शोषणाविरुद्धचा अधिकार(अनुच्छेद 23 ते 24)

शोषणाविरुद्धचा अधिकार
(अनुच्छेद 23 ते 24): अर्थ, तरतुदी आणि महत्त्व

भारतीय संविधान मध्ये मूलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट असलेला शोषणाविरुद्धचा अधिकार मानवी प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

हा अधिकार व्यक्तींना सक्तीचे श्रम, मानवी तस्करी तसेच बालशोषण यांसारख्या अमानवी व अन्यायकारक प्रथांपासून संरक्षण देणारा एक प्रभावी घटनात्मक उपाय आहे.

या अधिकाराचा गाभा प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि सर्वांगीण कल्याण यांचे संरक्षण करण्यात आहे.

विशेषतः समाजातील महिला, मुले आणि इतर असुरक्षित घटकांना सक्ती, गैरवर्तन किंवा अमानुष वागणूक सहन करावी लागू नये, याची घटनात्मक हमी देणे हेच या अधिकाराचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे.

शोषणाविरुद्धच्या हक्काचा अर्थ

शोषणाविरुद्धचा अधिकार हा एक मूलभूत मानवाधिकार असून, त्याचा मुख्य उद्देश व्यक्तींना विविध प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण देणे हा आहे.

हा अधिकार मानवी प्रतिष्ठेला बाधा पोहोचविणाऱ्या सर्व अमानवी, अन्यायकारक व शोषणात्मक प्रथांवर स्पष्टपणे बंदी घालतो.

या अधिकाराचा गाभा प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि सर्वांगीण कल्याण यांचे संरक्षण करण्यात आहे.

विशेषतः समाजातील महिला, मुले आणि इतर असुरक्षित घटकांना सक्ती, गैरवर्तन किंवा अमानुष वागणूक सहन करावी लागू नये, याची घटनात्मक हमी देणे हेच या अधिकाराचे मूलभूत उद्दिष्ट आहे.

शोषणाविरुद्धचा अधिकार : भारतीय संविधानातील तरतुदी

🚫 मानवी तस्करी आणि सक्तीच्या श्रमावर बंदी
(अनुच्छेद 23)

भारतीय संविधान च्या अनुच्छेद 23 नुसार मानवी तस्करी तसेच बेगार, वेठबिगारी व इतर सर्व प्रकारच्या सक्तीच्या श्रमांवर पूर्णतः बंदी घालण्यात आली आहे.

⚠️ या तरतुदीचे उल्लंघन करणे हे कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे.

✨ या अधिकाराची वैशिष्ट्ये

• ✅ हा अधिकार नागरिक तसेच गैर-नागरिक दोघांनाही लागू होतो.
• ✅ राज्याविरुद्धच नव्हे तर खाजगी व्यक्तींकडून होणाऱ्या शोषणाविरुद्धही संरक्षण देतो.

🚨 मानवी तस्करी

‘मानवी तस्करी’ या संज्ञेत पुढील बाबींचा समावेश होतो :

• पुरुष, स्त्रिया व मुलांची वस्तूप्रमाणे खरेदी-विक्री
• वेश्याव्यवसायासाठी स्त्रिया व मुलांची अनैतिक तस्करी
• देवदासी प्रथा
• गुलामगिरी व गुलामगिरीसदृश प्रथा

🏛️ या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1956 लागू करण्यात आला आहे.

⛓️ सक्तीचे श्रम

सक्तीचे श्रम म्हणजे शारीरिक बळ, कायदेशीर दबाव किंवा आर्थिक विवशतेचा (उदा. किमान वेतनापेक्षा कमी मोबदला) वापर करून एखाद्या व्यक्तीस तिच्या इच्छेविरुद्ध काम करण्यास भाग पाडणे. वेठबिगारी, गुलामगिरी व बंधुआ मजुरी ही त्याची प्रमुख उदाहरणे आहेत.

🧱 बेगार

बेगार हा सक्तीच्या श्रमांचा एक विशिष्ट प्रकार असून, जमीनदारी व्यवस्थेच्या काळात प्रचलित होता. या प्रथेनुसार जमीनदार भाडेकरूंंकडून कोणताही मोबदला न देता सेवा करून घेत असत.

📚 सक्तीच्या श्रमांना प्रतिबंध करणारे प्रमुख कायदे

• बंधुआ मजूर प्रणाली (निर्मूलन) अधिनियम, 1976
• किमान वेतन अधिनियम, 1948
• कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन) अधिनियम, 1970
• समान वेतन अधिनियम, 1976

⚠️ अनुच्छेद 23 मधील अपवाद

राज्य लष्करी सेवा, सार्वजनिक हिताच्या सामाजिक सेवा किंवा आपत्कालीन परिस्थितीतील सार्वजनिक कामांसाठी नागरिकांवर सक्तीची सेवा लादू शकते.

तथापि, अशी सेवा लादताना धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा वर्ग यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव करता येत नाही. हा अपवाद शोषणाला वैधता देण्यासाठी वापरता येत नाही.

कारखाने इत्यादींमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई
(अनुच्छेद 24)

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 24 नुसार 14 वर्षांखालील कोणत्याही मुलाला कारखाने, खाणी किंवा इतर धोकादायक व्यवसायांमध्ये कामावर ठेवण्यास पूर्णतः मनाई आहे.

ℹ️ तथापि, हा अनुच्छेद सर्व प्रकारच्या निरुपद्रवी कामांवर थेट बंदी घालत नाही; त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

अनुच्छेद 24 अंमलात आणण्यासाठी करण्यात आलेले प्रमुख कायदे

• बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम, 1986
• बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) सुधारणा अधिनियम, 2016
• कारखाने अधिनियम, 1948
• खाण अधिनियम, 1952
• व्यापारी जहाज वाहतूक अधिनियम, 1958
• मळे कामगार अधिनियम, 1951
• मोटार वाहतूक कामगार अधिनियम, 1951
• शिकाऊ उमेदवार अधिनियम, 1961
• बिडी आणि सिगार कामगार (रोजगाराच्या अटी) अधिनियम, 1966

📝 टीप : बालरोजगार अधिनियम, 1938 हा ऐतिहासिक कायदा होता; सध्याची अंमलबजावणी मुख्यतः 1986 व 2016 च्या कायद्यांद्वारे केली जाते.

बालकामगार निर्मूलनासाठी सरकारची इतर पावले

• बालकामगार पुनर्वसन व कल्याण निधी – दोषी नियोक्त्यांकडून प्रत्येक बालकामगारामागे निश्चित दंड वसूल करून निधीत जमा केला जातो.
• राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग व राज्य बालहक्क आयोगांची स्थापना.
• मुलांवरील गुन्ह्यांच्या जलद न्यायासाठी बाल न्यायालये व विशेष न्यायिक यंत्रणा.

बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) सुधारणा अधिनियम, 2016 : प्रमुख वैशिष्ट्ये

• 14 वर्षांखालील मुलांना सर्व व्यवसाय व प्रक्रियांमध्ये कामास मनाई
• कुटुंबीय व्यवसाय व कलाक्षेत्रात मर्यादित अपवाद (शिक्षणात अडथळा न येण्याच्या अटीवर)
• 14–18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना धोकादायक व्यवसायांमध्ये मनाई
• बालकामगार पुनर्वसन व कल्याण निधीची कायदेशीर तरतूद
• धोकादायक व्यवसायांची यादी 86 वरून 3 पर्यंत मर्यादित
• बालमजुरीला दखलपात्र गुन्हा घोषित – वॉरंटशिवाय अटक शक्य

शोषणाविरुद्धच्या हक्काचे महत्त्व

मानवाधिकारांचे संरक्षण – शोषणाविरुद्धचा अधिकार व्यक्तींना विविध प्रकारच्या शोषणापासून संरक्षण देतो तसेच त्यांच्या मूलभूत हक्कांचे व मानवी प्रतिष्ठेचे प्रभावी रक्षण करतो.

मानवी तस्करीला प्रतिबंध – मानवी तस्करीवर घटनात्मक बंदी घालून, हा अधिकार सक्तीचे श्रम, गुलामगिरी किंवा अन्य कारणांसाठी होणाऱ्या बेकायदेशीर व अनैतिक व्यापारास आळा घालतो.

सक्तीच्या श्रमाचे निर्मूलन – वेठबिगारी, बेगार व बंधुआ मजुरीसारख्या सक्तीच्या श्रमपद्धतींचे उच्चाटन करून, कोणालाही इच्छेविरुद्ध व मोबदल्याविना काम करण्यास भाग पाडले जाणार नाही, याची हमी देतो.

मुलांचे संरक्षण – हा अधिकार मुलांना धोकादायक व्यवसायांमध्ये कामावर ठेवण्यास मनाई करतो, त्यांच्या शारीरिक, मानसिक व भावनिक आरोग्याचे संरक्षण करतो आणि त्यांना शिक्षण व सुरक्षित बालपण मिळण्याची घटनात्मक खात्री देतो.

सामाजिक न्यायाला प्रोत्साहन – शोषणाच्या बाबतीत राज्य व खाजगी व्यक्ती दोघांनाही जबाबदार धरून, हा अधिकार अधिक न्याय्य, समान व मानवतावादी समाजनिर्मितीस हातभार लावतो.

असुरक्षित लोकसंख्येला आधार – महिला, मुले व उपेक्षित समुदायांसारख्या असुरक्षित गटांना संरक्षण व आधार देऊन, हा अधिकार त्यांच्या हक्कांचे रक्षण सुनिश्चित करतो.

नैतिक श्रमपद्धतींना चालना – शोषक व अमानवी श्रमपद्धतींवर बंदी घालून, हा अधिकार न्याय्य वेतन, सुरक्षित कामकाज व सन्मानजनक वागणूक यांसारख्या नैतिक श्रममानकांचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देतो.

🏁 निष्कर्ष

भारतीय संविधान मध्ये समाविष्ट असलेला शोषणाविरुद्धचा अधिकार हा विविध प्रकारच्या शोषणाविरुद्ध एक प्रभावी व मजबूत संरक्षणकवच म्हणून कार्य करतो.

सक्तीचे श्रम, मानवी तस्करी व बालशोषण यांसारख्या अमानवी प्रथांवर बंदी घालून, हा मूलभूत अधिकार व्यक्तींच्या हक्कांचे, स्वातंत्र्याचे व मानवी प्रतिष्ठेचे संरक्षण सुनिश्चित करतो.

सामाजिक न्याय व मानवी हक्कांच्या तत्त्वांना दृढ आधार देत, या तरतुदींमधून भारत प्रतिष्ठा, निष्पक्षता, समानता आणि करुणा यांवर आधारित न्याय्य व दयाळू समाजनिर्मितीप्रती आपली घटनात्मक वचनबद्धता ठामपणे अधोरेखित करतो.