राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे (DPSPs)

Directive Principles of State Policy – भारतीय संविधानाचा सामाजिक-आर्थिक कणा

🔹 प्रस्तावना

भारतीय संविधानातील राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy – DPSPs) ही धोरणनिर्मितीसाठी दीपस्तंभ म्हणून कार्य करतात. ही तत्त्वे राष्ट्राला न्याय, समानता आणि समृद्धी या उद्दिष्टांकडे मार्गदर्शन करतात.

राज्याने आपल्या नागरिकांचे कल्याण, प्रतिष्ठा आणि सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी कोणत्या दिशेने धोरणे आखावीत, याची रूपरेषा DPSPs प्रदान करतात.

हा लेख DPSPs चा अर्थ, घटनात्मक तरतुदी, वैशिष्ट्ये आणि उद्देश यांचा सविस्तर आढावा घेतो.

🔹 राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचा अर्थ (Meaning of DPSPs)

DPSPs ही अशी निर्देशक तत्त्वे आहेत, जी लोकांचे कल्याण, समाजातील संसाधनांचे न्याय्य वितरण आणि समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्याच्या प्रशासन व धोरणात्मक क्रियांना दिशा देतात.

ही तत्त्वे भारतीय संविधानाच्या चौकटीचा अविभाज्य भाग असून, भारतीय शासनासाठी मूलभूत निर्देशक तत्त्वे म्हणून मानली जातात.

🔹DPSPs च्या घटनात्मक तरतुदी

राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे संविधानाच्या भाग IV मध्ये अनुच्छेद 36 ते 51 अंतर्गत समाविष्ट आहेत.

या तरतुदींचा मुख्य उद्देश म्हणजे राज्याचे सामाजिक व आर्थिक धोरण नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि न्यायपूर्ण समाजनिर्मितीसाठी आखणे.

टीप : भारतीय संविधानकर्त्यांनी DPSPs ची संकल्पना आयर्लंडच्या संविधानावरून घेतली असली, तरी भारतात ती अधिक व्यापक सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टांसह स्वीकारण्यात आली आहे.

🔹 DPSPs ची मुख्य वैशिष्ट्ये 

  • निर्देशक स्वरूप : DPSPs थेट कायदेशीर बंधनकारक नाहीत.
  • सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टे : गरिबी निवारण, शिक्षण, आरोग्य, समानता, महिला सशक्तीकरण यांवर भर.
  • संवैधानिक आधार : अनुच्छेद 36–51 अंतर्गत संपूर्ण शासनव्यवस्थेसाठी आधारस्तंभ.
  • लोककल्याणाचा दृष्टिकोन : लोकशाहीतील न्याय, समानता व कल्याण प्रत्यक्ष धोरणात आणण्याचे साधन.

🔹 DPSPs चा उद्देश

  • सामाजिक आणि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करणे
  • नागरिकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे
  • गरिबी, विषमता आणि भेदभाव कमी करणे
  • राष्ट्राची एकात्मता, स्थैर्य व समृद्धी वाढवणे

राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांची वैशिष्ट्ये (DPSPs)Features of Directive Principles of State Policy

भारतीय संविधानातील राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे (DPSPs) राज्याच्या प्रशासनाला सामाजिक, आर्थिक व नैतिक दिशा देतात. ही तत्त्वे थेट न्यायालयीन अंमलबजावणीस पात्र नसली, तरीही ती धोरणनिर्मितीचा कणा मानली जातात. 
खाली DPSPs ची प्रमुख वैशिष्ट्ये सविस्तरपणे दिली आहेत:

1. न्याय्यता नसणे (Non-Justiciable Nature)

  • DPSPs मूलभूत हक्कांप्रमाणे थेट न्यायालयाद्वारे अंमलात आणता येत नाहीत. तथापि, ही तत्त्वे राज्याच्या प्रशासनासाठी नैतिक आणि राजकीय निर्देशक म्हणून कार्य करतात आणि सरकारी धोरणांचा पाया ठरतात.

2. गतिमान आणि विकसित होत जाणारे

  • DPSPs ही स्थिर नसून गतिमान स्वरूपाची आहेत. सामाजिक-आर्थिक बदल, नव्या समस्या आणि आधुनिक आव्हानांनुसार त्यांची व्याख्या व अंमलबजावणी विकसित होत राहते.

3. कल्याणकारी राज्याची उद्दिष्टे

  • DPSPs चे प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे कल्याणकारी राज्याची स्थापना. न्याय, समानता आणि बंधुता या संवैधानिक मूल्यांवर आधारित समाजनिर्मिती हे यामागील मुख्य ध्येय आहे.

4. सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टांवर भर

  • DPSPs सामाजिक न्याय, आर्थिक समता, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सर्वांगीण विकास यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये राज्याला दिशा देतात.

5. अधिकार आणि कर्तव्यांमधील संतुलन

  • मूलभूत हक्क व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर भर देतात, तर DPSPs अधिकारांसोबत कर्तव्यांचे संतुलन साधण्यावर भर देतात. यामुळे समाजाच्या सामूहिक हिताला प्राधान्य मिळते.

6. संविधानाचा अविभाज्य भाग

  • DPSPs हे भारतीय संविधानाचा अविभाज्य भाग आहेत. हे संविधानकर्त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक आदर्शांचे आणि दीर्घकालीन दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब दर्शवतात.

7. सुशासनाला प्रोत्साहन

  • DPSPs पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि लोककल्याणकारी निर्णयप्रक्रियेला प्रोत्साहन देतात, जे सुशासनाची पायाभरणी करतात.

8. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक मूल्यांचे संवर्धन

  • ही तत्त्वे देशाचा सांस्कृतिक वारसा जतन करणे, शिक्षण, विज्ञान, संशोधन आणि नवोपक्रमाची भावना विकसित करण्यावर भर देतात.

9. आंतरराष्ट्रीय दायित्वांची पूर्तता

  • DPSPs राज्याला भारताने मान्य केलेल्या आंतरराष्ट्रीय करार व अधिवेशनांचे पालन करण्यास मार्गदर्शन करतात, ज्यामुळे मानवी हक्क आणि जागतिक विकास मानकांप्रती देशाची वचनबद्धता दृढ होते.

राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे वर्गीकरण (DPSPs)

भारतीय संविधानात निर्देशक तत्त्वांचे (DPSPs) कलम 36 ते 51 थेट कोणतेही अधिकृत वर्गीकरण देत नाही. तथापि, अभिप्राय आणि उद्देशानुसार या तत्त्वांना तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये वर्गीकृत करता येते:

1. समाजवादी तत्वे (Socialist Principles)

  • हे तत्व सामाजिक आणि आर्थिक न्याय सुनिश्चित करण्यावर भर देतात.
  • गरिबी निवारण, रोजगारनिर्मिती, समान संधी आणि संपत्तीचे न्याय्य वितरण यांसारख्या उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित केले जाते.
  • उदाहरणार्थ: शिक्षण, आरोग्य आणि सार्वजनिक कल्याणासाठी राज्याच्या जबाबदाऱ्या.

2. गांधीवादी तत्वे (Gandhian Principles)

  • हे तत्व साधेपणा, स्वावलंबन आणि ग्रामोद्योग यांसारख्या गांधीवादी तत्त्वांवर आधारित आहेत.
  • लघु उद्योगांचा विकास, खेडेगावी सुधारणा, लोकसहभाग आणि नैतिक मूल्यांचा प्रचार या क्षेत्रांवर जोर.
  • उदाहरणार्थ: Article 40 – ग्राम स्वराज्य स्थापनेसाठी राज्याचे मार्गदर्शन.

3. उदारमतवादी-बौद्धिक तत्वे (Liberal-Intellectual Principles)

  • हे तत्व वैयक्तिक स्वातंत्र्य, लोकशाही मूल्ये, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि नवोपक्रम यांवर भर देतात.
  • व्यक्तीच्या हक्कांचे रक्षण करत समाजाच्या प्रगतिशीलतेला प्रोत्साहन.
  • उदाहरणार्थ: वैज्ञानिक संशोधन, सांस्कृतिक संवर्धन आणि शैक्षणिक प्रोत्साहन.

समाजवादी तत्वे (Socialist Principles – DPSPs)

समाजवादी तत्वांचा उद्देश: सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणाला चालना देऊन असमानता कमी करणे आणि अधिक समतापूर्ण व न्याय्य समाज स्थापित करणे. हे तत्व राज्याला नागरिकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी विविध धोरणात्मक उपक्रम राबविण्यास निर्देशित करतात.

समाजवादी तत्वे आणि संबंधित उपक्रम

कलम वर्णन संबंधित उपक्रम/कायदे
कलम 38 सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय सुनिश्चित करून उत्पन्न, दर्जा, सुविधा व संधींमधील असमानता कमी करणे
  • प्रधानमंत्री आवास योजना
  • सार्वजनिक वितरण व्यवस्था
कलम 39
  • सर्व नागरिकांसाठी उपजीविकेचे पर्याप्त साधन
  • संपत्ती आणि उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण रोखणे
  • पुरुष-महिलांसाठी समान कामासाठी समान वेतन
  • जबरदस्तीच्या गैरवापरापासून कामगार आणि मुलांचे संरक्षण
  • मुलांच्या निरोगी विकासासाठी संधी
  • मातृत्व लाभ कायदा 2017
  • एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS)
  • 1948 किमान वेतन कायदा
  • ग्रामीण उपजीविका अभियान, SHGs प्रोत्साहन
कलम 39अ समान न्याय प्रोत्साहित करणे व गरिबांना मोफत कायदेशीर मदत
  • राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण
  • प्रो बोनो कायदेशीर सेवा
  • न्याय मित्र योजना
कलम 41 बेरोजगारी, वृद्धापकाळ, आजारपण आणि अपंगत्वासाठी काम, शिक्षण व सार्वजनिक मदत सुनिश्चित करणे
  • राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम – अन्नपूर्णा
  • मनरेगा 2005
  • अपंग व्यक्ती कायदा 1995
  • पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण कायदा 2007
कलम 42 कामाच्या न्याय्य आणि मानवीय परिस्थिती तसेच मातृत्व मदतीसाठी तरतूद
  • पंतप्रधान मैत्री वंदना योजना
  • मातृत्व लाभ कायदा 2017
कलम 43 सर्व कामगारांसाठी राहणीमान वेतन, चांगले राहणीमान, सामाजिक व सांस्कृतिक संधी सुनिश्चित करणे
  • 4 कामगार संहिता (वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता)
  • सामाजिक सुरक्षा कायदा 2008
कलम 43अ उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग सुनिश्चित करणे
  • ट्रेड युनियन कायदा 1926
  • अप्रेंटिसशिप कायदा 1961
कलम 47 लोकांचे पोषण आणि राहणीमान उंचावणे व सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे
  • पोषण अभियान
  • “एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड” योजना

गांधीवादी तत्वे (Gandhian Principles – DPSPs)

गांधीवादी तत्वांचा उद्देश: ही तत्वे सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण, स्वयंपूर्णता, नैतिक प्रशासन आणि ग्रामस्वराज्य यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. राज्याला ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योग, सहकारी चळवळी आणि दुर्बल घटकांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देशित करतात.

गांधीवादी तत्वे आणि संबंधित उपक्रम

कलम विषय संबंधित कृती / योजना
कलम 40 ग्रामपंचायतींचे संघटन आणि त्यांना स्वराज्याचे अधिकार प्रदान करणे
  • यशस्वी PRI मॉडेल्स:
    • कर्नाटक – सकला उपक्रम
    • महाराष्ट्र – संग्राम उपक्रम
    • मध्यप्रदेश – पंच परमेश्वर
कलम 43 ग्रामीण भागात वैयक्तिक किंवा सहकारी कुटीर उद्योगांना प्रोत्साहन
  • किमान वेतन कायदा 1948
  • वेतन देयक कायदा 1936 (2017 मध्ये डिजिटल हस्तांतरणाची सुधारणा)
कलम 43ब सहकारी संस्थांची स्वायत्तता, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन
  • सहकार मंत्रालयाद्वारे सहकारी चळवळीला बळकटी
  • युवा सहकार उपक्रम व नवोन्मेष योजना 2019
कलम 46 अनुसूचित जाती, जमाती व इतर दुर्बल घटकांचे शैक्षणिक व आर्थिक हित व सामाजिक संरक्षण
  • कलम 15(3), 15(4), 15(5) अंतर्गत मूलभूत हक्क पूरक
  • अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989
कलम 47 हानिकारक मादक पेय व औषधांचे सेवन प्रतिबंधित करणे
  • बिहारमध्ये दारू बंदी
  • गुटखा व ई-सिगारेटवर बंदी
कलम 48 गायी, वासरे व इतर दुधाळ व भारी जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी आणि जाती सुधारणे
  • राष्ट्रीय गोकुळ मिशन
  • कामधेनू योजना
  • पशुधनसंजीवनी योजना

उदारमतवादी-बौद्धिक तत्वे (Liberal-Intellectual Principles – DPSPs)

उदारमतवादी-बौद्धिक तत्वांचा उद्देश: ही तत्वे उदारमतवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, व्यक्ती स्वातंत्र्य, पर्यावरण संरक्षण, न्यायपालिका स्वतंत्रता आणि सांस्कृतिक वारसा जतन यांचा प्रतिनिधित्व करतात. राज्याला विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात धोरणात्मक मार्गदर्शन प्रदान करतात.

उदारमतवादी-बौद्धिक तत्वे आणि संबंधित उपक्रम

कलम विषय संबंधित कृती / योजना
कलम 44 सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा सुनिश्चित करणे
  • हिंदू कोड बिल (1956)
  • विशेष विवाह कायदा (1956)
कलम 45 सर्व मुलांना सहा वर्षांचे होईपर्यंत बालपणीचे संगोपन आणि शिक्षण प्रदान करणे
  • एकात्मिक बाल संरक्षण योजना
  • बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना
कलम 48 शेती आणि पशुपालनाचे आधुनिक व वैज्ञानिक नियोजन
  • ई-नाम
  • मृदा आरोग्य कार्ड
  • कुसुम योजना
कलम 48अ पर्यावरणाचे रक्षण व सुधारणा आणि जंगले व वन्यजीवांचे संरक्षण
  • भारतीय वन कायदा 1927
  • वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972
  • जैविक विविधता कायदा 2002
कलम 49 राष्ट्रीय महत्त्वाच्या कलात्मक/ऐतिहासिक स्मारके, ठिकाणे व वस्तूंचे संरक्षण
  • राष्ट्रीय ऐतिहासिक जतन कायदा 1966
  • पुरातन वास्तू आणि कला खजिना कायदा 1972
कलम 50 राज्याच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये न्यायपालिका कार्यकारी मंडळापासून स्वतंत्र करणे
  • शक्तींच्या विभाजनाचा सिद्धांत (केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य, 1973)
कलम 51 आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षितता आणि न्याय्य संबंध राखणे
  • पंचशील सिद्धांत
  • संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमा
  • अलिप्त चळवळ

डीपीएसपीमधील सुधारणा (Amendments in DPSPs)

वर्षांनुसार विविध सुधारणांद्वारे मूळ DPSP यादीत अनेक नवीन निर्देशक तत्वे समाविष्ट केली गेली आहेत. खाली प्रमुख सुधारणा दिल्या आहेत:

वर्ष घटनादुरुस्ती / Amendment Act कलम विषय
1976 42nd Amendment Act 39 मुलांच्या निरोगी विकासासाठी संधी मिळवून देणे
1976 42nd Amendment Act 39अ समान न्यायाला प्रोत्साहन देणे आणि गरिबांना मोफत कायदेशीर मदत प्रदान करणे
1976 42nd Amendment Act 43अ उद्योगांच्या व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग सुनिश्चित करणे
1976 42nd Amendment Act 48अ पर्यावरणाचे रक्षण व सुधारणा आणि जंगले व वन्यजीवांचे संरक्षण
1978 44th Amendment Act 38 उत्पन्न, दर्जा, सुविधा आणि संधींमधील असमानता कमी करणे
2002 86th Amendment Act 45 सर्व मुलांना सहा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत बालपणीची काळजी व शिक्षण प्रदान करणे आवश्यक (कलम 21अ अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनविला गेला)
2011 97th Amendment Act 43ब राज्याने सहकारी संस्थांची स्वयंसेवी निर्मिती, स्वायत्त कार्यपद्धती, लोकशाही नियंत्रण आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक

राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे न्याय्य नसण्याची कारणे (Reasons for Non-Justiciability of DPSPs)

भारतीय संविधानाच्या निर्मात्यांनी राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांना (DPSPs) थेट न्याय्य किंवा कायदेशीररित्या लागू करण्यायोग्य बनवले नाही, याची मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:

  1. अपुरी आर्थिक संसाधने:
    संविधान तयार करताना, राज्याच्या आर्थिक संसाधनांची मर्यादा होती. DPSPs ची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक निधी, संस्था आणि साधने उपलब्ध नव्हती.
  2. विविधता आणि मागासलेपणा:
    भारत हा देश सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत विविध आहे. प्रचंड भौगोलिक व सामाजिक फरकामुळे DPSPs चे सर्वत्र समान व प्रभावी अंमलबजावणी करणे कठीण होते.
  3. नव्याने स्वतंत्र झालेल्या राज्याच्या जड जबाबदाऱ्या:
    स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात, भारताला अनेक महत्त्वाच्या प्राधान्यक्रमांचा सामना करावा लागत होता. DPSPs ची अंमलबजावणी सुरू केल्यास राज्याच्या प्रशासनिक क्षमतेवर दबाव पडू शकतो आणि इतर तातडीच्या गरजा दुर्लक्षित होऊ शकतात.

राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांची उपयुक्तता (Significance of DPSPs)

जरी राज्य धोरणाच निर्देशक तत्त्वे (DPSPs) थेट कायदेशीर अधिकार देत नाहीत किंवा न्यायालयाद्वारे बंधनकारकपणे अंमलात आणता येत नाहीत, तरीही ती भारतीय राज्यघटनेच्या आत्म्याचे आणि सामाजिक-आर्थिक उद्दिष्टांचे प्रतिबिंब आहेत. त्यांची उपयुक्तता पुढील प्रकारे स्पष्ट होते:

  1. सूचना व मार्गदर्शन:
    DPSPs संघराज्य व राज्यस्तरीय सर्व अधिकाऱ्यांसाठी धोरणात्मक मार्गदर्शन करतात आणि संविधानाने अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थेची सतत आठवण करून देतात.

  2. न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी निर्देशक:
    कायद्याच्या संवैधानिक वैधतेचे परीक्षण करताना न्यायालये DPSPs चा निर्देशक तत्व म्हणून वापर करतात.

  3. राज्य कृतींसाठी चौकट:
    विधायी व कार्यकारी धोरणे ठरविताना DPSPs एक सुसंगत चौकट प्रदान करतात आणि सार्वजनिक धोरणांचा दिशादर्शक ठरतात.

  4. प्रस्तावनेशी सुसंगतता:
    न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुता या संविधानाच्या प्रस्तावनेतील मूल्यांना DPSPs मूर्त रूप देतात.

  5. धोरणांमध्ये स्थिरता व सातत्य:
    DPSPs मुळे राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांमध्ये दीर्घकालीन स्थिरता व सुसंगतता राखली जाते.

  6. मूलभूत हक्कांना पूरक:
    भाग III मधील मूलभूत हक्कांना पूरक ठरून DPSPs सामाजिक व आर्थिक न्यायाची पोकळी भरून काढतात.

  7. वाढलेले लोकशाही वातावरण:
    आर्थिक लोकशाहीला चालना देत DPSPs राजकीय लोकशाही अधिक अर्थपूर्ण बनवतात आणि नागरिकांना अधिकारांचा पूर्ण लाभ घेण्यास सक्षम करतात.

  8. विरोधी पक्षाचे सक्षमीकरण:
    DPSPs च्या आधारे विरोधी पक्ष सरकारी धोरणांवर टीका, चर्चा व छाननी करू शकतो.

  9. सरकारी धोरणांचे नागरिक मूल्यांकन:
    नागरिक DPSPs च्या निकषांवर सरकारच्या कामगिरीचे व योजनांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करू शकतात.

मूलभूत हक्क आणि DPSPs मधील संघर्ष: प्रमुख न्यायालयीन प्रकरणे

भारतीय संविधाना मध्ये मूलभूत हक्क (Fundamental Rights – भाग III) आणि राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (DPSPs – भाग IV) यांच्यात कधीकधी संघर्ष निर्माण होतो. या संघर्षाचे स्वरूप आणि त्यावरील न्यायालयीन भूमिका खालील ऐतिहासिक निर्णयांतून स्पष्ट होते.

1.चंपकम दोराईराजन विरुद्ध मद्रास राज्य (1951)

  • निर्णय: मूलभूत हक्क आणि DPSPs मध्ये संघर्ष झाल्यास मूलभूत हक्कांना प्राधान्य दिले जाईल.
  • महत्त्व: DPSPs हे थेट अंमलात आणता येण्याजोगे नाहीत, तर ते मूलभूत हक्कांना पूरक आहेत.
  • टीप: मूलभूत हक्कांमध्ये बदल फक्त घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारेच करता येतो.

2.गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य (1967)

  • निर्णय: DPSPs अंमलात आणण्यासाठीसुद्धा संसद मूलभूत हक्कांमध्ये सुधारणा करू शकत नाही.
  • महत्त्व: संसदच्या घटनादुरुस्ती अधिकारांवर मर्यादा घालणारा निर्णय.
  • विशेष: हा निकाल शंकरी प्रसाद प्रकरणातील निर्णयाच्या विरोधात होता.

3.केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (1973)

  • निर्णय: गोलकनाथ (1967) निर्णय रद्द.
  • घोषणा: संसद संविधानात सुधारणा करू शकते, पण “मूलभूत रचना सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)” बदलू शकत नाही.
  • परिणाम: मालमत्तेचा अधिकार (कलम 31) मूलभूत हक्कांतून वगळण्यात आला.

4.मिनर्व्हा मिल्स विरुद्ध भारतीय संघ (1980)

  • निर्णय: मूलभूत हक्क आणि DPSPs यांच्यात संतुलन राखणे आवश्यक.
  • महत्त्व: कोणत्याही एका घटकाला (भाग III किंवा भाग IV) संपूर्ण वर्चस्व देता येणार नाही.

🔎 सध्याची घटनात्मक भूमिका

  • मूलभूत हक्कांना DPSPs पेक्षा घटनात्मक श्रेष्ठता आहे.
  • DPSPs थेट न्यायालयीन अंमलबजावणीयोग्य नाहीत.
  • संसद DPSPs अंमलात आणण्यासाठी मूलभूत हक्कांमध्ये सुधारणा करू शकते.
  • परंतु ही सुधारणा संविधानाच्या मूलभूत रचनेला धक्का देणारी नसावी.

बाहेरील निर्देशक तत्त्वे (DPSPs Outside Part IV)

भारतीय राज्यघटनेतीमधील राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (DPSPs) प्रामुख्याने भाग IV (Articles 36–51) मध्ये दिली असली, तरी संविधानाच्या इतर भागांमध्येही काही महत्त्वाची निर्देशक तत्त्वे समाविष्ट आहेत. ही तत्त्वे प्रशासन, भाषिक अधिकार आणि सामाजिक न्याय यांसारख्या क्षेत्रांत राज्याला मार्गदर्शन करतात.

कलम / भाग विषय उद्देश / महत्त्व
भाग XVI – कलम 335 अनुसूचित जाती व जमातींचे सेवांवरील दावे केंद्र व राज्य सेवांमधील नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींच्या दाव्यांचा विचार करताना प्रशासनाची कार्यक्षमता राखणे आवश्यक आहे.
भाग XVII – कलम 350-A मातृभाषेतील प्राथमिक शिक्षण भाषिक अल्पसंख्याक गटातील मुलांना मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी राज्य व स्थानिक अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन.
भाग XVII – कलम 351 हिंदी भाषेचा विकास संघराज्याला हिंदी भाषेचा प्रसार, समृद्धी व विकास करण्याचे निर्देश; भारताच्या बहुभाषिक संस्कृतीचे प्रतिबिंब.

भारतीय संविधानात DPSPs ची अंमलबजावणी: संबंधित कायदे व उपक्रम

भारतीय राज्यघटनेतील राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (DPSPs) जरी थेट न्याय्य नसली, तरी भारतीय राज्याने विविध कायदे, योजना आणि संस्थात्मक सुधारणांद्वारे त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केली आहे. खाली प्रमुख क्षेत्रांनुसार DPSPs ची अंमलबजावणी स्पष्ट केली आहे.

1️⃣ जमीन सुधारणा

कृषीप्रधान समाजात सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आणि ग्रामीण लोकसंख्येचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राज्यांनी पुढील उपाययोजना केल्या:

  • जमीनदार, जहागीरदार, इनामदार यांसारख्या मध्यस्थांचे उच्चाटन
  • भाडेपट्टा सुधारणा – भाडेपट्टा सुरक्षा व वाजवी भाडे
  • जमीन मालकीवर मर्यादा (Land Ceiling Acts)

2️⃣ कामगार सुधारणा

  • किमान वेतन कायदा, 1948 (आता वेतन संहिता, 2020 मध्ये समाविष्ट)
  • कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) कायदा, 1970
  • बंधपत्रित कामगार व्यवस्था निर्मूलन कायदा, 1976

3️⃣ पंचायती राज व्यवस्था

73 वा घटनादुरुस्ती कायदा (1992) लागू करून कलम 40 अंतर्गत ग्रामपंचायतींचे संघटन, विकेंद्रीकरण व लोकसहभाग सुनिश्चित करण्यात आला.

4️⃣ कुटीर उद्योगांचा विकास

कलम 43 नुसार कुटीर व ग्रामोद्योगांना चालना देण्यासाठी पुढील संस्था स्थापन करण्यात आल्या:

  • खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळ
  • खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

5️⃣ शिक्षण क्षेत्र

  • शिक्षण हक्क कायदा, 2009 – मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण
  • 86 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 2002 – कलम 45 मध्ये सुधारणा

6️⃣ ग्रामीण विकास

  • एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1978)
  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (2006)
  • समग्र शिक्षा अभियान (2018)

7️⃣ पर्यावरण संरक्षण

  • वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972
  • वन संरक्षण कायदा, 1980
  • जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदे – केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

8️⃣ सांस्कृतिक व ऐतिहासिक वारसा जतन

कलम 49 अंतर्गत राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकांचे संरक्षण करण्यासाठी:

  • प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारके व पुरातत्व स्थळे व अवशेष कायदा, 1958

राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांचे (DPSPs) महत्त्व

भारतीय संविधाना मधील राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy – DPSPs) ही शासनासाठी सामाजिक कल्याण, आर्थिक न्याय आणि समता यांना प्रोत्साहन देणारी मूलभूत निर्देशक तत्त्वे आहेत. त्यांचा मुख्य उद्देश न्याय्य, समतापूर्ण आणि कल्याणकारी समाज निर्माण करणे हा आहे.

🔹 सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीचा पाया

DPSPs सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीची संकल्पना प्रत्यक्षात आणतात. उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमान सुधारणा यांसारख्या आदर्शांना धोरणात्मक स्वरूप देण्याचे कार्य या तत्त्वांमुळे शक्य होते.

🔹 कायदे व धोरणनिर्मितीसाठी मार्गदर्शन

जरी DPSPs थेट कायदेशीरदृष्ट्या अंमलात आणता येत नसले, तरी सरकारला कायदे, योजना आणि सुधारणा तयार करताना स्पष्ट दिशा देतात. त्यामुळे शासनाची धोरणे संविधानाच्या मूल्यांशी सुसंगत राहतात.

🔹 वैयक्तिक हक्क व सामाजिक दायित्व यांतील समतोल

DPSPs वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि समाजाप्रती असलेल्या दायित्वांमधील दरी भरून काढतात. हे तत्त्वे नागरिकांच्या हक्कांसोबतच समाजाच्या सामूहिक हितालाही समान महत्त्व देतात.

🔹 असमानता कमी करण्यासाठी मार्गदर्शन

सामाजिक, आर्थिक व प्रादेशिक असमानता कमी करणे, दुर्बल घटकांचे संरक्षण करणे आणि समतापूर्ण विकास साधणे यासाठी DPSPs प्रशासनाला स्पष्ट मार्गदर्शन करतात.

🔹 शासन अधिक न्याय्य व प्रभावी बनवणे

DPSPs मुळे सरकारी धोरणे केवळ कायदेशीर न राहता न्याय्य, मानवकेंद्री आणि लोककल्याणकारी बनतात. त्यामुळे शासनव्यवस्था अधिक उत्तरदायी व प्रभावी ठरते.

राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांची टीका (Criticism of DPSPs)

जरी राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (DPSPs) भारतीय संविधाना मधील सामाजिक-आर्थिक न्यायाचा पाया मानली जात असली, तरी त्यांच्या स्वरूपामुळे आणि अंमलबजावणीमुळे त्यांच्यावर विविध पातळ्यांवर टीका केली जाते.

1️⃣ न्याय्यता नसणे (Non-Justiciable Nature)

DPSPs थेट न्यायालयात अंमलात आणता येत नाहीत. त्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक न्याय केवळ राज्याच्या इच्छेवर अवलंबून राहतो, ही त्यांची सर्वात मोठी मर्यादा मानली जाते.

2️⃣ अतार्किक व विस्कळीत रचना

DPSPs ना कोणतेही अधिकृत किंवा तार्किक वर्गीकरण नाही. महत्त्वाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्नांसोबत काही तुलनेने अल्पमहत्त्वाचे मुद्दे एकत्र आल्याने सुसंगतता कमी होते.

3️⃣ रूढीवादी व कालबाह्य दृष्टिकोन

अनेक DPSPs समाजवादी विचारसरणीवर आधारित आहेत. 20व्या शतकात उपयुक्त ठरलेली ही तत्त्वे २१व्या शतकातील जागतिकीकरण, खासगीकरण व तंत्रज्ञानप्रधान अर्थव्यवस्थेत कितपत सुसंगत आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते.

4️⃣ मूलभूत हक्कांशी संघर्ष

काही DPSPs मूलभूत हक्कांशी संघर्ष करतात, विशेषतः मालमत्ता, व्यापार व समानतेशी संबंधित बाबींमध्ये. यामुळे धोरणनिर्मिती आणि न्यायालयीन अर्थ लावण्यात गुंतागुंत निर्माण होते.

5️⃣ स्पष्टतेचा अभाव

“योग्य”, “वाजवी”, “प्रोत्साहन देणे” यांसारख्या अस्पष्ट संज्ञांचा वापर DPSPs मध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीस अडथळे निर्माण होतात.

6️⃣ राजकीय उपयुक्ततेवर आधारित अंमलबजावणी

अनेकदा सरकारे दीर्घकालीन सामाजिक उद्दिष्टांपेक्षा अल्पकालीन राजकीय फायद्यांना प्राधान्य देतात. परिणामी DPSPs धोरणात्मक घोषणांपुरते मर्यादित राहतात.

7️⃣ अपुरी व असमान अंमलबजावणी

सलग सरकारे DPSPs ची संपूर्ण अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसते. त्यामुळे सामाजिक-आर्थिक असमानता आणि प्रादेशिक विषमता कायम राहते.

8️⃣ जबाबदारीचा अभाव

DPSPs बंधनकारक नसल्यामुळे, सरकार त्यांच्या पालनासाठी स्पष्ट जबाबदारी स्वीकारत नाही. नागरिकांकडे थेट कायदेशीर उपाय उपलब्ध नसतात.

9️⃣ सामाजिक वास्तवांकडे अपुरे लक्ष

भारतातील विविध सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, प्रादेशिक फरक आणि अंमलबजावणीतील व्यावहारिक अडचणी DPSPs मध्ये पुरेशा प्रमाणात प्रतिबिंबित होत नाहीत.

🌟 निष्कर्ष

राज्य धोरणाची निर्देशक तत्वे भारतीय संविधानाच्या न्याय, समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता या आदर्शांची पूर्तता करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

मूलभूत हक्क आणि DPSPs परस्परपूरक असून, दोन्ही मिळून भारताला लोककल्याणकारी आणि समताधिष्ठित राष्ट्र बनवण्याची दिशा देतात.