भारतातील राष्ट्रपती राजवट (कलम 356)

भारतातील राष्ट्रपती राजवट (अनुच्छेद 356)

भारतीय संविधानाने प्रदान केलेल्या तीन प्रकारच्या घटनात्मक आणीबाणींपैकी एक असलेली राज्यातील राष्ट्रपती राजवट (अनुच्छेद 356) ही, राज्य पातळीवर उद्भवणाऱ्या घटनात्मक यंत्रणेच्या अपयशाला किंवा प्रशासकीय बिघाडाला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकारच्या हातातील एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे.

जरी या तरतुदीच्या संभाव्य गैरवापरामुळे तिच्यावर टीका केली जात असली, तरी जेव्हा एखादे राज्य सरकार संविधानातील तरतुदींनुसार कार्य करण्यास असमर्थ ठरते, तेव्हा घटनात्मक सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करणे, प्रशासनाची सातत्यता राखणे आणि नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणे या उद्देशाने राष्ट्रपती राजवट ही एक आवश्यक व अपवादात्मक घटनात्मक यंत्रणा म्हणून पाहिली जाते.

या अभ्यासामध्ये राष्ट्रपती राजवट (अनुच्छेद 356) याचा अर्थ, संबंधित घटनात्मक तरतुदी, लागू करण्याची कारणे, संसदीय मंजुरीची प्रक्रिया, कालावधी व रद्द करण्याची तरतूद, तिचे महत्त्व तसेच इतर संबंधित पैलूंचा सविस्तर आढावा घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

टीप: राष्ट्रपती राजवट ही एक अपवादात्मक यंत्रणा आहे, जी फक्त घटनात्मक अडचणीच्या परिस्थितीतच वापरली जाते.

राष्ट्रपती राजवटीचा अर्थ

राष्ट्रपती राजवट (अनुच्छेद 356) म्हणजे असा कालावधी, ज्यामध्ये एखाद्या राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरते आणि राज्य सरकार संविधानातील तरतुदींनुसार कार्य करण्यास असमर्थ ठरते.

व्यवहारात, राष्ट्रपती राजवटीला कधी कधी राज्यपाल राजवट असे संबोधले जाते, कारण या काळात राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या वतीने राज्याचा कारभार पाहतात; तथापि, ‘राष्ट्रपती राजवट’ हीच घटनात्मकदृष्ट्या अचूक संज्ञा आहे.

या काळात राज्य सरकारचे स्वायत्त अधिकार तात्पुरते निलंबित केले जातात आणि राज्याच्या प्रशासनावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण प्रस्थापित होते, जे राज्यपालांच्या माध्यमातून अंमलात आणले जाते.

राष्ट्रपती राजवटीला ‘संवैधानिक आणीबाणी’ किंवा ‘राज्य आणीबाणी’असेही म्हटले जाते. मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की भारतीय संविधानात अनुच्छेद 356 साठी ‘आणीबाणी’ हा शब्द वापरलेला नाही.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारला राज्य विधानमंडळ निलंबित किंवा विसर्जित करण्याचा तसेच राज्यपालांच्या कार्यालयामार्फत राज्याचा कारभार चालवण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.

जेव्हा राज्यातील नियमित प्रशासकीय यंत्रणा प्रभावीपणे कार्य करू शकत नाही, तेव्हा घटनात्मक सुव्यवस्था पुनर्स्थापित करणे, प्रशासनाची सातत्यता राखणे आणि नागरिकांच्या हिताचे संरक्षण करणे या उद्देशाने अधिकारांचे केंद्रीकरण केले जाते.

राष्ट्रपती राजवटीशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी

भारतीय संविधानाच्या भाग XVIII मधील अनुच्छेद 355 ते 357 आणि भाग XIX मधील अनुच्छेद 365 या तरतुदी राष्ट्रपती राजवटीशी (अनुच्छेद 356) थेट संबंधित आहेत. या अनुच्छेदांद्वारे केंद्र–राज्य संबंध, राज्यातील घटनात्मक यंत्रणेचे संरक्षण आणि तिच्या अपयशाच्या स्थितीत केंद्र सरकारला दिलेले अधिकार स्पष्ट केले आहेत.

राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची कारणे

अनुच्छेद 355 नुसार, भारतीय संविधान केंद्र सरकारवर प्रत्येक राज्याचे बाह्य आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण करण्याची, तसेच राज्य सरकार संविधानातील तरतुदींनुसार चालवले जाईल याची खात्री करण्याची जबाबदारी सोपवते. या घटनात्मक कर्तव्याच्या पूर्ततेसाठीच, जेव्हा एखाद्या राज्यात घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी ठरते, तेव्हा केंद्र सरकार अनुच्छेद 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करून राज्याचा कारभार आपल्या नियंत्रणाखाली घेते (राज्यपालांच्या माध्यमातून).

अनुच्छेद 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट मुख्यतः दोन आधारांवर लागू केली जाऊ शकते:

अनुच्छेद 356 अंतर्गत परिस्थिती: राज्य सरकार संविधानातील तरतुदींनुसार चालवले जाऊ शकत नाही, अशी राष्ट्रपतींची खात्री होणे.
अनुच्छेद 365 अंतर्गत परिस्थिती: राज्याने केंद्र सरकारच्या घटनात्मक निर्देशांचे पालन न करणे, ज्यामुळे घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे गृहीत धरले जाते.

कलम 356 आणि कलम 365 : सविस्तर चर्चा

कलम 356 आणि कलम 365 या दोन तरतुदी परस्परपूरक स्वरूपाच्या असून, राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अयशस्वी ठरल्यास केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा घटनात्मक आधार प्रदान करतात.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 356

अनुच्छेद 356 नुसार, जर राष्ट्रपतींची अशी खात्री पटली की एखाद्या राज्यात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे त्या राज्याचे सरकार संविधानातील तरतुदींनुसार चालवले जाऊ शकत नाही, तर राष्ट्रपती त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.

राष्ट्रपती ही कारवाई राज्यपालांच्या अहवालाच्या आधारे करू शकतात; तसेच राज्यपालांचा अहवाल नसतानाही, उपलब्ध इतर विश्वसनीय माहिती व परिस्थितीच्या आधारे अशी घोषणा जारी करू शकतात.

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 365

अनुच्छेद 365 नुसार, जेव्हा एखादे राज्य केंद्र सरकारने दिलेल्या घटनात्मक निर्देशांचे पालन करण्यास किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्यास अयशस्वी ठरते, तेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की त्या राज्यातील कारभार संविधानातील तरतुदींनुसार चालवला जाऊ शकत नाही, असे राष्ट्रपतींसाठी कायदेशीररीत्या गृहीत धरणे शक्य होते.

म्हणजेच, अनुच्छेद 365 हा अनुच्छेद 356 लागू करण्याचा एक महत्त्वाचा आधार (constitutional ground) प्रदान करतो.

राष्ट्रपती राजवटीला संसदेची मंजुरी

राष्ट्रपती राजवट लागू करणारी घोषणा, ती जारी झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत Parliament of Indiaच्या दोन्ही सभागृहांनी (लोकसभा व राज्यसभा) मंजूर करणे बंधनकारक आहे. जर ठरावास ही मंजुरी मिळाली नाही, तर ती घोषणा आपोआप अवैध ठरते.

जर राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा अशा वेळी जारी करण्यात आली असेल की, लोकसभा विसर्जित झाली आहे, किंवा घोषणा जारी केल्यानंतर दोन महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभा विसर्जित झाली, तर अशी घोषणा नव्याने गठित झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांपर्यंत वैध राहते.

मात्र, या कालावधीत राज्यसभेने त्या घोषणेला मंजुरी दिलेली असणे आवश्यक आहे.

राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी

Parliament of Indiaच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिल्यानंतर, राष्ट्रपती राजवट प्रारंभी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी लागू राहते. त्यानंतर, संसदेच्या दर सहा महिन्यांनी दिल्या जाणाऱ्या मंजुरीने राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षांच्या कालावधीपर्यंत वाढवता येते.

जर राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी पुढे वाढवण्यास मंजुरी न देता, त्या सहा महिन्यांच्या आत लोकसभा विसर्जित झाली, तर अशी घोषणा नव्याने गठित झालेल्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांपर्यंत लागू राहते. मात्र, या दरम्यान राज्यसभेने राष्ट्रपती राजवटीच्या सातत्याला मंजुरी दिलेली असणे आवश्यक आहे.

44 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 1978 आणि कालावधीवरील मर्यादा

1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीवर महत्त्वाची घटनात्मक मर्यादा घातली. त्यानुसार, राष्ट्रपती राजवट एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी, प्रत्येक वेळी सहा महिन्यांकरिता, खालील दोन अटी पूर्ण झाल्यासच वाढवता येते:

राष्ट्रीय आणीबाणीची घोषणा संपूर्ण भारतात किंवा संबंधित राज्याच्या संपूर्ण किंवा कोणत्याही भागात लागू असणे आवश्यक आहे.
Election Commission of Indiaने प्रमाणित केलेले असावे की, काही अपरिहार्य अडचणींमुळे संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे शक्य नाही.

संसदीय मंजुरीचे बहुमत

राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेला किंवा तिच्या सातत्याला मंजुरी देणारा कोणताही ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये साध्या बहुमताने मंजूर केला जातो. म्हणजेच, सभागृहात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 50% पेक्षा अधिक सदस्यांचे समर्थन आवश्यक असते.

राष्ट्रपती राजवट रद्द करणे

राष्ट्रपती राजवट लागू करणारी घोषणा राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी पुढील घोषणेद्वारे रद्द करू शकतात. अशा प्रकारे राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यासाठी संसदीय मंजुरीची आवश्यकता नाही.

राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम (अनुच्छेद 356)

जेव्हा एखाद्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते, तेव्हा भारताचे राष्ट्रपती यांना त्या राज्याच्या प्रशासनासंदर्भात काही असाधारण घटनात्मक अधिकार प्राप्त होतात.

राष्ट्रपती खालील प्रमुख अधिकारांचा वापर करू शकतात—

राज्य सरकारची कार्ये तसेच राज्यपाल किंवा राज्यातील इतर कोणत्याही कार्यकारी प्राधिकरणात निहित असलेले अधिकार स्वतःकडे घेणे.
राज्य विधानमंडळाचे अधिकार भारतीय संसद वापरेल, अशी घोषणा करणे.
राज्यातील कोणत्याही संस्था किंवा प्राधिकरणाशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी निलंबित करण्यासह, आवश्यक वाटतील ती सर्व पूरक पावले उचलणे.

या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रपती राजवटीचे परिणाम खालील तीन घटकांवर सविस्तरपणे पाहता येतात—

1) राज्य कार्यकारी मंडळावर होणारे परिणाम

राष्ट्रपती राजवट लागू होताच, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळ बरखास्त केले जाते.
राज्याचा कारभार राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या वतीने चालवतात. यासाठी त्यांना मुख्य सचिव किंवा राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सल्लागारांची मदत घेतली जाते.
प्रत्यक्षात, राज्यातील कार्यकारी अधिकार थेट राष्ट्रपतींकडे केंद्रित होतात.
याच कारणामुळे अनुच्छेद 356 अंतर्गत जारी केलेल्या घोषणेला “राष्ट्रपती राजवट” असे म्हटले जाते.

2) राज्य विधानमंडळावर होणारे परिणाम

राष्ट्रपती राज्य विधानसभेला निलंबित किंवा विसर्जित करू शकतात.
राज्यासाठी कायदे करणे व राज्याचा अर्थसंकल्प मंजूर करणे हे अधिकार संसदेकडे जातात.
संसद अधिवेशनात नसताना, राष्ट्रपती राज्यासाठी अध्यादेश जारी करू शकतात.
राज्य विधानमंडळ निलंबित किंवा विसर्जित झाल्यास संसदेला पुढील अतिरिक्त अधिकार प्राप्त होतात:
- संसद राज्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना किंवा त्यांनी निर्दिष्ट केलेल्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाला सोपवू शकते.
- संसद किंवा अधिकार हस्तांतरित केल्यास राष्ट्रपती अथवा निर्दिष्ट प्राधिकरण, केंद्र सरकार किंवा त्याच्या अधिकाऱ्यांवर अधिकार प्रदान करणारे व कर्तव्ये लादणारे कायदे करू शकतात.
- लोकसभा अधिवेशनात नसताना, राष्ट्रपती संसदेच्या मंजुरीच्या अधीन राहून, राज्याच्या एकत्रित निधीतून खर्च करण्यास अधिकृत करू शकतात.
राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात केलेले कायदे राजवट संपल्यानंतरही लागू राहतात, मात्र पुढे राज्य विधानमंडळ त्या कायद्यांना रद्द, दुरुस्त किंवा पुनःअंमलात आणू शकते.

3) राज्य न्यायव्यवस्थेवर होणारे परिणाम

राष्ट्रपती राजवट लागू असताना, राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाचे अधिकार स्वतःकडे घेऊ शकत नाहीत.
उच्च न्यायालयाशी संबंधित भारतीय संविधान मधील तरतुदी निलंबित करता येत नाहीत.
म्हणून राष्ट्रपती राजवटीच्या काळातही संबंधित राज्याचे उच्च न्यायालय आपले घटनात्मक स्थान, अधिकार, दर्जा व कार्ये पूर्ववतपणे बजावत राहते.

राष्ट्रपती राजवटीचा गैरवापर (अनुच्छेद 356)

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 356 ही तरतूद स्वभावतः अपवादात्मक परिस्थितीसाठी करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात ती सर्वाधिक वादग्रस्त आणि टीका झालेल्या तरतुदींपैकी एक ठरली आहे.

राष्ट्रपती राजवटीच्या गैरवापराची पार्श्वभूमी

1950 पासून आजपर्यंत राष्ट्रपती राजवट 125 पेक्षा अधिक वेळा लागू करण्यात आली आहे.
अनेक प्रसंगी, राज्यातील वास्तविक घटनात्मक अपयश नसतानाही राजकीय हेतू, सत्तासंघर्ष किंवा केंद्र–राज्य संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
जवळजवळ सर्वच राज्यांमध्ये एकदा किंवा अनेकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याचे दिसून येते, जे या तरतुदीच्या अतिवापराचे स्पष्ट द्योतक आहे.

डॉ. बी. आर. आंबेडकरांचे मत

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांची अशी अपेक्षा होती की—

अनुच्छेद 356 अंतर्गत असलेला हा कठोर आणि असामान्य अधिकार केवळ कागदावरच राहील.
त्याचा वापर फक्त अत्यंत अपरिहार्य आणि अंतिम उपाय (Last Resort) म्हणूनच केला जाईल.

प्रत्यक्ष वास्तवावरील टीका

संविधान सभेचे सदस्य एच. व्ही. कामत यांनी या संदर्भात उपरोधिक पण वास्तववादी निरीक्षण नोंदवले—

“डॉ. आंबेडकर आता हयात नाहीत, पण अनुच्छेद 356 मात्र पूर्णपणे जिवंत आहे.”

हे विधान अनुच्छेद 356 च्या वारंवार आणि राजकीय हेतूने झालेल्या वापरावर केलेली तीव्र टीका म्हणून पाहिले जाते.

राष्ट्रपती राजवटीच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती

अनुच्छेद 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा अधिकार अत्यंत व्यापक व अपवादात्मक असल्याने, त्याच्या न्यायालयीन नियंत्रणाचा प्रश्न नेहमीच वादग्रस्त राहिला आहे. या संदर्भात घटनादुरुस्त्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय महत्त्वाचे ठरतात.

1975 चा 38 वा घटनादुरुस्ती कायदा

या कायद्याने अनुच्छेद 356 लागू करताना राष्ट्रपतींचे “समाधान” अंतिम व निर्णायक असल्याचे घोषित केले. या समाधानाला कोणत्याही कारणास्तव न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली.

👉 परिणामी, राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेला न्यायालयीन पुनरावलोकनापासून पूर्ण संरक्षण मिळाले. यामुळे केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणावर मनमानी अधिकार एकवटले गेले.

1978 चा 44 वा घटनादुरुस्ती कायदा

या कायद्याने 38 व्या दुरुस्तीतील वरील तरतूद रद्द केली. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत राष्ट्रपतींचे समाधान न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर नाही, हे स्पष्ट झाले. यामुळे अनुच्छेद 356 वर न्यायालयीन नियंत्रण पुन्हा प्रस्थापित झाले.

एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार खटला (1994)

भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाने या ऐतिहासिक प्रकरणात अनुच्छेद 356 च्या वापराबाबत महत्त्वाची घटनात्मक तत्त्वे मांडली.

या खटल्यातील प्रमुख तत्त्वे:

राष्ट्रपती राजवट लागू करणारी घोषणा न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे.
राष्ट्रपतींचे समाधान संबंधित व वस्तुनिष्ठ पुराव्यांवर आधारित असले पाहिजे.
अप्रस्तुत, बाह्य किंवा राजकीय कारणांवर आधारित घोषणा रद्द केली जाऊ शकते.
घोषणा योग्य ठरवण्यासाठी आवश्यक पुरावे अस्तित्वात आहेत, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे.
न्यायालय पुराव्यांची पर्याप्तता किंवा सत्यता तपासत नाही, परंतु ते सुसंगत आहेत की नाही, हे पाहू शकते.
जर घोषणा असंवैधानिक किंवा अवैध ठरवली गेली, तर—
- बरखास्त केलेले राज्य सरकार पूर्ववत करता येते.
- राज्य विधानसभा पुनरुज्जीवित केली जाऊ शकते.
संसदेने घोषणेला मंजुरी दिल्यानंतरच राज्य विधानमंडळ विसर्जित केले पाहिजे; तोपर्यंत केवळ निलंबन करता येईल.
जर संसद घोषणेला मंजुरी देत नाही, तर विधानसभा आपोआप पुनः कार्यान्वित होते.
धर्मनिरपेक्षता हे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याने, धर्मनिरपेक्षतेविरोधी धोरणे राबवणाऱ्या राज्य सरकारवर अनुच्छेद 356 अंतर्गत कारवाई होऊ शकते.
राज्य सरकारने विधानसभेचा विश्वास गमावला आहे की नाही, हे सभागृहातच (Floor Test) ठरवले पाहिजे.
केंद्रात नवीन राजकीय पक्ष सत्तेवर आला म्हणून राज्यांतील इतर पक्षांची सरकारे बरखास्त करता येणार नाहीत.
अनुच्छेद 356 हा अपवादात्मक अधिकार असून, त्याचा वापर फक्त विशेष आणि अपरिहार्य परिस्थितीतच केला पाहिजे.

राष्ट्रपती राजवटीच्या योग्य आणि अयोग्य वापराची प्रकरणे (अनुच्छेद 356)

केंद्र–राज्य संबंधांवरील सरकारिया आयोग (1988) यांच्या अहवालावर आधारित, भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाने एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारत सरकार (1994) या ऐतिहासिक प्रकरणात अनुच्छेद 356 च्या योग्य (Proper) आणि अयोग्य (Improper) वापराची स्पष्ट रूपरेषा मांडली.

राष्ट्रपती राजवटीच्या योग्य वापराची प्रकरणे

खालील परिस्थितींमध्ये अनुच्छेद 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करणे घटनात्मकदृष्ट्या योग्य मानले जाते—

विधानसभा निवडणुकीचा निकाल ‘त्रिशंकू विधानसभा’ (Hung Assembly) स्वरूपात लागणे.
विधानसभेत बहुमत असलेला पक्ष सरकार स्थापन करण्यास नकार देतो, आणि राज्यपालांना कोणतेही स्थिर आघाडी सरकार स्थापन करणे शक्य न होणे.
कोणताही पक्ष किंवा आघाडी सरकार स्थापन करण्यास इच्छुक किंवा सक्षम नसणे.
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या घटनात्मक निर्देशांचे पालन न करणे (अनुच्छेद 365 अंतर्गत).
अंतर्गत घातपाताची परिस्थिती, जिथे राज्य सरकार जाणीवपूर्वक कायदा किंवा संविधानाच्या विरोधात कार्य करते.
प्रशासकीय यंत्रणेचा संपूर्ण अपघात, म्हणजे सरकारने जाणीवपूर्वक आपली घटनात्मक कर्तव्ये पार पाडण्यास नकार देणे.

राष्ट्रपती राजवटीच्या अयोग्य (गैरवापर) प्रकरणे

खालील परिस्थितींमध्ये अनुच्छेद 356 चा वापर असंवैधानिक किंवा मनमानी ठरू शकतो—

राज्यपालांनी पर्यायी सरकार स्थापन होण्याची शक्यता तपासल्याशिवाय राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे.
मजूर चाचणी (Floor Test) न घेता, राज्यपालांनी स्वतःच्या मूल्यांकनावर राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे.
विधानसभेत बहुमत असलेल्या राज्य सरकारला, केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला म्हणून बरखास्त करणे (उदा. 1977 किंवा 1980 प्रमाणे).
केवळ गैरकारभार, भ्रष्टाचाराचे आरोप किंवा आर्थिक अडचणी या कारणांवरून राष्ट्रपती राजवट लागू करणे.
अत्यंत तातडीची व विनाशकारी परिस्थिती नसताना, राज्य सरकारला स्वतः सुधारणा करण्याची संधी (पूर्वसूचना) न देता राष्ट्रपती राजवट लागू करणे.
सत्ताधारी पक्षाच्या अंतर्गत राजकीय समस्या सोडवण्यासाठी, किंवा संविधानाने दिलेल्या उद्देशाशी असंबद्ध कारणांसाठी या अधिकाराचा वापर करणे.

राष्ट्रपती राजवटीचे महत्त्व (अनुच्छेद 356)

भारतीय संविधानातील राष्ट्रपती राजवट ही अपवादात्मक पण आवश्यक अशी घटनात्मक यंत्रणा आहे. राज्यातील शासनव्यवस्था संविधानानुसार चालू शकत नसल्यास, ही तरतूद संघराज्य व्यवस्थेचे संरक्षण करण्याचे महत्त्वाचे साधन ठरते. राष्ट्रपती राजवटीचे महत्त्व पुढील मुद्द्यांतून स्पष्ट होते—

1) शासनाची सातत्यता सुनिश्चित करणे

राष्ट्रपती राजवट ही अशा परिस्थितींसाठीची घटनात्मक तरतूद आहे, जिथे राज्य सरकार संविधानातील तरतुदींनुसार कार्य करण्यास असमर्थ ठरते. अशा वेळी प्रशासकीय पोकळी निर्माण होऊ न देता शासनाची सातत्यता टिकवून ठेवण्यास ती मदत करते. यामुळे प्रशासनातील अनिश्चितता व अराजकता टाळले जाते.

2) घटनात्मक सुव्यवस्था राखणे

जेव्हा राज्य सरकार घटनात्मक चौकटीचे पालन करण्यात अपयशी ठरते, तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू करून—

घटनात्मक सुव्यवस्था पूर्ववत केली जाते,
राज्यातील लोकशाही संस्थांचे संरक्षण केले जाते.

👉 या अर्थाने, राष्ट्रपती राजवट ही राज्याच्या लोकशाही पायांसाठी एक सुरक्षा कवच (Safety Valve) म्हणून कार्य करते.

3) संकट व्यवस्थापनाचे प्रभावी साधन

राजकीय अस्थिरता, कायदा व सुव्यवस्थेचा बिघाड, किंवा राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम करणाऱ्या गंभीर संकटांच्या काळात— केंद्र सरकारला थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळतो, आणि भारताचे राष्ट्रपती राज्याच्या प्रशासनावर नियंत्रण ठेवून परिस्थिती स्थिर करू शकतात.

4) राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण

काही विशिष्ट आणि गंभीर परिस्थितींमध्ये—

देशाची एकता व अखंडता अबाधित ठेवणे,
भारताची सुरक्षा व सार्वभौमत्व जपणे,
राष्ट्रीय हितांना धोका निर्माण होऊ न देणे.

👉 या उद्देशाने राष्ट्रपती राजवटीचा वापर केला जाऊ शकतो.

राष्ट्रपती राजवटीवरील टीका (अनुच्छेद 356)

राष्ट्रपती राजवट ही अपवादात्मक परिस्थितीत वापरण्यासाठीची घटनात्मक तरतूद असली, तरी तिच्या स्वरूपामुळे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीमुळे या तरतुदीवर विविध पातळ्यांवर तीव्र टीका करण्यात आली आहे. प्रमुख टीकांचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे—

1) गैरवापराची मोठी शक्यता

राष्ट्रपती राजवटीअंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती यांना दिलेले व्यापक अधिकार केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून—

विरोधी पक्षांच्या नियंत्रणाखालील राज्य सरकारे राजकीय हेतूने बरखास्त करण्यासाठी,
किंवा सत्तासंघर्ष सोडवण्यासाठी

👉 गैरवापरले जाऊ शकतात, असा आक्षेप वारंवार घेतला गेला आहे.

2) संघराज्यवादाला सुरुंग लावणे

राष्ट्रपती राजवट लादणे हे अनेकदा—

संघराज्यवादाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन मानले जाते,
कारण यामुळे केंद्र सरकारला लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या राज्य सरकारला निष्प्रभ करण्याची संधी मिळते.

👉 त्यामुळे केंद्र–राज्य संतुलन बिघडण्याचा धोका निर्माण होतो.

3) स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ निकषांचा अभाव

राष्ट्रपती राजवटी लागू करण्यासाठी भारतीय संविधानात स्पष्ट, ठोस व मोजता येतील असे निकष दिलेले नाहीत. परिणामी, या तरतुदीचा मनमानी, पक्षपाती किंवा राजकीय वापर होण्याची शक्यता वाढते.

4) लोकशाही प्रक्रियेचे तात्पुरते निलंबन

राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्य विधानमंडळाचे निलंबन किंवा विसर्जन केले जाते. प्रत्यक्ष सत्ताकेंद्र राज्यपालांच्या कार्यालयात केंद्रीत होते.

👉 हे सर्व लोकशाही प्रक्रियेसाठी तात्पुरते पण गंभीर धक्का मानले जाते.

5) सत्तेच्या केंद्रीकरणाकडे कल

राष्ट्रपती राजवटीचा वारंवार वापर राज्यांच्या स्वायत्ततेच्या किंमतीवर केंद्राकडे सत्तेचे केंद्रीकरण घडवून आणतो. यामुळे संघराज्य रचनेतील राज्यांचा दर्जा दुय्यम ठरण्याची भीती व्यक्त केली जाते.

6) राज्यांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम

राष्ट्रपती राजवटीमुळे निर्माण होणारी राजकीय अनिश्चितता आणि प्रशासकीय अस्थिरता राज्यांच्या विकास प्रक्रियेला अडथळा ठरू शकते. दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय लांबतात किंवा थांबतात, आणि केंद्राच्या तात्पुरत्या हस्तक्षेपाच्या काळात समन्वित विकास नियोजन करणे कठीण होते.

अनुच्छेद 356 च्या अंमलबजावणीबाबतच्या प्रमुख शिफारसी

अनुच्छेद 356 च्या गैरवापराच्या पार्श्वभूमीवर, विविध आयोगांनी व संस्थांनी या तरतुदीचा वापर मर्यादित, वस्तुनिष्ठ आणि संघराज्य तत्त्वांशी सुसंगत राहावा यासाठी महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत.

1) पुंछी आयोगाच्या शिफारसी

संपूर्ण राज्याऐवजी स्थानिक क्षेत्रे (एखादा जिल्हा किंवा जिल्ह्याचे काही भाग) राष्ट्रपती राजवटीखाली आणावीत.
अशा स्वरूपाची राष्ट्रपती राजवट तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी नसावी.

👉 यामुळे संघराज्यवादाला कमीतकमी धक्का बसतो.

2) सरकारिया आयोगाच्या शिफारसी

अनुच्छेद 356 चा वापर दुर्मिळ आणि अंतिम उपाय म्हणूनच करावा.
राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा दुरुस्त करण्याचे सर्व पर्याय अपयशी ठरल्यानंतरच लागू करावा.
राजकीय संकट, अंतर्गत अराजकता, प्रशासकीय बिघाड किंवा केंद्राच्या घटनात्मक निर्देशांचे पालन न केल्यासच वापरावा.
राज्याला स्पष्ट इशारा द्यावा व पर्यायी मार्गांचा शोध घ्यावा.
ज्या वस्तुस्थितीवर कलम 356 लागू केला जातो, ती माहिती राष्ट्रपतींच्या घोषणेचा अविभाज्य भाग असावी.
राज्यपालांचा अहवाल ‘बोलका दस्तऐवज’ असावा आणि व्यापक प्रसिद्धी दिली जावी.
अनुच्छेद 356 अंतर्गत कारवाई करण्यापूर्वी राज्याकडून स्पष्टीकरण मागवावे.
राज्यपालांनी विधानसभा विसर्जित न करता, राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करावी.
न्यायालयीन पुनरावलोकन अधिक प्रभावी करण्यासाठी संविधानातील तरतुदींमध्ये सुधारणा कराव्यात.

👉 1990 मध्ये आंतर-राज्य परिषद स्थापन झाली.

3) आंतर-राज्य परिषदेच्या शिफारसी

राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेला एका महिन्यातच संसदीय मंजुरी मिळावी.
राज्यपालांचा अहवाल बोलका दस्तऐवज असावा.
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यापूर्वी संबंधित राज्याला आधी इशारा द्यावा.
राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या प्रस्तावाला विशेष बहुमताची मंजुरी आवश्यक असावी.

4) NCRWC च्या शिफारसी

अनुच्छेद 356 रद्द करू नये, पण अत्यंत जपून आणि शेवटचा उपाय म्हणून वापरावा.
राज्यपालांचा अहवाल संपूर्ण, स्पष्ट व वस्तुनिष्ठ ‘बोलका दस्तऐवज’ असावा.
राजकीय पेचप्रसंगाच्या वेळी संबंधित राज्याला आपली भूमिका मांडण्याची आणि परिस्थिती हाताळण्याची संधी दिली जावी.
संसदेची मंजुरी मिळण्यापूर्वी राज्य विधानसभेचे विसर्जन होऊ नये (एस. आर. बोम्मई निर्णयानुसार).
मंत्रिमंडळाने विधानसभेचा विश्वास गमावला आहे की नाही, हा प्रश्न Floor Test द्वारे ठरवावा, आणि केंद्राने आवश्यक सहकार्य करावे.

निष्कर्ष

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद ही दुधारी तलवार आहे. ती केंद्र सरकारला राज्य पातळीवरील घटनात्मक पेचप्रसंग हाताळण्यासाठी आवश्यक अधिकार देते, परंतु त्यात गैरवापराची शक्यता आणि लोकशाही तत्त्वांना कमकुवत करण्याची क्षमता देखील आहे.

भारत जसजसे बदलत्या राजकीय परिस्थितींचा सामना करतो, तसतसे देशाची संघराज्यीय रचना, संविधानिक संतुलन आणि लोकशाही मूल्ये जपणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

त्यासाठी राष्ट्रपती राजवटीचा वापर विवेकबुद्धीने, सक्षम देखरेखीखाली आणि संविधान व कायद्याच्या काटेकोर पालनाखाली केला पाहिजे.

योग्य अंमलबजावणी झाल्यास, राष्ट्रपती राजवट ही घटनात्मक सुव्यवस्था राखणारे, शासनाची सातत्य सुनिश्चित करणारे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करणारे एक प्रभावी साधन ठरू शकते.

माळरान