भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission of India – ECI)

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) ही संविधानाने स्थापन केलेली स्वतंत्र आणि स्थायी घटना संस्था आहे, जी भारताच्या लोकशाहीचा एक महत्वाचा आधारस्तंभ मानली जाते. आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट देशातील मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका सुनिश्चित करणे आहे, ज्यामुळे भारतीय नागरिकांचा आवाज त्यांच्या मतपत्रिकेतून सरळ ऐकला जातो.

ECI ची वैशिष्ट्ये

• संविधानिक संस्था: थेट संविधानाच्या तरतुदींनुसार स्थापन
• अखिल भारतीय संस्था: केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या निवडणुकांसाठी समान

आयोगाच्या अखत्यारितील निवडणुका

भारतीय संविधान आयोगाला खालील निवडणुकांवर अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याचे अधिकार प्रदान करते:

• संसद: लोकसभा आणि राज्यसभा
• राज्य विधिमंडळे: राज्य विधानसभा आणि विधान परिषद (असल्यास)
• राष्ट्रपती पद
• उपराष्ट्रपती पद

लक्षात ठेवा: पंचायती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका आयोगाच्या अखत्यारित येत नाहीत. प्रत्येक राज्यात या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगची तरतूद (Articles 243K व 243ZA) संविधानात केलेली आहे.

भारताच्या निवडणूक आयोगाशी (ECI) संबंधित घटनात्मक तरतुदी

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 324 हा निवडणूक आयोगाचा कायदेशीर आधारस्तंभ आहे. या अनुच्छेदात आयोगाच्या रचना, अधिकार आणि स्वायत्ततेसंदर्भातील स्पष्ट तरतुदी आहेत, जे भारतातील मुक्त आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी अत्यावश्यक आहेत.

अनुच्छेद 324 मधील प्रमुख तरतुदी

• निवडणूक आयोगाची रचना: मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची संख्या आणि भूमिका
• सदस्यांची नियुक्ती व सेवाशर्ती: पदाची कालमर्यादा, वेतन, भत्ते व पदावरून दूर करण्याचे नियम
• अधिकार व कार्ये: आयोगाचे प्रशासकीय, सल्लागार व अर्ध-न्यायिक कार्य
• स्वातंत्र्य व निष्पक्षता सुनिश्चित करणे: आयोगाचे निर्णय राजकीय हस्तक्षेपापासून स्वतंत्र राहतील याची तरतूद
• इतर संबंधित बाबी: निवडणूक प्रक्रियेतील विश्वासार्हता, नियंत्रण आणि देखरेखीची जबाबदारी

अनुच्छेद 324 हे ECI च्या स्वतंत्रतेसाठी आणि निष्पक्ष कार्यक्षमतेसाठी केंद्रस्थानी आहे, जे भारतातील मुक्त आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी अत्यावश्यक आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाची रचना

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 324 भारताच्या निवडणूक आयोगाची घटनात्मक रचना स्पष्ट करते. त्यानुसार आयोगाची रचना, नियुक्ती प्रक्रिया आणि सेवा अटी यांचा समावेश आहे.

सदस्यांची रचना

• मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner – CEC)
• राष्ट्रपती ठरवतील त्या संख्येनुसार इतर निवडणूक आयुक्त (Election Commissioners – ECs)

नियुक्ती प्रक्रिया

• मुख्य आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
• जेव्हा एकाहून अधिक आयुक्त असतात, तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात.

प्रादेशिक आयुक्तांची नियुक्ती

• राष्ट्रपती, आयोगाशी सल्लामसलत करून, आवश्यकतेनुसार प्रादेशिक आयुक्त (Regional Commissioners – RCs) नियुक्त करू शकतात.

सेवा अटी व कार्यकाल

• निवडणूक आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि कार्यकालाचा निर्धार राष्ट्रपती करतात.
• हे संसदेने केलेल्या संबंधित कायद्याच्या अधीन राहते.

सध्याची रचना: 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त + 2 निवडणूक आयुक्त

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) यांची नियुक्ती मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी व पदावधी) अधिनियम, 2023 नुसार केली जाते.

नियुक्तीची प्रक्रिया

तीन सदस्यीय निवड समिती (Selection Committee)

राष्ट्रपती ही नियुक्ती खालील तीन सदस्यांच्या शिफारशीवर करतात:

• भारताचे पंतप्रधान
• पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले एक केंद्रीय मंत्री
• लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते

शोध समिती (Search Committee)

• अध्यक्ष: मंत्रिमंडळ सचिव
• निवड समितीस पाच पात्र व्यक्तींची शिफारस करतात
• निवड समिती या यादीला बांधील नसते; इतर व्यक्तींचा विचार करण्याचा अधिकार देखील असतो

महत्त्वाची नोंद: 2023 आधी, CEC व ECs केंद्र सरकाराच्या शिफारशीवर राष्ट्रपतींनी नियुक्त केले जात. 2023 नंतर, नियुक्ती प्रक्रिया अधिक स्वतंत्र व पारदर्शक बनवली गेली आहे, ज्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप कमी होतो.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ

निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या शर्ती आणि कामकाज) अधिनियम, 1991 नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) यांचा कार्यकाळ पुढीलप्रमाणे ठरवलेला आहे:

• 6 वर्षांच्या कालावधीसाठी पदावर राहतात किंवा
• वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत,
• यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापर्यंत.

यामुळे आयोगाच्या सदस्यांना कार्यकाळाची निश्चितता व स्थिरता मिळते, जे आयोगाच्या स्वातंत्र्य व निष्पक्षतेसाठी आवश्यक आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांचा राजीनामा

निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या शर्ती आणि कामकाज) अधिनियम, 1991 नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) यांना कोणत्याही वेळी पद सोडण्याचा अधिकार आहे.

• सदस्य राष्ट्रपतींना लेखी पत्राद्वारे आपला पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.
• यामुळे सदस्यांना स्वेच्छेने पद सोडण्याचा अधिकार असून, आयोगाच्या कार्यकाळावर पूर्ण नियंत्रण ठेवता येते.

राजीनामा ही प्रक्रिया आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यक्षमतेसाठी आणि सदस्यांच्या स्वायत्ततेसाठी महत्त्वाची आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांना पदावरून दूर करणे

1. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC)

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसारखी पदावरून हटवण्याची पद्धत लागू होते. याचा अर्थ:

• सिद्ध गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या कारणास्तव,
• संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विशेष बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावाच्या आधारावर,
• राष्ट्रपती त्यांना पदावरून हटवू शकतात.

यामुळे CEC ला सुरक्षितता व स्वायत्तता प्राप्त होते.

2. इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) आणि प्रादेशिक आयुक्त (RCs)

या सदस्यांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारशीवरून पदावरून हटवले जाते. याचा अर्थ:

• इतर आयुक्तांना CEC इतकी स्वतंत्रता आणि पदाच्या सुरक्षिततेचे संरक्षण नाही.

या व्यवस्थेमुळे आयोगातील मुख्य सदस्याला स्थिर नेतृत्व मिळते, तर इतर सदस्य मुख्य आयुक्ताच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करतात.

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांचे वेतन आणि भत्ते

निवडणूक आयोग (निवडणूक आयुक्तांच्या सेवेच्या अटी आणि कामकाज) अधिनियम, 1991 नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि दोन निवडणूक आयुक्त (ECs) यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच वेतन, भत्ते आणि इतर सुविधा मिळतात.

• वेतन
• निवास आणि रचना
• वाहतूक सुविधा
• इतर अधिकार आणि सुविधा

या तरतुदींमुळे आयोगाचे स्वायत्त कार्य आणि आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाते, ज्यामुळे सदस्य स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निर्णय घेऊ शकतात.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांच्यातील संबंध

समान अधिकार आणि सुविधा

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर दोन निवडणूक आयुक्त (ECs) अधिकार आणि सुविधा याबाबतीत समान असतात.

मतभेद निवारण

आयोगाच्या निर्णयांमध्ये जर आयुक्तांमध्ये मतभेद उद्भवले, तर बाहुमतीने निर्णय घेतला जातो.

अध्यक्षत्वाची भूमिका

मुख्य निवडणूक आयुक्त आयोगाचा अध्यक्ष असला तरी, निर्णय घेण्यात इतर आयुक्तांचे समान अधिकार टिकून राहतात.

यामुळे आयोगामध्ये समान भागीदारी व निर्णयक्षमतेची व्यवस्था सुनिश्चित होते, आणि निर्णय स्वायत्त व निष्पक्ष होतात.

भारतीय निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये

भारतीय निवडणूक आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केली जातात:

• प्रशासकीय कार्ये (Administrative Functions)
• सल्लागार कार्ये (Advisory Functions)
• अर्ध-न्यायिक कार्ये (Quasi-Judicial Functions)

या तीन स्तरांद्वारे आयोग निवडणूक प्रक्रियेचे संपूर्ण नियोजन, नियंत्रण आणि देखरेख करतो, ज्यामुळे भारतातील निवडणुकांचे मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक आयोजन सुनिश्चित होते.

भारतीय निवडणूक आयोगाची प्रशासकीय कार्ये

• मतदारसंघांचे परिसीमन: संसदेत निवडणूक मतदारसंघांचे प्रादेशिक क्षेत्र निश्चित करणे.
• मतदार नोंदणी: सर्व पात्र मतदारांची नोंदणी करणे, मतदार याद्या तयार करणे आणि सुधारणा करणे.
• निवडणूक नियोजन: निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करणे आणि उमेदवारी अर्जांची छाननी करणे.
• राजकीय पक्षांचे व्यवस्थापन: राजकीय पक्षांना मान्यता देणे, निवडणूक चिन्हे वाटप करणे, आणि राष्ट्रीय/राज्य पक्षाचा दर्जा निश्चित करणे.
• आचारसंहिता अंमलबजावणी: निवडणूक प्रक्रियेत आचारसंहिता निश्चित करणे व अंमलात आणणे, गैरप्रकार आढळल्यास निवडणुका रद्द करणे.
• सार्वजनिक प्रसार माध्यमे नियमन: रेडिओ व दूरदर्शनवर राजकीय पक्षांच्या प्रसारणासाठी वेळापत्रक तयार करणे.
• निवडणूक यंत्रणेवर देखरेख: देशभरात निवडणुका निष्पक्ष पार पडाव्यात यासाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांची मागणी करणे आणि सतत देखरेख ठेवणे.

भारतीय निवडणूक आयोगाची सल्लागार कार्ये

• संसद सदस्यांच्या अपात्रतेसंबंधी सल्ला: सदस्यांच्या अपात्रतेशी संबंधित बाबींवर राष्ट्रपतींना मार्गदर्शन करणे.
• राज्य विधानमंडळ सदस्यांच्या अपात्रतेसंबंधी सल्ला: राज्यपालांना मार्गदर्शन करणे.
• राष्ट्रपती राजवटीखालील निवडणुका: राष्ट्रपती राजवटीखालील राज्यात निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात की नाही, याबाबत सल्ला देणे.

सल्लागार कार्यांद्वारे आयोग न्यायप्रवृत्त निर्णयांसाठी मार्गदर्शन प्रदान करतो आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत निष्पक्षता सुनिश्चित करतो.

भारतीय निवडणूक आयोगाची अर्ध-न्यायिक कार्ये

• राजकीय पक्षांचे विवाद निराकरण: राजकीय पक्षांना मान्यता देणे आणि निवडणूक चिन्हे वाटप करण्यासंबंधी विवादांचे निराकरण.
• निवडणूक व्यवस्थेशी संबंधित चौकशी: निवडणूक प्रक्रियेत गैरव्यवहार किंवा विवादांची चौकशी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे.

अर्ध-न्यायिक कार्यांद्वारे आयोग निवडणूक प्रक्रियेत न्यायप्रवृत्त आणि निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करतो, ज्यामुळे निवडणुका स्वच्छ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह राहतात.

भारताच्या निवडणूक आयोगाची (ECI) सहाय्यक यंत्रणा

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) निवडणूक प्रक्रियेला कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी विविध स्तरांवर सहाय्यक यंत्रणांवर अवलंबून असतो.

1. उप निवडणूक आयुक्त (Dy. Election Commissioner – DEC)

• हे आयुक्त नागरी सेवांमधून नियुक्त केले जातात.
• निवडणूक आयोगाद्वारे कार्यकाळानुसार नियुक्ती केली जाते.
• त्यांना सचिव, सहसचिव, उपसचिव आणि अवर सचिव यांची मदत मिळते.

2. मुख्य निवडणूक अधिकारी (Chief Electoral Officer – CEO)

• राज्य स्तरावर नियुक्त केले जातात.
• मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य सरकारच्या सल्ल्यानुसार नियुक्ती केली जाते.

3. जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी (District Election Officer – DEO / DRO)

• जिल्हा स्तरावर नियुक्त केले जातात.
• जिल्ह्यातील प्रत्येक मतदारसंघासाठी जिल्हाधिकारी हे DRO म्हणून कार्य करतात.

4. निवडणूक निर्णय अधिकारी (Returning Officer – RO)

• प्रत्येक मतदारसंघासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DRO) द्वारा नियुक्त केले जातात.

5. पीठासीन अधिकारी (Presiding Officer – PO)

• प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी DRO द्वारा नियुक्त केले जातात.
• मतदान केंद्रावर सर्व मतदान प्रक्रियेची देखरेख करणे हा त्यांचा प्रमुख कार्यभार आहे.

ही सहाय्यक यंत्रणा सुनिश्चित करते की निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत, स्वच्छ आणि वेळेत पार पडावी, तसेच आयोगाच्या धोरणांचे अचूक पालन होईल.

भारतीय निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य

भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी संविधानात स्वतंत्र कार्य करण्यास सक्षम आहे.

1. स्वातंत्र्याची खात्री देणाऱ्या घटनात्मक तरतुदी

अनुच्छेद 324 (भारतीय संविधान) मध्ये आयोगाचे स्वतंत्र आणि निष्पक्ष कामकाज सुनिश्चित करण्यासाठी खालील तरतुदी आहेत:

• मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सुरक्षित: CEC केवळ संविधानात नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार आणि कारणांवरून पदावरून दूर केले जाऊ शकतात.
• इतर निवडणूक आयुक्तांची सुरक्षितता: मुख्य आयुक्तांच्या शिफारशीशिवाय इतर आयुक्त किंवा प्रादेशिक आयुक्तांना पदावरून दूर करता येत नाही.
• सेवा अटींमध्ये बदल न करण्याची तरतूद: नियुक्तीनंतर आयुक्तांच्या सेवेच्या अटींमध्ये हिताविरोधात बदल केला जाऊ शकत नाही.

2. स्वातंत्र्याला अडथळा निर्माण करणारे घटक

• पात्रतेचे निकष नाहीत: संविधानाने आयोगाच्या सदस्यांसाठी विशिष्ट पात्रता निकष निश्चित केलेले नाहीत.
• कार्यकाळ निश्चित नाही: आयोगाच्या सदस्यांचा संविधानात ठरलेला कार्यकाळ नाही.
• सेवेच्या अटींमध्ये बदल: नियुक्तीनंतर सेवेच्या अटींमध्ये बदल करण्यास संविधानाने मनाई केलेली नाही.
• पुढील नियुक्तीवरील निर्बंध नाहीत: सेवानिवृत्त आयुक्तांना सरकारद्वारे पुढील नियुक्तीसाठी अपात्र ठरवलेले नाही.

या तरतुदी आणि अडथळ्यांचा समतोल साधून, आयोगाचे स्वातंत्र्य संविधानिक संरक्षकांद्वारे सुनिश्चित केले जाते, ज्यामुळे भारतातील निवडणुकांचे विश्वासार्ह आणि निष्पक्ष आयोजन होऊ शकते.

निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य जपण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

केस: अनूप बरनवाल विरुद्ध भारत सरकार (2023)

सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यामध्ये भारतीय निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी खालील निर्देश दिले:

मुख्य आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्त (EC) यांच्या नियुक्ती तीन सदस्यीय समितीच्या शिफारशीवर केली जाईल. समितीतील सदस्य:

• पंतप्रधान
• लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते
• भारताचे सरन्यायाधीश

इतर निवडणूक आयुक्तांची पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया

इतर निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची कारणे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना लागू असलेल्या कारणांप्रमाणेच असावीत. म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी ज्या प्रकारची सुरक्षा आणि कारणांचा निकष लागू होतो, त्याच प्रकारे इतर निवडणूक आयुक्तांना देखील लागू केला जाईल.

तथापि, यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस अनिवार्य असेल.

या निर्देशांद्वारे आयोगाच्या स्वायत्तता, निष्पक्षता आणि संविधानिक सुरक्षा सुनिश्चित केली जाते, ज्यामुळे भारतातील निवडणुका विश्वासार्ह आणि पारदर्शक राहतात.

भारतीय निवडणूक आयोगासमोर असलेली समस्या आणि आव्हाने

भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) निष्पक्ष आणि प्रभावी निवडणूक प्रक्रियेसाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. काही प्रमुख आव्हाने खालीलप्रमाणे आहेत:

• राजकीय हस्तक्षेप: आयोगाला राजकीय पक्ष आणि शक्तिशाली हितसंबंधी गटांकडून दबावाचा सामना करावा लागतो. या हस्तक्षेपामुळे निर्णय प्रक्रियेत स्वायत्तता आणि निष्पक्षता धोक्यात येते, ज्यामुळे निवडणुकीच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण होतो.
• मर्यादित अधिकार: आयोगाचे निर्णय लागू करण्याचे अधिकार आणि गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याचे अधिकार मर्यादित आहेत, ज्यामुळे नियम प्रभावीपणे अंमलात आणणे कठीण होते.
• निवडणूक फसवणूक आणि गैरव्यवहार: मतदारांना धमकावणे, पैसे किंवा बाहुबली शक्तींचा वापर करून निवडणूक प्रक्रियेवर अनुचित प्रभाव टाकणे. हा आयोगासाठी सततची आणि गंभीर समस्या आहे.
• निवडणूक हिंसाचार: राजकीय पक्षांमधील संघर्ष, मतदान केंद्रांवरील हल्ले व धमक्या. मतदान सुरक्षितता आणि शांतता सुनिश्चित करणे हे आयोगासाठी मोठे आव्हान बनते.
• तांत्रिक आव्हाने: निवडणुकांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVMs) आणि मतदार नोंदणी प्रणालीत फेरफार किंवा हॅकिंगचा धोका. आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेची सुरक्षा आणि अखंडता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे.
• गैरमाहिती आणि खोट्या बातम्या: सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर गैरमाहिती, द्वेषपूर्ण भाषणे आणि खोट्या बातम्यांचा प्रसार होत आहे. यामुळे मतदारांचा योग्य निर्णय घेण्याचा अधिकार बाधित होतो.
• प्रणालीगत सुधारणा आणि सुधारणा आवश्यकता: राजकीय पक्षांच्या निधीचे नियमन, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेतील इतर प्रणालीगत समस्या. आयोगासाठी सर्वसमावेशक निवडणूक सुधारणा लागू करणे हे सततचे आणि आवश्यक आव्हान आहे.

या आव्हानांवर प्रभावी उपाययोजना करूनच आयोग मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका सुनिश्चित करू शकतो.

पुढील वाटचाल

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) लोकशाही प्रक्रियेला अधिक मजबूत आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी अनेक क्षेत्रांमध्ये उपाययोजना कराव्यात:

• मतदार शिक्षण आणि जनजागृती: सोशल मीडिया, शैक्षणिक कार्यक्रम आणि सामुदायिक संपर्क उपक्रमाद्वारे मतदारांना त्यांच्या हक्कांची, जबाबदाऱ्यांची आणि लोकशाहीत सहभागाचे महत्त्व याबद्दल जागरूक करणे. निर्णयक्षम नागरिक तयार करणे हे आयोगाचे प्रमुख उद्दिष्ट असावे.
• निवडणूक सुधारणा आणि पारदर्शकता: प्रचाराच्या निधीमध्ये पारदर्शकता, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणालीची अखंडता आणि कठोर अंमलबजावणी यांद्वारे निवडणूक फसवणूक व गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवणे. सर्वसमावेशक सुधारणा राबवणे आवश्यक आहे.
• पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान आधुनिकीकरण: EVMs, मतदार नोंदणी प्रणाली, मतदान सुविधा यांसारख्या पायाभूत सुविधा आधुनिक बनवणे. तंत्रज्ञानाच्या सुरक्षिततेसाठी सुरक्षा उपाययोजना व नियमित तपासणी करणे आवश्यक आहे.
• सुरक्षा आणि कायद्याची अंमलबजावणी: मतदान केंद्रे सुरक्षित ठेवणे, सुरक्षा कर्मचारी तैनात करणे, निवडणूक साहित्याची सुरक्षा सुनिश्चित करणे. गुन्हेगारांवर तातडीने खटले चालवून, हिंसाचार, धमक्या व फसवणूक रोखणे.
• जबाबदारी आणि भागधारकांचा सहभाग: निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता व जबाबदारी वाढवणे, निधी आणि खर्चाची माहिती जाहीर करणे, उल्लंघनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मजबूत यंत्रणा निर्माण करणे. आंतरराष्ट्रीय समकक्ष संस्था व निरीक्षण संस्थांसोबत ज्ञान-वाटप करणे.
• संवाद आणि अभिप्राय: राजकीय पक्ष, नागरी समाज संघटना आणि माध्यमांसोबत खुला संवाद ठेवून निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता व सर्वसमावेशकता सुनिश्चित करणे. लोकांचा अभिप्राय मिळवून सुधारणा प्रस्तावित करणे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे.

निष्कर्ष: भारताचा निवडणूक आयोग (ECI) लोकशाहीचा आधारस्तंभ असून, निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता आणि लोकशाही आदर्शांचे रक्षण करतो. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी असलेल्या अटूट वचनबद्धतेमुळे, आयोग राजकीय सहभागाला प्रोत्साहन देतो, नागरिकांचे हक्क जपतो आणि देशाची लोकशाही रचना अधिक मजबूत करतो. त्याचे स्वातंत्र्य वाढवणे आणि अधिक अधिकार देणे लोकशाहीच्या भविष्याचा आधार आहे.

भारतातील निवडणुकांशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी

भारतीय संविधानाच्या भाग 15 मधील अनुच्छेद 324 ते 329 मध्ये भारतातील निवडणुकांशी संबंधित सविस्तर तरतुदी दिल्या आहेत. या तरतुदींचा संक्षिप्त आढावा पुढीलप्रमाणे आहे:

अनुच्छेद क्रमांक	विषय	तपशील
324	निवडणूक आयोगाचे अधिकार	निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण हे निवडणूक आयोगाकडे सोपवले जाईल.
325	मतदारांच्या अधिकारांचे संरक्षण	धर्म, वंश, जात किंवा लिंग यावरून कोणत्याही व्यक्तीला मतदार यादीत समाविष्ट होण्यास अपात्र ठरवले जाणार नाही, किंवा समावेशापासून रोखले जाणार नाही.
326	प्रौढ मताधिकार	लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकारानुसार घेतल्या जातील.
327	संसदेचा अधिकार	विधिमंडळांच्या निवडणुकांबाबत संसदेला तरतुदी करण्याचा अधिकार आहे.
328	राज्य विधानमंडळाचा अधिकार	राज्य विधानमंडळाला त्याच्या स्वतःच्या विधानसभेच्या निवडणुकांबाबत तरतुदी करण्याचा अधिकार आहे.
329	न्यायालय हस्तक्षेप बंदी	निवडणूकविषयक बाबींमध्ये न्यायालयांच्या हस्तक्षेपाला मनाई आहे, म्हणजे निवडणुका न्यायालयीन प्रक्रियेतून थांबवल्या जाणार नाहीत.

या तरतुदी निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्तता, मतदारांचा समावेश, प्रौढ मताधिकार आणि निवडणूक प्रक्रियेची अखंडता सुनिश्चित करतात.