राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT)

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal – NGT) ही भारताच्या पर्यावरणीय प्रशासन व्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वाची विशेष न्यायिक संस्था आहे. पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणांचा जलद, प्रभावी आणि तज्ज्ञाधारित निपटारा करण्याच्या उद्देशाने या संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे.

पर्यावरण संरक्षण, नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन आणि शाश्वत विकास यामध्ये संतुलन साधण्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका NGT बजावते.

या लेखात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा अर्थ, स्थापना, उद्दिष्टे, रचना, अधिकार, महत्त्व आणि कार्य यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात येतो.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) म्हणजे काय?

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ही भारतातील एक विशेष पर्यावरणीय न्यायिक संस्था आहे. पर्यावरण संरक्षण, जंगले तसेच इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनाशी संबंधित दिवाणी स्वरूपाच्या वादांची सुनावणी व निपटारा करण्यासाठी तिची स्थापना करण्यात आली आहे.

पर्यावरणीय प्रकरणांचा वेळीच आणि प्रभावी निपटारा होावा, तसेच अशा प्रकरणांमुळे नियमित न्यायालयांवर येणारा ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने NGT ची संकल्पना मांडण्यात आली.

तांत्रिक तज्ज्ञ आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्या संयुक्त सहभागामुळे पर्यावरणीय वादांवर अधिक वैज्ञानिक, संतुलित आणि शाश्वत निर्णय देणे शक्य होते.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना : पार्श्वभूमी

भारतात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal – NGT) स्थापन होण्यामागे आंतरराष्ट्रीय बांधिलकी, न्यायालयीन सक्रियता आणि तज्ज्ञ संस्थांच्या शिफारसी यांचा एकत्रित परिणाम दिसून येतो. त्याचा कालानुक्रम पुढीलप्रमाणे स्पष्ट करता येतो:

1) रिओ दि जानेरो शिखर परिषद (1992)

1992 मध्ये ब्राझीलमधील रिओ दि जानेरो येथे झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण व विकास परिषदेत (UNCED) पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकासावर जागतिक पातळीवर भर देण्यात आला.

या परिषदेत भारताने पर्यावरणीय हानीमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींना प्रभावी न्यायिक व प्रशासकीय उपाययोजना उपलब्ध करून देण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली. या आंतरराष्ट्रीय बांधिलकीमुळे भारतात स्वतंत्र पर्यावरणीय न्यायसंस्थेची गरज प्रकर्षाने अधोरेखित झाली.

2) पर्यावरणीय न्यायशास्त्रातील न्यायिक सक्रियता

भारतीय न्यायव्यवस्थेने पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.

सुभाष कुमार विरुद्ध बिहार राज्य (1991) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ व आरोग्यदायी पर्यावरणाचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे पर्यावरणाशी संबंधित वादांसाठी स्वतंत्र आणि विशेष न्यायनिवाडा संस्थेच्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.

3) कायदा आयोगाच्या शिफारसी (2003)

भारतीय कायदा आयोगाने आपल्या 186 व्या अहवालात (2003) पर्यावरणीय प्रकरणांची वाढती संख्या आणि त्यांचे तांत्रिक स्वरूप लक्षात घेऊन विशेष पर्यावरण न्यायालये स्थापन करण्याची शिफारस केली.

4) राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण कायदा, 1995

या कायद्यान्वये घातक पदार्थांमुळे झालेल्या अपघातांतील नुकसानीसाठी कठोर जबाबदारी (Strict Liability) ची तरतूद करण्यात आली होती.

तथापि, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने तो अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करू शकला नाही.

5) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, 2010

वरील सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, 2010 संमत करण्यात आला.

या कायद्यामुळे पर्यावरण संरक्षण, वनसंवर्धन आणि नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित वादांसाठी एक स्वतंत्र, विशेष आणि तज्ज्ञाधारित न्यायिक संस्था म्हणून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना झाली.

6) NGT चे कार्यान्वितीकरण (2011)

अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर 2011 पासून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे औपचारिक कार्य सुरू झाले.

टीप : पर्यावरणीय वादांच्या निवारणासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करणारा भारत हा ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडनंतर जगातील तिसरा देश आहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची उद्दिष्टे

भारतामध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal – NGT) स्थापन करण्यामागील प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा : पर्यावरण संरक्षण, जंगले तसेच इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या संवर्धनाशी संबंधित प्रकरणांचा प्रभावी आणि वेळेत निपटारा करण्याची तरतूद करणे.
• पर्यावरणीय कायदेशीर हक्कांची अंमलबजावणी : पर्यावरणाशी संबंधित कायदेशीर अधिकार लागू करणे तसेच पर्यावरणीय हानीमुळे व्यक्ती, मालमत्ता किंवा परिसंस्थेला झालेल्या नुकसानीसाठी दिलासा व भरपाई प्रदान करणे.
• स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरणाच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण : सुभाष कुमार विरुद्ध बिहार राज्य या निकालाच्या आधारे, भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या स्वच्छ आणि आरोग्यदायी पर्यावरणाच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करणे.
• पर्यावरणीय प्रशासन आणि जबाबदारी बळकट करणे : देशात एक विशेष व समर्पित पर्यावरणीय न्यायिक यंत्रणा उपलब्ध करून पर्यावरणीय प्रशासन, उत्तरदायित्व आणि कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करणे.
• तज्ज्ञाधारित निर्णयप्रक्रियेला प्रोत्साहन : पर्यावरणाशी संबंधित जटिल प्रश्नांवर कायदेतज्ज्ञ आणि पर्यावरणशास्त्रज्ञ यांना एकत्र आणून माहितीपूर्ण, वैज्ञानिक आणि संतुलित निर्णय घेणे.
• शाश्वत विकासाला चालना देणे : पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकासाच्या गरजांमध्ये समतोल साधणे, तसेच शाश्वत विकासाच्या तत्त्वांना प्रोत्साहन देणे.
• पर्यावरणीय जनजागृती वाढवणे : सामान्य जनता, धोरणकर्ते आणि प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये पर्यावरण संरक्षणाबाबत जागरूकता आणि संवेदनशीलता निर्माण करणे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ची रचना

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, 2010 नुसार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची रचना पुढीलप्रमाणे आहे:

1) अध्यक्ष

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष हा संस्थेचा प्रमुख असतो. न्यायाधिकरणाचे संपूर्ण प्रशासकीय व न्यायिक कार्य अध्यक्षांच्या मार्गदर्शनाखाली चालते.

2) न्यायिक सदस्य

• न्यायिक सदस्यांची संख्या किमान 10 आणि कमाल 20 इतकी असते.
• न्यायिक सदस्यांची नेमकी संख्या केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी अधिसूचनेद्वारे निश्चित केली जाते.
• हे सदस्य आपल्या न्यायिक अनुभवाच्या आधारे पर्यावरणीय प्रकरणांचा कायदेशीर दृष्टिकोनातून निपटारा करतात.

3) तज्ज्ञ सदस्य

• तज्ज्ञ सदस्यांची संख्या देखील किमान 10 आणि कमाल 20 इतकी असते.
• तज्ज्ञ सदस्यांची संख्या केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी अधिसूचित केली जाते.
• हे सदस्य पर्यावरण, वन, जैवविविधता, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादी क्षेत्रांतील वैज्ञानिक व तांत्रिक तज्ज्ञता न्यायाधिकरणाला प्रदान करतात.

विशेष तरतूद : वरील पूर्णवेळ सदस्यांव्यतिरिक्त, आवश्यक असल्यास न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष विशिष्ट प्रकरणासाठी विशेष ज्ञान व अनुभव असलेल्या व्यक्तींना अंशकालिक स्वरूपात न्यायाधिकरणाला सहाय्य करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात.

एनजीटीच्या सदस्यांची पात्रता, नियुक्ती व कार्यकाळ

एनजीटीच्या सदस्यांची पात्रता

1) अध्यक्ष

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचा अध्यक्ष होण्यासाठी संबंधित व्यक्ती —

• सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, किंवा
• उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश

असणे आवश्यक आहे.

2) न्यायिक सदस्य

खालीलपैकी कोणतीही पात्रता असलेली व्यक्ती न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्त होऊ शकते —

• सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, किंवा
• उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश, किंवा
• उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश

3) तज्ज्ञ सदस्य

तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्तीसाठी —

• संबंधित क्षेत्रातील विज्ञान / अभियांत्रिकी / तंत्रज्ञान विषयातील पदवी
• किमान 15 वर्षांचा एकूण अनुभव, यापैकी —
  • पर्यावरण, वन, जैवविविधता, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादी क्षेत्रात किमान 5 वर्षांचा प्रत्यक्ष (व्यावहारिक) अनुभव प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थांमध्ये, किंवा
  • केंद्र अथवा राज्य सरकारच्या पर्यावरण-संबंधित विभागांमध्ये कार्य केलेला अनुभव

एनजीटीच्या सदस्यांची नियुक्ती

1) अध्यक्षांची नियुक्ती

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून केली जाते.

ही नियुक्ती भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) यांच्याशी सल्लामसलत करून करण्यात येते.

2) न्यायिक सदस्य आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणातील न्यायिक सदस्य आणि तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती —

• केंद्र सरकारने या उद्देशासाठी स्थापन केलेल्या निवड समितीद्वारे केली जाते.
• निवड समिती पात्रता, अनुभव आणि तज्ज्ञता यांच्या आधारे उमेदवारांची शिफारस करते.

एनजीटीच्या सदस्यांचा कार्यकाळ

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य आणि तज्ज्ञ सदस्य यांचा कार्यकाळ —

• पाच वर्षांचा असतो, किंवा
• वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत, यांपैकी जे आधी येईल तेपर्यंत

अध्यक्ष तसेच न्यायिक व तज्ज्ञ सदस्य पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र नसतात.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) चे खंडपीठ

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, 2010 मध्ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या कार्यक्षम आणि सुलभ कामकाजासाठी प्रमुख खंडपीठ, प्रादेशिक खंडपीठे तसेच सर्किट खंडपीठांची तरतूद करण्यात आली आहे.

1) एनजीटीचे प्रमुख खंडपीठ (Principal Bench)

• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे प्रमुख खंडपीठ नवी दिल्ली येथे स्थापन करण्यात आले आहे.
• हे खंडपीठ प्रामुख्याने देशाच्या उत्तर विभागातील राज्यांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करते.
• आवश्यक असल्यास महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील पर्यावरणीय प्रकरणांवरही हे खंडपीठ सुनावणी घेते.

2) एनजीटीची प्रादेशिक खंडपीठे (Regional Benches)

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची एकूण चार प्रादेशिक खंडपीठे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• भोपाळ – मध्य विभागीय खंडपीठ
• पुणे – पश्चिम विभागीय खंडपीठ
• चेन्नई – दक्षिण विभागीय खंडपीठ
• कोलकाता – पूर्व विभागीय खंडपीठ

प्रत्येक प्रादेशिक खंडपीठाला विशिष्ट भौगोलिक अधिकारक्षेत्र देण्यात आले असून त्या-त्या प्रदेशातील अनेक राज्यांमधील पर्यावरणीय प्रकरणांची सुनावणी ही खंडपीठे करतात.

टीप : प्रमुख खंडपीठ आणि सर्व प्रादेशिक खंडपीठांचे अधिकारक्षेत्र एका राज्यापुरते मर्यादित नसून, ते अनेक राज्यांपर्यंत विस्तारलेले असते.

3) एनजीटीची सर्किट खंडपीठे (Circuit Benches)

पर्यावरणीय प्रकरणांची अधिक सुलभता आणि जलद निपटारा सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रमुख व प्रादेशिक खंडपीठांव्यतिरिक्त सर्किट खंडपीठे स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

प्रादेशिक खंडपीठे गरजेनुसार त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील इतर शहरांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात बैठका घेऊ शकतात.

उदाहरणार्थ, चेन्नई येथील दक्षिण विभागीय खंडपीठ बंगळुरू किंवा हैदराबाद सारख्या शहरांमध्ये सर्किट बेंचच्या स्वरूपात सुनावणी घेऊ शकते.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) चे अधिकार आणि अधिकारक्षेत्र

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) हे पर्यावरण संरक्षणाशी संबंधित दिवाणी स्वरूपाच्या वादांचे निपटारा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेले एक विशेष वैधानिक न्यायाधिकरण आहे.

1) एनजीटीचे अधिकार (Powers of NGT)

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला पुढील बाबींशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी व निर्णय देण्याचा अधिकार आहे:

• पर्यावरणाशी संबंधित सर्व दिवाणी खटले
• पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन व नैसर्गिक संसाधनांचे जतन यासंबंधीचे वाद
• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, 2010 च्या अनुसूची – I मध्ये नमूद केलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित प्रश्न
• पर्यावरणीय नुकसानभरपाई, पुनर्वसन (Relief & Compensation) आणि पुनर्स्थापना (Restitution) याबाबत आदेश देणे

2) एनजीटीचे अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction of NGT)

NGT ला खालील केंद्र सरकारच्या कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांवर अधिकारक्षेत्र प्राप्त आहे:

• पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1974
• पाणी (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) उपकर कायदा, 1977
• वन (संवर्धन) कायदा, 1980
• हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1981
• पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, 1986
• सार्वजनिक दायित्व विमा कायदा, 1991
• जैविक विविधता कायदा, 2002

वरील सर्व कायदे NGT कायदा, 2010 च्या अनुसूची – I मध्ये समाविष्ट आहेत.

3) एनजीटीच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील बाबी

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाला खालील कायद्यांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही:

• वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972
• अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्कांची मान्यता) कायदा, 2006
• जंगले, वृक्षसंवर्धन किंवा तत्सम विषयांवर राज्य सरकारांनी लागू केलेले इतर राज्यस्तरीय कायदे

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ची मार्गदर्शक तत्त्वे

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करताना काही मूलभूत मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित कार्य करते. ही तत्त्वे NGT कायदा, 2010 तसेच पर्यावरणीय न्यायशास्त्राच्या आंतरराष्ट्रीय संकल्पनांशी सुसंगत आहेत.

1) नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व (Principle of Natural Justice)

• NGT हे नागरी प्रक्रिया संहिता, 1908 मधील कठोर प्रक्रियात्मक नियमांनी बांधील नाही.
• न्यायाधिकरणाला नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

यामुळे —

• दोन्ही पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळते,
• निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने घेतले जातात,
• सर्व संबंधित तथ्ये, पुरावे आणि युक्तिवादांचा योग्य विचार केला जातो.

2) शाश्वत विकासाचे तत्त्व (Principle of Sustainable Development)

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, 2010 नुसार प्रकरणांचा निर्णय घेताना शाश्वत विकासाचे तत्त्व लागू करणे NGT वर बंधनकारक आहे.

या तत्त्वाचा उद्देश —

• पर्यावरण संरक्षण
• आर्थिक विकास
• सामाजिक गरजा

यांच्यात समतोल साधणे हा आहे.

3) सावधगिरीचे तत्त्व (Precautionary Principle)

संभाव्य पर्यावरणीय हानीबाबत पूर्ण वैज्ञानिक खात्री नसली तरीही, NGT ला प्रतिबंधात्मक किंवा पूर्वतयारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा अधिकार आहे.

पर्यावरणाला होणारी अपरिवर्तनीय हानी टाळणे हे या तत्त्वाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

4) प्रदूषणकारी व्यक्ती पैसे भरते तत्त्व (Polluter Pays Principle)

पर्यावरणीय नुकसान किंवा प्रदूषणासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्ती, संस्था किंवा उद्योगांकडून —

• नुकसानभरपाई
• पर्यावरण पुनर्स्थापनेचा खर्च

वसूल केला जातो.

या तत्त्वानुसार प्रदूषकाला स्वतःच्या कृतीमुळे झालेल्या सर्व प्रतिकूल परिणामांची पूर्ण जबाबदारी घ्यावी लागते.

5) पुराव्याचे लवचिक नियम (Flexible Rules of Evidence)

• NGT हे भारतीय पुरावा कायदा, 1872 मधील कठोर नियमांनी बांधील नाही.

त्यामुळे न्यायाधिकरण —

• वैज्ञानिक अहवाल
• तज्ज्ञांचे मत
• पर्यावरणीय डेटा
• तांत्रिक दस्तऐवज

यांसारख्या विविध स्वरूपाच्या पुराव्यांचा लवचिकपणे विचार करू शकते.

एनजीटीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायदा, 2010 अंतर्गत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) च्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याची स्पष्ट आणि प्रभावी तरतूद करण्यात आलेली आहे.

1) पुनरावलोकनाचा अधिकार (Power of Review)

• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ला स्वतःच्या निर्णयाचा आढावा (Review) घेण्याचा अधिकार आहे.
• नवीन तथ्ये, पुरावे किंवा निर्णयात झालेली स्पष्ट चूक निदर्शनास आल्यास, एनजीटी आपला आदेश पुनर्विचारात घेऊ शकते.

2) सर्वोच्च न्यायालयात अपील

एनजीटीच्या अंतिम आदेशाविरुद्ध:

• कोणताही पीडित किंवा असंतुष्ट पक्ष
• आदेशाच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत
• भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करू शकतो.

3) विलंब माफी (Condonation of Delay)

• काही विशेष परिस्थितींमध्ये अपील उशिरा दाखल झाले असल्यास
• विलंबासाठी योग्य व समाधानकारक कारणे सादर केली गेली असतील,
• तर सर्वोच्च न्यायालय उशिरा दाखल केलेले अपील स्वीकारू शकते.

4) अपीलची मर्यादा

• एनजीटीच्या निर्णयाविरुद्ध इतर कोणत्याही न्यायालयात अपील करता येत नाही.
• भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हेच एकमेव अपीलीय व्यासपीठ आहे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) चे महत्त्व

भारतामध्ये पर्यावरण संरक्षण आणि शाश्वत विकास यांच्या दृष्टीने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) हे एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावी संस्थात्मक साधन आहे. त्याचे महत्त्व पुढील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते:

1) विशेष पर्यावरणीय न्यायनिवाडा संस्था

• एनजीटी ही पर्यावरणाशी संबंधित प्रकरणे आणि वाद हाताळण्यासाठी स्थापन केलेली भारताची पहिली विशेष न्यायिक संस्था आहे.
• यामुळे भारतात विशेष पर्यावरणीय न्यायशास्त्राचा (Environmental Jurisprudence) विकास झाला आहे.

2) जलद आणि प्रभावी तक्रार निवारण

• एनजीटीकडे खटल्यांच्या सुनावणीसाठी कालबद्ध प्रक्रिया अवलंबली जाते.
• पर्यावरणीय वादांचा जलद निपटारा होतो.
• संभाव्य पर्यावरणीय हानी वेळीच रोखता येते.

3) पर्यावरणीय कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी

• दंड आकारण्याचा अधिकार
• नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश
• जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार

यामुळे विविध पर्यावरणीय कायदे व नियमांची कठोर आणि प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होते.

4) पर्यावरणीय नुकसान रोखण्यात सक्रिय भूमिका

• प्रतिबंधात्मक उपाययोजना
• तातडीचे आदेश
• स्थगिती (Stay)

या अधिकारांमुळे एनजीटी पर्यावरण संरक्षणात सक्रिय (Proactive) भूमिका बजावते.

5) पर्यावरणीय नुकसानाचे निराकरण आणि पुनर्स्थापना

• परिसंस्थेची पुनर्स्थापना
• दूषित क्षेत्रांसाठी सुधारणा उपाय

यामुळे पर्यावरण संवर्धनाला दीर्घकालीन चालना मिळते.

6) पर्यावरण प्रशासनातील दुवा (Bridge Institution)

• न्यायपालिका
• कार्यकारी यंत्रणा
• नागरिक व स्वयंसेवी संस्था

यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणून एनजीटी कार्य करते आणि नागरिकांना पर्यावरणीय समस्या मांडण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.

7) शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन

• पर्यावरण संरक्षण आणि आर्थिक विकास यांचा समतोल
• विकास प्रकल्पांमध्ये पर्यावरणीय नियमांचे पालन
• परिसंस्थेवरील परिणाम कमी करण्यावर भर

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ची टीका व मर्यादा

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने भारतातील पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यावरणीय न्यायशास्त्राच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तथापि, त्याच्या कार्यपद्धतीबाबत काही कायदेशीर, प्रक्रियात्मक आणि संस्थात्मक मर्यादा समोर आल्या आहेत.

1) ‘महत्त्वपूर्ण प्रश्न’ या संज्ञेतील अस्पष्टता

• पर्यावरणाशी संबंधित “महत्त्वपूर्ण प्रश्न” (Substantial Question) या संज्ञेची स्पष्ट व सर्वमान्य व्याख्या उपलब्ध नाही.
• यामुळे अधिकारक्षेत्राबाबत संभ्रम निर्माण होतो.
• विविध खंडपीठांमध्ये विसंगत निर्णय होण्याची शक्यता वाढते.

➡️ त्यामुळे या संज्ञेसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे आणि न्यायनिर्णयांद्वारे ठोस निकष विकसित करण्याची गरज आहे.

2) महत्त्वाचे पर्यावरणीय कायदे अधिकारक्षेत्राबाहेर

• वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972
• अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वनवासी (वन हक्क) कायदा, 2006

यामुळे वनहक्क, वन्यजीव संरक्षण आणि आदिवासी अधिकार यांच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रश्नांवर एनजीटी निर्णय देऊ शकत नाही.

➡️ परिणामी, एनजीटीच्या अधिकारक्षेत्राची व्याप्ती मर्यादित होते.

3) भिन्न आणि मर्यादित कालमर्यादा

• 30 दिवस
• 6 महिने
• 5 वर्षे

अशा वेगवेगळ्या कालमर्यादा काही वेळा मनमानी व अव्यवहार्य ठरतात आणि पर्यावरणीय परिणामांच्या दीर्घकालीन स्वरूपाशी विसंगत ठरतात.

➡️ अधिक लवचिक आणि एकसंध कालमर्यादा धोरण आवश्यक आहे.

4) वैज्ञानिक समुदायाच्या समावेशातील त्रुटी

• तज्ज्ञ सदस्यांच्या निवड प्रक्रियेत पुरेशी पारदर्शकता नसल्याची टीका
• सहभागी व कठोर निकषाधारित प्रणालीचा अभाव

यामुळे वैज्ञानिक स्वातंत्र्य आणि तांत्रिक निर्णयांची विश्वासार्हता यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

➡️ वैज्ञानिक समुदायाचा संस्थात्मक व पारदर्शक समावेश आवश्यक आहे.

5) खोट्या किंवा त्रासदायक दाव्यांवरील दंड

• खोट्या किंवा त्रासदायक अर्जांवर दंडाची तरतूद
• प्रामाणिक तक्रारदार घाबरण्याची शक्यता

विशेषतः गरीब, स्थानिक समुदाय आणि स्वयंसेवी संस्था न्यायालयीन प्रक्रियेपासून दूर राहण्याचा धोका निर्माण होतो.

➡️ या तरतुदीची अत्यंत काळजीपूर्वक अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

6) न्यायालयीन अतिरेकाबाबत चिंता

• काही प्रकरणांमध्ये धोरणात्मक क्षेत्रात हस्तक्षेप केल्याची टीका
• उदा. गोव्यातील वाळू उत्खननावर बंदी

टीकाकारांच्या मते, एनजीटीने पर्यावरणीय कायद्यांचे अर्थ लावणे व अंमलबजावणी यापुरतेच स्वतःला मर्यादित ठेवावे.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) चे ऐतिहासिक (महत्त्वपूर्ण) निर्णय

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने स्थापनेपासून अनेक ऐतिहासिक आणि दिशादर्शक निर्णय देऊन भारतातील पर्यावरणीय प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण आणि शाश्वत विकासाला नवी दिशा दिली आहे. खाली NGT चे काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत.

1) उघड्यावर कचरा जाळण्यावर पूर्ण बंदी (2012)

• कचरा डेपो, कचराकुंड्या व उघड्या मैदानात कचरा जाळण्यास बंदी
• वायू प्रदूषणात लक्षणीय घट
• शहरी कचरा व्यवस्थापन सुधारले
• नागरिकांच्या आरोग्यावर सकारात्मक परिणाम

2) सेव्ह मोन फेडरेशन विरुद्ध भारत संघ (2013)

अरुणाचल प्रदेशातील ब्लॅक-नेक्ड क्रेन (अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी) यांच्या अधिवासाला धोका निर्माण करणारा जलविद्युत प्रकल्प एनजीटीने स्थगित केला.

➡️ जैवविविधता संरक्षण आणि सावधगिरीचे तत्त्व यांचे उत्कृष्ट उदाहरण

3) मेघालयातील कोळसा खाणकाम प्रकरण (2014)

• ‘रॅट-होल’ कोळसा खाणकामावर बंदी
• जलप्रदूषण व कामगार सुरक्षेचा मुद्दा

➡️ असुरक्षित खाण पद्धतींविरोधातील कठोर पर्यावरणीय हस्तक्षेप

4) आर्ट ऑफ लिव्हिंग प्रकरण – यमुना पूरक्षेत्र (2016)

• यमुना पूरक्षेत्रात पर्यावरणीय हानी
• ₹5 कोटी रुपयांचा दंड
• पूरक्षेत्र पुनर्संचयितीकरणाचे आदेश

➡️ Polluter Pays Principle चे उत्कृष्ट उदाहरण

5) गंगा प्रदूषण प्रकरण (2017)

• सांडपाणी थेट नदीत सोडण्यावर बंदी
• STP उभारणीचे निर्देश
• स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित

6) दिवाळी दरम्यान फटाक्यांवर बंदी (2020)

दिल्ली व इतर अत्यंत प्रदूषित शहरांमध्ये दिवाळी काळात फटाक्यांच्या विक्री व वापरावर तात्पुरती बंदी.

➡️ सणासुदीच्या काळातील वायू प्रदूषणात घट

7) डिझेल वाहनांवर निर्बंध (NCR)

• जुन्या डिझेल वाहनांवर बंदी
• नवीन डिझेल वाहनांच्या नोंदणीवर निर्बंध

8) भूजल उपशाचे नियमन

• भूजल उपसा नियंत्रित करण्याचे निर्देश
• पर्जन्यजल संधारण व पुनर्भरणावर भर

9) पाणथळ जागांचे संरक्षण

• ओखला पक्षी अभयारण्य (नोएडा)
• दीपोर बील (आसाम)
• चिल्का तलाव (ओडिशा)

➡️ अतिक्रमण, बेकायदेशीर बांधकामे व प्रदूषणावर कठोर कारवाई

10) प्रदूषित स्थळांचे पुनर्संचयितीकरण

• बेलांदूर तलाव (बेंगळुरू)
• यमुना नदीपात्र (दिल्ली)

➡️ स्वच्छता, सुधारणा आणि परिसंस्था पुनर्स्थापनेचे आदेश

निष्कर्ष

भारताच्या शाश्वत विकास आणि पर्यावरणीय न्याय या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ही एक अत्यंत महत्त्वाची आणि प्रभावी संस्था आहे. न्यायालयीन कौशल्य आणि वैज्ञानिक तज्ज्ञतेच्या समन्वयातून, NGT ने जटिल पर्यावरणीय वादांचे जलद, तज्ज्ञाधारित आणि परिणामकारक निराकरण करून पर्यावरण संरक्षणाच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती साधली आहे.

पर्यावरणीय कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रदूषणावर नियंत्रण, नुकसानभरपाईचे आदेश आणि शाश्वत विकासाचा समतोल राखणे या माध्यमातून NGT ने भारतीय पर्यावरणीय प्रशासनाला एक मजबूत व दिशादर्शक चौकट प्रदान केली आहे.

तथापि, अधिकारक्षेत्रातील मर्यादा, प्रक्रियात्मक आव्हाने आणि संस्थात्मक सुधारणा यांसारख्या मुद्द्यांवर सातत्याने काम करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून NGT अधिक प्रभावी, सर्वसमावेशक आणि विश्वासार्ह ठरेल.

एकूणच, योग्य सुधारणा, पारदर्शकता आणि सक्रिय व संतुलित दृष्टिकोन यांच्या सहाय्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भारताला हरित, सुरक्षित आणि निरोगी भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत राहील.