक्षिण आशियाई लोकांचे जीवनमान उंचावणे
• आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकासाला गती देणे
• प्रादेशिक स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता वाढवणे
• विज्ञान, तंत्रज्ञान, पर्यावरण व आपत्ती व्यवस्थापनात सहकार्य
• परस्पर विश्वास, समजूतदारपणा आणि शांतता निर्माण करणे
• जागतिक स्तरावरील सामायिक समस्यांवर संयुक्त उपाय

🤝 सहकार्याचे प्रमुख क्षेत्र

• मानव संसाधन विकास व पर्यटन
• कृषी आणि ग्रामीण विकास
• पर्यावरण, हवामान बदल व आपत्ती व्यवस्थापन
• व्यापार, वित्त व आर्थिक एकात्मता
• ऊर्जा, वाहतूक, विज्ञान व तंत्रज्ञान
• शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा व संस्कृती

🏛️ सार्कची संस्थात्मक रचना

• शिखर परिषद (Summit)
• साधारणतः दर दोन वर्षांनी आयोजित केली जाते.
• यात सर्व सदस्य राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख किंवा सरकारप्रमुख सहभागी होतात.
• ही सार्कमधील सर्वोच्च प्राधिकरण आणि निर्णय घेणारी संस्था आहे.
• संघटनेची दिशा, धोरणे आणि प्रमुख उपक्रम येथे निश्चित होतात.
• परराष्ट्र मंत्र्यांची परिषद
• प्रत्येक सदस्य देशाचे परराष्ट्र मंत्री या परिषदेत सहभागी होतात.
• ही सर्वोच्च धोरणनिर्धारण करणारी संस्था मानली जाते.
• साधारणतः दर दोन वर्षांनी एकदा बैठक घेते.
• शिखर परिषदेच्या निर्णयांची अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शन करते.
• स्थायी समिती (Foreign Secretaries)
• सदस्य राष्ट्रांचे परराष्ट्र सचिव या समितीचे सदस्य असतात.
• प्रमुख कार्ये :विविध कार्यक्रमांचे पर्यवेक्षण आणि समन्वय, वित्तपुरवठ्याच्या पद्धती आणि आंतर-क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, प्रादेशिक व बाह्य संसाधने एकत्रित करणे, संशोधनावर आधारित नवीन सहकार्य क्षेत्रांची निर्मिती
• तांत्रिक समित्या
• विविध क्षेत्रांतील (कृषी, आरोग्य, शिक्षण, ऊर्जा इ.) तज्ञ प्रतिनिधी यामध्ये असतात.
• कार्ये : कार्यक्रम व प्रकल्प तयार करणे आणि राबवणे, अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे, स्थायी समितीला अहवाल सादर करणे
• प्रोग्रामिंग समिती (Programming Committee
• सदस्य राष्ट्रांच्या SAARC विभागांचे प्रमुख (JS/DG/Director) यांचा समावेश असतो.
• कार्ये : प्रादेशिक प्रकल्पांच्या निवडीसाठी स्थायी समितीला मदत करणे, खर्च-वाटप यंत्रणा व बाह्य निधी संकलन, आंतर-क्षेत्रीय प्राधान्यक्रम निश्चित करणे, कार्यक्रम दिनदर्शिकेचे पुनरावलोकन
• कृती समित्या (Action Committees)
• सार्क चार्टरनुसार,दोन किंवा अधिक सदस्य देश परंतु सर्व सदस्य देश अनिवार्य नाहीत.
• विशिष्ट प्रकल्प किंवा कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी या समित्या स्थापन केल्या जातात.
• सार्क सचिवालय – काठमांडू
• सार्क सचिवालयाची स्थापना 1987 मध्ये झाली.
• 1 जानेवारी 1988 रोजी कार्य सुरू झाले.
• प्रमुख कार्ये : सार्क उपक्रमांची योजना व अंमलबजावणीवर देखरेख, विविध बैठका व परिषदांचे आयोजन, सदस्य देशांमध्ये आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये संवादाचे माध्यम म्हणून काम.

🏢 सार्कच्या विशेष संस्था

• सार्क विकास निधी (SDF) – SAARC Development Fund
• स्थापना : 13 जुलै 2005
• सार्क सदस्य राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुख / सरकारप्रमुखांच्या शिखर परिषदेत SDF ची स्थापना करण्यात आली.
• हा एक व्यापक वित्तपुरवठा यंत्रणा (Umbrella Funding Mechanism) म्हणून कार्य करतो.
• प्रमुख उद्दिष्टे :
• प्रकल्प-आधारित सहकार्याला आर्थिक मदत देणे
• गरिबी निर्मूलन, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास आणि पायाभूत सुविधा विकास
• सार्क देशांमध्ये शाश्वत विकासाला चालना देणे
• दक्षिण आशियाई विद्यापीठ (SAU) – South Asian University
• स्थापनेचा निर्णय : 14 वी सार्क शिखर परिषद
• सार्क सदस्य राष्ट्रांमध्ये उच्च शिक्षण, संशोधन आणि शैक्षणिक सहकार्य वाढवण्यासाठी SAU ची स्थापना करण्यात आली.
• हे विद्यापीठ भारतात (नवी दिल्ली) स्थित आहे.
• वैशिष्ट्ये :
• SAU कडून दिल्या जाणाऱ्या पदव्या व प्रमाणपत्रांना सदस्य देशांतील राष्ट्रीय विद्यापीठांच्या समतुल्य मान्यता मिळावी, हा मुख्य उद्देश आहे.
• दक्षिण आशियातील विद्यार्थ्यांमध्ये शैक्षणिक एकात्मता वाढवणे.
• दक्षिण आशियाई प्रादेशिक मानक संघटना  – South Asian Regional Standards Organization
• स्थापना : 15 वी सार्क शिखर परिषद
• मुख्य उद्दिष्ट : मानकांचे सुसंवाद (Harmonisation of Standards)
• कार्यक्षेत्र :
• मेट्रोलॉजी (Metrology)
• मान्यता (Accreditation)
• अनुरूपता मूल्यांकन (Conformity Assessment)
• सदस्य देशांमध्ये मानकीकरणातील सहकार्य वाढवणे
• प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे
• सार्क लवाद परिषद – SAARC Arbitration Council
• करार : 13 वी सार्क शिखर परिषद
• अंमलबजावणी : 2007
• SARCO ही एक आंतरसरकारी लवाद संस्था आहे.
• उद्दिष्टे :
• व्यावसायिक, औद्योगिक, व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक वाद मध्यस्थी (Arbitration) द्वारे शांततापूर्ण व खर्चिकदृष्ट्या परिणामकारक निराकरण
• प्रादेशिक वादांसाठी कायदेशीर व संस्थात्मक मंच उपलब्ध करून देणे.

🏆 सार्कच्या प्रमुख उपलब्ध्या (Key Achievements of SAARC)

• सेवांमधील व्यापारावरील सार्क करार (SATIS)
• SATIS चे उद्दिष्ट सेवांमध्ये व्यापार उदारीकरण करणे आहे.
• या करारात GATS-Plus "सकारात्मक यादी" धोरण स्वीकारले गेले, ज्यामुळे सदस्य देशांच्या सेवा क्षेत्रांमध्ये अधिक मुक्त व्यापार शक्य झाला.
• यामुळे क्षेत्रीय सेवा क्षेत्रातील गुंतवणूक, कौशल्य देवाणघेवाण व आर्थिक समृद्धी वाढीस लागली.
• सार्क प्राधान्य व्यापार व्यवस्था (SAPTA)
•  स्थापना : 11 एप्रिल 1993, 7 वी सार्क शिखर परिषद, ढाका
• SAPTA ने सदस्य देशांमध्ये वाढीव बाजारपेठ प्रवेशासाठी परस्पर वाटाघाटी करण्याचे मार्गदर्शन दिले.
• उद्दिष्ट : क्षेत्रीय व्यापार वाढवणे आणि व्यावसायिक संधी वाढवणे.
• दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)
• स्थापना : 2004, 12 वी सार्क शिखर परिषद, इस्लामाबाद
• SAFTA अंतर्गत सदस्य देशांमध्ये हळूहळू आर्थिक व व्यावसायिक समन्वय वाढवण्याचे काम चालू झाले.
• उद्दिष्ट : व्यापार अडथळे कमी करणे आणि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बळकट करणे.
• पर्यावरण व हवामान बदलावर प्रादेशिक सहकार्य
• सार्कने 1987 पासून पर्यावरणावर लक्ष केंद्रित करण्याची महत्त्वाची घोषणा केली.
• सदस्य देशांचे पर्यावरण मंत्री वेळोवेळी बैठक घेतात: हवामान बदल, नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापन, पर्यावरणीय प्रगतीचा आढावा
• उद्दिष्ट : प्रादेशिक सहकार्याद्वारे शाश्वत विकास आणि पर्यावरणीय सुरक्षितता सुनिश्चित करणे.

भारतासाठी सार्कचे महत्त्व

• शेजारी प्रथम धोरण (Neighbourhood First)
• भारताच्या परदेश धोरणात शेजारी राष्ट्रांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे.
• सार्क सदस्य राष्ट्रांशी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सहकार्य भारताला स्थानिक व प्रादेशिक स्थैर्य निर्माण करण्यास मदत करते.
• भू-सामरिक महत्त्व (Geo-strategic Importance)
• सार्कच्या माध्यमातून भारत नेपाळ, भूतान, मालदीव आणि श्रीलंका यांना आर्थिक व विकास प्रक्रियेत सहभागी करून चीनच्या OBOR (Belt and Road Initiative) उपक्रमाला संतुलन देऊ शकतो.
• यामुळे दक्षिण आशियातील सामरिक स्थिरता आणि सुरक्षा सुनिश्चित होते.
• प्रादेशिक स्थिरता (Regional Stability)
• सार्क द्वारे परस्पर विश्वास, शांतता आणि संवाद वाढतो.
• यामुळे दक्षिण आशियातील स्थैर्य टिकवण्यास भारतास मदत होते.
• जागतिक नेतृत्वाची भूमिका (Global Leadership)
• भारताला अतिरिक्त कर्तव्ये स्वीकारून आपले प्रादेशिक नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळते.
• आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय सहकार्याद्वारे भारत समान क्षेत्रीय शक्ती म्हणून उदयास येतो.
• आर्थिक फायदे (Economic Significance)
• भारताचे Act East धोरण सार्क प्रदेशातील अर्थव्यवस्थांना आग्नेय आशियाशी जोडते, ज्यामुळे सेवा क्षेत्र, व्यापार आणि आर्थिक समृद्धी वाढते.
• सार्क प्रदेशाचा आकार PPP मध्ये जगाच्या GDP च्या सुमारे 7% पर्यंत पोहचला आहे, जो 1980 पासून दुप्पट झाला आहे.
• तथापि, जागतिक वाटा चीनच्या तुलनेत कमी आहे (चीन 2025 मध्ये 19% vs भारत 8%).
• भारताचे दृष्टिकोन (India’s Strategic Approach in SAARC)
• भारताचे सदस्य राष्ट्रांशी संबंध सल्लागार, परस्परविरोधी आणि परिणाम-केंद्रित आहेत.
• सुधारित पायाभूत सुविधा, वाढलेली कनेक्टिव्हिटी, विविध क्षेत्रांमध्ये विकास सहकार्य, सुरक्षा, आणि लोक-ते-लोक संपर्क यांवर भर.
• इतर प्रादेशिक संघटनांच्या तुलनेत, सार्कची कामगिरी सापेक्षतः कमी आहे, त्यामुळे भारताची भूमिका सक्रिय आणि मार्गदर्शक ठरते.
• आव्हाने आणि मर्यादा (Challenges & Limitations)
• विद्यापीठ, अन्न बँक किंवा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र सुरू करणे उदात्त उपक्रम वाटतात, पण स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात चालना देत नाहीत.
• भारताने व्यावहारिक व आदर्शवादी दृष्टिकोन ठेवून, सार्कला मुख्य प्रादेशिक सहकार्य आणि आर्थिक एकात्मता मंच म्हणून पुनरुज्जीवित करण्याचे प्रयत्न चालू ठेवले आहेत.

⚠️ सार्कसमोरील आव्हाने

• भारत-पाकिस्तान संघर्ष
• भारत आणि पाकिस्तान ही दोन प्रमुख सदस्य राष्ट्रे दीर्घकाळापासून परस्परविरोधी आहेत.
• या राजकीय तणावामुळे सार्क पूर्ण प्रादेशिक संघटना म्हणून कार्यरत होऊ शकत नाही.
• द्विपक्षीय मतभेद सार्कच्या उपक्रमांवर थेट परिणाम करतात.
• सीमा व सागरी वाद
• सदस्य राष्ट्रांमध्ये अजूनही न सुटलेल्या सीमा व सागरी वाद आहेत.
• यामुळे खालील समस्या निर्माण होतात : दहशतवाद (Terrorism), निर्वासित (Refugee) संकट, तस्करी आणि अंमली पदार्थांचा व्यापार
• अशा समस्यांमुळे सदस्य राष्ट्रांमधील सहकार्यावर अडथळे येतात.
• प्रादेशिक संघटनात्मक मर्यादा
• महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे असूनही, सार्क युरोपियन संघटना (EU) किंवा आफ्रिकन युनियन (AU) प्रमाणे विकसित झालेले नाही.
• सदस्य राष्ट्रांमधील विश्वासाचा अभाव आणि राजकीय मतभेद हे मोठे अडथळे आहेत.
• अंतर्गत संघर्ष
• विशेषतः भारत-पाकिस्तान युद्ध किंवा तणाव सारखे घटनाक्रम सदस्य राष्ट्रांवर सकारात्मक परिणाम कमी करतात.
• परिणामी व्यापक व्यापार करार, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि सुरक्षा क्षेत्रातील एकत्रित कामगिरी प्रभावित होते.
• चीनचा वाढता प्रभाव
• चीनने गेल्या काही वर्षांत दक्षिण आशियाई देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा विकास आणि कर्जपुरवठा वाढवला आहे.
• विशेषतः Belt and Road Initiative (BRI) अंतर्गत पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, बांगलादेश आणि मालदीव यांसारख्या देशांमध्ये चीनची उपस्थिती लक्षणीयरीत्या वाढली आहे.

सार्कच्या पुनरुज्जीवनाची गरज (Need for SAARC Revival)

• राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव
• द्विपक्षीय वादांमुळे राजकीय मतभेद निर्माण होतात आणि सार्कची कार्यक्षमता कमी होते.
• प्रादेशिक सत्तेच्या राजकारणामुळे युद्धे व संघर्ष उद्भवतात.
• राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता विकास आणि प्रगतीस अडथळा निर्माण करते.
• भारत-पाकिस्तान स्पर्धा
• 1947 पासून भारतीय उपखंडातील भारत-पाकिस्तान संबंध अस्थिर आणि प्रतिकूल राहिले आहेत.
• 1947, 1965, 1971 आणि 1999 मध्ये चार मोठे संघर्ष झाले.
• पाकिस्तान हद्दीवरून सतत होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांमुळे भारत-पाकिस्तान शांती चर्चा प्रभावित झाल्या आहेत.
• काश्मीर वाद
• भारत-पाकिस्तानमधील मुख्य मतभेद काश्मीर आहे, जो 1947 पासून अपूर्ण अजेंडा राहिला आहे.
• सीमा संघर्ष आणि अस्थिरतेसाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा चिंतेचा विषय आहे.
• दहशतवाद
• द्विपक्षीय संघर्षामुळे अतिरेकीपणा व दहशतवाद वाढला आहे.
• गैर-राज्य घटक मानवी संरचना कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करतात.
• सामायिक व्यापक धोरण व योजना अभावी प्रभावी नियंत्रण होऊ शकत नाही.
• पाणी वाद
• देशांमध्ये पाण्याचे वाटप व नदी संसाधने देखील तणावाचे प्रमुख कारण आहेत.
• फक्त भारत-पाकिस्तान नव्हे तर भारत-बांगलादेश, भारत-नेपाळ, अफगाणिस्तान-पाकिस्तान यांमध्येही संघर्ष निर्माण होतो.
• आर्थिक एकात्मतेचा अभाव
• द्विपक्षीय तणावामुळे SAFTA (South Asian Free Trade Area) यशस्वी झालेले नाही.
• सदस्य राष्ट्रांमध्ये उद्योग, IT, शेती, आरोग्य व पर्यटन क्षेत्रातील सहकार्य कमी झालेले आहे.
• परिणामी, जागतिक बाजारपेठेतील संधी चीन आणि इतर आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंनी अधिक लाभ घेतला आहे.
• सक्रिय चिनी दृष्टिकोन
• चीनची आक्रमक रणनीती आणि पाकिस्तान, बांगलादेश व श्रीलंकेतील बाजारपेठ अधिग्रहणामुळे, भारताचे दक्षिण आशियातील आर्थिक नेतृत्व प्रभावित झाले आहे.
• अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील सध्याची परिस्थिती
• अफगाणिस्तान : सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता, उपासमारी, औषधांची कमतरता आणि मानवतावादी संकटांची वाढ.
• पाकिस्तान : आर्थिक संकट, FATF ग्रे लिस्टमध्ये सतत राहणे, मर्यादित आंतरराष्ट्रीय मदत.
• परिणामी, भविष्यात मानवतावादी संकट व अस्थिरता अधिक गंभीर होऊ शकते.

⚡ निष्कर्ष:
राजकीय इच्छाशक्ती, आर्थिक एकात्मता आणि परस्पर विश्वास वाढल्यास, सार्क दक्षिण आशियासाठी अत्यंत प्रभावी प्रादेशिक मंच ठरू शकते.

📚 परीक्षेसाठी महत्त्वाचे

UPSC, MPSC, PSI/STI, Group-B/C, आणि स्पर्धा परीक्षांसाठी सार्क – उद्दिष्टे, रचना, संस्था, आव्हाने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.