केंद्र सरकारसाठी निधी
एकत्रित निधी, आकस्मिक निधी आणि भारताचे सार्वजनिक खाते

प्रस्तावना :
भारत सरकारची सार्वजनिक वित्तीय रचना तीन प्रमुख घटनात्मक निधींवर आधारित आहे. हे निधी भारतीय संविधानाने मान्य केलेले असून, सरकारी महसूल संकलन, खर्चाचे नियंत्रण, आपत्कालीन गरजा आणि विश्वस्त स्वरूपातील निधींचे व्यवस्थापन यासाठी अत्यावश्यक आहेत.

भारत सरकारचे तीन प्रमुख निधी

• भारताचा एकत्रित निधी (Consolidated Fund of India)
• भारताचा आकस्मिक निधी (Contingency Fund of India)
• भारताचे सार्वजनिक खाते (Public Account of India)

या निधींच्या माध्यमातून सरकार पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि संसाधनांचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित करते. तसेच कार्यकारी लवचिकता आणि संसदीय देखरेख यांचा समतोल साधला जातो.

केंद्र सरकारसाठी निधी : संकल्पना

केंद्र सरकारच्या विविध आर्थिक गरजा, विकासात्मक प्राधान्यक्रम आणि प्रशासकीय खर्च पूर्ण करण्यासाठी भारतीय संविधानाने वरील तीन विशेष निधींची तरतूद केली आहे.

• सरकारच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांना आधार देतात
• सार्वजनिक निधीच्या जबाबदार वापराची खात्री करतात
• लोकशाही व्यवस्थेत आर्थिक उत्तरदायित्व मजबूत करतात

केंद्र सरकारच्या निधींसंबंधी घटनात्मक तरतुदी

1) अनुच्छेद 266(1)

या अनुच्छेदानुसार भारताचा एकत्रित निधी स्थापन करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारचे सर्व महसूल व बहुतांश खर्च याच निधीतून केले जातात.

2) अनुच्छेद 266(2)

या अनुच्छेदात भारताच्या सार्वजनिक खात्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे खाते सरकारकडे विश्वस्त स्वरूपात असलेल्या निधींसाठी वापरले जाते.

3) अनुच्छेद 267

या अनुच्छेदानुसार भारताचा आकस्मिक निधी स्थापन करण्याची तरतूद आहे. हा निधी आपत्कालीन व अनपेक्षित खर्चासाठी वापरला जातो.

महत्त्व : ही तीनही निधी व्यवस्था भारतातील सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेचा कणा असून, संसदीय नियंत्रण आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता यांचा संतुलित मेळ साधतात.

भारताचा एकत्रित निधी
(Consolidated Fund of India)

अर्थ व स्वरूप :
भारताचा एकत्रित निधी हा केंद्र सरकारचा सर्वात महत्त्वाचा आणि प्राथमिक घटनात्मक निधी आहे. केंद्र सरकारला मिळणारा बहुतांश महसूल याच निधीत जमा होतो आणि सरकारचे बहुतेक सर्व खर्च याच निधीतून केले जातात. त्यामुळे हा निधी भारताच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेचा कणा मानला जातो.

भारताच्या एकत्रित निधीचे महसूल स्रोत

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 266(1) नुसार, भारताच्या एकत्रित निधीत खालील प्रकारच्या रक्कमा जमा केल्या जातात:

1) केंद्र सरकारला मिळणारा सर्व महसूल

• कर महसूल – आयकर, कॉर्पोरेट कर, सीमाशुल्क इ.
• अकर महसूल – शुल्क, दंड, फी इ.

2) केंद्र सरकारने उभारलेली सर्व कर्जे

• ट्रेझरी बिले (Treasury Bills)
• केंद्र सरकारची कर्जरोखे (Government Securities)
• Ways and Means Advances (वेज अँड मीन्स ॲडव्हान्स)

3) कर्जाच्या परतफेडीपोटी मिळालेली रक्कम

• पूर्वी दिलेल्या कर्जांची परतफेड

भारताच्या एकत्रित निधीतून होणारा खर्च

केंद्र सरकारच्या वतीने कायदेशीररित्या अधिकृत केलेले सर्व सरकारी खर्च भारताच्या एकत्रित निधीतून केले जातात. यामध्ये पुढील खर्चांचा समावेश होतो:

• प्रशासकीय खर्च
• विकासात्मक व कल्याणकारी खर्च
• संरक्षण, पायाभूत सुविधा व इतर सार्वजनिक सेवा खर्च

भारताच्या एकत्रित निधीचे संचालन

• भारताच्या एकत्रित निधीतून कोणताही पैसा संसदेच्या मंजुरीशिवाय काढता येत नाही.
• खर्चासाठी विनियोग कायदा (Appropriation Act) आवश्यक असतो.
• यामुळे सार्वजनिक निधीवर संसदीय नियंत्रण, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होते.

निष्कर्ष :
भारताचा एकत्रित निधी हा केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांचा मुख्य आधार आहे. संसदेच्या नियंत्रणाखाली या निधीचे संचालन केल्यामुळे लोकशाही वित्तीय व्यवस्थेची शिस्त, कायदेशीरता आणि विश्वासार्हता अबाधित राहते.

भारताचा सार्वजनिक लेखा
(Public Account of India)

अर्थ व स्वरूप :
भारताचा सार्वजनिक लेखा हा केंद्र सरकारचा असा निधी आहे, ज्यामध्ये भारत सरकारकडे किंवा भारत सरकारच्या वतीने प्राप्त झालेला तो सार्वजनिक पैसा जमा केला जातो, जो भारताच्या एकत्रित निधीत जमा होत नाही.

या खात्यातील निधी हा सरकारचा स्वतःचा महसूल नसून, सरकारकडे विश्वस्त (Trustee) स्वरूपात ठेवलेला पैसा असतो.

भारताच्या सार्वजनिक खात्यासाठी महसुलाचे स्रोत

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 266(2) नुसार, भारताच्या सार्वजनिक खात्यात खालील प्रकारच्या रक्कमा जमा होतात:

• भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund) ठेवी
• न्यायिक ठेवी (Judicial Deposits)
• बचत बँक ठेवी (Savings Bank Deposits)
• विभागीय ठेवी (Departmental Deposits)
• प्रेषण (Remittances)
• इतर विविध विश्वस्त निधी

भारताच्या सार्वजनिक खात्यातून होणारा खर्च

• हे निधी व्यक्ती, संस्था, कर्मचारी किंवा इतर सरकारांच्या वतीने सरकारकडे ठेवलेले असतात.
• हे पैसे सरकारी महसूल मानले जात नाहीत आणि सामान्य सरकारी खर्चासाठी वापरता येत नाहीत.

या खात्यातून होणारा खर्च प्रामुख्याने पुढील कारणांसाठी केला जातो:

• मूळ मालकांना निधी परत देणे
• विशिष्ट कायदेशीर किंवा प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पूर्ण करणे

म्हणूनच हे व्यवहार बहुतेक वेळा बँकिंग स्वरूपाचे (Deposits & Withdrawals) असतात.

भारताच्या सार्वजनिक खात्याचे कामकाज

• भारताच्या सार्वजनिक खात्याचे कामकाज कार्यकारी आदेशांद्वारे चालवले जाते.
• या खात्यातून पैसे देण्यासाठी संसदेच्या पूर्व मंजुरीची आवश्यकता नसते.
• तथापि, या व्यवहारांचे लेखापरीक्षण भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) करतात.

निष्कर्ष :
भारताचा सार्वजनिक लेखा हा केंद्र सरकारच्या विश्वस्त स्वरूपातील आर्थिक व्यवहारांचा आधार आहे. हा निधी सरकारच्या महसुलापासून वेगळा ठेवल्यामुळे पारदर्शकता, सुरक्षितता आणि निधीच्या योग्य वापराची खात्री होते.

भारताचा आकस्मिक निधी
(Contingency Fund of India)

अर्थ व उद्देश :
भारताचा आकस्मिक निधी हा केंद्र सरकारचा आपत्कालीन स्वरूपाचा राखीव निधी आहे. हा निधी सरकारला अचानक उद्भवलेल्या, अनपेक्षित आणि तातडीच्या खर्चांना सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक आर्थिक लवचिकता प्रदान करतो. यामुळे संसदीय मंजुरी मिळेपर्यंत होणारा विलंब टाळता येतो.

भारताच्या आकस्मिक निधीचा घटनात्मक आधार

• भारतीय संविधानाचा अनुच्छेद 267
• आकस्मिक निधी अधिनियम, 1950

भारताच्या आकस्मिक निधीचे महसूल स्रोत

आकस्मिक निधी अधिनियम, 1950 नुसार:

• संसदेने निश्चित केलेल्या रकमा वेळोवेळी या निधीत जमा केल्या जातात.
• ही रक्कम भारताच्या एकत्रित निधीतून हस्तांतरित केली जाते.

भारताच्या आकस्मिक निधीतून होणारा खर्च

हा निधी तातडीच्या व अनपेक्षित स्वरूपाच्या खर्चांसाठीच वापरला जातो.

उदाहरणार्थ –

• नैसर्गिक आपत्ती (पूर, भूकंप, दुष्काळ इ.)
• आपत्कालीन प्रशासनिक गरजा
• अचानक उद्भवलेले सार्वजनिक हिताचे खर्च

भारताच्या आकस्मिक निधीचे संचालन

• या निधीचे संचालन कार्यकारी आदेशांद्वारे केले जाते.
• निधीचा वापर संसदेच्या नंतरच्या मंजुरीच्या अधीन असतो.
• हा निधी भारताच्या राष्ट्रपतींच्या अखत्यारीत असतो.
• राष्ट्रपतींच्या वतीने या निधीचे नियंत्रण वित्त सचिवांकडे असते.

निष्कर्ष :
भारताचा आकस्मिक निधी हा सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थेतील त्वरित प्रतिसाद देणारा सुरक्षा-कवच आहे. तो संसदीय नियंत्रणाला बाधा न आणता, सरकारला आपत्कालीन परिस्थितीत कार्यक्षम व वेळेवर निर्णय घेण्यास सक्षम बनवतो.

केंद्र सरकारसाठी निधीचे महत्त्व

केंद्र सरकारसाठी असलेले भारताचा एकत्रित निधी, भारताचा आकस्मिक निधी आणि भारताचे सार्वजनिक खाते हे भारताच्या सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेचे मूलभूत आधारस्तंभ आहेत. या तीन निधींमुळे सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, कार्यक्षमता आणि लवचिकता राखली जाते.

1) भारताच्या एकत्रित निधीचे महत्त्व

(A) कायदेशीर व संसदीय देखरेखीला प्रोत्साहन

भारताच्या एकत्रित निधीतून कोणताही पैसा संसदेच्या मंजुरीशिवाय काढता येत नाही. यामुळे –

• सार्वजनिक खर्चावर कडक संसदीय नियंत्रण राहते
• अनधिकृत व अवाजवी खर्चाला प्रतिबंध होतो
• सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेत पारदर्शकता वाढते

परिणामी, सरकारी खर्चावर कायदेशीर देखरेख प्रभावीपणे प्रस्थापित होते.

(B) खर्च नियोजन व आर्थिक शिस्त

एकत्रित निधीतून होणारा खर्च अर्थसंकल्पीय विनियोग प्रक्रियेद्वारे केला जातो. यामुळे –

• सुव्यवस्थित आर्थिक नियोजन सुलभ होते
• संसाधनांचे प्रभावी व संतुलित वाटप शक्य होते
• खर्च राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम व घटनात्मक आदेशांशी सुसंगत राहतो

2) भारताच्या आकस्मिक निधीचे महत्त्व

(A) आर्थिक लवचिकता

भारताचा आकस्मिक निधी सरकारला अनपेक्षित व आपत्कालीन खर्चांसाठी त्वरित आर्थिक क्षमता प्रदान करतो. त्यामुळे –

• प्रक्रियात्मक विलंब टाळला जातो
• संकटाच्या काळात प्रशासनाची सातत्यता टिकून राहते

(B) द्रुत प्रतिसाद क्षमता

नैसर्गिक आपत्ती, आर्थिक संकटे किंवा इतर अनपेक्षित परिस्थितींमध्ये सरकारला –

• संसदीय मंजुरीची प्रतीक्षा न करता
• तात्काळ आर्थिक हस्तक्षेप करता येतो

यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीला वेळीच आणि प्रभावीपणे तोंड देणे शक्य होते.

3) भारताच्या सार्वजनिक खात्याचे महत्त्व

(A) सार्वजनिक निधीचे कार्यक्षम व्यवस्थापन

भारताचे सार्वजनिक खाते हे विश्वस्त स्वरूपातील सार्वजनिक निधींचे योग्य व सुरक्षित व्यवस्थापन सुनिश्चित करते. यामुळे –

• निधीच्या वापरात उत्तरदायित्व राहते
• जनतेचा सरकारवरील विश्वास टिकून राहतो

(B) विशेष निधींचे स्वतंत्र व समर्पित व्यवस्थापन

सार्वजनिक खात्यामधील निधी हे सरकारी महसुलापासून स्पष्टपणे वेगळे ठेवले जातात. यामुळे –

• विश्वासात ठेवलेल्या सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर टाळला जातो
• हे निधी मूळ उद्देशासाठीच वापरले जातील याची खात्री होते

सारांश :
केंद्र सरकारसाठी असलेले हे तीनही निधी एकत्रितपणे भारतातील सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेला शिस्तबद्ध, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि संकट-प्रतिरोधक बनवतात.

केंद्र सरकारसाठी निधीचे एकूण महत्त्व

केंद्र सरकारसाठी असलेल्या तीन घटनात्मक निधींची— भारताचा एकत्रित निधी, भारताचा आकस्मिक निधी आणि भारताचे सार्वजनिक खाते— स्पष्ट व स्वतंत्र रचना करण्यात आलेली आहे. या विभागणीमुळे सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थेमध्ये वर्धित आर्थिक स्पष्टता, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता निर्माण होते.

• सरकारी महसूल, आपत्कालीन खर्च आणि विश्वस्त स्वरूपातील निधी यांच्यात स्पष्ट फरक राखला जातो.
• सार्वजनिक व सरकारी निधीच्या वापरावर योग्य नियंत्रण व देखरेख ठेवली जाते.
• संसदीय नियंत्रण आणि कार्यकारी लवचिकता यांचा संतुलित मेळ साधला जातो.

यामुळे केंद्र सरकारच्या आर्थिक कार्यपद्धती अधिक विश्वासार्ह, शिस्तबद्ध आणि लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत बनतात.

भारित खर्च
(Charged Expenditure)

भारतीय संविधानानुसार भारताच्या एकत्रित निधीतून होणारा सरकारी खर्च मुख्यतः दोन प्रकारांचा असतो —

1) आकारलेले / आरोपित खर्च (Charged Expenditure)

• हे खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर ‘आकारलेले’ असतात.
• संसदेला या खर्चांवर मतदान करण्याचा अधिकार नसतो.
• संसद फक्त चर्चा करू शकते; मंजुरीसाठी मतदान आवश्यक नसते.

या तरतुदीचा मुख्य उद्देश —

• घटनात्मक पदांची स्वायत्तता राखणे
• न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे

2) मतदानयोग्य / अनावर्ती खर्च (Voted Expenditure)

• हे खर्च संसदेच्या मतदानाने मंजूर करावे लागतात.
• अर्थसंकल्पातील बहुतेक प्रशासकीय व विकासात्मक खर्च या प्रकारात येतात.

भारताच्या एकत्रित निधीवरील आरोपित (आकारलेले) खर्च

भारतीय संविधानानुसार खालील खर्च आरोपित खर्च म्हणून गणले जातात —

• राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते तसेच राष्ट्रपती कार्यालयाशी संबंधित इतर खर्च
• राज्यसभेचे सभापती व उपसभापती तसेच लोकसभेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचे वेतन व भत्ते
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन
• उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीवेतन
• भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (CAG) यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन
• संघ लोकसेवा आयोगाचे (UPSC) अध्यक्ष व सदस्यांचे वेतन, भत्ते व निवृत्तीवेतन
• सर्वोच्च न्यायालय, CAG कार्यालय आणि संघ लोकसेवा आयोग यांचा प्रशासकीय खर्च
  (यामध्ये त्या कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते व निवृत्तीवेतन यांचा समावेश होतो)
• भारत सरकारवरील कर्जाशी संबंधित खर्च —
  • कर्जावरील व्याज
  • सिंकिंग फंड शुल्क
  • कर्ज उभारणी, सेवा व परतफेडीसंबंधी इतर खर्च
• कोणत्याही न्यायालय किंवा लवादाच्या निर्णय, हुकूमनामा किंवा निवाड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक रक्कम
• संसदेने कायद्यानुसार ‘आरोपित खर्च’ म्हणून घोषित केलेला इतर कोणताही खर्च

निष्कर्ष

केंद्र सरकारचे भारताचा एकत्रित निधी, भारताचा आकस्मिक निधी आणि भारताचे सार्वजनिक खाते हे भारताच्या सार्वजनिक वित्तीय रचनेचे अत्यंत महत्त्वपूर्ण व अपरिहार्य घटक आहेत. हे तीनही निधी एकत्रितपणे केंद्र सरकारचे आर्थिक व्यवहार कार्यक्षम, नियोजित आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडले जातील याची खात्री करतात.

ही घटनात्मक वित्तीय व्यवस्था केवळ सरकारला त्याच्या आर्थिक जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यास मदत करत नाही, तर राष्ट्रीय वित्ताच्या व्यवस्थापनात उत्तरदायित्व, कायदेशीर शिस्त आणि जबाबदार प्रशासन ही मूलभूत तत्त्वे दृढ करते.

परिणामी, सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील शासनव्यवस्थेचा आणि जनतेचा विश्वास अधिक दृढ व बळकट होतो.