रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI): मूळ, रचना आणि कार्ये

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI): मूळ, रचना आणि कार्ये

---

भारताची मध्यवर्ती बँकिंग संस्था म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. देशातील किंमत स्थिरता, आर्थिक स्थैर्य आणि बँकिंग प्रणालीच्या सुरळीत कार्यासाठी RBI महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारताच्या आर्थिक विकासाला दिशा देणे, चलनविषयक धोरण राबवणे आणि वित्तीय क्षेत्रावर देखरेख ठेवणे ही तिची प्रमुख जबाबदारी आहे.

या लेखाचा उद्देश RBI ची उत्पत्ती, उत्क्रांती, रचना आणि कार्ये यांचा संक्षिप्त पण अभ्यासपूर्ण आढावा घेणे हा आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बद्दल

• भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारताची मध्यवर्ती बँक (Central Bank) आहे.
• ती भारतीय वित्तीय व्यवस्थेतील सर्वोच्च नियामक संस्था आहे.
• RBI ही पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची संस्था आहे (राष्ट्रीयीकरणानंतर).
• ती नियामक (Regulator), पर्यवेक्षक (Supervisor) आणि चलन प्राधिकरण (Currency Authority) म्हणून कार्य करते.

RBI ची प्रमुख भूमिका

• भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचे नियमन व पर्यवेक्षण करणे.
• देशातील चलन जारी करणे व चलनपुरवठा नियंत्रित करणे.
• चलनविषयक धोरण राबवून महागाई नियंत्रणात ठेवणे.
• वित्तीय स्थैर्य आणि आर्थिक वाढ यामध्ये समतोल साधणे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची उद्दिष्टे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ची उद्दिष्टे RBI कायदा, 1934 आणि आधुनिक चलनविषयक चौकटीवर आधारित आहेत. तिची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:

• चलनी नोटांच्या जारीकरणाचे नियमन करणे: देशातील चलनपुरवठा सुरळीत, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह राहील याची खात्री करणे.
• आर्थिक व वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करणे: बँकिंग व वित्तीय प्रणालीत विश्वास टिकवण्यासाठी आवश्यक राखीव निधी व संरक्षक बफर राखणे.
• देशाची पत व चलन व्यवस्था जनहितासाठी चालवणे: पतपुरवठा आणि चलन व्यवस्थापनाद्वारे आर्थिक व्यवहारांना गती देणे व आर्थिक संकटांचा धोका कमी करणे.
• किंमत स्थिरता राखणे (वाढीच्या उद्दिष्टांसह): चलनवाढ नियंत्रणात ठेवत आर्थिक वाढीस पोषक वातावरण निर्माण करणे, हे RBI चे प्रमुख आणि सध्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया: इतिहास (उत्पत्ती व उत्क्रांती)

पहिल्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या जागतिक आर्थिक अस्थिरतेचा आणि भारतातील विस्कळीत चलन-वित्तीय व्यवस्थेचा सामना करण्यासाठी भारताची स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली. याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली.

वर्ष	घटना
1926	भारतीय चलन व वित्त रॉयल कमिशन (हिल्टन यंग आयोग) ने भारतासाठी स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक स्थापन करण्याची शिफारस केली.
1934	केंद्रीय कायदेमंडळाने आयोगाची शिफारस स्वीकारून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 मंजूर केला; यामुळे RBI ला वैधानिक आधार मिळाला.
1 एप्रिल 1935	RBI ची स्थापना कोलकाता येथे झाली आणि याच दिवशी तिचे औपचारिक कामकाज सुरू झाले.
1937	RBI चे केंद्रीय कार्यालय कोलकाताहून मुंबई येथे कायमस्वरूपी स्थलांतरित करण्यात आले.
1949	RBI चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि ती पूर्णतः भारत सरकारच्या मालकीची संस्था बनली.

महत्त्वाची टीप: भारत ही ब्रिटिश साम्राज्यातील पहिली वसाहत होती जिची स्वतःची मध्यवर्ती बँक होती. हे तथ्य भारताच्या आर्थिक संस्थात्मक विकासातील RBI चे ऐतिहासिक महत्त्व अधोरेखित करते.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया चे राष्ट्रीयीकरण

1935 मध्ये स्थापन झालेली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही सुरुवातीला खाजगी भागधारकांच्या मालकीची संस्था होती. तिचे भागभांडवल खाजगी व्यक्ती, बँका व संस्थांच्या शेअर्समध्ये विभागलेले होते. त्या काळात सरकारचा थेट मालकी हक्क RBI वर नव्हता.

स्वातंत्र्यानंतर, देशाच्या आर्थिक धोरणांना सार्वजनिक हिताशी सुसंगत करण्यासाठी भारत सरकारने RBI (सार्वजनिक मालकी हक्क हस्तांतरण) कायदा, 1948 मंजूर केला. या कायद्याच्या तरतुदीनुसार, 1 जानेवारी 1949 पासून RBI ची संपूर्ण मालकी खाजगी भागधारकांकडून भारत सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आली. या प्रक्रियेला RBI चे राष्ट्रीयीकरण असे म्हणतात.

राष्ट्रीयीकरणानंतरही RBI ही भारताची मध्यवर्ती बँक (Central Bank) म्हणूनच कार्यरत राहिली. ती आजही कायदेशीर, संस्थात्मक आणि कार्यात्मकदृष्ट्या पूर्ण अर्थाने बँकच आहे, परंतु व्यावसायिक बँक नसून मध्यवर्ती बँक स्वरूपात आहे.

राष्ट्रीयीकरणाचे महत्त्व:

• RBI च्या धोरणांवर सार्वजनिक हिताचा प्रभाव वाढला.
• सरकार–मध्यवर्ती बँक समन्वय मजबूत झाला.
• आर्थिक स्थैर्य, नियमन व विकासाभिमुख धोरणे राबवणे सुलभ झाले.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया : शाखा आणि कार्यालये

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आपली कार्ये प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी देशभर केंद्रीय, विभागीय, प्रादेशिक आणि विशेष स्वरूपाची कार्यालये चालवते. या कार्यालयांची रचना पुढीलप्रमाणे आहे:

1) केंद्रीय कार्यालय (Central Office)

• स्थान : मुंबई
• RBI चे मुख्यालय व मुख्य कार्यालय.
• गव्हर्नर याच कार्यालयात कार्यरत असतात.
• धोरणनिर्मिती, नियंत्रण आणि सर्वोच्च प्रशासकीय निर्णय येथे घेतले जातात.

2) विभागीय कार्यालये / स्थानिक मंडळे (Local Boards – 4)

चार विभागीय कार्यालये असून भौगोलिक क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करतात:

• कोलकाता – पूर्व भारत
• मुंबई – पश्चिम भारत
• दिल्ली – उत्तर भारत
• चेन्नई – दक्षिण भारत

ही कार्यालये प्रादेशिक प्रश्न, बँकिंग धोरणे आणि स्थानिक आर्थिक परिस्थितीबाबत केंद्रीय मंडळाला सल्ला देतात.

3) प्रादेशिक कार्यालये (Regional Offices)

RBI ची सुमारे 22 प्रादेशिक कार्यालये देशभर कार्यरत आहेत, प्रामुख्याने राज्यांच्या राजधानी शहरांमध्ये स्थित. मुख्य कार्ये:

• बँकांचे निरीक्षण
• वित्तीय नियमन
• चलन वितरण
• ग्राहक तक्रारींचे निवारण

4) इतर / विशेष कार्यालये

RBI कडे काही विशेष उद्देशासाठी स्थापन केलेली कार्यालये व संस्था आहेत:

• ग्रामीण नियोजन व कृषी कर्ज विभाग
• बँकिंग व वित्तीय क्षेत्रासाठी प्रशिक्षण केंद्रे
• विशिष्ट वित्तीय संस्था व NBFCs चे पर्यवेक्षण करणारी कार्यालये
• आर्थिक संशोधन व आकडेवारी संकलन केंद्रे

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया : रचना (Organisational Structure)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) रचना RBI कायदा, 1934 नुसार निश्चित असून, ती प्रामुख्याने केंद्रीय संचालक मंडळ आणि स्थानिक मंडळे यांवर आधारित आहे.

1) केंद्रीय संचालक मंडळ (Central Board of Directors)

सर्वोच्च निर्णय घेणारी व धोरणनिर्मिती करणारी संस्था. RBI च्या एकूण प्रशासन, नियंत्रण आणि दिशानिर्देशांची जबाबदारी या मंडळावर असते.

सदस्यसंख्या

• एकूण सदस्य : 21

(A) अधिकृत संचालक (Official Directors)

• गव्हर्नर (Governor) – मुख्य कार्यकारी अधिकारी
• उप-गव्हर्नर (Deputy Governors) – कमाल 4
• कार्यकाळ : साधारणतः 3 वर्षे (पुन्हा नियुक्ती शक्य)

(B) गैर-अधिकृत संचालक (Non-Official Directors)

• भारत सरकारद्वारे नामनिर्देशित 10 संचालक
• विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ (अर्थशास्त्र, वित्त, बँकिंग, उद्योग इ.)
• स्थानिक मंडळांचे प्रतिनिधी – 4 संचालक (मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली)
• भारत सरकारद्वारे नामनिर्देशित 2 सरकारी अधिकारी
• कार्यकाळ : 4 वर्षे

2) RBI ची स्थानिक मंडळे (Local Boards)

RBI कडे चार स्थानिक मंडळे आहेत, जी चार विभागीय क्षेत्रांचे प्रतिनिधित्व करतात :

• मुंबई – पश्चिम विभाग
• कोलकाता – पूर्व विभाग
• दिल्ली – उत्तर विभाग
• चेन्नई – दक्षिण विभाग

स्थानिक मंडळांची रचना

• प्रत्येकी 5 सदस्य
• सदस्यांची नियुक्ती : केंद्र सरकारकडून
• कार्यकाळ : 4 वर्षे

कार्ये

• प्रादेशिक आर्थिक व बँकिंग विषयांवर सल्ला देणे
• सहकारी बँका व स्थानिक बँकांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व
• प्रादेशिक समस्या केंद्रीय मंडळापर्यंत पोहोचवणे

🏦 भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) : महत्त्वाचे तथ्य

👤 गव्हर्नर संबंधित तथ्य

• आरबीआयचे पहिले गव्हर्नर : Sir Osborne Smith (1935–1937)
• आरबीआयचे पहिले भारतीय गव्हर्नर : C. D. Deshmukh (1943–1949)
• आरबीआय गव्हर्नर आणि भारताचे पंतप्रधान दोन्ही पदे भूषवणारे एकमेव व्यक्ती : Manmohan Singh
  • आरबीआय गव्हर्नर : 1982–1985
  • भारताचे पंतप्रधान : 2004–2014

🐅 आरबीआयचे प्रतीक (Emblem)

चिन्ह : 🐅 वाघ आणि 🌴 ताडाचे झाड
हे चिन्ह ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सुवर्ण मोहरावर आधारित आहे.
अर्थ : सामर्थ्य, स्थैर्य आणि आर्थिक शिस्त

🏢 रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या

• Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) – बँक ठेवींना विमा संरक्षण देणे
• Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited (BRBNMPL) – चलन नोटांचे मुद्रण
• Reserve Bank Information Technology Private Limited (ReBIT) – RBI साठी माहिती तंत्रज्ञान व सायबर सुरक्षा
• Indian Financial Technology and Allied Services (IFTAS) – वित्तीय तंत्रज्ञान व लेखा-संबंधित सेवा

🏦 Reserve Bank of India (RBI) ची आर्थिक कार्ये

RBI ची कार्ये मुख्यतः दोन प्रकारच्या आहेत : आर्थिक (Financial) आणि गैर-आर्थिक (Non-Financial). खाली आर्थिक कार्यांचे तपशील दिले आहेत :

1) बँक नोटा जारी करणारी संस्था (Issue of Currency)

• 1 रुपयांच्या नोटा व नाण्यांवगळता सर्व चलनी नोटा जारी करण्याचा एकाधिकार RBI कडे आहे.
• 1 रुपयांची नोट व सर्व मूल्यांची नाणी भारत सरकारकडून तयार व जारी केली जातात; प्रसार RBI मार्फत होतो.
• चलनी नोटा किमान राखीव प्रणाली (Minimum Reserve System) अंतर्गत जारी केल्या जातात.

2) सरकारला बँकर, प्रतिनिधी व आर्थिक सल्लागार (Banker to Government)

• केंद्र व राज्य सरकारांची खाती आणि तिजोरी व्यवस्थापित करणे
• सरकारच्या ठेवी स्वीकारणे
• सरकारला अल्पकालीन कर्ज (Ways and Means Advances) देणे
• सरकारच्या वतीने सरकारी रोखे / G-Secs खरेदी-विक्री करणे
• सरकारला आर्थिक व मौद्रिक धोरणाविषयी सल्ला देणे

3) बँकर्सची बँक (Banker’s Bank)

• सर्व अनुसूचित व्यावसायिक बँकांसाठी बँक म्हणून कार्य करणे
• बँकांकडून CRR स्वरूपात राखीव निधी ठेवणे
• गहाण ठेवलेल्या सिक्युरिटीजवर बँकांना कर्ज देणे
• विनिमय बिलांचे पुनर्वितरण (Rediscounting of Bills) करणे

4) शेवटचा उपाय देणारा कर्जदाता (Lender of Last Resort)

आर्थिक संकटाच्या वेळी, जेव्हा इतर स्त्रोतांकडून निधी उपलब्ध होत नाही, अनुसूचित व्यावसायिक बँका RBI कडे मदतीसाठी येतात. अशा वेळी RBI शेवटचा उपाय म्हणून कर्जदाता म्हणून काम करते आणि बँकिंग प्रणालीवरील विश्वास टिकवतो.

5) परकीय चलन साठ्याचा संरक्षक व व्यवस्थापक (Custodian of Forex Reserves)

• भारताचा परकीय चलन साठा सांभाळणे व व्यवस्थापित करणे
• भारतीय चलनाचे बाह्य मूल्य स्थिर ठेवणे
• विनिमय दरातील अस्थिरता कमी करणे आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार चालना देणे

6) पतपुरवठा व मनी सप्लाय नियंत्रक (Controller of Credit / Money Supply)

• देशातील आर्थिक परिस्थितीनुसार पैशाचा पुरवठा नियंत्रित करणे
• चलनवाढ व मंदी नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दर, CRR, SLR यांसारखी साधने वापरणे
• अर्थव्यवस्थेतील सामान्य किंमत पातळी स्थिर ठेवणे

🏦 Reserve Bank of India (RBI) ची सामान्य कार्ये (Non-Monetary / General Functions)

देशातील बँकिंग प्रणालीचे आरोग्य, स्थैर्य आणि दीर्घकालीन वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी RBI कडून केले जाणारे सामान्य कार्ये ही नियमन (Regulation) आणि प्रोत्साहन (Promotion) या दोन प्रमुख पैलूंवर आधारित असतात.

1) बँकांचे नियामक (Regulator of Banks)

RBI ला भारतातील सर्व बँकांचे नियमन करण्याचे अधिकार आहेत (RBI Act, 1934 आणि Banking Regulation Act, 1949 अंतर्गत). या भूमिकेत RBI खालील कार्ये करते:

• नवीन बँकांना परवाने (Licensing) देणे
• बँकांसाठी किमान भांडवल व राखीव निधी निश्चित करणे
• बँकांच्या कामकाजावर नियंत्रण व देखरेख (Supervision) ठेवणे
• बँकांच्या आर्थिक स्थितीचे निरीक्षण व तपासणी (Inspection & Audit) करणे
• ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण सुनिश्चित करणे

उद्देश : बँकिंग व्यवस्थेत शिस्त, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता टिकवणे.

2) प्रचारात्मक कार्ये (Promotional / Developmental Functions)

RBI भारतीय वित्तीय व बँकिंग व्यवस्थेच्या विकासासाठी विविध प्रचारात्मक उपक्रम राबवते. यात समाविष्ट आहेत:

• देशांतर्गत व परदेशात व्यावसायिक बँकांच्या शाखांचा विस्तार सुलभ करणे
• लोकांमध्ये बँकिंग सवयी विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे
• आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) वाढविणे
• ग्राहकांसाठी आर्थिक साक्षरता, शिक्षण व संरक्षण उपक्रम
• डिजिटल इंडिया अंतर्गत डिजिटल पेमेंट्स व फिनटेक उपक्रमांना चालना देणे
• ग्रामीण, कृषी व दुर्बल घटकांसाठी संस्थात्मक पतपुरवठा वाढविणे

💴 भारतात चलनी नोटांची छपाई आणि नाणी टाकसाळणे

1) चलनी नोटांची छपाई (Currency Note Printing)

भारतात चलनी नोटा ४ प्रमुख प्रेसमध्ये छापल्या जातात:

• नाशिक (महाराष्ट्र)
• देवास (मध्य प्रदेश)
• म्हैसूर (कर्नाटक)
• सालबोनी (पश्चिम बंगाल)

मालकी रचना :
नाशिक आणि देवास प्रेस – भारत सरकारच्या मालकीचे (SPMCIL)
म्हैसूर आणि सालबोनी प्रेस – BRBNMPL (RBI ची पूर्ण मालकीची उपकंपनी)

2) नाण्यांची टाकसाळ (Coin Minting)

भारतात नाणी 4 टाकसाळांमध्ये तयार केली जातात:

• मुंबई
• हैदराबाद
• कोलकाता
• नोएडा

मालकी : सर्व 4 टाकसाळा भारत सरकारच्या मालकीचे (SPMCIL अंतर्गत)

3) नाणी आणि नोटा : कायदेशीर तरतुदी

नाणी (Coins)
भारतीय नाणे कायदा, 1906 नुसार ₹1,000 पर्यंतच्या मूल्याची नाणी जारी करता येतात. प्रत्यक्ष व्यवहारात इतक्या मोठ्या मूल्याची नाणी वापरली जात नाही.

चलनी नोटा (Currency Notes)
RBI कायदा, 1934 नुसार ₹10,000 पर्यंतच्या चलनी नोटा जारी करता येतात. इतिहासात ₹10,000, ₹5,000 आणि ₹1,000 नोटा अस्तित्वात होत्या पण नंतर demonetised करण्यात आल्या.

4) 1 रुपयाची नोट : विशेष बाब

₹1 ची नोट ही एकमेव नोट आहे जिच्यावर RBI गव्हर्नरची स्वाक्षरी नसते, तर भारत सरकारच्या वित्त सचिवांची स्वाक्षरी असते.

कारण: ₹1 ची नोट भारत सरकारकडून जारी केली जाते, परंतु वितरण (Circulation) RBI कडून केले जाते.
👉 ₹1 व्यतिरिक्त सर्व नोटांवर RBI गव्हर्नरची स्वाक्षरी असते.

💰 किमान राखीव व्यवस्था (Minimum Reserve System – MRS)

Reserve Bank of India (RBI) ने 1957 मध्ये (RBI कायद्यातील 1956 च्या दुरुस्तीनंतर) चलनी नोटा जारी करण्यासाठी किमान राखीव व्यवस्था स्वीकारली.

🔹 मुख्य वैशिष्ट्ये

• चलनी नोटा जारी करण्यासाठी RBI कडे एकूण किमान ₹200 कोटींचा राखीव निधी असणे बंधनकारक आहे.
• या ₹200 कोटींच्या राखीव निधीपैकी किमान ₹115 कोटी सोन्याच्या स्वरूपात असणे आवश्यक आहे.
• उर्वरित रक्कम परकीय चलन (Foreign Exchange) स्वरूपात ठेवता येते.

🔹 महत्त्व

• या व्यवस्थेमुळे चलननिर्मितीवर कायदेशीर मर्यादा निश्चित झाल्या.
• देशाच्या चलनावरील विश्वास आणि स्थैर्य वाढले.
• सोन्याच्या राखीवामुळे चलनाला आधार (Backing) मिळाला.

📘 Reserve Bank of India (RBI) ची प्रमुख प्रकाशने

RBI वेळोवेळी अर्थव्यवस्थेची स्थिती, वित्तीय स्थैर्य, चलनवाढ, ग्राहक भावना आणि डिजिटल पेमेंट्सची प्रगती मोजण्यासाठी विविध सर्वेक्षणे व अहवाल प्रकाशित करते. ही प्रकाशने धोरणनिर्मिती, संशोधन आणि सार्वजनिक पारदर्शकता यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत.

• आर्थिक स्थिरता अहवाल (Financial Stability Report – अर्धवार्षिक)
  वित्तीय व्यवस्थेतील जोखीम, लवचिकता (Resilience) आणि स्थैर्य यांचे सर्वांगीण मूल्यांकन; बँका, NBFCs, वित्तीय बाजारपेठा यांवरील ताणतणाव चाचण्या (Stress Tests); विकास व नियमनाशी संबंधित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा.


• चलनविषयक धोरण अहवाल (Monetary Policy Report – अर्धवार्षिक)
  चलनविषयक धोरण समिती (MPC) कडून प्रकाशित; Repo Rate सारख्या धोरणात्मक दरांचे मार्गदर्शन; चलनवाढीचा अंदाज आणि मागणी-पुरवठा घटकांचे विश्लेषण.


• ग्राहक विश्वास सर्वेक्षण (Consumer Confidence Survey – त्रैमासिक)
  कुटुंबांच्या सध्याच्या व भविष्यातील आर्थिक परिस्थितीबाबत भावना; किंमत परिस्थिती, रोजगार, उत्पन्न, खर्च यांबाबत गुणात्मक प्रतिसाद; मागणीतील प्रवृत्ती समजून घेण्यासाठी उपयुक्त.


• कुटुंबांचा महागाई अपेक्षा सर्वेक्षण (Inflation Expectations Survey of Households – त्रैमासिक)
  पुढील 3 महिने व 1 वर्ष यांतील किंमत बदलांविषयी कुटुंबांच्या अपेक्षा; सामान्य किंमती तसेच विशिष्ट उत्पादन गटांच्या किंमती; गुणात्मक व परिमाणात्मक दोन्ही प्रकारचा डेटा; चलनविषयक धोरण तयार करताना महत्त्वाचा इनपुट.


• परकीय चलन साठ्यावरील अहवाल (Report on Foreign Exchange Reserves – अर्धवार्षिक)
  परकीय चलन साठ्यातील हालचाली व रचना; बाह्य दायित्वे, राखीव साठ्याची पर्याप्तता; राखीव व्यवस्थापनाची उद्दिष्टे, जोखीम व्यवस्थापन, पारदर्शकता व प्रकटीकरण.


• RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स (RBI–DPI)
  देशातील डिजिटल पेमेंट्सच्या डिजिटायझेशनची व्याप्ती व प्रगती मोजतो; 5 व्यापक पॅरामीटर्सवर आधारित – पेमेंट सक्षम करणारे घटक (Payment Enablers), पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर – मागणी व पुरवठा, पेमेंट कामगिरी (Payment Performance), ग्राहक-केंद्रितता (Consumer Centricity).

💰 Reserve Bank of India (RBI) चे उत्पन्न आणि खर्च

RBI ही नफा कमावणारी संस्था नसली, तरी तिच्या विविध वित्तीय कार्यांमधून उत्पन्न मिळते. आवश्यक खर्च व तरतुदी वजा केल्यानंतर उरलेला अधिशेष (Surplus) भारत सरकारकडे वर्ग केला जातो.

1) RBI चे उत्पन्न (Sources of Income)

• परकीय चलन खरेदी–विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न
• खुल्या बाजारातील व्यवहारांमधून (OMO) मिळणारे उत्पन्न – चलनपुरवठा व रुपयाच्या मूल्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी
• RBI कडे असलेल्या सरकारी रोख्यांवरील (G-Secs) व्याज उत्पन्न
• परकीय चलन साठ्यातील गुंतवणुकीवरून मिळणारे परतावे
  • परदेशी मध्यवर्ती बँकांचे बाँड
  • टॉप-रेटेड आंतरराष्ट्रीय सिक्युरिटीज
• इतर मध्यवर्ती बँका किंवा Bank for International Settlements (BIS) मधील ठेवींवरील व्याज
• बँकांना अल्पकालीन कर्ज (Repo / MSF) दिल्यापासून मिळणारे व्याज
• केंद्र व राज्य सरकारांच्या कर्ज व्यवस्थापनासाठी मिळणारी सेवा-फी (Commission / Fee)

2) RBI चे खर्च (Expenditure)

• चलनी नोटांची छपाई व वितरणावरील खर्च
• RBI च्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन व प्रशासकीय खर्च
• सरकारच्या वतीने व्यवहार करण्यासाठी एजंट बँकांना दिले जाणारे कमिशन
• सरकारी रोख्यांच्या लिलावात सहभागासाठी प्राथमिक डीलर्सना (Primary Dealers) अंडररायटिंग कमिशन
• कार्यालयीन पायाभूत सुविधा, IT प्रणाली, सुरक्षा, संशोधन इत्यादी खर्च

💰 Reserve Bank of India (RBI) अधिशेष हस्तांतरण (Surplus Transfer)

1) RBI अधिशेष म्हणजे काय? (What is RBI Surplus?)

RBI च्या एकूण उत्पन्नातून तिचा एकूण खर्च व आवश्यक तरतुदी (provisions) वजा केल्यानंतर उरलेली रक्कम म्हणजे RBI अधिशेष.

• RBI चा खर्च तुलनेने मर्यादित असतो (कर्मचारी, नोट छपाई, प्रशासन इ.)
• उत्पन्न प्रामुख्याने परकीय चलन साठ्यावरील परतावे, सरकारी रोखे, OMO, Repo/MSF इ. मधून येते
• ➡️ त्यामुळे उत्पन्न – खर्च = अधिशेष

2) अधिशेषाचे वाटप

• आकस्मिक निधी (Contingency Fund) आणि मालमत्ता पुनर्मूल्यांकन राखीव (Revaluation Reserves) यांसारख्या बफरसाठी काही रक्कम RBI स्वतःकडे ठेवते
• उर्वरित अधिशेष भारत सरकारकडे हस्तांतरित केला जातो (हा “Dividend” नसून Surplus Transfer आहे)

3) अधिशेष हस्तांतरणाबाबत सरकारची भूमिका

• सरकारचे मत: RBI कडे उपलब्ध आकस्मिक व पुनर्मूल्यांकन राखीव निधी हे आवश्यक मर्यादेपेक्षा जास्त आहेत
• सरकारकडे अधिक अधिशेष हस्तांतरण करणे आवश्यक
• यामुळे :
  • राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रित करता येईल
  • सार्वजनिक खर्चासाठी अतिरिक्त संसाधने उपलब्ध होतील

4) अधिशेष हस्तांतरणाबाबत RBI ची भूमिका

• RBI अधिक सावध भूमिका मांडते
• जास्त हस्तांतरण केल्यास बाजारात अतिरिक्त तरलता वाढू शकते → महागाई वाढण्याचा धोका
• RBI ला पुढील धक्क्यांना सामोरे जाण्यासाठी पुरेसा बफर आवश्यक:
  • रुपयाचे मूल्य अचानक बदलणे
  • सोन्याच्या किमतीत घट
  • जागतिक वित्तीय अस्थिरता
• अधिशेष हस्तांतरण हे समष्टि-आर्थिक स्थिरतेशी सुसंगत असले पाहिजे

5) अधिशेष हस्तांतरणाचे फायदे

• सरकारला सार्वजनिक खर्चासाठी अतिरिक्त निधी मिळतो → मागणीत वाढ → आर्थिक क्रियाशीलतेला चालना
• सरकारचे कर्ज घेणे कमी → खाजगी क्षेत्रासाठी भांडवल उपलब्ध → Crowding-out धोका कमी
• सरकारी बँकांचे पुनर्पूंजीकरण करता येते → बँकिंग व्यवस्थेचे आरोग्य मजबूत होते

6) अधिशेष हस्तांतरणाचे तोटे

• RBI चा आकस्मिक बफर कमी होतो → आर्थिक धक्क्यांपुढे संरक्षण कमी
• मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेवर दबाव येण्याचा धोका
• जर सरकारकडून निधीचा अयोग्य वापर झाला तर:
  • महागाई वाढू शकते
  • वित्तीय शिस्त ढासळू शकते

🏦 Reserve Bank of India (RBI) ची स्वायत्तता

भारतीय मध्यवर्ती बँक म्हणून RBI वर किंमत स्थिरता, वित्तीय स्थैर्य आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्याची जबाबदारी आहे. ही उद्दिष्टे प्रभावीपणे साध्य करण्यासाठी RBI ला संस्थात्मक, कार्यात्मक आणि आर्थिक स्वायत्तता असणे आवश्यक आहे. तथापि, विद्यमान कायदेशीर चौकट व प्रशासकीय पद्धतींमुळे RBI च्या स्वायत्ततेवर काही मर्यादा आहेत.

🔴 RBI च्या स्वायत्ततेला बाधा आणणारे घटक

1. वसाहतकालीन कायदेशीर चौकट
   RBI कायदा, 1934 सरकारला RBI वर व्यापक नियंत्रणाचे अधिकार देतो.
   • कलम 30 → केंद्र सरकारला RBI चे केंद्रीय संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा अधिकार
   • कलम 58 → RBI चे नियम बनवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारच्या पूर्व मंजुरीच्या अधीन
   • कलम 7(1) → सार्वजनिक हितासाठी RBI गव्हर्नरशी सल्लामसलत करून केंद्र सरकार RBI ला निर्देश देऊ शकते
   ➤ ही तरतूद स्वायत्ततेपेक्षा सरकारी वर्चस्वाची शक्यता वाढवते.
2. नेतृत्वातील प्रशासकीय पार्श्वभूमी
   स्वातंत्र्यानंतर बहुसंख्य RBI गव्हर्नर हे माजी अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी राहिले आहेत.
   • RBI व अर्थ मंत्रालय यांच्यातील संस्थात्मक अंतर कमी होते
   • धोरणात्मक निर्णयांमध्ये स्वतंत्र विचारसरणीवर प्रश्नचिन्ह
3. केंद्रीय संचालक मंडळातील सरकारी वर्चस्व
   RBI चे केंद्रीय संचालक मंडळ → 21 सदस्यांचे; त्यापैकी 12 सदस्य केंद्र सरकारद्वारे नामनिर्देशित.
   • सरकारला धोरणात्मक निर्णयांमध्ये लक्षणीय प्रभाव
   • RBI ची functional autonomy मर्यादित
4. PCA फ्रेमवर्कबाबत सरकारी दबाव
   सरकार RBI कडे मागणी करते:
   • PCA (Prompt Corrective Action) अंतर्गत असलेल्या बँकांवरील निर्बंध शिथिल करणे
   • MSME, DISCOMs यांना कर्जपुरवठा वाढवणे
   ➤ परंतु यामुळे:
   • अनुत्पादक मालमत्ता (NPAs) संकट वाढण्याचा धोका
   • RBI च्या बँकिंग स्थैर्य राखण्याच्या भूमिकेला बाधा
5. RBI अधिशेष हस्तांतरणावरील वाद
   सरकार → अधिक अधिशेष हस्तांतरणाची मागणी
   RBI → बफर व समष्टि-आर्थिक स्थैर्याबाबत सावध भूमिका
   • RBI च्या आर्थिक स्वायत्ततेवर दबाव
   • मध्यवर्ती बँक–सरकार संबंध तणावग्रस्त बनवतो

🔮 पुढील मार्ग (Way Forward)

Reserve Bank of India आणि केंद्र सरकार यांच्यातील सातत्यपूर्ण मतभेद भारताची स्थिर, विश्वासार्ह आणि गुंतवणूक-अनुकूल अर्थव्यवस्था म्हणून असलेली प्रतिमा कमकुवत करू शकतात. जागतिक व देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन धोरणात्मक सुसंगतता, संस्थात्मक स्थैर्य आणि स्पष्ट भूमिका-वाटप अपेक्षित असते. त्यामुळे RBI–सरकार संबंधात संघर्षाऐवजी समन्वय आवश्यक आहे.

1. सरकारकडून RBI च्या नियामक भूमिकेचा सन्मान
   सरकारने बँकिंग क्षेत्राचा नियामक व पर्यवेक्षक म्हणून RBI ला दिलेल्या वैधानिक आदेशाचा आदर करणे आवश्यक आहे.
   • अल्पकालीन राजकीय किंवा कर्जविस्ताराच्या गरजांसाठी PCA, NPA नियंत्रण, बँकिंग शिस्त यामध्ये हस्तक्षेप टाळला पाहिजे
   • यामुळे वित्तीय स्थैर्य व बाजारांचा विश्वास टिकून राहतो
2. RBI कडून घटनात्मक वास्तवाची जाणीव
   RBI ही घटनात्मकदृष्ट्या सरकारच्या चौकटीत कार्य करणारी संस्था आहे; ती पूर्णपणे स्वतंत्र (sovereign) संस्था नाही.
   • लोककल्याण, आर्थिक वाढ, रोजगार निर्मिती या व्यापक राष्ट्रीय उद्दिष्टांचा विचार धोरण ठरवताना करणे आवश्यक आहे
3. संवाद व संस्थात्मक यंत्रणा बळकट करणे
   सरकार व RBI यांच्यात:
   • नियमित, औपचारिक आणि पारदर्शक संवाद ठेवणे
   • मतभेदांसाठी संस्थात्मक निराकरण यंत्रणा विकसित करणे
   • संघर्ष सार्वजनिक न करता, अंतर्गत समन्वयाने सोडवणे महत्त्वाचे
4. कायदेशीर व धोरणात्मक स्पष्टता
   RBI Act, 1934 मधील Section 7 सारख्या तरतुदींचा वापर अपवादात्मक परिस्थितीतच करावा.
   • भूमिका-वाटप (Role clarity) स्पष्ट केल्यास धोरणात्मक गोंधळ कमी होतो
   • स्वायत्तता व उत्तरदायित्व यांचा समतोल साधला जातो

📌 निष्कर्ष

भारताच्या आर्थिक कल्याणात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही एक अपरिहार्य आणि केंद्रस्थानी असलेली संस्था आहे. आर्थिक स्थिरता राखणे, बँकिंग व वित्तीय प्रणालीचे प्रभावी नियमन करणे आणि समावेशक आर्थिक वाढीस चालना देणे—या तिन्ही उद्दिष्टांप्रती तिची सातत्यपूर्ण वचनबद्धता भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेला भक्कम पाया देते.

बदलत्या जागतिक व देशांतर्गत आर्थिक आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर धोरणात्मक लवचिकता, संस्थात्मक स्वायत्तता आणि सरकारशी समन्वय यांचा संतुलित अवलंब केल्यास, भारताला दीर्घकालीन, शाश्वत आणि समृद्ध भविष्याकडे नेण्यात RBI ची भूमिका निर्णायक ठरेल.