राज्यपालांचा व्हेटो पॉवर

🏛️ राज्यपालांचा व्हेटो पॉवर (Governor’s Veto Power)

राज्यपालांचा व्हेटो पॉवर हा राज्याच्या कायदेप्रक्रियेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा संवैधानिक अधिकार आहे. या अधिकारामुळे राज्यपालांना राज्य विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर नियंत्रण ठेवण्याची, त्यांची घटनात्मकता तपासण्याची आणि आवश्यक असल्यास त्यांना रोखण्याची किंवा पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याची क्षमता मिळते. त्यामुळे हा अधिकार संविधानाचे रक्षण, घाईघाईने होणारे कायदे टाळणे आणि केंद्र–राज्य संतुलन राखणे यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.

1) व्हेटो पॉवर म्हणजे काय?

व्हेटो पॉवर म्हणजे कार्यकारी प्रमुखाला (राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल) कायदेमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक —

• मंजूर करण्याचा
• नाकारण्याचा
• पुनर्विचारासाठी परत पाठवण्याचा
• प्रलंबित ठेवण्याचा

अधिकार. हा अधिकार Checks and Balances या तत्त्वाचा भाग असून, विधिमंडळाच्या एकतर्फी किंवा असंवैधानिक निर्णयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरला जातो.

2) व्हेटो पॉवरचे सामान्य प्रकार

• संपूर्ण (Absolute) व्हेटो – विधेयक पूर्णतः नाकारणे
• निलंबित (Suspensive) व्हेटो – विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवणे
• पॉकेट व्हेटो – विधेयकावर निर्णय न घेता प्रलंबित ठेवणे
• पात्र (Qualified) व्हेटो – भारतात लागू नाही

👉 भारतात Qualified Veto लागू नाही.

3) राज्यपालांचा व्हेटो पॉवर : अर्थ

राज्य विधानसभेने (एकसदनी राज्यात) किंवा विधानसभा व विधानपरिषद (द्विसदनी राज्यात) मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्याचा हा राज्यपालांचा संवैधानिक अधिकार आहे.

4) घटनात्मक तरतुदी

• कलम 200 – राज्य विधेयकांवर राज्यपालांचे अधिकार
• कलम 201 – राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या विधेयकांवरील अधिकार

5) व्हेटो पॉवरची उद्दिष्टे

• घाईघाईने किंवा अपूर्ण विचाराने केलेले कायदे रोखणे.
• असंवैधानिक किंवा केंद्राच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणारे कायदे थांबवणे.
• कायद्याच्या राज्याचे (Rule of Law) संरक्षण करणे.
• विधेयकांतील कायदेशीर किंवा तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करण्यास संधी देणे.
• विधिमंडळात अधिक सखोल चर्चा व विचारमंथनास प्रोत्साहन देणे.

6) राज्यपालांचे व्हेटो पॉवर प्रकार

• संपूर्ण व्हेटो
• निलंबित व्हेटो
• पॉकेट व्हेटो

7) संपूर्ण (Absolute) व्हेटो

संपूर्ण व्हेटो म्हणजे राज्यपालांनी एखाद्या विधेयकाला संमती न देणे. अशा वेळी ते विधेयक कायदा बनत नाही.

संपूर्ण व्हेटो सहसा पुढील परिस्थितीत वापरला जातो:

• खाजगी सदस्य विधेयकांमध्ये
• सरकारी विधेयक, जे मंजूर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होतो आणि नवीन मंत्रिमंडळ संमती देऊ नये असा सल्ला देते

8) निलंबित (Suspensive) व्हेटो

लंबित व्हेटो म्हणजे राज्यपालांनी विधेयक (मनी बिल वगळता) पुनर्विचारासाठी विधिमंडळाकडे परत पाठवणे.

जर विधिमंडळाने ते विधेयक दुरुस्तीसह किंवा दुरुस्तीशिवाय पुन्हा मंजूर केले,त्याला राज्यपालांना संमती देणे बंधनकारक असते.

भारतात निलंबित व्हेटो साध्या बहुमताने रद्द होऊ शकतो.

⚠️ मनी बिल परत पाठवता येत नाही.फक्त संमती देणे किंवा नाकारणे हेच पर्याय असतात.

9) पॉकेट व्हेटो

पॉकेट व्हेटो म्हणजे राज्यपालांनी विधेयक मंजूर न करणे,नाकारणेही नाही,आणि परतही न पाठवणेअशा प्रकारे अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवणे.

भारतीय संविधानात राज्यपालांसाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही, त्यामुळे हा अधिकार अप्रत्यक्षपणे उपलब्ध आहे.

10) राष्ट्रपती व राज्यपाल : व्हेटो पॉवर तुलना

(A) सामान्य विधेयके

अधिकार	राष्ट्रपती	राज्यपाल
संमती	✔️	✔️
संपूर्ण व्हेटो	✔️	✔️
निलंबित व्हेटो	✔️	✔️
पॉकेट व्हेटो	✔️	✔️

(B) मनी बिल

अधिकार	राष्ट्रपती	राज्यपाल
संमती	✔️	✔️
संपूर्ण व्हेटो	✔️	✔️
निलंबित व्हेटो	❌	❌
पॉकेट व्हेटो	❌	❌

(C) घटनादुरुस्ती विधेयके

राष्ट्रपती → फक्त संमती देऊ शकतात (घटनादुरुस्ती विधेयकांवर व्हेटो अधिकार नाही)

राज्यपाल → लागू नाही (राज्य विधिमंडळात घटनादुरुस्ती विधेयक मांडता येत नाही)

11) निष्कर्ष

राज्यपालांचा व्हेटो पॉवर हा घटनात्मक संतुलन राखणारा महत्त्वाचा अधिकार आहे. तो लोकशाहीची मजबुती, संविधानाचे संरक्षण आणि कायद्याच्या राज्याची खात्री करण्यामध्ये निर्णायक भूमिका बजावतो.