केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 : प्रमुख तथ्ये आणि ठळक मुद्दे

1 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प “युवा शक्ती-चालित विकास” या मुख्य थीमवर आधारित आहे.

मुख्य मार्गदर्शक कर्तव्ये :

• आर्थिक गती (Economic Momentum)
• आकांक्षा पूर्ण करणे (Fulfilling Aspirations)
• समावेशक विकास (Inclusive Growth)

1) प्रमुख आर्थिक तथ्ये

घटक	तपशील
अर्थसंकल्प तारीख	1 फेब्रुवारी 2026
स्वरूप	नियमित केंद्रीय अर्थसंकल्प
एकूण सरकारी खर्च	₹53.5 लाख कोटी
सार्वजनिक भांडवली खर्च (Capex)	₹12.2 लाख कोटी (सुमारे 9% वाढ)
राजकोषीय तूट	GDP च्या 4.3%

2) प्रमुख प्राधान्य क्षेत्रे व धोरणात्मक दिशा

🔹 गुंतवणूक-आधारित आर्थिक वाढ

• सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स व दुर्मिळ पृथ्वी खनिजांवर भर
• Biopharma SHAKTI योजना : ₹10,000 कोटी
• India Semiconductor Mission (ISM) 2.0
• 200 औद्योगिक (Legacy) क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन
• MSME क्षेत्रासाठी कर्ज, निधी व बाजार प्रवेश

🔹 पायाभूत सुविधा व लॉजिस्टिक्स

• 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
• 20 राष्ट्रीय जलमार्गांचा विकास
• टियर-II व टियर-III शहरांचा शहरी विस्तार
• City Economic Regions : प्रति प्रदेश ₹5,000 कोटी
• पूर्वोदय योजनेअंतर्गत 4,000 ई-बस

🔹 ऊर्जा व हवामान बदल

• CCUS निधी : ₹20,000 कोटी (वीज, स्टील, सिमेंट)
• ऊर्जा सुरक्षा व हरित तंत्रज्ञानाला चालना

🔹 कौशल्य विकास व रोजगार

• ‘शिक्षण ते रोजगार’ पॅनेलची स्थापना
• AI चा रोजगारांवरील परिणाम अभ्यास
• सेवा क्षेत्रात भारताचा १०% जागतिक वाटा वाढवण्याचे लक्ष्य
• IT क्षेत्रासाठी कर सवलत व सुलभीकरण

🔹 कृषी व ग्रामीण विकास

• सिंचन सुविधांचा विस्तार
• तेलबिया व बाजरी (Millets) उत्पादनाला प्रोत्साहन
• डिजिटल शेती, गोदाम व कोल्ड-स्टोरेज
• मत्स्यपालन व ग्रामीण उत्पन्नवाढ

🔹 आरोग्य व सामाजिक क्षेत्र

• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष काळजी योजना
• AYUSH संस्थांचा विस्तार
• ट्रॉमा सेंटर्स व आपत्कालीन सेवा
• 5 वैद्यकीय पर्यटन केंद्रांची स्थापना

मुख्य तथ्यांव्यतिरिक्त महत्त्वाचे तपशील

1) सलग अर्थसंकल्पांचा ऐतिहासिक विक्रम

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 सादर करताना निर्मला सीतारमण या सलग 9 केंद्रीय अर्थसंकल्प (8 नियमित + 1 अंतरिम) सादर करणाऱ्या पहिल्या महिला केंद्रीय अर्थमंत्री ठरल्या.

या बाबतीत त्यांनी माजी पंतप्रधान व अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांच्यासोबत सर्वाधिक सलग अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम समानरीत्या शेअर केला आहे.

2) मोदी 3.0 चा पहिला अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 हा नरेंद्र मोदी यांच्या मोदी 3.0 कार्यकाळातील पहिला नियमित (पूर्ण) अर्थसंकल्प आहे.

3) ‘युवा शक्ती’ थीमवर आधारित पहिला अर्थसंकल्प

युवकांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला केंद्रस्थानी ठेवणारा हा अर्थसंकल्प तीन “कर्तव्यां”वर आधारित आहे :

• आर्थिक गती (Economic Momentum)
• आकांक्षा पूर्ण करणे (Fulfilling Aspirations)
• समावेशक विकास (Inclusive Growth)

4) हाय-स्पीड रेल्वे ‘क्वाड्रिलेटरल’ संकल्पना

अर्थसंकल्पात 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. हे कॉरिडॉर मुंबई–पुणे–हैदराबाद–बेंगळुरू–चेन्नई–वाराणसी–सिलीगुडी या प्रमुख आर्थिक व औद्योगिक केंद्रांना हब-आधारित नेटवर्कद्वारे जोडणार आहेत.

5) ₹20,000 कोटींचा ‘ट्विन फंड’

2070 पर्यंत नेट-झिरो उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी :

• CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) तंत्रज्ञान
• लहान मॉड्यूलर अणुभट्ट्या (SMRs)

यांसाठी ₹20,000 कोटींचा संयुक्त (Twin) निधी जाहीर करण्यात आला आहे.

6) शहरी आर्थिक क्षेत्रे (City Economic Regions)

टियर-II आणि टियर-III शहरांमधील शहरी क्लस्टर्सच्या नियोजित विकासासाठी सुधारणा-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे.

प्रति प्रदेश ₹5,000 कोटी इतकी तरतूद करून रोजगार, उद्योग आणि पायाभूत सुविधांना चालना देण्याचा उद्देश आहे.

7) 2047 पर्यंत कर सवलत

भारतातील डेटा सेंटर्सचा वापर करणाऱ्या परदेशी क्लाउड सेवा प्रदात्यांना 2047 पर्यंत कर सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.

यामागील उद्दिष्ट भारताला जागतिक डिजिटल व डेटा हब म्हणून विकसित करणे हे आहे.

अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारच्या आगामी आर्थिक वर्षासाठी (1 एप्रिल ते 31 मार्च) अपेक्षित उत्पन्न आणि प्रस्तावित खर्च यांचे सविस्तर व अधिकृत विवरणपत्र होय.

हा केवळ उत्पन्न-खर्चाचा लेखाजोखा नसून, तो सरकारची आर्थिक धोरणे, विकासात्मक उद्दिष्टे, सामाजिक-आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि संसाधनांचे वाटप यांचे प्रतिबिंब असलेली एक व्यापक आर्थिक योजना आहे.

अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार आर्थिक वाढ, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजना, गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि वित्तीय शिस्त यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते.

अर्थसंकल्पाच्या प्रमुख संकल्पना

अर्थसंकल्प हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज नसून, तो रचना, सादरीकरण आणि अंमलबजावणी या टप्प्यांद्वारे प्रत्यक्षात आणला जाणारा एक सुसंगत प्रक्रिया-संच आहे. या प्रक्रियेशी संबंधित प्रमुख संकल्पना पुढीलप्रमाणे आहेत :

1. अर्थसंकल्पाची रचना आणि घटक

अर्थसंकल्पाची रचना सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यांनुसार केली जाते. त्यामध्ये खालील प्रमुख घटकांचा समावेश असतो :

• उत्पन्न भाग (Receipts)
  • कर उत्पन्न (थेट व अप्रत्यक्ष कर)
  • करेतर उत्पन्न (लाभांश, व्याज, शुल्क इ.)
• खर्च भाग (Expenditure)
  • महसुली खर्च
  • भांडवली खर्च
• महसुली अर्थसंकल्प व भांडवली अर्थसंकल्प
• राजकोषीय तूट, महसुली तूट व प्राथमिक तूट

ही रचना सरकारच्या विकास, कल्याण आणि वित्तीय शिस्त या उद्दिष्टांमधील समतोल स्पष्टपणे दर्शवते.

2. अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण

• केंद्रीय अर्थसंकल्प दरवर्षी 1 फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केला जातो.
• अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे सरकारची आर्थिक दृष्टी, धोरणे आणि प्रमुख घोषणा मांडतात.
• सादरीकरणानंतर अर्थसंकल्पावर संसदीय चर्चा, मतदान आणि मंजुरी दिली जाते.

3. अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी

• संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर अर्थसंकल्प 1 एप्रिलपासून अंमलात येतो.
• विविध मंत्रालये आणि विभागांना अनुदाने वितरित केली जातात.
• खर्चावर नियंत्रण, लेखापरीक्षण आणि मूल्यांकन केले जाते.
• नियंत्रक व महालेखापाल (CAG) मार्फत खर्चाची तपासणी होते.

आर्थिक वर्ष 2026–27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे

निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या आर्थिक वर्ष 2026–27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात तरुणांच्या नेतृत्वाखालील विकास (Youth-led Development) या संकल्पनेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. हा भर तीन “कर्तव्य” (Duties) या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे अधोरेखित करण्यात आला आहे.

1) आर्थिक ठळक मुद्दे

• सार्वजनिक भांडवली खर्च (Capex) : ₹12.2 लाख कोटी (सुमारे 9% वाढ – प्रस्तावित)
• वित्तीय तूट : जीडीपीच्या सुमारे 4.3% (लक्ष्य)
• एकूण सरकारी खर्च : ₹53.5 लाख कोटी
• निव्वळ कर महसूल : ₹28.7 लाख कोटी

2) क्षेत्रनिहाय प्राधान्यक्रम

(A) उत्पादन व औद्योगिक वाढ

• बायोफार्मा शक्ती उपक्रम : ₹10,000 कोटी
• इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन प्रोत्साहन योजना
• 200 लीगेसी औद्योगिक क्लस्टर्सचे पुनरुज्जीवन

(B) पायाभूत सुविधा

• 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर
• 20 राष्ट्रीय जलमार्गांचा विकास
• शहरी आर्थिक क्षेत्रे : टियर-II/III शहरांसाठी प्रति प्रदेश ₹5,000 कोटी (प्रस्तावित)

(C) ऊर्जा संक्रमण व हरित अर्थव्यवस्था

• CCUS (कार्बन कॅप्चर, वापर व साठवण)
• स्टील, सिमेंट आणि वीज क्षेत्रांसाठी ₹20,000 कोटींचा निधी

(D) कौशल्य विकास व रोजगार

• ‘शिक्षण ते रोजगार’ समन्वय समिती
• कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) रोजगारांवरील परिणाम अभ्यास
• सेवा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक उपाय

(E) कृषी व ग्रामीण विकास

• ‘भारत-विस्तार’ उपक्रम : उच्च-मूल्य पिके व शेतकरी उत्पन्नवाढ
• सिंचन विस्तार व जलकार्यक्षमता
• बाजरी व पौष्टिक धान्यांवर विशेष लक्ष

(F) आरोग्य व सामाजिक क्षेत्र

• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काळजी योजना
• 3 नवीन आयुष संस्था
• 5 वैद्यकीय पर्यटन केंद्रे
• मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा

2026 च्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील प्रमुख घोषणा

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये विकासाभिमुख धोरण, पायाभूत सुविधा, हरित संक्रमण आणि कर सुलभीकरण यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रमुख घोषणा पुढीलप्रमाणे आहेत :

1) कॅपेक्स सर्ज (Capex Surge)

₹12.2 लाख कोटी इतकी सार्वजनिक भांडवली गुंतवणूक पायाभूत सुविधा आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी प्रस्तावित.

यामुळे रोजगारनिर्मिती, खासगी गुंतवणूक आणि आर्थिक गती वाढवण्याचा उद्देश.

2) हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर

प्रमुख आर्थिक व औद्योगिक केंद्रांना जोडणारे 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर.

लॉजिस्टिक्स खर्चात कपात आणि प्रादेशिक समतोल विकासावर भर.

3) CCUS मिशन (Carbon Capture, Utilisation and Storage)

स्टील, सिमेंट आणि वीज क्षेत्रांतील कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ₹20,000 कोटी निधी.

हरित अर्थव्यवस्था आणि दीर्घकालीन हवामान उद्दिष्टांना पाठबळ.

4) बायोफार्मा शक्ती योजना

जैवऔषधे, लसी आणि प्रगत वैद्यकीय उत्पादनांसाठी ₹10,000 कोटी विशेष तरतूद.

आरोग्य क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता आणि निर्यात क्षमतेवर भर.

5) शहरी आर्थिक क्षेत्रे

टियर-II आणि टियर-III शहरांतील शहरी क्लस्टर्ससाठी प्रति प्रदेश ₹5,000 कोटी.

रोजगार, स्टार्ट-अप्स आणि स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन.

6) कर सरलीकरण आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था

एकीकृत आयटी सेवा कर प्रणालीद्वारे कर अनुपालन सुलभ करण्याचा प्रयत्न.

भारतीय डेटा सेंटर्स वापरणाऱ्या परदेशी क्लाउड प्रदात्यांना 2047 पर्यंत कर सवलत (प्रस्तावित), भारताला जागतिक डिजिटल हब बनवण्याचा उद्देश.

2026 च्या अर्थसंकल्पावर आधारित आर्थिक दृष्टिकोन

2026–27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जागतिक अनिश्चितता आणि भू-राजकीय आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवरही भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी मजबूत वाढीचा आशावादी दृष्टिकोन मांडण्यात आला आहे. देशांतर्गत मागणी, भांडवली गुंतवणूक आणि सुधारणा-आधारित धोरणे ही वाढीची प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.

वाढीचे अंदाज

आर्थिक वर्ष 2025–26 (FY26):
वास्तविक जीडीपी वाढ 6.8% ते 7.4% दरम्यान राहण्याचा अंदाज.

• मजबूत देशांतर्गत मागणी
• सातत्यपूर्ण सार्वजनिक भांडवली खर्च
• खाजगी गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन

आर्थिक वर्ष 2026–27 (FY27):
सुमारे 10% नाममात्र जीडीपी वाढीचा अंदाज.

आर्थिक वाढीचे प्रमुख चालक

1) देशांतर्गत आर्थिक लवचिकता

• नियंत्रणात असलेली चलनवाढ
• मजबूत परकीय चलन साठा व आर्थिक बफर्स
• राजकोषीय तूट जीडीपीच्या 4.3% पर्यंत आणण्याचा मार्ग

2) सुधारणांना चालना

• उत्पादकता वाढवण्यासाठी कामगार सुधारणांवर भर
• निर्यात वृद्धीसाठी मुक्त व्यापार करारांचा मार्ग
• उत्पादन व सेवा क्षेत्राची जागतिक स्पर्धात्मकता

3) गुंतवणूक-केंद्रित धोरण

• ₹12.2 लाख कोटींच्या सार्वजनिक भांडवली खर्चामुळे खाजगी गुंतवणुकीला चालना
• पायाभूत सुविधांवर आधारित संतुलित प्रादेशिक विकास
• रोजगारनिर्मिती आणि दीर्घकालीन उत्पादन क्षमतेत वाढ

जोखीम आणि एकूण दृष्टीकोन

जागतिक व्यापार तणाव, भू-राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक विखंडन या संभाव्य जोखीम मान्य करण्यात आल्या आहेत.

तरीही, सुधारणा + लवचिकता (Reform + Resilience) या मार्गावर आधारित भारताची वाढ धोरणे मानवी भांडवल, कौशल्य, तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषावर भर देत “विकसित भारत 2047” या दीर्घकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टाकडे ठाम वाटचाल दर्शवतात.

नियमित अर्थसंकल्प आणि अंतरिम अर्थसंकल्पातील फरक

मुद्दा	नियमित अर्थसंकल्प (Regular Budget)	अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget)
सादरीकरणाची परिस्थिती	सामान्य परिस्थितीत दरवर्षी सादर केला जातो	निवडणुका, सरकार बदलाची शक्यता किंवा विशेष परिस्थितीत सादर केला जातो
स्वरूप	संपूर्ण आणि सर्वसमावेशक आर्थिक विवरणपत्र	तात्पुरता अर्थसंकल्प
कालावधी	संपूर्ण आगामी आर्थिक वर्षासाठी (1 एप्रिल – 31 मार्च)	सहसा 2 ते 4 महिन्यांसाठी
उत्पन्न व खर्च	तपशीलवार प्राप्ती व खर्चाचा अंदाज दिला जातो	मर्यादित खर्चासाठी परवानगी दिली जाते
धोरणात्मक घोषणा	नवीन योजना, सुधारणा व धोरणात्मक घोषणा केल्या जातात	मोठ्या किंवा दीर्घकालीन धोरणात्मक घोषणा टाळल्या जातात
व्होट-ऑन-अकाउंट	आवश्यक नाही	अनिवार्य घटक (खर्चासाठी संसदेची तात्पुरती मंजुरी)
उद्देश	सरकारची संपूर्ण आर्थिक दिशा ठरवणे	नवीन सरकार येईपर्यंत प्रशासन सुरळीत चालू ठेवणे

निष्कर्ष

2026–27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प ₹12.2 लाख कोटींच्या भांडवली खर्चावर भर, पायाभूत सुविधांचा विस्तार, हरित तंत्रज्ञानासाठी समर्पित निधी आणि कौशल्यविकासाला चालना देणाऱ्या उपाययोजनांद्वारे “विकसित भारत” घडवण्याचा स्पष्ट आणि दीर्घकालीन मार्ग मांडतो.

तरुणांच्या नेतृत्वाखालील विकास हे या अर्थसंकल्पाचे केंद्रबिंदू असून, राजकोषीय तूट 4.3% या मर्यादेत ठेवून आर्थिक वाढ आणि सामाजिक समावेशन यांचा संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे.

सुधारणा-आधारित धोरणे, गुंतवणूक-केंद्रित विकास आणि मानवी भांडवलावर भर यांमुळे 7% पेक्षा अधिक जीडीपी वाढ साध्य करण्याचे उद्दिष्ट वास्तववादी, विश्वासार्ह आणि साध्य करण्याजोगे दिसते.