केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC)

Central Vigilance Commission (CVC)

---

केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission – CVC) ही भारतातील एक वैधानिक (Statutory) संस्था असून, केंद्र सरकारच्या प्रशासनातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कार्यरत असलेली सर्वोच्च दक्षता संस्था आहे.

सरकारी विभाग, मंत्रालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs), बँका व इतर केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्थांमधील भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि प्रशासकीय व्यवस्थेत सचोटी (Integrity) प्रस्थापित करणे ही CVC ची मुख्य भूमिका आहे.

केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्व दक्षता (Vigilance) क्रियाकलापांवर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे तसेच विविध मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांना दक्षता विषयक बाबींमध्ये सल्ला, मार्गदर्शन आणि समन्वय प्रदान करणे, या उद्देशाने CVC ची स्थापना करण्यात आली आहे.

या लेखाचा उद्देश केंद्रीय दक्षता आयोगाची ओळख, रचना, अधिकार, कार्ये, भूमिका तसेच त्याला भेडसावणारी आव्हाने यांचा सविस्तर व क्रमबद्ध अभ्यास करणे हा आहे.

📍 मुख्यालय: केंद्रीय दक्षता आयोगाचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाची स्थापना

---

केंद्र सरकारमधील वाढत्या भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक संथानम समिती (1962–64) ने आपल्या अहवालात एका स्वतंत्र दक्षता संस्थेची शिफारस केली होती. या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकारने 1964 मध्ये एका कार्यकारी ठरावाद्वारे केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission – CVC) ची स्थापना केली.

त्यामुळे प्रारंभी केंद्रीय दक्षता आयोगाला घटनात्मक दर्जा किंवा वैधानिक दर्जा प्राप्त नव्हता. तो केवळ कार्यकारी आदेशावर आधारित संस्था म्हणून कार्यरत होता.

त्यानंतर केंद्रीय दक्षता आयोग अधिनियम, 2003 (Central Vigilance Commission Act, 2003) पारित करण्यात आला. या कायद्याद्वारे केंद्रीय दक्षता आयोगाला वैधानिक दर्जा (Statutory Status) देण्यात आला.

👉 अशा प्रकारे, 2003 पासून केंद्रीय दक्षता आयोग ही एक वैधानिक संस्था म्हणून कार्यरत आहे, जी केंद्र सरकारच्या प्रशासनातील भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेचा एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ ठरली आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाची रचना

---

केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission – CVC) ही एक बहुसदस्यीय (Multi-Member) वैधानिक संस्था आहे. आयोगाची रचना केंद्रीय दक्षता आयोग अधिनियम, 2003 मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगामध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश असतो:

• एक केंद्रीय दक्षता आयुक्त (Central Vigilance Commissioner) – आयोगाचे अध्यक्ष.
• जास्तीत जास्त दोन दक्षता आयुक्त (Vigilance Commissioners) – आयोगाचे सदस्य.

👉 अशा प्रकारे, केंद्रीय दक्षता आयोगामध्ये एकूण तीन सदस्यांपेक्षा अधिक सदस्य नसतात.

केंद्रीय दक्षता आयोगामध्ये नियुक्ती

केंद्रीय दक्षता आयोगातील केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि दक्षता आयुक्त यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. ही नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून सही व शिक्क्याखाली वॉरंटद्वारे केली जाते आणि ती तीन सदस्यीय निवड समिती च्या शिफारशीनुसार होते.

निवड समितीची रचना:

• पंतप्रधान – अध्यक्ष
• केंद्रीय गृहमंत्री – सदस्य
• लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते – सदस्य

👉 या समितीच्या शिफारशीवरूनच केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि दक्षता आयुक्तांची नियुक्ती केली जाते, ज्यामुळे नियुक्ती प्रक्रियेत निष्पक्षता आणि पारदर्शकता राखली जाते.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सदस्यांचा कार्यकाळ

केंद्रीय दक्षता आयुक्त तसेच दक्षता आयुक्तांचा कार्यकाळ केंद्रीय दक्षता आयोग अधिनियम, 2003 नुसार आहे:

• चार वर्षे किंवा
• वय 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत,
• यांपैकी जे आधी घडेल तेवढाच कार्यकाळ.

कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर, केंद्रीय दक्षता आयुक्त तसेच दक्षता आयुक्त केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या अंतर्गत पुढील नोकरीसाठी पात्र नसतात.

👉 ही तरतूद आयोगाच्या कार्यात स्वायत्तता, निष्पक्षता आणि दबावमुक्त निर्णयक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेली आहे.

सदस्यांचे वेतन व भत्ते

केंद्रीय दक्षता आयुक्त आणि दक्षता आयुक्त यांच्या वेतन, भत्ते व सेवा-शर्ती कायद्याने निश्चित आहेत:

• केंद्रीय दक्षता आयुक्त – केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) च्या अध्यक्षांप्रमाणे.
• दक्षता आयुक्त – केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) च्या सदस्यांप्रमाणे.

महत्त्वाची तरतूद: नियुक्तीनंतर वेतन, भत्ते किंवा सेवा-शर्तींमध्ये कोणताही बदल करता येत नाही. 👉 आयोगाच्या सदस्यांच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण करण्यासाठी ही तरतूद आहे.

सदस्यांना पदावरून काढणे

केंद्रीय दक्षता आयुक्त तसेच दक्षता आयुक्तांना पदावरून काढण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे, तथापि हे विशिष्ट परिस्थितींमध्येच शक्य आहे:

(अ) थेट काढून टाकण्याच्या परिस्थिती

• दिवाळखोर घोषित करण्यात आलेली.
• नैतिक अधःपतनाचा समावेश असलेल्या गुन्ह्यात दोषी.
• पदाच्या कर्तव्यांव्यतिरिक्त पगारी नोकरी किंवा व्यवसायात गुंतलेली.
• मानसिक किंवा शारीरिक दुर्बलतेमुळे पदावर कार्य करण्यास अयोग्य.
• अधिकृत कार्यांवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असलेले आर्थिक किंवा अन्य हितसंबंध.

(आ) गैरवर्तन किंवा अक्षमतेच्या आधारे काढणे

गैरवर्तन (Misbehaviour) किंवा अक्षमता (Incapacity) या सिद्ध कारणांवरूनही पदावरून काढता येते. 🔹 राष्ट्रपतींना हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी पाठवणे अनिवार्य आहे. 🔹 सर्वोच्च न्यायालयाची शिफारस प्राप्त झाल्यानंतरच पदावरून काढता येते.

टीप – गैरवर्तनाची व्याख्या: केंद्रीय दक्षता आयुक्त किंवा दक्षता आयुक्त गैरवर्तनाचे दोषी मानले जातील, जर ते:

• केंद्र सरकारने केलेल्या कोणत्याही करारात थेट किंवा अप्रत्यक्ष हितसंबंध ठेवत असतील, किंवा
• अशा करारातून मिळणाऱ्या नफा, लाभ किंवा वेतनात सहभागी असतील.

❗ मात्र, एखाद्या निगमित कंपनीच्या इतर सदस्यांसोबत केवळ सदस्य म्हणून सामूहिक सहभाग घेतल्यास गैरवर्तन मानले जाणार नाही.

केंद्रीय दक्षता आयोगाची भूमिका

---

केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission – CVC) हा केंद्र सरकारमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कार्य करणारा प्रमुख आणि सर्वोच्च दक्षता प्राधिकरण आहे. आयोगाची भूमिका प्रामुख्याने देखरेख, मार्गदर्शन, सल्ला आणि समन्वयात्मक स्वरूपाची आहे.

1) भ्रष्टाचारविरोधी प्रमुख संस्था

केंद्र सरकारच्या प्रशासनातील भ्रष्टाचार, पदाचा गैरवापर आणि अनियमितता रोखण्यासाठी मुख्य दक्षता संस्था (Principal Vigilance Agency) म्हणून कार्य करणे.

2) व्हिसल-ब्लोअर्स तक्रारींचे निवारण

“जनहित प्रकटीकरण व माहिती देणाऱ्यांचे संरक्षण ठराव, 2004” (PIDPI Resolution) अंतर्गत:

• भ्रष्टाचार किंवा पदाचा गैरवापर याबाबत व्हिसल-ब्लोअर्सकडून प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व खुलासे स्वीकारणे.
• अशा तक्रारींवर योग्य चौकशी व पुढील कारवाईची शिफारस करणे.

3) खोट्या किंवा त्रासदायक तक्रारींवर कारवाई

प्रेरित, खोट्या, दुर्भावनापूर्ण किंवा त्रासदायक तक्रारी करणाऱ्या तक्रारदारांविरुद्ध योग्य कारवाई करण्याचा अधिकार CVC ला आहे.

या संदर्भात CVC ही एकमेव अधिकृत (Designated) संस्था म्हणून कार्य करते.

4) सर्वोच्च दक्षता संस्था म्हणून भूमिका

केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणाऱ्या:

• मंत्रालये
• विभाग
• सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs)
• बँका व इतर संस्थांमधील सर्व दक्षता (Vigilance) क्रियाकलापांवर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे.

5) सल्ला व मार्गदर्शन

केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांमधील अधिकाऱ्यांना:

• दक्षता धोरणांचे नियोजन
• त्यांची अंमलबजावणी
• पुनरावलोकन व सुधारणा

याबाबत सल्ला व मार्गदर्शन देणे.

👉 अशा प्रकारे, केंद्रीय दक्षता आयोग प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणारी संस्था नसून, प्रशासनात पारदर्शकता, नैतिकता आणि उत्तरदायित्व प्रस्थापित करणारी सर्वोच्च मार्गदर्शक व देखरेख संस्था म्हणून कार्य करतो.

केंद्रीय दक्षता आयोगाची कार्ये

---

केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) केंद्र सरकारच्या प्रशासनातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी देखरेख, चौकशी, मार्गदर्शन व सल्लागार स्वरूपाची महत्त्वपूर्ण कार्ये पार पाडतो.

1. भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी: केंद्र सरकारच्या संदर्भानुसार, लोकसेवक किंवा अधिकारी यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत गुन्हा केल्याचा आरोप असल्यास त्या प्रकरणाची चौकशी किंवा चौकशीसाठी आदेश देणे.
2. विशिष्ट श्रेणीतील अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारींची चौकशी: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत आरोप असलेल्या पुढील अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी करणे किंवा करवून घेणे:
   • केंद्र सरकारमध्ये सेवा देणारे अखिल भारतीय सेवा (All India Services – AIS) चे सदस्य
   • केंद्र सरकारचे गट ‘अ’ (Group ‘A’) अधिकारी
   • केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या विशिष्ट दर्जा किंवा पातळीवरील अधिकारी
3. CBI (DSPE) वर देखरेख: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत गुन्ह्यांच्या तपासाशी संबंधित दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना (CBI) च्या कामकाजावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे.
4. CBI ला निर्देश देणे: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत प्रकरणांच्या तपासाबाबत CBI ला आवश्यक ते निर्देश देणे; हे निर्देश धोरणात्मक व देखरेखीपुरते मर्यादित असतात.
5. तपासाच्या प्रगतीचा आढावा: भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये CBI कडून सुरू असलेल्या तपासाच्या प्रगतीचा कालांतराने आढावा घेणे.
6. खटला चालविण्याच्या मंजुरीचा आढावा: भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत खटला चालविण्याच्या मंजुरीसाठी प्रलंबित प्रस्तावांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे.
7. केंद्र सरकारला सल्ला देणे: केंद्र सरकार किंवा त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी CVC कडे पाठवलेल्या प्रकरणांवर दक्षता, शिस्तभंग व भ्रष्टाचारविषयक बाबींवर सल्ला देणे.
8. दक्षता प्रशासनावर देखरेख: केंद्र सरकारच्या मंत्रालये, विभाग आणि अधीनस्थ कार्यालयांमधील दक्षता प्रशासनावर सर्वसाधारण देखरेख ठेवणे.
9. व्हिसल-ब्लोअर तक्रारी: जनहित प्रकटीकरण व माहिती देणाऱ्यांच्या संरक्षण ठराव, 2004 (PIDPI Resolution) अंतर्गत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची चौकशी करणे किंवा करवून घेणे आणि योग्य कारवाईची शिफारस करणे.
10. शिस्तभंग व दक्षता प्रकरणांमध्ये सल्ला: केंद्रीय सेवा आणि अखिल भारतीय सेवांच्या सदस्यांशी संबंधित दक्षता व शिस्तभंगाच्या बाबींमध्ये केंद्र सरकारने CVC चा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे.

👉 अशा प्रकारे, CVC केंद्र सरकारच्या प्रशासनातील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक आणि मार्गदर्शक संस्था म्हणून कार्यरत आहे, जी प्रशासनात पारदर्शकता, नैतिकता आणि शिस्त सुनिश्चित करते.

केंद्रीय दक्षता आयोगाचे (CVC) अधिकार क्षेत्र

---

केंद्रीय दक्षता आयोगाचे (CVC) अधिकार क्षेत्र पुढील अधिकारी, संस्था आणि विभागांपर्यंत विस्तारते:

1. केंद्रीय सरकारमधील अधिकारी: केंद्र सरकारच्या संघ व गट ‘अ’ अधिकाऱ्यांच्या कारभाराशी संबंधित अखिल भारतीय सेवांचे (IAS, IPS, IFS इ.) सदस्य.
2. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील स्केल–V (पाच) आणि त्यावरील दर्जाचे अधिकारी.
3. वित्तीय संस्था:
   • रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)
   • नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD)
   • इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया (IDBI)
   ➡️ यामधील ग्रेड ‘D’ आणि त्यावरील अधिकारी.
4. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs):
   • अनुसूची ‘अ’ आणि ‘ब’ मधील उपक्रमांतील
     • मंडळावरील मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
     • कार्यकारी संचालक
     • E–8 आणि त्यावरील इतर अधिकारी
   • अनुसूची ‘क’ आणि ‘ड’ मधील उपक्रमांतील
     • E–7 आणि त्यावरील मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी
     • कार्यकारी अधिकारी व इतर अधिकारी
5. विमा क्षेत्र:
   • जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापक आणि त्यावरील पदे
   • आयुर्विमा महामंडळ (LIC) मध्ये वरिष्ठ विभागीय व्यवस्थापक आणि त्यावरील पदे
6. केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील संस्था: केंद्र सरकारच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रणाखालील सोसायट्या व स्थानिक प्राधिकरणे, ज्यामधील अधिकारी केंद्र सरकारच्या महागाई भत्ता पद्धतीनुसार (वेळोवेळी सुधारित) दरमहा ₹८,७००/- (पूर्व-सुधारित) किंवा त्याहून अधिक वेतन घेत असतात.

👉 अशा प्रकारे, CVC चे अधिकार केंद्र सरकारच्या विविध अधिकारी, संस्था आणि वित्तीय व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांपर्यंत विस्तारित आहेत.

केंद्रीय दक्षता आयोगाचे (CVC) वार्षिक अहवाल

---

केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) आपल्या कार्याचा वार्षिक अहवाल भारताच्या राष्ट्रपतींना सादर करतो.

राष्ट्रपती हा अहवाल पुढील सभागृहांसमोर मांडतात:

• लोकसभा
• राज्यसभा

👉 या अहवालामध्ये आयोगाची कामगिरी, भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना, प्रलंबित प्रकरणे आणि प्रणालीतील त्रुटी यांचा सविस्तर आढावा दिला जातो.

व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण कायदा, 2014 (Whistle Blowers Protection Act, 2014)

---

व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण कायदा, २०१४ हा सरकारी भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर आणि अनियमितता उघड करणाऱ्या व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेला महत्त्वपूर्ण कायदा आहे.

या कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये:

1. व्हिसल-ब्लोअर्सची ओळख संरक्षण: भ्रष्टाचार किंवा सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडील अनियमितता उघड करणाऱ्या व्यक्तींची ओळख गोपनीय ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा प्रदान केली आहे. त्यामुळे व्हिसल-ब्लोअर्सना छळ, धमकी किंवा प्रतिशोधाच्या भीतीशिवाय माहिती उघड करता येते.
2. सार्वजनिक सेवकांविरुद्ध खुलासा: मंत्री तसेच इतर सार्वजनिक सेवकांनी केलेल्या भ्रष्टाचार किंवा सत्तेच्या जाणूनबुजून गैरवापराबाबत माहिती उघड करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
3. सक्षम प्राधिकरण: कोणतीही व्यक्ती जनहितार्थ भ्रष्टाचाराबाबत खुलासा सक्षम प्राधिकरणासमोर करू शकते. सध्या केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) हे मुख्य सक्षम प्राधिकरण आहे. सरकार अधिसूचनेद्वारे इतर कोणत्याही संस्थेचीही नियुक्ती करू शकते.
4. खोट्या किंवा क्षुल्लक तक्रारींवर शिक्षा: खोटी किंवा दुर्भावनापूर्ण तक्रार केल्यास:
   • दोन वर्षांपर्यंत कारावास, किंवा
   • ₹30,000 पर्यंत दंड, किंवा
   • दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात
5. सद्भावनेची अट: प्रत्येक खुलासा सद्भावनेने (Good Faith) केला पाहिजे. खुलासा करणाऱ्या व्यक्तीने वैयक्तिक घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये दिलेली माहिती खरी असल्याचा आणि आरोप तथ्याधारित असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जातो.
6. तक्रार सादर करण्याची पद्धत: खुलासे लेकी स्वरूपात किंवा ई-मेलद्वारे, विहित प्रक्रियेनुसार सादर करता येतात. तक्रारीसोबत सहाय्यक कागदपत्रे किंवा इतर पुरावे जोडता येतात.
7. ओळख अस्पष्ट असल्यास कारवाई नाही: जर तक्रारदाराची किंवा संबंधित सरकारी सेवकाची ओळख उघड होत नसेल, किंवा चुकीची असल्याचे आढळले, तर अशा प्रकरणात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही.
8. कायद्याचा अपवाद: हा कायदा विशेष संरक्षण गट (Special Protection Group – SPG) ला लागू होत नाही.

👉 या कायद्यामुळे भ्रष्टाचार आणि अनियमितता उघड करणाऱ्या व्यक्तींचे संरक्षण सुनिश्चित होते, ज्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता, नैतिकता आणि उत्तरदायित्व वाढते.

दक्षता जागरूकता आठवडा (Vigilance Awareness Week)

---

दक्षता जागरूकता आठवडा हा केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) दरवर्षी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीच्या (३१ ऑक्टोबर) आठवड्यात देशभरात साजरा करतो. हा सप्ताह सचोटी, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारविरोधी संस्कृती बळकट करण्याच्या उद्देशाने पाळला जातो.

दक्षता जागरूकता आठवड्याचे प्रमुख उद्दिष्टे:

1. सचोटीची प्रतिज्ञा: सर्व केंद्रीय सरकारी मंत्रालये, विभाग व सार्वजनिक संस्था यांच्यामार्फत सचोटीची प्रतिज्ञा (Integrity Pledge) घेतली जाते.
2. भ्रष्टाचारविरोधी जनजागृती: देशभरात भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रचार व जनजागृती कार्यक्रम राबवले जातात. नागरिकांमध्ये नैतिक मूल्ये व जबाबदारीची भावना निर्माण करण्यावर भर दिला जातो.
3. कार्यशाळा व प्रशिक्षण कार्यक्रम: सरकारी कर्मचारी व इतर भागधारकांसाठी संस्थात्मक धोरणे, कार्यपद्धती, आणि प्रतिबंधात्मक दक्षता उपाययोजना यांवर कार्यशाळा, सेमिनार व मोहिमा आयोजित केल्या जातात.
4. शैक्षणिक संस्थांमध्ये उपक्रम: शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये “सचोटी क्लब” (Integrity Clubs) स्थापन केले जातात. विद्यार्थ्यांमध्ये लहान वयातच प्रामाणिकपणा व नैतिकता रुजवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
5. ग्रामीण भागात जनजागृती: ग्रामसभा आणि स्थानिक पातळीवरील उपक्रमांद्वारे ग्रामीण नागरिकांना भ्रष्टाचाराचे दुष्परिणाम आणि सचोटीचे महत्त्व समजावून सांगितले जाते.

👉 दक्षता जागरूकता आठवडा प्रशासनात पारदर्शकता, नैतिकता आणि जबाबदारीची संस्कृती रुजवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण साधन आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाशी संबंधित प्रमुख मुद्दे / आव्हाने

---

1. पुरेशी स्वायत्तता व स्वातंत्र्याचा अभाव: वैधानिक दर्जा असूनही, CVC ला अजूनही पूर्ण प्रशासकीय व कार्यकारी स्वायत्तता प्राप्त नाही. कार्यकारी मंडळावर असलेले अप्रत्यक्ष अवलंबित्व त्याच्या प्रभावी कार्यक्षमतेवर परिणाम करू शकते.
2. मर्यादित अधिकार क्षेत्र: CVC चे अधिकार फक्त केंद्र सरकारच्या संस्था व अधिकाऱ्यांपुरते मर्यादित आहेत. राज्य सरकार व राज्यस्तरीय संस्थांवर त्याचे थेट नियंत्रण नाही. ➡️ त्यामुळे भ्रष्टाचारविरोधी प्रयत्नांमध्ये असमतोल निर्माण होतो.
3. संसाधनांची कमतरता: मनुष्यबळाचा अभाव व निधीची अपुरी तरतूद यामुळे आयोगाला आपल्या जबाबदाऱ्या प्रभावीपणे पार पाडण्यात अडथळे येतात.
4. निर्णय प्रक्रियेत विलंब: तक्रारींची चौकशी, तपास आणि शिफारसींवर निर्णय घेण्यास होणारा विलंब आयोगाच्या प्रतिसादक्षमता व विश्वासार्हतेवर परिणाम करतो.
5. अंमलबजावणी अधिकारांचा अभाव: CVC कडे थेट अंमलबजावणीचे अधिकार नाहीत. तो फक्त चौकशी, देखरेख आणि शिफारसी करू शकतो. अंतिम कारवाई संबंधित विभाग किंवा संस्थांवर अवलंबून असते.
6. राजकीय हस्तक्षेपाची धारणा: कधी कधी CVC च्या कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप होण्याची शक्यता असल्याची धारणा व्यक्त केली जाते, ज्यामुळे आयोगाच्या निष्पक्षतेवर, स्वायत्ततेवर आणि सार्वजनिक विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

👉 या आव्हानांमुळे CVC च्या कार्यक्षमतेवर काही प्रमाणात मर्यादा येतात, परंतु हे मुद्दे आयोगाच्या सुधारणा आणि धोरणात्मक उपाययोजना आखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत.

सुधारणा व पुढील वाटचाल

---

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पुढील सुधारणा आवश्यक आहेत:

1. स्वायत्तता वाढवणे: CVC ला सरकारी नियंत्रणापासून अधिक प्रशासकीय व कार्यकारी स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कामकाजात निष्पक्षता, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता सुनिश्चित होईल.
2. संसाधने वाढवणे: अतिरिक्त निधीची तरतूद आणि पुरेसे प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे, ज्यामुळे तक्रारींचे जलद निवारण आणि सखोल चौकशी करता येईल.
3. तपास व अंमलबजावणी अधिकारांचा विस्तार: भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या सर्व स्तरांवरील अधिकाऱ्यांविरुद्ध स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू करण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी खटले दाखल करण्याचे अधिकार CVC ला देणे गरजेचे आहे.
4. पारदर्शक व स्वतंत्र नियुक्ती प्रक्रिया: CVCच्या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी पारदर्शक, स्वतंत्र आणि गुणवत्ताधिष्ठित प्रक्रिया राबवली पाहिजे, जेणेकरून संस्थेची अखंडता आणि जनतेचा विश्वास कायम राहील.
5. संस्थात्मक सहकार्य वाढवणे: भ्रष्टाचाराविरुद्ध वेळेवर आणि प्रभावी कारवाई करण्यासाठी CVC, CBI आणि इतर कायदा अंमलबजावणी संस्थांमधील समन्वय व सहकार्य अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे.
6. जनजागृती व नागरिकांचा सहभाग: CVC ची भूमिका, अधिकार आणि कार्ये याबाबत जनजागृती मोहिमा राबवणे, तसेच भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची तक्रार करण्यासाठी नागरिकांचा सक्रिय सहभाग प्रोत्साहित करणे, विशेषतः व्हिसल-ब्लोअर्सचे संरक्षण सुनिश्चित करणे.

👉 या सुधारणा राबवल्यास CVC अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि जनतेसाठी विश्वासार्ह बनू शकेल, आणि भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा अधिक सक्षम होईल.

निष्कर्ष

---

केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission – CVC) हा भारताच्या भ्रष्टाचारविरोधी प्रशासकीय चौकटीचा एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ आहे. प्रशासनात नैतिकता, पारदर्शकता आणि जबाबदारी टिकवून ठेवण्यामध्ये आयोगाची भूमिका अत्यंत मोलाची आहे.

तथापि, मर्यादित स्वायत्तता, संसाधनांची कमतरता आणि थेट तपास व अंमलबजावणी अधिकारांचा अभाव यांसारखी आव्हाने CVC च्या प्रभावी कार्यक्षमतेवर मर्यादा आणतात. त्यामुळे आयोगाला अधिक स्वायत्तता प्रदान करणे, पुरेसे मनुष्यबळ व निधी उपलब्ध करून देणे आणि तपास अधिकारांचा विस्तार करणे यासाठी ठोस व एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

भारत विकासाच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात असताना, भ्रष्टाचाराच्या आव्हानांपासून देशाच्या नैतिक व प्रशासकीय संरचनेचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत, स्वतंत्र आणि सक्षम केंद्रीय दक्षता आयोग अपरिहार्य ठरेल.

👉 मुख्य takeaway: CVC च्या अधिक स्वायत्तता, संसाधने, आणि तपास अधिकारांचा विस्तार सुनिश्चित केल्यास, आयोग प्रभावीपणे भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणेची दिशा ठरवू शकेल.