नॉर्थ अटलांटिक करार संघटना (NATO)

नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (NATO) ही एक आंतरसरकारी राजकीय व लष्करी युती असून, ती 4 एप्रिल 1949 रोजी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे उत्तर अटलांटिक करार (Washington Treaty) वर स्वाक्षरी करून स्थापन झाली.

नाटोची स्थापना खालील उद्दिष्टांसाठी करण्यात आली 

• सदस्य राष्ट्रांचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व जपणे.
• सामूहिक संरक्षण (Collective Defence) सुनिश्चित करणे.
• राजकीय संवाद व लष्करी सहकार्याद्वारे शांतता व स्थैर्य राखणे. 

---

सामूहिक संरक्षण – कलम 5

उत्तर अटलांटिक करारातील कलम 5 हे नाटोचे कणा मानले जाते. यानुसार, एका सदस्य राष्ट्रावर झालेला सशस्त्र हल्ला सर्व सदस्यांवर झालेला हल्ला मानला जातो.

📌 आतापर्यंत फक्त एकदाच – 11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर कलम 5 लागू करण्यात आले.

---

मुख्यालय व रचना

• राजकीय मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
• लष्करी मुख्यालय (SHAPE): मॉन्स, बेल्जियम
• अधिकृत भाषा: इंग्रजी व फ्रेंच

---

NATO ची स्थापना का झाली?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर:

• अमेरिका आणि सोव्हिएत संघ (USSR) यांच्यातील संबंध बिघडले
• युरोपमध्ये कम्युनिझमच्या विस्ताराची भीती वाढली
• पश्चिम युरोपच्या सुरक्षिततेसाठी सामूहिक लष्करी सुरक्षा यंत्रणा आवश्यक ठरली

➡️ याच पार्श्वभूमीवर NATO ची स्थापना झाली आणि शीतयुद्धाची सुरुवात झाली.

---

NATO – ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

• 1948 :  17 मार्च 1948 रोजी बेल्जियम, नेदरलँड्स, लक्झेंबर्ग, फ्रान्स आणि युनायटेड किंग्डम यांनी स्वाक्षरी केलेला ब्रुसेल्सचा करार हा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) कराराचा एक महत्त्वाचा पूर्वसूचक (forerunner) मानला जातो.

  या कराराअंतर्गत सदस्य राष्ट्रांनी सामूहिक संरक्षण आणि परस्पर सहकार्यावर आधारित लष्करी युती स्थापन केली. पुढे हीच युती विकसित होऊन पश्चिम युरोपियन युनियन (Western European Union – WEU) म्हणून ओळखली जाऊ लागली. या प्रक्रियेमुळे पश्चिम युरोपातील सुरक्षा व्यवस्थेचा पाया भक्कम झाला आणि नाटोच्या स्थापनेसाठी राजकीय व लष्करी वातावरण तयार झाले.

• 1949 :  4 एप्रिल 1949 रोजी वॉशिंग्टन डी.सी. येथे स्वाक्षरी झालेला उत्तर अटलांटिक करार हा सामूहिक लष्करी युती स्थापन करण्यासाठी झालेल्या दीर्घकालीन चर्चांचा आणि वाटाघाटींचा परिणाम होता.

  या करारात आधीच ब्रुसेल्सचा करार अंतर्गत एकत्र आलेली तथाकथित “ब्रुसेल्स राज्ये” (बेल्जियम, नेदरलँड्स, लक्झेंबर्ग, फ्रान्स आणि युनायटेड किंग्डम) तसेच अमेरिका, कॅनडा, पोर्तुगाल, इटली, नॉर्वे, डेन्मार्क आणि आइसलँड या राष्ट्रांचा समावेश होता.

  या 12 संस्थापक राष्ट्रांच्या सहभागातून पुढे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) ची औपचारिक स्थापना झाली आणि पश्चिमी जगातील सामूहिक सुरक्षेची नवी चौकट आकाराला आली.

• 1952 :  तीन वर्षांनंतर, 18 फेब्रुवारी 1952 रोजी ग्रीस आणि तुर्की या दोन्ही राष्ट्रांचा अधिकृतपणे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) मध्ये समावेश करण्यात आला. यामुळे नाटोची दक्षिण-पूर्व युरोप व भूमध्य सागरी क्षेत्रातील सामरिक स्थिती अधिक बळकट झाली.
• 1955 : 9 मे 1955 रोजी पश्चिम जर्मनीचा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) मध्ये अधिकृत समावेश झाला. या घटनेचे वर्णन नॉर्वेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री हॅल्व्हर्ड लँग यांनी “आपल्या खंडाच्या इतिहासातील एक निर्णायक वळण” असे केले.

  या निर्णयाचा तात्काळ परिणाम म्हणजे वॉर्सा कराराची स्थापना. वॉर्सा करार वर 14 मे 1955 रोजी सोव्हिएत युनियन आणि त्याच्या उपग्रह राष्ट्रांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. हा करार नाटोच्या विस्ताराला दिलेला औपचारिक प्रतिसाद होता. यामुळे शीतयुद्धातील दोन परस्परविरोधी लष्करी गट ठामपणे अस्तित्वात आले.

  शीतयुद्धाच्या बहुतेक काळात नाटोने प्रत्यक्ष लष्करी संघर्ष टाळत ‘धारण (Deterrence)’ धोरण अवलंबले. म्हणजेच, शक्तिसंतुलन राखून संभाव्य युद्ध टाळण्यावर भर देण्यात आला.

  1 जुलै 1968 रोजी अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT) स्वाक्षरीसाठी खुला करण्यात आला. या कराराचा उद्देश अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखणे, शांततापूर्ण अणुऊर्जेचा वापर प्रोत्साहित करणे आणि निशस्त्रीकरणाला चालना देणे हा होता.

  यानंतर 30 मे 1978 रोजी नाटो सदस्य राष्ट्रांनी युतीची दोन पूरक उद्दिष्टे अधिकृतपणे निश्चित केली –
  1️⃣ सदस्य राष्ट्रांची सामूहिक सुरक्षा राखणे
  2️⃣ आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करणे

  मात्र, 12 डिसेंबर 1979 रोजी युरोपमध्ये वॉर्सा कराराच्या वाढत्या अणुक्षमतेच्या पार्श्वभूमीवर, नाटो मंत्र्यांनी युरोपात अमेरिकेच्या क्रूझ क्षेपणास्त्रांसह पर्शिंग-II अण्वस्त्रांच्या तैनातीस मान्यता दिली. या धोरणाला “ड्युअल ट्रॅक धोरण” असे संबोधले जाते—एकीकडे संरक्षणात्मक तयारी, तर दुसरीकडे शस्त्रनियंत्रणासाठी वाटाघाटी.

• १९९१ : 1991 मध्ये शीतयुद्धाचा अंत आणि वॉर्सा कराराच्या विघटनामुळे नाटोसमोर असलेला प्रमुख शत्रू नाहीसा झाला. परिणामी, नाटोच्या उद्देश, स्वरूप आणि कार्यपद्धतीचे व्यापक धोरणात्मक पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले.

  शीतयुद्धानंतर नाटोचा पहिला विस्तार 3 ऑक्टोबर 1990 रोजी झाला. त्या दिवशी जर्मनीच्या पुनर्मिलनानंतर माजी पूर्व जर्मनी अधिकृतपणे जर्मनीच्या संघराज्य प्रजासत्ताकाचा आणि त्याचबरोबर नाटोचा भाग बनला.

• १९९९ : 24 मार्च 1999 रोजी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) ने कोसोवो युद्ध दरम्यान आपल्या इतिहासात पहिल्यांदाच व्यापक लष्करी कारवाई सुरू केली. या अंतर्गत नाटोने तत्कालीन युगोस्लाव्हियाचे संघीय प्रजासत्ताक यांच्याविरुद्ध सुमारे 11 आठवड्यांची हवाई बॉम्बहल्ला मोहीम (Operation Allied Force) राबवली.

  हा संघर्ष 11 जून 1999 रोजी संपुष्टात आला, जेव्हा युगोस्लाव्हियाचे नेते स्लोबोदान मिलोसेविच यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव 1244 स्वीकारत नाटोच्या प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. या ठरावानुसार कोसोवोमध्ये आंतरराष्ट्रीय उपस्थिती स्थापन करण्यात आली आणि संघर्षोत्तर शांतता प्रस्थापनेस प्रारंभ झाला.

• 2001 : यानंतर 11 सप्टेंबर 2001 चे दहशतवादी हल्ले झाल्यानंतर नाटोच्या भूमिकेत मूलभूत बदल घडून आला. या घटनांमुळे नाटोने सामूहिक संरक्षण (Article 5) प्रथमच सक्रिय केले, तसेच त्याच्या कारवाया आणि भौगोलिक पोहोच युरोपच्या पलीकडे—विशेषतः दहशतवादविरोधी मोहिमांच्या दिशेने—लक्षणीयरीत्या विस्तारल्या.

---

नाटोचा विस्तार (2025)

• एकूण सदस्य राष्ट्रे: 32 (अमेरिका, कॅनडा, युनायटेड किंग्डम, फ्रान्स, जर्मनी, इटली,स्पेन, पोर्तुगाल, नेदरलँड्स, बेल्जियम, लक्झेंबर्ग,डेन्मार्क, नॉर्वे, आइसलँड,ग्रीस, तुर्की,पोलंड, झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी, स्लोव्हाकिया,एस्टोनिया, लाटव्हिया, लिथुआनिया,रोमानिया, बल्गेरिया, स्लोव्हेनिया, क्रोएशिया,अल्बेनिया, मॉन्टेनेग्रो,फिनलंड, स्वीडन)
• फिनलंड: 2023
• स्वीडन: 2024 

👉 या विस्तारामुळे उत्तर युरोप व बाल्टिक प्रदेशात नाटोची लष्करी व धोरणात्मक ताकद वाढली आहे.

---

सध्याचे नेतृत्व (2025)

घटक	माहिती
सरचिटणीस	मार्क रुट्टे (1 ऑक्टोबर 2024 पासून)
उपसरचिटणीस	मिर्सिया जिओना
संघटनेचा प्रकार	आंतरसरकारी लष्करी युती

---

नाटोची उद्दिष्टे

• सदस्य राष्ट्रांची सुरक्षा व स्वातंत्र्य जपणे
• लोकशाही, कायद्याचे राज्य व मानवी हक्कांचे संरक्षण
• संघर्ष टाळण्यासाठी राजकीय संवाद
• संकट व्यवस्थापन व शांतता राखणे

---

नाटोची कार्ये

• एकात्मिक लष्करी कमांड प्रणाली
• संयुक्त लष्करी सराव व प्रशिक्षण
• सायबर सुरक्षा व अवकाश संरक्षण
• मानवतावादी मदत व आपत्ती प्रतिसाद

📌 नाटोचे निर्णय सर्व सदस्यांच्या एकमताने (Consensus) घेतले जातात.

---

नाटोची भागीदारी

• EAPC – European-Atlantic Partnership Council – युरोपियन-अटलांटिक पार्टनरशिप कौन्सिल
• PfP – Partnership for Peace
• Mediterranean Dialogue
• Istanbul Cooperation Initiative (ICI)

---

रशिया–युक्रेन युद्ध : नाटो संदर्भातील अपडेट (2022-2024)

• 24 फेब्रुवारी 2022
• रशिया कडून युक्रेन वर पूर्ण-प्रमाणात लष्करी आक्रमण
• युरोपमधील दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा सर्वात मोठा संघर्ष

🔹 नाटोची भूमिका (2022-2024)

• नाटो थेट युद्धात सहभागी नाही, परंतु:
• युक्रेनला शस्त्रसाठा, प्रशिक्षण, गुप्तचर माहिती व आर्थिक मदत
• पूर्व युरोपमध्ये नाटो सैन्याची तैनाती वाढवली (Baltic States, Poland इ.)
• Article 5 लागू नाही, कारण युक्रेन नाटो सदस्य नाही

---

NATO Plus म्हणजे काय?

“NATO Plus” ही एक अनौपचारिक सुरक्षा सहकार्य संकल्पना असून त्यात ऑस्ट्रेलिया, जपान, दक्षिण कोरिया, इस्रायल व न्यूझीलंड यांचा समावेश होतो.

📌 यात कलम 5 हमी नाही, मात्र गुप्तचर, संरक्षण तंत्रज्ञान व सायबर सहकार्यावर भर आहे.

---

नाटो सदस्यत्वाचे फायदे व तोटे

✅ फायदे

• सामूहिक सुरक्षा हमी
• प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण
• आंतरराष्ट्रीय राजकीय वजन
• सायबर व दहशतवादविरोधी सहकार्य

❌ तोटे

• मोठा संरक्षण खर्च
• संघर्षात ओढले जाण्याचा धोका
• निर्णय प्रक्रियेतील गुंतागुंत
• सदस्य नसलेल्या देशांशी तणाव

---

🏁 निष्कर्ष

नाटो ही आजच्या जगातील सर्वात प्रभावी लष्करी-राजकीय युती आहे. युक्रेन युद्ध, सायबर धोके व जागतिक अस्थिरतेमुळे नाटोचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.