किमान आधारभूत किंमत (MSP)

किमान आधारभूत किंमत (MSP): गणना, फायदे, मुद्दे आणि पुढील मार्ग

Minimum Support Price (MSP) – संकल्पना, अंमलबजावणी आणि सुधारणा

किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price – MSP) ही शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांसाठी हमीभाव देण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे जाहीर केली जाणारी किमान किंमत आहे. या व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून संरक्षण देणे आणि त्यांचे उत्पन्न स्थिर ठेवणे हा आहे.

किमान आधारभूत किंमत (MSP) अंतर्गत कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) दरवर्षी 23 निवडक पिकांसाठी MSP तसेच उसासाठी योग्य व फायदेशीर किंमत (FRP – Fair and Remunerative Price) याबाबत शिफारसी करतो.
CACP हा कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय अंतर्गत कार्यरत असलेला संलग्न आयोग आहे.

या लेखाचा उद्देश किमान आधारभूत किंमत (MSP) या संकल्पनेचा अर्थ, तिची गणना पद्धत, फायदे, विद्यमान मुद्दे आणि भविष्यातील सुधारणा (Way Forward) यांचा समग्र आढावा घेणे हा आहे.

MSP कशी मोजली जाते?

MSP ची शिफारस करताना कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) विविध आर्थिक, कृषी व सामाजिक घटकांचा सखोल अभ्यास करतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश होतो :

• पिकांच्या लागवडीचा एकूण उत्पादन खर्च
• संबंधित पिकाची मागणी व पुरवठ्याची स्थिती
• देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींचा कल
• ग्राहकांवर होणारा परिणाम (महागाईचा विचार)
• पर्यावरणीय शाश्वतता व नैसर्गिक संसाधनांवरील परिणाम

या सर्व घटकांचा समतोल साधून आयोग MSP बाबत शिफारस करतो, जेणेकरून शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल आणि ग्राहकांवर अनावश्यक आर्थिक भार पडणार नाही.

उत्पादन खर्चाचे प्रकार (Cost Concepts)

A2 खर्च

A2 मध्ये शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष रोख स्वरूपात केलेला थेट खर्च समाविष्ट होतो. यामध्ये बियाणे, खते, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन, इंधन, वीज, यंत्रसामग्री भाडे इत्यादी खर्च शेतकऱ्याच्या प्रत्यक्ष आर्थिक गुंतवणुकीचे प्रतिनिधित्व करतो.

A2 + FL खर्च

A2 खर्च + कुटुंबीयांनी दिलेल्या (वेतन न मिळालेल्या) श्रमांचे अनुमानित मूल्य यामुळे शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीय श्रमांचाही आर्थिक विचार केला जातो.

C2 खर्च

C2 हा सर्वात व्यापक आणि समग्र खर्चाचा प्रकार आहे. यामध्ये  A2 + FL खर्च +स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीचे अनुमानित भाडे + स्थिर भांडवली मालमत्तेवर (यंत्रसामग्री, उपकरणे इ.) सोडून दिलेले व्याज C2 खर्चामुळे शेतीच्या पूर्ण आर्थिक खर्चाचे प्रतिबिंब मिळते.

MSP बाबत अंतिम निर्णय कोण घेतो?

CACP च्या शिफारशींच्या आधारे आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समिती (CCEA) MSP निश्चित करते.

MSP चे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

1. उत्पन्न सुरक्षा – MSP मुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी किमान हमीभाव मिळतो, त्यामुळे बाजारभावात अचानक घसरण झाली तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान टळते,उत्पन्नात स्थिरता येते,किंमतीतील चढउतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होते.
2. किंमत स्थिरता – MSP मुळे कृषी उत्पादनांच्या किमतींमध्ये अतिशय वाढ किंवा तीव्र घट होण्यास आळा बसतो,बाजारात तुलनेने स्थिर दर टिकून राहतात,परिणामी ग्राहकांनाही परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य उपलब्ध होते.
3. उत्पादन वाढ – योग्य आणि खात्रीशीर किंमत मिळण्याची हमी असल्यामुळे शेतकरी अधिक उत्पादन घेण्यास प्रवृत्त होतात,आधुनिक पद्धती व निविष्ठांमध्ये गुंतवणूक करण्यास तयार होतात,कृषी उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते.
4. अन्न सुरक्षा – MSP मुळे गहू, भात, डाळी यांसारखी मुख्य अन्नपिके घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळते. यामुळे –देशांतर्गत अन्नधान्याचा साठा वाढतो,आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते,दीर्घकालीन अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होते.

MSP व्यवस्थेतील प्रमुख समस्या

• खरेदीवर केंद्रित MSP व्यवस्था - 

सध्याची MSP व्यवस्था प्रामुख्याने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी (PDS) आवश्यक धान्य खरेदी करण्यावर केंद्रित आहे. त्यामुळे MSP ही बाजारभाव नियंत्रित करणारी किमान हमी किंमत न राहता प्रत्यक्षात सरकारी खरेदी किंमत (Procurement Price) म्हणून अधिक कार्य करते. अनेक भागांमध्ये बाजारभाव MSP पेक्षा कमी असतानाही सरकार हस्तक्षेप करत नाही.

• गहू आणि भाताचे वर्चस्व - 

MSP आणि सरकारी खरेदीचा भर प्रामुख्याने गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांवरच असल्यामुळे – या पिकांचे अति-उत्पादन होते,पीक पद्धतीत एकसुरीपणा निर्माण होतो,डाळी, तेलबिया, भरडधान्ये व बागायती पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल कमी होतो,परिणामी पोषण सुरक्षा व पर्यावरणीय शाश्वततेवर नकारात्मक परिणाम होतो.

• अप्रभावी अंमलबजावणी व मर्यादित लाभार्थी - 

शांता कुमार समिती (2015) च्या अहवालानुसार देशातील फक्त सुमारे 6% शेतकऱ्यांनाच MSP चा प्रत्यक्ष लाभ मिळतो, उर्वरित 94% शेतकरी MSP व्यवस्थेच्या कक्षेबाहेर राहतात.

यावरून MSP ची अंमलबजावणी प्रदेशनिहाय असमतोल, अपुरी खरेदी केंद्रे आणि मर्यादित पायाभूत सुविधा यांमुळे प्रभावी ठरत नसल्याचे स्पष्ट होते.

MSP कायदेशीर करण्याची मागणी का?

गेल्या काही वर्षांत शेतकरी संघटना आणि विविध कृषी तज्ज्ञांकडून किमान आधारभूत किंमत (MSP) ला कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी जोरदार मागणी होत आहे. यामागील प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत :

• MSP पेक्षा कमी दरात पिकांची विक्री - भारतातील अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना सरकारने अधिकृतपणे घोषित केलेल्या MSP पेक्षा कमी दरात विक्री करावी लागते. MSP ला कायदेशीर बंधन नसल्यामुळे, व्यापारी किंवा खरेदीदार MSP देण्यास बांधील राहत नाहीत.परिणामी, शेतकरी MSP ला हक्क म्हणून अंमलात आणू शकत नाहीत, तर ती केवळ मार्गदर्शक किंमत ठरते.

• सरकारी खरेदीची मर्यादा - MSP अंतर्गत सरकारकडून होणारी प्रत्यक्ष खरेदी अत्यंत मर्यादित आहे. उदाहरणार्थ –गहू आणि तांदूळ: सुमारे 30–35% उत्पादनाचीच MSP दराने खरेदी,डाळी व तेलबिया: केवळ 10–20% उत्पादनाची MSP दराने खरेदी यामुळे बहुसंख्य शेतकरी MSP यंत्रणेच्या बाहेर राहतात, MSP चा लाभ काही विशिष्ट राज्ये व पिकांपुरताच मर्यादित राहतो.

MSP कायदेशीर करण्यातील आव्हाने

किमान आधारभूत किंमत (MSP) ला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी शेतकरीहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाची वाटत असली, तरी तिची अंमलबजावणी करताना अनेक आर्थिक, प्रशासकीय आणि बाजारसंबंधित आव्हाने उभी राहतात. ती पुढीलप्रमाणे :

• वैधानिक MSP मुळे बाजारातील अस्थिरता -

•  MSP ला कायदेशीर बंधन दिल्यास पूर्वनिर्धारित किंमत असल्यामुळे खाजगी व्यापारी बाजारातून माघार घेऊ शकतात, विशेषतः जास्त उत्पादन किंवा बाजारभाव घसरल्याच्या परिस्थितीत,परिणामी सरकारच बहुतेक पिकांचा मुख्य व अनिवार्य खरेदीदार बनेल.
• ही स्थिती दीर्घकाळ टिकवणे आर्थिकदृष्ट्या महागडी,आणि प्रशासकीयदृष्ट्या अव्यवहार्य ठरू शकते.

• सरकारी खर्च व भ्रष्टाचाराचा धोका - 
• MSP कायदेशीर केल्यास मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खरेदी, साठवण व वितरण करावे लागेल. यामुळे गोदामांमध्ये साठवणुकीदरम्यान गळती,वाहतुकीत अपहार,रेशन दुकाने व इतर यंत्रणांमधील भ्रष्टाचार यांचा धोका वाढू शकतो.

• विविध पिकांच्या विल्हेवाटीचे आव्हान - 

• सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे गहू, तांदूळ व डाळींचे वितरण तुलनेने सोपे आहे. परंतु नायजर, तीळ, करडई, सूर्यफूल यांसारख्या तेलबिया व इतर पिकांची साठवण, प्रक्रिया व विक्री करणे अधिक गुंतागुंतीचे व खर्चिक ठरते.

• महागाईवर होणारा परिणाम -  
• MSP अंतर्गत सरकारी खरेदीचा खर्च वाढल्यास अन्नधान्याच्या बाजारकिमती वाढू शकतात, यामुळे एकूण महागाई दरावर दबाव येतो आणि त्याचा सर्वाधिक फटका गरीब व अल्प उत्पन्न गटांना बसतो.

• कृषी निर्यातीवर नकारात्मक परिणाम - 
• जर MSP दर आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींपेक्षा जास्त ठेवले गेले, तर भारतीय कृषी उत्पादने जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक राहत नाहीत. यामुळे भारताच्या कृषी निर्यातीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो,विशेषतः कृषी निर्यात ज्या सध्या एकूण वस्तू निर्यातीत सुमारे 11% वाटा देते, त्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.

MSP व्यवस्थेतील सुधारणा उपाय

किमान आधारभूत किंमत (MSP) ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची असली, तरी सध्याच्या मर्यादा लक्षात घेता तिच्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरू शकतात :

1. शेतीमध्ये विविधता (Diversification of Agriculture) -  गहू व तांदळावर अतिवलंबित्व कमी करून पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, फळे व भाज्यांचे उत्पादन या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.  ही क्षेत्रे अधिक पौष्टिक अन्नपुरवठा करतात, शेतकऱ्यांना तुलनेने जास्त व स्थिर उत्पन्न देण्याची क्षमता ठेवतात, हवामान बदलाशी अधिक सुसंगत ठरतात.

1. खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाला प्रोत्साहन -  शेती क्षेत्रात सरकारने क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारून खरेदी, साठवण, प्रक्रिया व विपणन, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, अन्न प्रक्रिया उद्योग यासाठी खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे कार्यक्षम मूल्य साखळी (Value Chain) विकसित होईल, शेतकऱ्यांना बाजाराशी थेट जोड मिळेल, MSP वरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.

1. “खरा MSP” हस्तक्षेप (Price Deficiency Intervention) -  MSP ही केवळ जाहीर किंमत न राहता जेव्हा बाजारभाव पूर्वनिर्धारित पातळीखाली जातात, विशेषतः जास्त उत्पादन, अतिरिक्त पुरवठा किंवा आंतरराष्ट्रीय कारणांमुळे दर घसरतात, तेव्हा सरकारने लक्ष्यित व तात्पुरता हस्तक्षेप करावा. उदा.किंमत-तूट भरपाई (Price Deficiency Payment), मर्यादित खरेदी यामुळे बाजारव्यवस्था बिघडणार नाही आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुरक्षित राहील.

1. इच्छित व आयात-प्रतिस्थापन पिकांना प्रोत्साहन - MSP चा वापर प्रोत्साहन किंमत (Incentive Price) म्हणून करून भरडधान्ये (ज्वारी, बाजरी, नाचणी),डाळी,खाद्यतेले यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनाला चालना देता येईल. ही पिके पोषण सुरक्षेसाठी महत्त्वाची आहेत आणि ज्या बाबतीत भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे.

कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) : माहिती

Commission for Agricultural Costs and Prices

कृषी खर्च आणि किंमती आयोग (CACP) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची तज्ज्ञ संस्था आहे. हा आयोग कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय यांच्याशी संलग्न (Attached Office) स्वरूपात कार्यरत आहे.

स्थापना

स्थापना वर्ष : जानेवारी 1965

उद्देश : शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी उत्पादनांसाठी योग्य व लाभदायक दर मिळावेत यासाठी सरकारला किंमत धोरणाबाबत सल्ला देणे.

आयोगाची रचना

• अध्यक्ष
• सदस्य सचिव
• 1 अधिकृत सदस्य
• 2 अनधिकृत सदस्य

👉 हे अनधिकृत सदस्य शेतकरी समुदायाचे प्रतिनिधी असतात. त्यांचा प्रत्यक्ष शेती व शेतकऱ्यांशी सक्रिय संबंध असल्यामुळे आयोगाच्या शिफारशी अधिक वास्तववादी ठरतात.

CACP ची भूमिका

• कृषी उत्पादनांच्या उत्पादन खर्चाचा अभ्यास करणे
• मागणी–पुरवठा, बाजारभाव व आर्थिक घटकांचा विचार करणे
• केंद्र सरकारला MSP व FRP बाबत वार्षिक शिफारसी करणे

CACP च्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र सरकार दरवर्षी प्रमुख कृषी उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करते.

MSP अंतर्गत पिके (एकूण 23)

1) धान्ये (7) – धान, गहू, मका, ज्वारी, बाजरी, नाचणी

2) डाळी (5) – हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मसूर

3) तेलबिया (7) – शेंगदाणा, रेपसीड–मोहरी, सोयाबीन, तीळ, सूर्यफूल, करडई, खुरासणी(नायजर)

4) व्यावसायिक पिके (4) – खोबरं, ऊस (FRP), कापूस, कच्चा ताग

✨ थोडक्यात निष्कर्ष

CACP ही भारताच्या कृषी किंमत धोरणाची कणा असलेली संस्था आहे. शेतकऱ्यांचे हित, ग्राहकांची क्षमता आणि अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखत MSP बाबत शिफारसी करणे हे तिचे प्रमुख कार्य आहे.