नगरपालिका: अर्थ, उत्क्रांती, प्रकार आणि महत्त्व

---

प्रस्तावना

नगरपालिका, ज्यांना शहरी स्थानिक संस्था (Urban Local Body – ULB) असेही म्हटले जाते, भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. या संस्थांद्वारे शहरी भागात विकेंद्रीकरण आणि स्थानिक स्वराज्य सुनिश्चित होते, ज्यामुळे नागरिकांना स्थानिक प्रशासनात थेट सहभागी होण्याची संधी मिळते.

भारतातील नगरपालिकांचा उद्देश शहरी समुदायांना सक्षम करणे, सहभागी लोकशाहीला चालना देणे आणि स्थानिक पातळीवर सामाजिक-आर्थिक विकास साधणे हा आहे.

या लेखात नगरपालिकांचा अर्थ, त्यांची उत्क्रांती, प्रकार, रचना आणि महत्त्व यांचा सविस्तर अभ्यास केला आहे.

नगरपालिका: अर्थ

नगरपालिका किंवा ULB ही शहरी भागासाठी लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून चालवली जाणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे.

सरकारच्या तिसऱ्या टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करणारी ही संस्था स्थानिक पातळीवर लोकशाही निर्माण करण्याचे प्रभावी माध्यम आहे.

नागरिकांचा स्थानिक निर्णय प्रक्रियेत थेट सहभाग सुनिश्चित करून, शहरी विकास उपक्रमांची कार्यक्षमता आणि जबाबदारी वाढवण्याचे कार्य नगरपालिका करतात.

टीप: केंद्रस्तरीय बाबींसाठी ‘शहरी स्थानिक सरकार’ खालील मंत्रालयांद्वारे हाताळले जाते:

• गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) – सामान्य शहरी भागांसाठी
• रक्षा मंत्रालय (MoD) – कँटोन्मेंट बोर्डसाठी
• गृह मंत्रालय (MHA) – केंद्रशासित प्रदेशांसाठी

नगरपालिका: संवैधानिक तरतुदी

---

मूळ भारतीय संविधानात नगरपालिका किंवा शहरी स्थानिक संस्था (Urban Local Body – ULB) यांबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नव्हती. तथापि, 1992 मधील 74 व्या संविधान सुधारणा कायद्याने शहरी स्थानिक प्रशासनाला सविस्तर संवैधानिक दर्जा प्राप्त करून दिला.

या कायद्यामुळे नगरपालिकांबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण घटनात्मक तरतुदी संविधानात समाविष्ट करण्यात आल्या, ज्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

1. संविधानाचा भाग IX-A

74 व्या संविधान सुधारणा कायद्याने भारतीय संविधानात ‘नगरपालिका’ नावाचा नवीन भाग IX-A समाविष्ट करण्यात आला.

या भागांतर्गत कलम 243-P ते 243-ZG पर्यंत नगरपालिकांशी संबंधित विविध तरतुदींचा समावेश आहे.

• नगरपालिकांची रचना आणि संघटन
• अधिकार व कार्ये
• सदस्यांची निवडणूक प्रक्रिया
• प्रभाग समित्यांची स्थापना
• वित्तीय अधिकार व स्वायत्तता

2. संविधानाची 12 वी अनुसूची

74 व्या सुधारणा कायद्याने भारतीय संविधानात नवीन 12 वी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली.

या अनुसूचीमध्ये नगरपालिकांचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि कार्यक्षेत्र स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

12 व्या अनुसूचीतील 18 कार्यांची यादी नगरपालिकांना स्थानिक समस्यांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रदान करण्यात आली आहे.

12 व्या अनुसूचीतील प्रमुख कार्ये:

• पाणीपुरवठा
• रस्ते व वाहतूक व्यवस्था
• स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन
• सार्वजनिक आरोग्य
• प्राथमिक शिक्षण
• स्थानिक वाहतूक
• नागरिक सुरक्षा
• आर्थिक विकास
• सामाजिक कल्याण

शहरी भागांची उत्क्रांती

---

भारतात शहरी स्थानिक प्रशासनाची संकल्पना प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असल्याचे पुरावे आढळतात. हडप्पा संस्कृतीतील नियोजित शहरे, रस्ते, निचरा व्यवस्था आणि सार्वजनिक इमारती शहरी प्रशासनाच्या प्रगत स्वरूपाची साक्ष देतात.

तथापि, आधुनिक अर्थाने संघटित व औपचारिक शहरी प्रशासन भारतात ब्रिटिश राजवटीत सुरू झाले. ब्रिटिशांनी प्रशासन सुलभ करण्यासाठी नगरपालिकांची स्थापना केली.

भारतातील शहरी प्रशासनाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

• 1688 : भारतातील पहिली महानगरपालिका मद्रास (आता चेन्नई) येथे स्थापन.
• 1726 : मुंबई आणि कलकत्ता (आता कोलकाता) येथे महानगरपालिकांची स्थापना.
• 1870 : लॉर्ड मेयो यांनी आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव मांडला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासावर भर देण्यात आला.
• 1882 : लॉर्ड रिपन यांचा स्थानिक स्वराज्याचा ठराव — यालाच ‘भारतातील स्थानिक स्वराज्याचा मॅग्ना कार्टा’ असे म्हटले जाते.
  लॉर्ड रिपन यांना ‘भारतातील स्थानिक स्वराज्याचे जनक’ मानले जाते.
• 1907–1909 : विकेंद्रीकरणावरील रॉयल कमिशन स्थापन.
  अध्यक्ष – सी. ई. एच. हॉबहाऊस.
  1909 मध्ये अहवाल सादर.
• 1919 : भारत सरकार कायदा, 1919 अंतर्गत द्विदल योजना लागू.
  स्थानिक स्वराज्य संस्था जबाबदार भारतीय मंत्र्यांच्या नियंत्रणाखाली आल्या.
• 1924 : कॅन्टोन्मेंट कायदा लागू; कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रांच्या प्रशासनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था.
• 1935 : भारत सरकार कायदा, 1935 — स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रांतिक विषय ठरवण्यात आल्या.
• 1949 नंतर : स्वातंत्र्यानंतर विविध समित्या व आयोग स्थापन करून शहरी स्थानिक संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा.
• 1992 : 74 व्या संविधान सुधारणा कायद्याने नगरपालिकांना संवैधानिक दर्जा प्राप्त.
  देशभरात एकसमान रचना व कार्यपद्धती लागू.

नगरपालिका घटनात्मकीकरण:

विविध समित्यांच्या शिफारशींनुसार 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने नगरपालिकांना संवैधानिक दर्जा प्रदान केला. यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक स्थैर्य, स्वायत्तता आणि लोकशाही अधिष्ठान प्राप्त झाले.

तीन प्रकारच्या नगरपालिका

---

1992 च्या 74 व्या संविधान सुधारणा कायद्यानुसार, भारतातील प्रत्येक राज्यात शहरी भागांसाठी तीन प्रकारच्या नगरपालिका (Urban Local Bodies – ULB) स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

शहरी क्षेत्राच्या आकारमान, लोकसंख्या आणि विकासाच्या पातळीच्या आधारावर या नगरपालिका प्रकारांची रचना केली जाते.

नगरपालिकांचे तीन प्रकार

• नगर पंचायत : संक्रमणकालीन किंवा लहान शहरी क्षेत्रासाठी स्थापन केली जाते.
• नगर परिषद : लहान शहरी क्षेत्रासाठी कार्यरत असलेली नगरपालिका.
• महानगरपालिका : मोठ्या शहरी क्षेत्रासाठी स्थापन केली जाणारी उच्चस्तरीय नगरपालिका.

शहरी क्षेत्राची श्रेणी निश्चित करताना राज्यपाल विचारात घेण्यासारखे घटक

शहरी भागाचे वर्गीकरण करताना राज्यपालांना खालील महत्त्वाचे घटक विचारात घ्यावे लागतात:

• त्या भागातील लोकसंख्या
• लोकसंख्येची घनता
• स्थानिक प्रशासनासाठी उपलब्ध महसूल
• अकृषी क्षेत्रातील रोजगाराची टक्केवारी
• त्या भागाचे आर्थिक महत्त्व
• राज्यपालांना योग्य वाटणारे इतर घटक

टीप:

जर एखाद्या शहरी क्षेत्रात औद्योगिक प्रतिष्ठानांकडून नगरपालिका सेवा पुरवल्या जात असतील, तर राज्यपाल त्या क्षेत्राला ‘औद्योगिक शहर’ म्हणून घोषित करू शकतात.

अशा परिस्थितीत त्या क्षेत्रात नगरपालिका स्थापन केली जात नाही.

नगरपालिकांची रचना

---

नगरपालिकेची रचना ही प्रामुख्याने अध्यक्ष आणि निवडून दिलेल्या सदस्यांवर आधारित असते. ही रचना स्थानिक पातळीवरील लोकशाही कारभार प्रभावीपणे चालवण्यासाठी तयार करण्यात आलेली आहे.

अध्यक्ष आणि सदस्य

• प्रत्येक नगरपालिकेत अध्यक्ष (Chairperson / Mayor) आणि इतर सदस्य असतात.
• नगरपालिकेतील सर्व सदस्यांना नगरपालिका किंवा प्रभाग समितीच्या बैठकींमध्ये मतदानाचा अधिकार असतो.

राज्य विधिमंडळाद्वारे प्रतिनिधित्व

राज्य विधिमंडळ नगरपालिकांमध्ये खालील व्यक्तींच्या प्रतिनिधित्वाची तरतूद करू शकते:

• विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असलेले व्यक्ती –
  ज्यांना मतदानाचा अधिकार नसतो, परंतु प्रशासनाला सल्लागार स्वरूपात मदत करण्यासाठी सहभागी केले जाऊ शकते.
• लोकसभा व राज्य विधानसभेचे सदस्य –
  जे त्या महानगरपालिका क्षेत्रातील पूर्ण किंवा अंशतः समाविष्ट मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करतात.
• राज्यसभा व राज्य विधान परिषदेचे सदस्य –
  जे त्या नगरपालिकेच्या क्षेत्रात मतदार म्हणून नोंदणीकृत आहेत.
• समिती अध्यक्ष
  (प्रभाग समित्यांव्यतिरिक्त इतर समित्यांचे अध्यक्ष).

महत्त्वाची बाब:

नगरपालिकेतील निवडून दिलेले सदस्य निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावतात, तर विशेष नामनिर्देशित सदस्य तांत्रिक व धोरणात्मक मार्गदर्शन देण्यासाठी सहभागी केले जातात.

नगरपालिकांच्या अध्यक्ष व सदस्यांची निवडणूक

---

सदस्यांची निवडणूक

• प्रत्येक नगरपालिका किंवा शहरी स्थानिक संस्था (ULB) चे सदस्य त्या नगरपालिका क्षेत्रातील नागरिकांद्वारे थेट निवडले जातात.
• नगरपालिका क्षेत्राचे प्रशासन प्रभागांमध्ये विभागलेले असते. हे प्रभाग प्रादेशिक मतदारसंघ म्हणून ओळखले जातात.
• प्रत्येक प्रभागातून एक किंवा अधिक सदस्य नगरपालिका प्रतिनिधी म्हणून निवडले जातात.

अध्यक्षांची निवडणूक

• नगरपालिकेचे अध्यक्ष (Chairperson / Mayor) निवडण्याची पद्धत राज्य विधिमंडळ ठरवते.
• अध्यक्षांची निवड थेट लोकमताने किंवा नगरपालिका सदस्यांच्या मताने केली जाऊ शकते.
• कोणती पद्धत वापरायची हे राज्याच्या संबंधित कायद्यावर अवलंबून असते.

निवडणुकीसाठी पात्रता

भारतीय संविधानातील कलम 243V नुसार, भारतात नगरपालिका निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचे किमान वय 21 वर्षे असणे आवश्यक आहे.

नगरपालिकेतील महत्त्वाच्या समित्या

---

नगरपालिकेत विविध समित्या स्थापन केल्या जातात, ज्या सल्लागार, नियोजन आणि विकासात्मक भूमिका पार पाडतात. या समित्यांमुळे स्थानिक प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि विकेंद्रित स्वरूपात कार्य करू शकते.

1. प्रभाग समित्या (Ward Committees)

• तीन लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकांमध्ये, प्रत्येक प्रादेशिक क्षेत्रात एक किंवा अधिक वॉर्ड एकत्र करून प्रभाग समिती स्थापन केली जाते.
• राज्य विधिमंडळ प्रभाग समितीची रचना ठरवते आणि समितीतील जागा कशा प्रकारे भरल्या जातील याची तरतूद करते.
• प्रभाग समित्या स्थानिक लोकसंख्येच्या गरजा, विकास कामकाजाची समीक्षा आणि नियोजन करण्याचे महत्त्वाचे कार्य करतात.

2. इतर समित्या

• प्रभाग समित्यांव्यतिरिक्त, राज्य विधिमंडळाला इतर समित्या स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
• अशा समित्यांच्या अध्यक्षपदासाठी नगरपालिका सदस्यांची नियुक्ती केली जाऊ शकते.
• इतर समित्या विशेष उद्देशांसाठी कार्य करतात, उदा.:
  • शहरी नियोजन
  • आर्थिक विकास
  • सामाजिक कल्याण
  • सार्वजनिक सुविधा व सेवा

परीक्षेसाठी महत्त्वाची टीप:

प्रभाग समित्या या नगरपालिकेतील विकेंद्रीकरणाचा कणा मानल्या जातात, तर इतर समित्या विषय-विशिष्ट नियोजन आणि धोरणात्मक अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त ठरतात.

नगरपालिकांचा कालावधी

---

नगरपालिकांचा कार्यकाळ हा भारतीय संविधानातील 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्थैर्य आणि सातत्य प्राप्त झाले आहे.

साधारण कार्यकाळ

• 1992 च्या 74 व्या संविधान सुधारणा कायद्यानुसार, प्रत्येक नगरपालिकेचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून 5 वर्षांचा असतो.
• तथापि, अकाली विसर्जन (Premature Dissolution) झाल्यास, हा कार्यकाळ पूर्ण होण्याआधीही संपुष्टात आणता येतो.

नवीन निवडणुका कधी घ्याव्यात

• नगरपालिकेचा साधा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच नवीन निवडणुका घेणे आवश्यक आहे.
• जर नगरपालिका विसर्जित (बरखास्त) झाली, तर विसर्जनाच्या तारखेपासून 6 महिन्यांच्या आत नवीन नगरपालिका स्थापन करण्यासाठी निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे.

उर्वरित कालावधीची तरतूद

जर एखादी नगरपालिका अकाली विसर्जित झाली आणि तिच्या कार्यकाळाचा काही कालावधी शिल्लक असेल, तर पुनर्गठित झालेली नगरपालिका फक्त उर्वरित कालावधीसाठीच कार्य करेल.

दुसऱ्या शब्दांत, अकाली विसर्जनानंतर स्थापन झालेल्या नगरपालिकेला नवीन पाच वर्षांचा पूर्ण कार्यकाळ मिळत नाही.

विसर्जनासंबंधी अतिरिक्त तरतुदी

• नगरपालिका विसर्जित करण्यापूर्वी तिला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाते.
• सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या तरी, पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी नगरपालिका बरखास्त करता येणार नाही.

नगरपालिकांमध्ये जागांचे आरक्षण

---

नगरपालिकांमध्ये सामाजिक समावेशकता सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय संविधानात जागांचे आरक्षण करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामागील उद्देश दुर्लक्षित व वंचित गटांना स्थानिक प्रशासनात प्रतिनिधित्व देणे हा आहे.

1. अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST)

• 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार, प्रत्येक नगरपालिकेत SC आणि ST साठी त्या महानगरपालिका क्षेत्रातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
• राज्य विधिमंडळ SC आणि ST साठी नगरपालिकांमध्ये अध्यक्षपदाचे आरक्षण ठरवू शकते.
• हे आरक्षण संविधानातील कलम 334 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या समाप्तीनंतर प्रभावी राहणार नाही.
• सध्या SC/ST आरक्षण 2030 पर्यंत लागू आहे.

2. महिलांसाठी आरक्षण

• नगरपालिकांमध्ये महिलांसाठी किमान 1/3 (एक तृतीयांश) जागा राखीव ठेवण्याची घटनात्मक तरतूद आहे.
• या 1/3 आरक्षणात SC/ST महिलांसाठी राखीव जागा देखील समाविष्ट आहेत.
• राज्य विधिमंडळ नगरपालिकांमध्ये अध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव ठेवू शकते.

3. इतर मागासवर्गीय (OBC)

• राज्य विधिमंडळाला इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) नगरपालिका सदस्यत्व किंवा अध्यक्षपदावर आरक्षण करण्याचा अधिकार आहे.
• यामुळे नगरपालिकांमध्ये विविध सामाजिक गटांचे समतोल प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले जाते.

नगरपालिकांच्या सदस्यांची अपात्रता

---

नगरपालिकेचे सदस्य होण्यासाठी काही पात्रता आवश्यक असते, तसेच संविधान व कायद्यांनुसार काही अपात्रतेचे नियम देखील निश्चित करण्यात आलेले आहेत. यांचा उद्देश स्थानिक प्रशासनाची सचोटी व कार्यक्षमता राखणे हा आहे.

1. अपात्र व्यक्ती

जर एखादी व्यक्ती कायद्यानुसार अपात्र ठरली, तर ती:

• नगरपालिकेची सदस्य म्हणून निवडून येऊ शकणार नाही, किंवा
• निवडून आल्यानंतर सदस्य राहू शकणार नाही.

2. अपात्रतेची कारणे

नगरपालिकेतील सदस्यांची अपात्रता खालील कायद्यांनुसार ठरवली जाते:

• संबंधित राज्याच्या विधानमंडळाच्या निवडणुकांसाठी सध्या लागू असलेले कोणतेही कायदे, किंवा
• राज्य विधिमंडळाने विशेषतः नगरपालिकांसाठी बनवलेले कायदे.

3. अपात्रतेसंबंधी प्रश्नांचा निवारण

नगरपालिकेतील सदस्यांच्या अपात्रतेसंबंधी सर्व वाद व प्रश्न हे राज्य विधिमंडळाने निश्चित केलेल्या प्राधिकरणाकडे पाठवले जातात.

त्या प्राधिकरणाचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक असतो.

नगरपालिकांचे अधिकार आणि कार्ये

---

नगरपालिका किंवा शहरी स्थानिक संस्था (Urban Local Bodies – ULB) या स्वराज्य संस्था म्हणून प्रभावीपणे कार्य करू शकाव्यात, यासाठी राज्य विधिमंडळ त्यांना आवश्यक अधिकार व जबाबदाऱ्या प्रदान करते.

या अधिकारांमुळे नगरपालिकांना स्थानिक विकास, प्रशासन आणि सामाजिक न्याय या क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावता येते.

1. अधिकारांचा उद्देश

• स्थानिक स्वराज्याचा कार्यान्वयन : नगरपालिका स्थानिक पातळीवर निर्णय घेणे व प्रशासन चालवणे यासाठी सक्षम होतात.
• आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय : नगरपालिकांना स्थानिक विकास योजना तसेच कल्याणकारी कार्यक्रम आखणे व राबवण्याचा अधिकार दिला जातो.

2. अधिकार आणि जबाबदाऱ्या

राज्य विधिमंडळाच्या तरतुदींनुसार, नगरपालिकांना खालील महत्त्वाची कार्ये सोपवली जाऊ शकतात:

• आर्थिक विकासासाठी योजना तयार करणे – शहरातील विकास कार्यक्रम आखणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे.
• सामाजिक न्यायासाठी योजना राबवणे – दुर्लक्षित गट, महिला आणि अल्पसंख्यक यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना अंमलात आणणे.
• संविधानाच्या 12 व्या अनुसूचीतील 18 बाबींची अंमलबजावणी –
  • पाणीपुरवठा
  • स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन
  • शहरी नियोजन व पायाभूत सुविधा
  • सार्वजनिक आरोग्य
  • प्राथमिक शिक्षण
  • सार्वजनिक वाहतूक
  • निवास व्यवस्था
  • पर्यावरण संरक्षण

नगरपालिकांचे अधिकारक्षेत्र

---

मर्यादित अधिकारक्षेत्र

नगरपालिकांचे शहरी स्थानिक प्रशासनाचे अधिकार हे केवळ त्या विशिष्ट शहरी क्षेत्रापुरते मर्यादित असतात, जे क्षेत्र राज्य सरकारने अधिकार प्रदान करण्यासाठी निश्चित केलेले असते.

म्हणजेच, नगरपालिकेला स्वतःच्या हद्दीबाहेर कोणतेही प्रशासकीय किंवा कायदेशीर अधिकार वापरता येत नाहीत.

उद्देश

• नगरपालिकांचे कार्य व निर्णय हे केवळ निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रातच प्रभावी राहतील याची खात्री करणे.
• अधिकारांचा गैरवापर टाळणे व प्रशासनात स्पष्टता आणि मर्यादा राखणे.
• शहरी प्रशासनात शिस्त, जबाबदारी आणि कार्यक्षमतेला चालना देणे.

नगरपालिकांचे वित्त

---

नगरपालिका किंवा शहरी स्थानिक संस्था (ULB) यांचे वित्तीय व्यवस्थापन राज्य विधिमंडळाच्या तरतुदींनुसार ठरवले जाते. प्रभावी शहरी प्रशासनासाठी पुरेसा महसूल, स्वायत्तता आणि जबाबदारी असणे अत्यंत आवश्यक आहे.

1. कर आणि शुल्क आकारणी

• नगरपालिका किंवा ULB ला कर, शुल्क, टोल व इतर फी आकारण्याचे अधिकार दिले जाऊ शकतात.
• हे कर व शुल्क गोळा करणे, व्यवस्थापित करणे आणि योग्य वापर करणे यासाठी नगरपालिका अधिकृत असते.
• यामुळे नगरपालिकेला स्वतःचा महसूल स्रोत उपलब्ध होतो.

2. राज्य सरकारद्वारे कर वाटप

राज्य सरकारकडून आकारलेले व वसूल केलेले कर, शुल्क व टोल नगरपालिकांना वाटप (devolution) करता येतात.

• यामुळे राज्य आणि नगरपालिका यांच्यातील आर्थिक संसाधनांचे समतोल वाटप सुनिश्चित होते.
• नगरपालिकांची राज्य सरकारवरची आर्थिक अवलंबित्व काही अंशी कमी होते.

3. अनुदान आणि निधीची रचना

• राज्याच्या एकत्रित निधीतून नगरपालिकांना अनुदान दिले जाऊ शकते.
• नगरपालिकेचे सर्व उत्पन्न जमा, साठवण आणि खर्च करण्यासाठी स्वतंत्र निधीची रचना करण्याची तरतूद आहे.
• यामुळे वित्तीय पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखली जाते.

जिल्हा नियोजन समिती (DPC) व महानगर नियोजन समिती (MPC)

---

जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee – DPC)

स्थापना व उद्देश

• प्रत्येक राज्यात जिल्हा पातळीवर जिल्हा नियोजन समिती (DPC) स्थापन केली जाते.
• जिल्ह्यातील पंचायती व नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजना एकत्रित करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे.
• संपूर्ण जिल्ह्यासाठी मसुदा विकास आराखडा (Draft Development Plan) तयार करणे.

राज्य विधिमंडळाचे अधिकार

• जिल्हा नियोजन समितीची रचना ठरवणे.
• समितीच्या सदस्यांची व अध्यक्षांची निवड प्रक्रिया ठरवणे.
• जिल्हा नियोजनाशी संबंधित कार्ये व अधिकार निश्चित करणे.

---

महानगर नियोजन समिती (Metropolitan Planning Committee – MPC)

स्थापना व उद्देश

• प्रत्येक महानगर क्षेत्रासाठी महानगर नियोजन समिती (MPC) स्थापन केली जाते.
• महानगर क्षेत्रासाठी एकात्मिक विकास आराखडा तयार करणे.
• तयार केलेला विकास आराखडा राज्य सरकारकडे सादर करणे.

राज्य विधिमंडळाचे अधिकार

• महानगर नियोजन समितीची रचना ठरवणे.
• समितीच्या सदस्य व अध्यक्ष निवडीची पद्धत ठरवणे.
• केंद्र सरकार, राज्य सरकार व इतर संस्थांचे प्रतिनिधित्व समितीत निश्चित करणे.
• महानगर क्षेत्रासाठी नियोजन, समन्वय व विकासाशी संबंधित कार्ये ठरवणे.

टीप:

महानगर क्षेत्र म्हणजे एका किंवा अधिक जिल्ह्यांमध्ये १० लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र, ज्यामध्ये दोन किंवा अधिक नगरपालिका, पंचायती किंवा संलग्न क्षेत्रांचा समावेश असतो.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे:

• DPC – कलम 243ZD
• MPC – कलम 243ZE
• दोन्ही समितींचा उद्देश – खालीपासून वर नियोजन (Bottom-Up Planning)

नगरपालिकांचे महत्त्व

---

भारतामध्ये नगरपालिका किंवा शहरी स्थानिक संस्था (Urban Local Bodies – ULB) या सरकारचा तिसरा टप्पा असून, शहरी प्रशासन, लोकशाही सक्षमीकरण आणि विकास प्रक्रियेत त्यांचे बहुआयामी महत्त्व आहे.

1. शहरी प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण

• नगरपालिका शहरी प्रशासनाचे अधिकार प्रभावीपणे स्थानिक पातळीवर हस्तांतरित करतात.
• अधिकार व जबाबदाऱ्या नागरिकांच्या अधिक जवळ येतात, त्यामुळे निर्णय अधिक व्यवहार्य व परिणामकारक होतात.

2. सहभागात्मक लोकशाही

• प्रातिनिधिक लोकशाहीचे सहभागात्मक लोकशाहीत रूपांतर करण्यास मदत करतात.
• नागरी विकास व व्यवस्थापनाच्या निर्णय प्रक्रियेत नागरिकांचा थेट सहभाग सुनिश्चित करतात.

3. स्थानिक सक्षमीकरण

• शहरी समुदायांना प्रशासन व विकास कार्यात थेट सहभागी करून सक्षम करतात.
• स्थानिक निर्णय अधिक समावेशक आणि गरजेनुसार घेण्यास मदत होते.

4. दुर्लक्षित गटांचे प्रतिनिधित्व

• अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी आरक्षण व्यवस्था उपलब्ध करून देतात.
• यामुळे शहरी प्रशासनात सामाजिक प्रतिनिधित्व वाढते आणि राजकीय सक्षमीकरण होते.

5. स्थानिक गरजांना त्वरित प्रतिसाद

• नगरपालिका प्रशासनाला नागरी समाजाच्या अधिक जवळ आणतात.
• स्थानिक गरजा, समस्या व आकांक्षा अचूक ओळखून त्यावर जलद प्रतिसाद देणे शक्य होते.

6. सार्वजनिक सेवा व विकास कार्यक्षमता

• सार्वजनिक सेवा वितरण आणि शहरी विकास कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सुधारते.
• स्थानिक समस्यांचे निराकरण व पायाभूत सुविधांची पूर्तता जलद व परिणामकारक होते.

7. शहरी नेतृत्व विकास

• उदयोन्मुख शहरी नेतृत्वासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात.
• प्रशासनिक व व्यवस्थापकीय क्षमतांना चालना देऊन उच्च शहरी जबाबदाऱ्यांसाठी नेतृत्व तयार करतात.

परीक्षेसाठी निष्कर्ष:

नगरपालिका या विकेंद्रीकरण, सहभागात्मक लोकशाही आणि शहरी विकासाचे मुख्य साधन असून, 74 व्या घटनादुरुस्तीचे प्रत्यक्ष प्रतिबिंब आहेत.

निष्कर्ष

---

नगरपालिका किंवा शहरी स्थानिक संस्था (Urban Local Bodies – ULB) या भारताच्या विकेंद्रित प्रशासन व्यवस्थेचा पाया म्हणून उदयास आल्या आहेत. स्थानिक समुदायांना सक्षम बनवणे आणि तळागाळातील लोकशाही मजबूत करणे या देशाच्या घटनात्मक वचनबद्धतेचे त्या प्रत्यक्ष प्रतिबिंब आहेत.

नगरपालिकांनी शहरी विकास, सार्वजनिक सेवा वितरण आणि नागरी सहभाग या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय परिवर्तन घडवून आणले आहे. त्यांच्या माध्यमातून शहरी रहिवाशांच्या विविध गरजा व आकांक्षा पूर्ण करणारे समावेशक आणि उत्तरदायी प्रशासन शक्य झाले आहे.

भारताच्या लोकशाही रचनेचा मूलभूत घटक म्हणून, नगरपालिकांची सतत उत्क्रांती, संस्थात्मक बळकटी आणि आर्थिक-प्रशासनिक सक्षमीकरण खऱ्या अर्थाने स्वराज्याचे स्वप्न साकार करण्यात निर्णायक ठरेल — जिथे सत्ता लोकांकडून लोकांकडे प्रवाहित होते.

समारोपात्मक विधान (Exam Ready):

नगरपालिका या लोकशाहीचे जिवंत प्रयोगशाळा असून, विकेंद्रीकरण, सहभाग आणि शाश्वत शहरी विकासाचे प्रभावी साधन आहेत.