पक्षांतरबंदी कायदा (Anti-Defection Law – ADL)

पक्षांतरबंदी कायदा (Anti-Defection Law – ADL)

भारतातील पक्षांतरबंदी कायदा (ADL) लोकशाही व्यवस्थेची स्थिरता, सातत्य आणि अखंडता टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. संसद व राज्य विधिमंडळातील सदस्यांमध्ये पक्षशिस्त राखण्याचा उद्देश या कायद्यामागे असून, मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचा आदर होतो याची खात्री तो करतो.

या लेखाचा उद्देश पक्षांतरबंदी कायदा, त्याचा अर्थ, उद्दिष्टे आणि मूलभूत संकल्पना यांचा सुस्पष्ट आढावा घेणे हा आहे.

पक्षांतर म्हणजे काय?

राजकीय संदर्भात पक्षांतर म्हणजे —

संसद किंवा राज्य विधिमंडळाचा एखादा सदस्य, ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर तो/ती निवडून आला आहे, त्या पक्षाशी असलेले संबंध तोडून दुसऱ्या राजकीय पक्षात सामील होणे किंवा पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात वर्तन करणे.

पक्षांतरामध्ये अनेकदा —

• सत्तेचे पद
• वैयक्तिक लाभ
• राजकीय फायद्यांची अपेक्षा

यांसाठी राजकीय निष्ठा बदलली जाते.

पक्षांतराचे दुष्परिणाम

• मतदारांच्या विश्वासाचा भंग होतो
• सरकारची स्थिरता धोक्यात येते
• प्रशासन व धोरणनिर्मिती प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होतो

पक्षांतरबंदी कायदा (ADL) म्हणजे काय?

पक्षांतरबंदी कायदा (ADL) ही भारतातील एक महत्त्वाची कायदेमंडळीय व घटनात्मक व्यवस्था आहे, जी कायदेमंडळातील सदस्यांकडून होणाऱ्या अनैतिक राजकीय पक्षांतरास आळा घालण्याचा प्रयत्न करते.

या कायद्याची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत —

• संसद व राज्य विधिमंडळातील सदस्यांना पक्ष बदलण्यापासून रोखणे
• पक्षाच्या अधिकृत निर्देशांविरुद्ध मतदान किंवा मतदान टाळल्यास अपात्रतेची तरतूद करणे
• राजकीय स्थिरता वाढवणे आणि पक्षशिस्त बळकट करणे

निष्कर्ष :
अपात्रतेच्या तरतुदीद्वारे पक्षांतर विरोधी कायदा सदस्यांना पक्षनिष्ठ राहण्यास बाध्य करतो आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न करतो.

पक्षांतरबंदी कायदा : संवैधानिक तरतुदी

भारतात पक्षांतरबंदी कायदा (Anti-Defection Law – ADL) सन 1985 मध्ये 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे अस्तित्वात आणण्यात आला. या दुरुस्तीमुळे भारतीय संविधानात दहावी अनुसूची (10th Schedule) समाविष्ट करण्यात आली, ज्यामध्ये पक्षांतराशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या तरतुदींचा समावेश आहे.

यानंतर, हा कायदा अधिक प्रभावी व कडक करण्याच्या उद्देशाने 2003 च्या 91 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे या तरतुदींमध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले.

1) 52 वा घटनादुरुस्ती कायदा, 1985

52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे —

एखाद्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या संसद किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सदस्याने पक्ष बदलल्यास, त्याला अपात्र ठरवण्याची तरतूद करणे.

या दुरुस्तीतील प्रमुख बाबी

या कायद्याद्वारे भारतीय संविधानातील खालील चार कलमांमध्ये बदल करण्यात आले —

• कलम 101 – संसद सदस्याची जागा रिक्त होण्यासंबंधी
• कलम 190 – राज्य विधिमंडळ सदस्याची जागा रिक्त होण्यासंबंधी
• कलम 102 – संसद सदस्याच्या अपात्रतेसंबंधी
• कलम 191 – राज्य विधिमंडळ सदस्याच्या अपात्रतेसंबंधी

दहावी अनुसूचीची भर

• या दुरुस्तीने संविधानात नवीन दहावी अनुसूची समाविष्ट करण्यात आली
• हीच अनुसूची पक्षांतर विरोधी कायद्याची मूलभूत व मुख्य चौकट आहे

👉 म्हणूनच, 52 वा घटनादुरुस्ती कायदा यालाच सामान्यतः “पक्षांतर विरोधी कायदा” असे संबोधले जाते.

2) दहावी अनुसूची (10th Schedule)

दहावी अनुसूची ही 1985 च्या 52 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे भारतीय संविधानात समाविष्ट करण्यात आली.

दहाव्या अनुसूचीतील मुख्य तरतुदी

दहावी अनुसूची खालील बाबींशी संबंधित आहे —

• संसद सदस्य (खासदार) आणि राज्य विधिमंडळ सदस्य (आमदार) यांना पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरवण्याच्या तरतुदी
• कोणत्या परिस्थितीत सदस्य अपात्र ठरू शकतो, याचे स्पष्ट निकष
• अपात्रतेस लागू होणारे अपवाद

अपात्रतेची प्रमुख कारणे (संकेत)

• स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडणे
• पक्षाच्या अधिकृत निर्देशांच्या (व्हिप) विरोधात मतदान करणे किंवा मतदान टाळणे

अशा प्रकारे, दहावी अनुसूची पक्षांतर रोखण्यासाठी स्पष्ट नियम व अटी ठरवते आणि कायदेमंडळातील पक्षशिस्त टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करते.

टीप :
दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचे सविस्तर विश्लेषण (अपात्रता, अपवाद, निर्णयप्रक्रिया इ.) पुढील विभागात स्वतंत्रपणे केले जाते.

2003 चा 91 वा घटनादुरुस्ती कायदा

2003 च्या 91 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याला अधिक प्रभावी बनवणे, मंत्रिमंडळाचा अनावश्यक विस्तार रोखणे आणि राजकीय पदांचा गैरवापर थांबवणे. या दुरुस्तीने भारतीय संविधानातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले.

1) मंत्रिमंडळाच्या आकारावर मर्यादा

(A) केंद्र सरकार

• पंतप्रधानांसह केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एकूण मंत्र्यांची संख्या ➝ लोकसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15% पेक्षा जास्त असू शकत नाही.
• पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्र ठरलेला संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य ➝ मंत्री म्हणून नियुक्त होण्यास अपात्र ठरेल.

(B) राज्य सरकार

• मुख्यमंत्र्यांसह राज्य मंत्रिमंडळातील एकूण मंत्र्यांची संख्या ➝ राज्य विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी.
• मात्र, मंत्रीांची संख्या किमान 12 पेक्षा कमी नसावी (विधानसभेचा आकार लहान असला तरीही)
• पक्षांतरामुळे अपात्र ठरलेला राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य ➝ मंत्री म्हणून नियुक्त होण्यास अपात्र ठरेल.

2) लाभदायक राजकीय पदावर निर्बंध

संसदेच्या किंवा राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहाचा असा कोणताही सदस्य, जो पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरला आहे, ➝ तो कोणतेही वेतन देणारे (लाभदायक) राजकीय पद धारण करू शकत नाही.

लाभदायक राजकीय पद म्हणजे —

• केंद्र किंवा राज्य सरकारअंतर्गत येणारे असे कोणतेही पद ज्याचा पगार किंवा मोबदला सार्वजनिक महसुलातून दिला जातो
• केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या पूर्णतः किंवा अंशतः मालकीच्या कोणत्याही संस्थेतील पद, जिथे मोबदला त्या संस्थेमार्फत दिला जातो (भरपाई स्वरूपाचा मोबदला वगळता)

3) विभाजन (Split) संबंधी सवलत रद्द

यापूर्वी, विधिमंडळ पक्षाच्या 1/3 सदस्यांनी विभाजन केल्यास त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळत होते. 91 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने ही तरतूद पूर्णतः रद्द केली.

➡️ त्यामुळे आता —

• विभाजनाच्या आधारावर कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाही
• पक्षांतराच्या प्रकरणात फक्त 2/3 सदस्यांच्या विलीनीकरणालाच अपात्रतेपासून सूट दिली जाते

पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदी (Anti-Defection Law – ADL)

पक्षांतराच्या कारणास्तव संसद सदस्य (खासदार) आणि राज्य विधिमंडळ सदस्य (आमदार) यांना अपात्र ठरवण्याबाबतच्या तरतुदी भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत नमूद करण्यात आल्या आहेत.

1) सदस्यांची अपात्रता

दहाव्या अनुसूचीनुसार, विविध प्रकारच्या सदस्यांच्या अपात्रतेसंबंधी तरतुदी पुढीलप्रमाणे आहेत —

(A) राजकीय पक्षाचे सदस्य

• सदस्य, जो कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित आहे, सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो —
  • जर तो/ती स्वेच्छेने आपल्या राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडतो/सोडते
  • जर तो/ती पक्षाची पूर्वपरवानगी न घेता पक्षाने दिलेल्या अधिकृत निर्देशांच्या (व्हिप) विरोधात मतदान करतो/करते किंवा मतदान टाळतो/टाळते, आणि अशा कृत्याला संबंधित पक्षाने 15 दिवसांच्या आत मान्यता दिलेली नसते

➡️ त्यामुळे, पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षनिष्ठ राहणे आणि पक्षाच्या सूचनांचे पालन करणे अपेक्षित आहे.

(B) अपक्ष (Independent) सदस्य

कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर न लढता निवडून आलेला अपक्ष सदस्य, जर तो/ती निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाला/झाली, ➝ तर तो/ती सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो/ठरते.

(C) नामनिर्देशित सदस्य

सभागृहाचा नामनिर्देशित सदस्य, जर —

• सभागृहात स्थान स्वीकारल्यानंतर 6 महिन्यांनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाला/झाली ➝ तर तो/ती अपात्र ठरतो/ठरते

➡️ मात्र, नामनिर्देशित सदस्याला पहिल्या 6 महिन्यांच्या आत कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होण्याची मुभा आहे.

2) अपवाद (Exceptions)

• विलीनीकरण (Merger) – एखाद्या राजकीय पक्षाचे किमान 2/3 सदस्य दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्यासाठी सहमत असतील, तर सदस्य पक्ष बदलला तरी अपात्रतेचा परिणाम नाही.
• सभापती / अध्यक्ष – सदस्य सभागृहाचा अध्यक्ष/सभापती म्हणून निवडून आल्यानंतर स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास किंवा पदभार सोडल्यानंतर पुन्हा पक्षात सामील झाल्यास, अपात्रता लागू होत नाही.

⚠️ महत्त्वाची टीप: विधिमंडळ पक्षाच्या 1/3 सदस्यांनी विभाजन केल्यास अपात्रतेपासून सूट ➝ 2003 च्या 91 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने रद्द केली आहे. त्यामुळे विभाजनावरून कोणतेही संरक्षण उपलब्ध नाही.

3) निर्णय घेणारे प्राधिकरण

• लोकसभा / विधानसभेचे अध्यक्ष (Speaker / Chairman) – सुरुवातीला अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम मानला जात होता.
• न्यायालयीन पुनरावलोकन – 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या निर्णयावर पुनरावलोकनाची परवानगी दिली.
• सध्याची स्थिती – अध्यक्ष न्यायाधिकरणासारखे कार्य करतात; दुर्भावना, पक्षपात किंवा प्रक्रियात्मक त्रुटी यांमुळे न्यायालयात आव्हान देता येतो.
• महत्त्वाचा अद्ययावत मुद्दा (2020 नंतर) – सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षांनी पक्षांतर प्रकरणांचा निर्णय वाजवी कालमर्यादेत घ्यावा असे निरीक्षण केले; Constitution मध्ये ठोस वेळमर्यादा नाही.

4) नियम बनवण्याची शक्ती

सभागृहाच्या अध्यक्षांना ➝ दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनवण्याचा अधिकार आहे.

• किमान 30 दिवस नियम सभागृहासमोर ठेवणे आवश्यक
• सभागृह नियमांना मान्यता देऊ, सुधारू किंवा नामंजूर करू शकते
• नियमांचे उल्लंघन ➝ सभागृहाच्या विशेषाधिकारांचा भंग मानला जाऊ शकतो
• अध्यक्ष तक्रार प्राप्त झाल्यावर चौकशी सुरू करतात आणि सदस्याला स्पष्टीकरण मांडण्याची संधी देणे बंधनकारक
• आवश्यक असल्यास प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे पाठवले जाऊ शकते

➡️ त्यामुळे, पक्षांतरामुळे अपात्रता ही तात्काळ व स्वयंचलित नसते.

पक्षांतरबंदी कायद्याचे फायदे 

• राजकीय स्थिरता सुनिश्चित करते
  सदस्यांना वैयक्तिक फायद्यांसाठी पक्ष बदलणे टाळावे लागते, ज्यामुळे सरकार आणि विधानसभेची स्थिरता वाढते.
• पक्षीय निष्ठा वाढवते (Party Loyalty)
  निवडून आलेले लोक आपल्या पक्षाच्या धोरणांना आणि घोषणापत्राला निष्ठेने पालन करतात, ज्यामुळे विधानसभेत पार्टी लाइन कायम राहते.
• पक्षीय शिस्त मजबूत करते (Party Discipline)
  दलाच्या निर्णयांवर मतदान करताना सदस्यांनी शिस्तबद्धपणे पार्टी व्हिपचा आदर करणे अपेक्षित असते, त्यामुळे विधायिक प्रक्रियेत एकरूपता राहते.
• भ्रष्टाचार आणि अनैतिक पक्षांतर रोखते
  “Aaya Ram, Gaya Ram” सारख्या अनैतिक, पैशासाठी किंवा पोझिशनसाठी पक्ष बदलण्याच्या प्रवृत्तीला आव्हान देते.
• सरकारे कोलॅप्स‑होण्याचे धोके कमी करते
  सरकार बहुमत गमावण्याअगोदर सदस्यांचे अडचणीचे पक्षांतर कमी होते, ज्यामुळे सरकारे पूर्ण कार्यकाळ चालवू शकतात.
• लोकशाहीत जवाबदेही वाढवते
  सदस्यांना त्यांच्या पक्षाचे समर्थन केल्यामुळे मतदारांच्या निर्णयांना पाठिंबा देण्याची जवाबदेही वाढते आणि अचानक बदलांमुळे लोकांचा अविश्वास कमी होतो.
• लोकितंत्रात पक्षांच्या भूमिका अधिक स्पष्ट करतो
  या कायद्यामुळे राजकीय पक्षांची धोरणे आणि निर्णय अधिक स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक होते, ज्यामुळे मतदारांना परिणाम स्पष्ट दिसतो.

💡 टीप: हे फायदे देशाच्या लोकशाही स्थिरतेसाठी पक्षांतर विरोधी कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित करतात.

पक्षांतरबंदी कायद्यावरील (ADL) टीका

भारतातील पक्षांतरबंदी कायदा लोकशाही स्थैर्यासाठी उपयुक्त असला, तरी खालील कारणांमुळे त्यावर तीव्र टीका केली जाते:

• असहमती आणि पक्षांतर यातील फरक न करणे
  हा कायदा असहमती (dissent) आणि पक्षांतर (defection) यामधील मूलभूत फरक ओळखण्यात अपयशी ठरतो. परिणामी, लोकप्रतिनिधींच्या विवेकस्वातंत्र्यावर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा येतात. पक्षातील नेतृत्वाला अतिप्रमाणात अधिकार मिळून “पक्ष बॉसिझम” वाढीस लागतो आणि पक्ष शिस्तीच्या नावाखाली अंतर्गत लोकशाही कमकुवत होते.
• वैयक्तिक आणि गट पक्षांतरातील विसंगती
  हा कायदा वैयक्तिक पक्षांतरावर बंदी घालतो, मात्र विलीनीकरणाद्वारे गट पक्षांतराला परवानगी देतो. हा भेद तार्किक आणि नैतिकदृष्ट्या विसंगत वाटतो, कारण उद्दिष्ट दोन्ही बाबतीत समान असते.
• विधिमंडळाबाहेरील वर्तनावर नियंत्रण नाही
  विधिमंडळाबाहेरील कृतींसाठी (जसे की पक्षविरोधी प्रचार किंवा पक्षाच्या धोरणांवर उघड टीका) एखाद्या आमदाराला पक्षातून काढून टाकण्याची स्पष्ट तरतूद या कायद्यात नाही.
• स्वतंत्र आणि नामनिर्देशित सदस्यांमधील भेदभाव
  स्वतंत्र सदस्य एखाद्या पक्षात सामील झाला तर तो अपात्र ठरतो, मात्र नामनिर्देशित सदस्याला ठराविक कालावधीनंतर पक्षात सामील होण्याची मुभा असते. हा भेद लोकशाही तत्त्वांशी विसंगत मानला जातो.
• अध्यक्षीय अधिकाऱ्यांकडे निर्णयाधिकार देण्यावर टीका
  अपात्रतेसंबंधीचा निर्णय सभापती/अध्यक्ष यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे, यावर टीका होते:
  • अध्यक्षीय अधिकारी अनेकदा राजकीय पक्षाशी संलग्न असल्यामुळे निष्पक्ष निर्णय देण्यात अडचणी येतात.
  • अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय देण्यासाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर ज्ञान व न्यायनिर्णयाचा अनुभव त्यांच्याकडे नसू शकतो.

⚠️ टीप: या टीका लक्षात घेऊनच अनेक शैक्षणिक आणि न्यायालयीन चर्चेत पक्षांतर विरोधी कायद्याच्या सुधारणा सुचविल्या जात आहेत.

निष्कर्ष

भारतातील पक्षांतरबंदी कायदा हा भारतीय संवैधानिक चौकटीचा एक जटिल आणि बहुआयामी घटक आहे. या कायद्यामुळे राजकीय स्थिरता राखण्यास आणि सत्तालोभातून होणाऱ्या पक्षांतरांमुळे निर्माण होणारा भ्रष्टाचार कमी करण्यास मदत होते, असे त्याचे समर्थक मानतात.

मात्र, दुसरीकडे कायदेकर्त्यांच्या असहमतीच्या अधिकारावर मर्यादा, पक्षांतर्गत लोकशाहीचे क्षीण होणे तसेच निर्णयप्रक्रियेत पक्षपातीपणाची शक्यता यांसारख्या कारणांमुळे या कायद्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीकाही करण्यात आली आहे.

भारताची लोकशाही जसजशी विकसित होत आहे, तसतशी पक्षांतर विरोधी कायद्याची उपयुक्तता, प्रभावी अंमलबजावणी आणि निष्पक्षता यांबाबत सतत वादविवाद आणि पुनरावलोकन होत राहिले आहे. त्यामुळे, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करताना शासनव्यवस्था अधिक प्रतिनिधीक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी राहील यासाठी या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते.

💡 टीप: पक्षांतर विरोधी कायदा लोकशाही स्थिरता व नैतिक राजकीय व्यवहार यांचे संतुलन राखण्यासाठी महत्त्वाचा आहे, परंतु त्याची सुधारणा आणि सतत पुनरावलोकन गरजेचे आहे.