भारतातील घटनात्मक संस्था

भारतीय संविधानाने लोकशाही शासनप्रणालीचे सुरळीत कार्य सुनिश्चित करण्यासाठी विविध घटनात्मक संस्था निर्माण केल्या आहेत. या संस्था प्रशासनात संतुलन, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि संविधानिक मूल्यांचे संरक्षण करतात.

---

घटनात्मक संस्था म्हणजे काय?

भारताच्या संदर्भात, घटनात्मक संस्था म्हणजे अशी संस्था किंवा प्राधिकरण, ज्यांचे अधिकार, कर्तव्ये आणि अस्तित्व थेट भारताचे संविधान मधून प्राप्त होतात. संविधान या संस्थांची थेट स्थापना करते किंवा त्यांच्या निर्मितीचा स्पष्ट आदेश देते. तसेच त्यांच्या रचना, अधिकार, कार्ये, नियुक्ती पद्धत व उत्तरदायित्व यांची सुस्पष्ट रूपरेषा संविधानातील संबंधित अनुच्छेदांद्वारे निश्चित केली जाते. 

या संस्थांचा संविधानात स्पष्ट उल्लेख असल्यामुळे त्या देशाच्या शासन व प्रशासकीय संरचनेचा अविभाज्य भाग ठरतात. लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण, सत्ताविभाजनाचा समतोल, घटनात्मक आदेशांची अंमलबजावणी, आणि शासनातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी या संस्थांवर सोपवलेली असते. 

थोडक्यात, घटनात्मक संस्था या संविधानाच्या सर्वोच्चतेखाली कार्य करणाऱ्या, तुलनेने स्वायत्त आणि स्थिर संस्था असून, त्यांच्यातील मूलभूत बदल किंवा रद्दबातल करण्यासाठी संवैधानिक दुरुस्ती आवश्यक असते.

प्रमुख घटनात्मक संस्था

• भारतीय निवडणूक आयोग (ECI)
• संघ लोकसेवा आयोग (UPSC)
• राज्य लोकसेवा आयोग (SPSC)
• भारताचा वित्त आयोग
• वस्तू व सेवा कर परिषद (GST Council)
• राष्ट्रीय अनुसूचित जाती / जमाती आयोग
• राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
• भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी
• नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG)
• भारताचे ॲटर्नी जनरल
• राज्याचे महाधिवक्ता

भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India – ECI)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 324 : संसद, राज्य विधानमंडळे तसेच भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांवर नियंत्रण, निर्देशन व देखरेख करण्याचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगास प्रदान करतो.

🔹 रचना

• एक मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner – CEC)
• इतर निवडणूक आयुक्त – राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या संख्येनुसार
• सध्याची रचना : 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त + 2 निवडणूक आयुक्त

🔹 नियुक्ती (Updated)

निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींकडून, तीन सदस्यीय निवड समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाते:

1. भारताचे पंतप्रधान
2. पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय मंत्री
3. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते
   (उपलब्ध नसल्यास – लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता)

🔔 ही प्रक्रिया Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 नुसार लागू आहे.

🔹 कार्यकाळ

6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी होईल ते.

🔹 पदावरून काढण्याची प्रक्रिया

• मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC):
  सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच (महाभियोगाद्वारे) पदावरून दूर करता येते.
• इतर निवडणूक आयुक्त:
  मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपती पदावरून दूर करू शकतात.

🔹 राजीनामा

भारताच्या राष्ट्रपतींना पत्र लिहून निवडणूक आयुक्त राजीनामा देऊ शकतात.

🔹 कार्यकाळानंतरची नियुक्ती

केंद्र सरकारद्वारे पुढील नियुक्तीसाठी पात्र.
(संविधानाने मनाई केलेली नाही; 2023 च्या कायद्यानुसार सेवा-अटी लागू)

🔹 कर्तव्ये आणि अधिकार

• लोकसभा व राज्य विधानमंडळांच्या निवडणुकांचे आयोजन
• भारताचे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकांचे संचालन
• आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct) लागू व अंमलबजावणी
• मतदार यादीची तयारी व सुधारणा
• राजकीय पक्षांची नोंदणी व मान्यता
• निवडणूक प्रक्रियेत न्याय्यपणा, पारदर्शकता व स्वातंत्र्य सुनिश्चित करणे

केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 315 ते 323 : केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगांची स्थापना, रचना, अधिकार, कार्ये आणि स्वायत्तता यासंबंधी तरतुदी.

🔹 रचना

• एक अध्यक्ष (Chairman)
• इतर सदस्य – संख्या भारताच्या राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या प्रमाणे
• आयोग बहुसदस्यीय असून प्रशासनिक अनुभव असलेले सदस्य नियुक्त केले जातात

🔹 नियुक्ती

UPSC च्या अध्यक्ष व सर्व सदस्यांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते.

🔹 कार्यकाळ

6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी होईल ते.

🔹 पदच्युती (Removal)

भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे, संविधानात नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार व कारणांवरून.

🔸 ‘गैरवर्तणूक (Misbehaviour)’ कारणास्तव :

• राष्ट्रपतींना प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी पाठवणे अनिवार्य
• सर्वोच्च न्यायालयाने पदच्युती योग्य ठरविल्यास राष्ट्रपती अध्यक्ष किंवा सदस्याला पदावरून दूर करू शकतात

🔸 इतर कारणे : (उदा. दिवाळखोरी, मानसिक/शारीरिक अयोग्यता)

• अशा प्रकरणांत राष्ट्रपती थेट पदच्युती करू शकतात

🔹 राजीनामा

अध्यक्ष किंवा सदस्य भारताच्या राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राजीनामा देऊ शकतात.

🔹 कार्यकाळानंतरची नियुक्ती (Post-retirement Appointments)

• अध्यक्ष : पुढील कोणत्याही शासकीय नोकरीसाठी अपात्र
• इतर सदस्य : UPSC चे अध्यक्ष किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीस पात्र
• इतर कोणत्याही शासकीय नोकरीसाठी पात्र नाहीत
• अध्यक्ष किंवा सदस्य दुसऱ्या कार्यकाळासाठी पात्र नाहीत

🔹 कर्तव्ये आणि अधिकार

UPSC ही भारतातील सर्वोच्च केंद्रीय भरती संस्था आहे. तिची प्रमुख कार्ये पुढीलप्रमाणे:

• अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFS) व इतर केंद्रीय सेवांसाठी परीक्षा आयोजित करणे
• भरती, पदोन्नती व शिस्तभंग विषयक बाबींवर केंद्र सरकारला सल्ला देणे
• सेवा अटी, नियुक्ती नियम व कार्मिक धोरणांबाबत मतप्रदर्शन
• निष्पक्ष, पारदर्शक व गुणवत्ताधारित भरती व्यवस्था सुनिश्चित करणे

राज्य लोकसेवा आयोग (SPSC)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 315 ते 323 :
केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोगांची स्थापना, रचना, अधिकार, कार्ये व स्वायत्तता याबाबत सविस्तर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

🔹 रचना

• एक अध्यक्ष (Chairman)
• इतर सदस्य – संख्या संबंधित राज्यपालांनी निश्चित केलेल्या प्रमाणे
• आयोग बहुसदस्यीय असून प्रशासनिक अनुभव असलेले सदस्य नियुक्त केले जातात

🔹 नियुक्ती

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष व सर्व सदस्यांची नियुक्ती संबंधित राज्याच्या राज्यपालांद्वारे केली जाते.

🔹 कार्यकाळ

6 वर्षे किंवा वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी होईल ते.

🔹 पदच्युती (Removal)

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यांची पदच्युती भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे, संविधानात नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार व कारणांवरून केली जाते.

🔸 ‘गैरवर्तणूक (Misbehaviour)’ या कारणास्तव :

• राष्ट्रपतींना प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी पाठवणे अनिवार्य
• सर्वोच्च न्यायालयाने पदच्युती योग्य असल्याचा सल्ला दिल्यास, राष्ट्रपती अध्यक्ष किंवा सदस्याला पदावरून दूर करू शकतात

टीप :
जरी नियुक्ती राज्यपालांकडून केली जात असली, तरी पदच्युतीचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडे आहे. ही तरतूद आयोगाची स्वायत्तता सुनिश्चित करते.

🔹 राजीनामा

अध्यक्ष किंवा सदस्य संबंधित राज्यपालांना पत्र लिहून राजीनामा देऊ शकतात.

🔹 कार्यकाळानंतरची नियुक्ती (Post-retirement Appointments)

• अध्यक्ष :
  • UPSC चे अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्तीस पात्र
  • इतर कोणत्याही राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीस पात्र
  • इतर कोणत्याही शासकीय किंवा खासगी रोजगारासाठी अपात्र
• इतर सदस्य :
  • UPSC चे अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून नियुक्तीस पात्र
  • त्या किंवा इतर राज्य लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्तीस पात्र
  • इतर कोणत्याही रोजगारासाठी पात्र नाहीत

महत्त्वाची तरतूद :
अध्यक्ष किंवा कोणताही सदस्य दुसऱ्या कार्यकाळासाठी पात्र नसतो.

🔹 अधिकार आणि कार्ये

• राज्य सरकारच्या सेवांमधील नियुक्तीसाठी स्पर्धा परीक्षा आयोजित करणे
• भरती, पदोन्नती व शिस्तभंग विषयक बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे
• सेवा अटी, नियम व प्रशासकीय बाबींवर मतप्रदर्शन
• राज्य पातळीवर निष्पक्ष, पारदर्शक व गुणवत्ताधारित भरती व्यवस्था सुनिश्चित करणे

भारताचा वित्त आयोग (Finance Commission of India – FCI)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 280 :
केंद्र व राज्यांमधील वित्तीय संबंधांचे नियमन करण्यासाठी भारताच्या वित्त आयोगाची तरतूद करण्यात आली आहे.

🔹 रचना

• एक अध्यक्ष (Chairman)
• इतर चार सदस्य
• अध्यक्ष व सदस्य हे वित्त, अर्थशास्त्र, प्रशासन किंवा सार्वजनिक जीवनातील तज्ज्ञ असतात

🔹 नियुक्ती

वित्त आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते.

नियुक्ती, पात्रता, कार्यकाळ व सेवा-अटी संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार ठरविल्या जातात.

🔹 कार्यकाळ

• राष्ट्रपतींच्या आदेशात नमूद केल्यानुसार कार्यकाळ ठरतो
• साधारणतः प्रत्येक 5 वर्षांनी नवीन वित्त आयोग स्थापन केला जातो

🔹 कार्यकाळानंतरची नियुक्ती

अध्यक्ष व सदस्य पुन्हा नियुक्तीस पात्र असतात.
संविधानात पुनर्नियुक्तीवर कोणतीही मनाई केलेली नाही.

🔹 कार्ये आणि अधिकार

🔸 कर उत्पन्नाचे वाटप (Tax Devolution)

• केंद्र व राज्यांमध्ये वाटून घेतल्या जाणाऱ्या करांच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या वितरणाबाबत शिफारसी करणे
• राज्यांमधील करहिश्श्यांचे परस्पर वाटप निश्चित करणे

🔸 केंद्राकडून राज्यांना दिली जाणारी अनुदाने (Grants-in-Aid)

• भारताच्या एकत्रित निधीतून राज्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानांवर लागू होणारी तत्त्वे ठरवणे

🔸 स्थानिक स्वराज्य संस्था (73वी व 74वी घटना दुरुस्ती)

• राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे
• पंचायती व नगरपालिकांच्या संसाधनांना पूरक ठरण्यासाठी
• राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे

🔸 इतर बाबी

सुदृढ वित्ताच्या हितासाठी राष्ट्रपतींनी वित्त आयोगाकडे संदर्भित केलेली इतर कोणतीही बाब अभ्यासून शिफारसी करणे.

वस्तू आणि सेवा कर परिषद (GST Council)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 279-A :
वस्तू आणि सेवा कर (GST) संदर्भातील केंद्र व राज्यांमधील समन्वयासाठी जीएसटी परिषदेची तरतूद.

🔹 घटनादुरुस्ती कायदा

2016 चा 101वा घटनादुरुस्ती कायदा
या दुरुस्तीने भारतात वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू करण्यात आली आणि जीएसटी परिषद स्थापन करण्याची तरतूद केली.

🔹 रचना

• अध्यक्ष: केंद्रीय अर्थमंत्री
• सदस्य:
• महसूल किंवा वित्त विभागाचे प्रभारी केंद्रीय राज्यमंत्री
• प्रत्येक राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेला वित्त / कर आकारणीचा प्रभारी मंत्री किंवा इतर कोणताही मंत्री

टीप:
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) चे अध्यक्ष हे परिषदेच्या सर्व कामकाजासाठी कायमस्वरूपी आमंत्रित सदस्य असतात; मात्र त्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो.

🔹 सचिवालय

नवी दिल्ली

🔹 पदसिद्ध सचिव

केंद्रीय महसूल सचिव

🔹 कार्ये आणि अधिकार

जीएसटी परिषद केंद्र व राज्य सरकारांना खालील महत्त्वाच्या बाबींवर शिफारसी करते:

🔸 करांचे एकत्रीकरण

• केंद्र, राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे आकारले जाणारे कर, उपकर आणि अधिभार, जे जीएसटीमध्ये विलीन केले जातील

🔸 कराधानाचा व्याप

• ज्या वस्तू आणि सेवांवर जीएसटी लागू केला जाईल
• ज्या वस्तू व सेवांना जीएसटीमधून सूट दिली जाईल

🔸 आदर्श कायदे व तत्त्वे

• आदर्श जीएसटी कायदे
• कर आकारणीची तत्त्वे
• आंतरराज्यीय व्यापार / वाणिज्य दरम्यानच्या पुरवठ्यावर आकारलेल्या जीएसटीची विभागणी
• पुरवठ्याचे ठिकाण (Place of Supply) निश्चित करणारी तत्त्वे

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 338 :
अनुसूचित जातींच्या हक्कांचे संरक्षण, सामाजिक व आर्थिक न्यायाची देखरेख करण्यासाठी आयोगाची स्थापना.

🔹 रचना

• अध्यक्ष (Chairperson)
• उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson)
• इतर सदस्य (3 Members)
• सदस्य हे समाजकार्य, शैक्षणिक, आर्थिक किंवा प्रशासकीय अनुभव असलेले तज्ज्ञ असतात

🔹 नियुक्ती

भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे थेट नियुक्ती

🔹 कार्यकाळ

3 वर्षे
दोनपेक्षा जास्त कार्यकाळांसाठी पुनर्नियुक्तीस पात्र नाहीत

🔹 मुख्य कार्ये आणि अधिकार

🔸 अनुसूचित जातींचे संरक्षण

• सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक हितांचे रक्षण
• शोषण, भेदभाव किंवा अन्यायापासून संरक्षण प्रदान करणे

🔸 सल्ला व अहवाल

• केंद्र व राज्य सरकारला अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी सल्ला देणे
• संबंधित धोरणे, कायदे व योजनांचा अहवाल संसद/राज्य विधानसभेकडे सादर करणे

🔸 अधिकारांची अंमलबजावणी

• संविधानात दिलेल्या अधिकारांचा उल्लंघन झाल्यास संबंधित सरकारला सूचना करणे
• अनुसूचित जातींच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 338‑A :
अनुसूचित जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याणासाठी आयोगाची स्थापना.

🔹 रचना

• अध्यक्ष (Chairperson)
• उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson)
• इतर सदस्य (3 Members)
• सदस्य सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक किंवा प्रशासकीय अनुभव असलेले तज्ज्ञ असतात

🔹 नियुक्ती

भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे थेट नियुक्ती

🔹 कार्यकाळ

3 वर्षे
दोनपेक्षा जास्त कार्यकाळांसाठी नियुक्तीस पात्र नाहीत

🔹 मुख्य कार्ये आणि अधिकार

🔸 अनुसूचित जमातींचे संरक्षण

• सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक हितांचे रक्षण
• शोषण, भेदभाव किंवा अन्यायापासून संरक्षण प्रदान करणे

🔸 सल्ला व अहवाल

• केंद्र व राज्य सरकारला अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी सल्ला देणे
• संबंधित धोरणे, कायदे व योजनांचा अहवाल संसद/राज्य विधानसभेकडे सादर करणे

🔸 अधिकारांची अंमलबजावणी

• संविधानात दिलेल्या अधिकारांचा उल्लंघन झाल्यास संबंधित सरकारला सूचना करणे
• अनुसूचित जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित करणे

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 338‑B :
सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांचे संरक्षण करण्यासाठी आयोगाची स्थापना.

🔹 घटनादुरुस्ती कायदा

2018 चा 102 वा घटनादुरुस्ती कायदा
या दुरुस्तीने NCBC ला घटनात्मक संस्था बनवले.

🔹 रचना

• अध्यक्ष (Chairperson)
• उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson)
• इतर सदस्य (3 Members)
• सदस्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक किंवा प्रशासकीय अनुभव असलेले तज्ज्ञ असतात

🔹 नियुक्ती

भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे थेट नियुक्ती

🔹 कार्यकाळ

3 वर्षे
दोनपेक्षा जास्त कार्यकाळांसाठी पुनर्नियुक्तीस पात्र नाहीत

🔹 मुख्य कार्ये आणि अधिकार

🔸 मागास वर्गांचे संरक्षण

• सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या (Backward Classes – BC) शोषणापासून संरक्षण
• सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक हितांचे रक्षण

🔸 सल्ला व अहवाल

• केंद्र व राज्य सरकारला मागासवर्गीय धोरणे व योजनांसाठी सल्ला देणे
• संबंधित धोरणे, कायदे व योजनांचा अहवाल संसद/राज्य विधानसभेकडे सादर करणे

🔸 अधिकारांची अंमलबजावणी

• संविधानाने दिलेल्या मागासवर्गीय अधिकारांचा अभाव/उल्लंघन झाल्यास संबंधित सरकारला सूचना देणे
• मागासवर्गीय समाजाच्या हितासाठी शिफारसी करणे

भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी (CLM)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 350‑B :
भाषिक अल्पसंख्याकांचे अधिकार व संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी आयोगाची स्थापना.

🔹 घटनादुरुस्ती कायदा

1956 चा 7 वा घटनादुरुस्ती कायदा – आयोगाची स्थापना

🔹 रचना

एक सदस्यीय संस्था: भाषिक अल्पसंख्याकांसाठीचा आयुक्त (CLM)
स्वतंत्र अधिकारी, स्वायत्त कार्यकारी अधिकारासह

🔹 नियुक्ती

भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे थेट नियुक्ती

🔹 मुख्यालय

नवी दिल्ली

🔹 प्रादेशिक कार्यालये

• बेळगाव (कर्नाटक)
• चेन्नई (तामिळनाडू)
• कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

🔹 मंत्रालय

अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

🔹 कार्ये आणि अधिकार

🔸 सर्व भाषिक अल्पसंख्याक संरक्षण बाबींवर चौकशी

संविधान आणि कायद्याद्वारे दिलेल्या भाषिक अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत आहे का याची तपासणी

🔸 अहवाल सादर करणे

भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी मान्य केलेल्या संरक्षणात्मक उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीवर अहवाल थेट भारताच्या राष्ट्रपतींना सादर करणे

🔸 देखरेख व पुनरावलोकन

प्रश्नावली, भेटी, परिषदा, परिसंवाद, बैठका व पुनरावलोकन यंत्रणांद्वारे सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे

🔸 सल्ला व मार्गदर्शन

केंद्र व राज्य सरकारांना भाषिक अल्पसंख्याकांचे संरक्षण सुधारण्यासाठी शिफारसी करणे

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 148 ते 151 :
केंद्र आणि राज्य सरकारे, तसेच सरकारकडून निधी मिळवणाऱ्या इतर संस्थांचा लेखापरीक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी CAG ची स्थापना.

🔹 नियुक्ती

भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे थेट नियुक्ती

🔹 कार्यकाळ

6 वर्षे किंवा वय 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी होईल ते

🔹 राजीनामा

राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राजीनामा देता येतो

🔹 पदच्युती (Removal)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या कारणांवर आणि पद्धतीने पदच्युत केले जाते, त्याच कारणांवर आणि पद्धतीने राष्ट्रपतींनी पदावरून काढू शकतात. यामध्ये गैरवर्तणूक किंवा अन्य गंभीर कारणे लागू होतात.

🔹 कार्ये आणि अधिकार

🔸 लेखापरीक्षण

केंद्र व राज्य सरकारे, तसेच केंद्र/राज्य सरकारकडून निधी मिळवणाऱ्या सार्वजनिक संस्था व स्वायत्त संस्था यांचे जमा व खर्चाचे लेखापरीक्षण करणे.

🔸 अहवाल सादर करणे

लेखापरीक्षणाचे निष्कर्ष संघीय/राज्य संसद किंवा विधानसभेकडे अहवाल स्वरूपात सादर करणे

🔸 पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे

सरकारी निधीचा उपयोग नियमीत, योग्य आणि प्रभावी पद्धतीने होत आहे का हे पाहणे

भारताचे ॲटर्नी जनरल (AGI – Attorney General of India)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 76 : केंद्र सरकारसाठी मुख्य कायदेशीर सल्लागार
अनुच्छेद 88 : संसदेतील कायदेशीर सल्ला आणि प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 105 : संसदेतील सल्लागार आणि अभिप्रेत अधिकार

🔹 नियुक्ती

भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे थेट नियुक्ती
कार्यकाळ: घटनेद्वारे निश्चित नाही (सरकारी इच्छा व सेवा करारावर अवलंबून)

🔹 राजीनामा

राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राजीनामा देता येतो

🔹 मानधन

राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेले मानधन व भत्ते मिळतात

🔹 कार्यपद्धती आणि अधिकार

🔸 केंद्र सरकारचे प्रमुख कायदेशीर सल्लागार

सर्व कायदेशीर बाबींवर सरकारला सल्ला देणे
केंद्र सरकारच्या धोरणे, कायदे, निर्णय व करारांवर कायदेशीर मार्गदर्शन करणे

🔸 न्यायालयात प्रतिनिधित्व

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये सरकारचे प्रतिनिधित्व करणे
सरकारी विवादांमध्ये सरकारचा बचाव करणे

🔸 संसदेतील सहभाग

संसदेतील कायदेशीर प्रश्नांवर सल्ला देणे
विधेयक व विधायी उपाययोजनांवर कायदेशीर अभिप्राय प्रदान करणे

भारताचे ॲटर्नी जनरल (AGI – Attorney General of India)

🔹 घटनात्मक तरतूद

अनुच्छेद 76 : केंद्र सरकारसाठी मुख्य कायदेशीर सल्लागार
अनुच्छेद 88 : संसदेतील कायदेशीर सल्ला आणि प्रतिनिधित्व
अनुच्छेद 105 : संसदेतील सल्लागार आणि अभिप्रेत अधिकार

🔹 नियुक्ती

भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे थेट नियुक्ती
कार्यकाळ: ठरलेला नाही; सरकारी इच्छा व सेवा करारावर अवलंबून

🔹 राजीनामा

राष्ट्रपतींना पत्र लिहून राजीनामा देता येतो

🔹 मानधन

राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेले मानधन व भत्ते

🔹 कार्यपद्धती आणि अधिकार

1. केंद्र सरकारचे प्रमुख कायदेशीर सल्लागार

सर्व कायदेशीर बाबींवर सरकारला सल्ला देणे
धोरणे, कायदे, निर्णय व करारांवर कायदेशीर मार्गदर्शन

2. न्यायालयात प्रतिनिधित्व

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये सरकारचे प्रतिनिधित्व
सरकारी विवादांमध्ये सरकारचा बचाव करणे

3. संसदेतील सहभाग

संसदेतील कायदेशीर प्रश्नांवर सल्ला देणे
विधेयक व विधायी उपाययोजनांवर कायदेशीर अभिप्राय प्रदान करणे

निष्कर्ष

भारतातील संवैधानिक संस्था संविधानात नमूद केलेल्या तत्त्वांचे पालन करून लोकशाहीचे सुरळीत कार्य सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

या संस्थांची जबाबदारी खूप व्यापक आहे — निवडणुकांवर देखरेख, सरकारी निधीचे लेखापरीक्षण, सर्वांगीण कायदेशीर मार्गदर्शन, तसेच सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षणात्मक उपायांची अंमलबजावणी या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे.

संवैधानिक संस्था हे लोकशाहीचे संरक्षक म्हणून कार्य करतात, जे न्याय, समानता आणि पारदर्शकतेच्या आदर्शांसाठी सतत प्रयत्नशील राहतात. त्यामुळे भारताच्या लोकशाही चौकटीचा पाया अधिक मजबूत आणि प्रभावी बनतो.