भारतीय राज्यघटना: अर्थ, रचना, निर्मिती, वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व

भारतीय राज्यघटना हे भारत देशाचे मूलभूत आणि सर्वोच्च कायदेपत्र आहे. ते राष्ट्राची मूल्यव्यवस्था, तात्त्विक आदर्श आणि प्रशासकीय रचना यांना मूर्त स्वरूप देते. संविधान देशाच्या शासनप्रणालीला दिशा देते, राज्याच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण ठेवते आणि नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये सुनिश्चित करते.

स्वातंत्र्यलढ्यातील ऐतिहासिक संघर्ष, लोकशाही मूल्ये, सामाजिक न्यायाची आकांक्षा आणि तात्त्विक विचारधारा यांमध्ये रुजलेले भारतीय संविधान हे लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या दिशेने भारताच्या सामूहिक प्रवासाचे प्रतिबिंब आहे.

---

संविधानाचा अर्थ

संविधान म्हणजे राज्याच्या शासनव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्वे, नियम आणि प्रथांचा एक सुसंगत संच होय. या तत्त्वांच्या आधारे राज्याचा कारभार चालवला जातो.

• शासनसंस्थांची रचना स्पष्ट करते
• अधिकार आणि मर्यादा निश्चित करते
• नागरिकांचे हक्क व कर्तव्ये सांगते

संविधान हे देशाचा सर्वोच्च कायदा असून, सरकारच्या कामकाजासाठी मार्गदर्शक चौकट पुरवते, वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करते आणि सामाजिक सुव्यवस्था टिकवून ठेवते. त्यामुळे एखाद्या देशाची राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक रचना समजून घेण्यासाठी संविधानाचा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.

---

भारताचे संविधान

भारताचे संविधान हे भारतीय प्रजासत्ताकाचे सर्वोच्च कायदेपत्र आहे. ते देशाच्या राजकीय व्यवस्थेची मूलभूत चौकट निश्चित करते.

संविधानामध्ये केंद्र व राज्य शासनसंस्थांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या स्पष्ट केल्या आहेत, नागरिकांना मूलभूत हक्कांची हमी दिली आहे आणि शासनाच्या कार्यासाठी आवश्यक तत्त्वे व मर्यादा निश्चित केल्या आहेत.

महत्त्व: भारतीय संविधान हे केवळ कायद्यांचे संकलन नसून, ते देशाच्या प्रशासनाला दिशा देणारे आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करणारे एक मार्गदर्शक दस्तऐवज आहे.

भारतीय संविधानाची रचना

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात लांब आणि अत्यंत तपशीलवार लिखित संविधानांपैकी एक मानले जाते. भारतातील सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक आणि भौगोलिक विविधतेचा विचार करून या संविधानाची रचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनव्यवस्था प्रभावीपणे चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश संविधानात करण्यात आलेला आहे.

भारतीय संविधानाची रचना ही सुसंगत, सर्वसमावेशक आणि सुव्यवस्थित आहे. संविधान अधिक स्पष्ट, कार्यक्षम आणि व्यवहार्य बनावे यासाठी त्याचे विविध घटकांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. मुख्य घटक म्हणजे:

1. भाग (Parts)

भाग म्हणजे संविधानातील असा प्रमुख विभाग, ज्यामध्ये समान विषय किंवा संकल्पनांवरील अनुच्छेद एकत्र गटबद्ध केलेले असतात. प्रत्येक भाग देशाच्या कायदेशीर, प्रशासकीय किंवा शासकीय व्यवस्थेच्या विशिष्ट पैलूशी संबंधित आहे.

• मूळतः भागांची संख्या: 22
• सध्याची संख्या: 25

2. कलमे (अनुच्छेद / Articles)

अनुच्छेद म्हणजे संविधानातील एक विशिष्ट तरतूद, जी शासनाची रचना, अधिकार, कर्तव्ये व प्रशासनाशी संबंधित बाबी स्पष्ट करते. प्रत्येक भागात अनुक्रमे क्रमांक दिलेली अनेक कलमे असतात.

• मूळतः अनुच्छेदांची संख्या: 395
• सध्याची संख्या: 448

3. अनुसूच्या (Schedules)

अनुसूची म्हणजे संविधानाला जोडलेली यादी किंवा सारणी, जी मुख्य तरतुदींशी संबंधित अतिरिक्त माहिती, मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा पूरक तपशील देते. त्यामुळे संविधान अधिक सुसंगत व कार्यक्षम बनते.

• मूळतः अनुसूच्यांची संख्या: 8
• सध्याची संख्या: 12

भारतीय संविधानाची निर्मिती आणि स्वीकृती

भारताची मूळ राज्यघटना 1946 मध्ये स्थापन झालेल्या संविधान सभेने तयार केली. संविधान सभेचे अध्यक्ष होते डॉ. राजेंद्र प्रसाद.

• 29 ऑगस्ट 1947: संविधान सभेत मसुदा समितीची स्थापना करण्यात आली, ज्याचे अध्यक्ष डॉ. बी.आर. आंबेडकर होते.
• मसुदा समितीने संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी 166 दिवस घालवले, जे 2 वर्षे 11 महिने आणि 18 दिवस यासमान होते.
• अंतिम मसुदा 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी संविधान सभेत सादर करण्यात आला.
• अनेक विचारविनिमय आणि सुधारणा केल्यानंतर, संविधान सभेने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान स्वीकारले. हा दिवस ‘स्वीकृती दिन’ म्हणून ओळखला जातो.
• संविधानातील काही तरतुदी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी लागू झाल्या, पण बहुसंख्य भाग 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाला. या दिवशी भारत सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र बनले आणि हा दिवस ‘अंमलबजावणी दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

भारतीय संविधानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये

भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात लांब, सर्वसमावेशक आणि कार्यक्षम लिखित संविधान आहे. त्याची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:

1. सर्वात लांब लिखित संविधान: जगातील सर्व लिखित संविधानांमध्ये सर्वात लांब; देशातील विविधतेला सामावून घेण्याची गरज, केंद्र व राज्यासाठी एकसारखी चौकट.
2. विविध स्रोतांकडून प्रेरणा: भारत सरकार कायदा 1935, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली, अमेरिकन, आयरिश, जर्मन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, जपानी संविधान इत्यादींचा समावेश.
3. कठोरता व लवचिकतेचा संगम: ना पूर्णपणे कठोर, ना पूर्णपणे लवचिक; दुरुस्ती सुलभ पण नियमबद्ध.
4. एकात्मकतेकडे झुकणारी संघराज्यीय रचना: संघराज्यीय स्वरूप असूनही केंद्राकडे अधिक अधिकार; केंद्र व राज्य यांच्यात संतुलन.
5. संसदीय शासनप्रणाली: ब्रिटिश संसदीय शासनप्रणालीचा स्वीकार; संसदीय प्रणाली ही कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील सहकार्य आणि समन्वयाच्या तत्त्वावर आधारित आहे.
6. संसदीय सार्वभौमत्व व न्यायालयीन सर्वोच्चतेचा समन्वय: कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेकडे; न्यायपालिका संविधानाचे रक्षण करते आणि मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करते.
7. एकात्मिक आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्था: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि दुय्यम न्यायालयांचा समावेश; सरकारच्या प्रभावाशिवाय स्वतंत्र निर्णयक्षमता.
8. मूलभूत हक्क: सर्व नागरिकांना 6 मूलभूत हक्क; कार्यकारी मंडळ व विधानमंडळावर मर्यादा.
9. राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे (DPSPs): सामाजिक-आर्थिक लोकशाहीला चालना; कल्याणकारी राज्य स्थापन करण्याचा मार्ग.
10. मूलभूत कर्तव्ये: नैतिक व नागरी जबाबदाऱ्या; देशासाठी सक्रिय योगदान.
11. धर्मनिरपेक्ष राज्य: कोणत्याही धर्माला अधिकृत धर्म मान्यता नाही; सर्व धर्मांना समान वागणूक.
12. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार: 18 वर्षांवरील सर्व नागरिक; जात, धर्म, लिंग, संपत्ती यावरून भेदभाव नाही.
13. एकल नागरिकत्व: संपूर्ण देशातील नागरिकांना समान अधिकार; राज्यांमध्ये भेदभाव नाही.
14. स्वतंत्र संस्था: लोकशाहीचे आधारस्तंभ म्हणून स्वतंत्र आयोग व संस्था स्थापन.
15. आणीबाणीविषयक तरतुदी: राष्ट्रपतींना असामान्य परिस्थितीत शक्ती; सार्वभौमत्व व लोकशाहीचे रक्षण.
16. त्रिस्तरीय शासनप्रणाली: केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था (पंचायती/नगरपालिका); विकेंद्रित आणि सहभागी लोकशाही.
17. सहकारी संस्था: 97 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने संवैधानिक दर्जा; संरक्षण आणि अधिकारांची हमी.

भारतीय संविधान: देशाचे लोकशाही आदर्श, अधिकार व कर्तव्यांचे संरक्षक

भारतीय संविधानाचे महत्त्व

भारतीय संविधान हे देशाच्या प्रशासन, नागरिकांचे हक्क आणि सामाजिक समरसतेचे आधारस्तंभ आहे. त्याचे प्रमुख महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

• कायद्याचे राज्य: संविधान कायद्याच्या राज्यावर आधारित शासनाची चौकट स्थापित करते, ज्यामुळे कोणतीही व्यक्ती कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही.
• हक्कांचे संरक्षण: नागरिकांना भाषण, अभिव्यक्ती, धर्म इत्यादी मूलभूत हक्कांची हमी; उल्लंघन झाल्यास कायदेशीर निवारणाची व्यवस्था.
• शासकीय रचना: कार्यकारी, कायदेमंडळ व न्यायपालिका यांच्या भूमिका, अधिकार व मर्यादा स्पष्ट; सत्तेचे केंद्रीकरण टाळते आणि संतुलन राखते.
• लोकशाहीची तत्त्वे: सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारामुळे नागरिकांचा शासनात सहभाग; मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित होतात.
• स्थिरता आणि सातत्य: शासनात स्थिरता व सातत्य; पुढील सरकारांसाठी मार्गदर्शक चौकट; राजकीय अचानक बदलांवर नियंत्रण.
• राष्ट्रीय एकता: विविधतेला आदर; समान नागरिकत्व आणि राष्ट्रप्रती निष्ठा वाढवते.
• कायदेशीर चौकट: सर्व कायदे व नियम संविधानावर आधारित; कायदेशीर प्रणालीमध्ये सुसंगतता व एकसंधता सुनिश्चित होते.
• अनुकूलनक्षमता: सामाजिक गरजा व मूल्यांनुसार बदल करण्याची क्षमता; कालांतराने संविधानाची प्रासंगिकता टिकवते.

संविधान: नागरिकांचे हक्क, समाजाची स्थिरता आणि राष्ट्रीय एकतेचे आधारस्तंभ

भारतीय संविधानाचे स्रोत

भारतीय संविधानाचे विविध स्रोत आहेत, ज्यामध्ये इतर देशांच्या संविधानांपासून घेण्यात आलेली प्रेरणा आणि भारत सरकार कायदा 1935 यासारख्या स्थानिक कायद्याचा समावेश आहे.

• भारत सरकार कायदा 1935: संघराज्य योजना, राज्यपालांचे पद, न्यायव्यवस्था, लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतुदी आणि प्रशासकीय तपशील.
• ब्रिटिश संविधान: संसदीय शासनप्रणाली, कायद्याचे राज्य, कायदेविषयक प्रक्रिया, एकेरी नागरिकत्व, मंत्रिमंडळ प्रणाली, विशेषाधिकार याचिका, संसदीय विशेषाधिकार आणि द्विगृह प्रणाली.
• अमेरिकेचे संविधान: मूलभूत अधिकार, न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, न्यायालयीन पुनर्विलोकन, राष्ट्राध्यक्षांवर महाभियोग, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे हटवणे, उपराष्ट्रपती पद.
• आयरिश संविधान: राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे, राज्यसभेवर सदस्यांची नियुक्ती, राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीची पद्धत.
• कॅनडाचे संविधान: मजबूत केंद्र असलेली संघराज्यीय व्यवस्था, अवशिष्ट अधिकार केंद्राकडे, राज्यपालांची नियुक्ती, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकार क्षेत्र.
• ऑस्ट्रेलियाची राज्यघटना: समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य व दळणवळणाचे स्वातंत्र्य, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन.
• जर्मनीचे वायमार संविधान: आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांचे निलंबन.
• सोव्हिएत संविधान (यूएसएसआर, आता रशिया): मूलभूत कर्तव्ये, प्रस्तावनेतील न्यायाचा आदर्श (सामाजिक, आर्थिक व राजकीय).
• फ्रेंच संविधान: प्रस्तावनेमध्ये प्रजासत्ताक व स्वातंत्र्य, समानता व बंधुत्वाचे आदर्श.
• दक्षिण आफ्रिकेचे संविधान: सुधारणा प्रक्रिया आणि राज्यसभा सदस्यांची निवडणूक.
• जपानी संविधान: कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया.

भारतीय संविधानाचे स्रोत: परंपरा, आंतरराष्ट्रीय प्रेरणा आणि स्थानिक कायद्यांचे मिश्रण

भारतीय संविधानाच्या विविध अनुसूची

भारतीय संविधानात अनेक अनुसूची आहेत, ज्या संविधानातील विविध तरतुदी आणि प्रशासनाशी संबंधित अतिरिक्त माहिती देतात.

अनुसूची	विषय	वर्णन
अनुसूची I	राज्यांची नावे आणि प्रादेशिक कार्यक्षेत्र,केंद्रशासित प्रदेशांची नावे आणि त्यांचा विस्तार.
अनुसूची II	वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार	राष्ट्रपती, राज्यपाल, लोकसभेचे सभापती व उपसभापती, राज्यसभेचा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यातील विधानसभांचे सभापती व उपसभापती, राज्यांतील विधानपरिषदेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक.
अनुसूची III	शपथा आणि प्रतिज्ञा	पदग्रहण शपथा (केंद्रीय मंत्री, संसदेच्या निवडणुकीतील उमेदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च नायालयाचे न्यायाधीश, भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक, राज्यांतील मंत्री, विधिमंडळांच्या निवडणुकीतील उमेदवार, राज्य विधिमंडळ सदस्य, उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश)
अनुसूची IV	राज्यसभेतील जागांचे वाटप	राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेतील जागांचे वाटप निश्चित करते.
अनुसूची V	अनुसूचित क्षेत्रे आणि जमातींचा प्रशासन	अनुसूचित जमातींच्या प्रशासन आणि नियंत्रणासंबंधी तरतुदी.
अनुसूची VI	आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन	आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराममधील आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन.
अनुसूची VII	अधिकारांचे विभाजन	केंद्र-राज्य यांच्यात संघ सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची.
अनुसूची VIII	संविधानमान्य भाषा	मूळतः 14 भाषा, सध्या 22 भाषा समाविष्ट आहेत.
अनुसूची IX	राज्य विधानमंडळांनी केलेल्या जमीन सुधारणा आणि जमीनदारी पद्धतीच्या निर्मूलनाशी संबंधित कायदे आणि नियमांचा समावेश आहे, तर संसद इतर बाबींशी संबंधित कायदे करते.	1951 च्या पहिल्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे जोडण्यात आली, जी अशा कायद्यांचे संरक्षण करते ज्यांना मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.
अनुसूची X	पक्षांतरबंदी	संसद व राज्य विधानमंडळ सदस्यांच्या अपात्रतेसंबंधी तरतुदी.
अनुसूची XI	पंचायतींचे अधिकार	पंचायतींच्या अधिकार, सत्ता आणि जबाबदाऱ्या.
अनुसूची XII	नगरपालिकांचे अधिकार	नगरपालिकांचे अधिकार, प्राधिकार आणि जबाबदाऱ्या.

भारतीय संविधानाचे भाग

भारतीय संविधानाचे भाग आणि त्यांचे संबंधित विषय खालीलप्रमाणे आहेत.

भाग	विषय
I	संघ आणि त्याचा प्रदेश
II	नागरिकत्व
III	मूलभूत हक्क
IV	राज्य धोरणाची निर्देशक तत्त्वे
IV-A	मूलभूत कर्तव्ये
V	संघराज्य
VI	राज्ये
VIII	केंद्रशासित प्रदेश
IX	पंचायती
IX-A	नगरपालिका
IX-B	सहकारी संस्था
X	अनुसूचित आणि जनजाति क्षेत्रे
XI	केंद्र आणि राज्यांमधील संबंध
XII	वित्त, मालमत्ता, करार आणि खटले
XIII	भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार,वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध
XIV	केंद्र आणि राज्यांच्या अंतर्गत सेवा
XIV-A	न्यायाधिकरणे
XV	निवडणुका
XVI	विशिष्ट वर्गांशी संबंधित विशेष तरतुदी
XVII	राजभाषा
XVIII	आणीबाणीसंबंधी तरतुदी
XIX	संकीर्ण
XX	घटनेत सुधारणा
XXI	तात्पुरत्या, संक्रमणकालीन आणि विशेष तरतुदी
XXII	संक्षिप्त नाव, प्रारंभ, हिंदीमधील अधिकृत मजकूर आणि निरसन

टीप: भाग-VII (पहिल्या अनुसूचीच्या भाग बी मधील राज्ये) हा 1956 च्या 7व्या घटनादुरुस्तीद्वारे वगळण्यात आला आहे.

निष्कर्ष

भारतीय संविधान हे राष्ट्राच्या लोकशाही आदर्शांचे आणि आकांक्षांचे प्रतीक आहे. ऐतिहासिक संघर्ष आणि दूरदृष्टीच्या तत्त्वांमध्ये रुजलेली त्याची सुक्ष्म रचना, भारताला अधिक न्याय्य, सर्वसमावेशक आणि समृद्ध समाजाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मार्गदर्शन करत आहे. भारतीय संविधान आपल्या मूल्यांचे जतन करण्याचे, विविधतेत एकता जोपासण्याचे आणि प्रत्येक नागरिकाचे हक्क व स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्याचे प्रतीक म्हणून उभे आहे, ज्यामुळे येणाऱ्या पिढ्यांसाठी उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित होते.

संबंधित विषय

संविधानवाद: संविधानवाद ही एक अशी प्रणाली आहे जिथे संविधान सर्वोच्च असते आणि संस्थांची रचना व प्रक्रिया संवैधानिक तत्त्वांद्वारे नियंत्रित केल्या जातात. हे एक आराखडा किंवा चौकट प्रदान करते, ज्याच्या अंतर्गत राज्याला आपले कामकाज चालवावे लागते. हे सरकारवर मर्यादा देखील घालते.

घटनेचे वर्गीकरण: जगभरातील राज्यघटनांचे खालील श्रेणी आणि उप-श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले गेले आहे:

प्रकार	स्वरूप	उदाहरण
संहिताबद्ध एकाच कृतीत (दस्तऐवज)	पूर्णपणे लिहिलेले	अमेरिका, भारत
असंकेतित	पूर्णपणे लिहिलेले (काही कागदपत्रांमध्ये)	इस्त्रायल, सौदी अरेबिया
अंशतः अलिखित	आंशिक लिहिलेले व परंपरागत प्रथा	न्यूझीलंड, युनायटेड किंगडम