संसदेत वैधानिक (कायदेविषयक) प्रक्रिया

भारतीय संसद ही देशाची सर्वोच्च कायदेमंडळ संस्था असून कायदे निर्माण करणे हे तिचे सर्वात महत्त्वाचे कार्य आहे. त्यामुळे संसदेतील कायदेविषयक प्रक्रिया ही संसदच्या संपूर्ण कामकाजाच्या केंद्रस्थानी आहे.

या लेखामध्ये कायदे कसे तयार होतात, मंजूर होतात व अंमलात कसे येतात, तसेच विविध प्रकारच्या विधेयकांच्या मंजुरीची प्रक्रिया सविस्तरपणे स्पष्ट करण्यात येत आहे.

कायदेविषयक प्रक्रियेचा अर्थ

प्रस्तावित कायदे (विधेयके) संसदेत सादर करण्यापासून ते त्यावर चर्चा, दुरुस्ती, मंजुरी आणि अखेरीस कायद्यात रूपांतर किंवा नकार मिळेपर्यंतच्या टप्प्यांच्या मालिकेला कायदेविषयक प्रक्रिया असे म्हणतात.

सोप्या शब्दांत सांगायचे तर,
👉 विधेयक → चर्चा → दुरुस्ती → मंजुरी → राष्ट्रपतींची संमती → कायदा
हा संपूर्ण प्रवास म्हणजे कायदेविषयक प्रक्रिया.

विधेयक म्हणजे काय? (Bill)

विधेयक म्हणजे नवीन कायदा करण्याचा प्रस्ताव किंवा विद्यमान कायद्यात बदल (दुरुस्ती) करण्याचा प्रस्ताव, जो संसदेसमोर मंजुरीसाठी सादर केला जातो.

एखादे विधेयक संसदेत सर्व आवश्यक टप्पे पूर्ण करून राष्ट्रपतींची संमती मिळवते, तेव्हा ते कायदा (Act) बनते.

विधेयकांचे प्रकार

सामान्य विधेयके (Ordinary Bills)
मनी बिल (Money Bills)
आर्थिक / वित्तीय विधेयके (Financial Bills – I आणि II)
घटनादुरुस्ती विधेयके (Constitutional Amendment Bills)

मनी बिल (Money Bill) मंजूर करण्याची प्रक्रिया

1) मांडणीच्या अटी

मनी बिल फक्त लोकसभेत मांडता येते
ते फक्त मंत्री मांडू शकतात
राष्ट्रपतींच्या पूर्व शिफारशीवरच मांडले जाते

2) मनी बिल ठरवण्याचा अधिकार

एखादे विधेयक मनी बिल आहे की नाही याबाबत लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो.

3) राज्यसभेची भूमिका

मनी बिल नाकारता येत नाही
दुरुस्ती करता येत नाही
फक्त शिफारसी करता येतात (14 दिवसांत)

4) लोकसभेचा अंतिम निर्णय

राज्यसभेच्या शिफारसी स्वीकाराव्या किंवा नाकाराव्या, हा संपूर्ण अधिकार लोकसभेकडे असतो.

➡️ निष्कर्ष:
मनी बिलांच्या बाबतीत लोकसभेला प्राधान्य दिलेले आहे.

5) राष्ट्रपतींची संमती

राष्ट्रपती मनी बिलाला संमती देऊ शकतात किंवा संमती रोखू शकतात, मात्र ते पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकत नाहीत.

आर्थिक विधेयके (Financial Bills) मंजूर करण्याची प्रक्रिया

आर्थिक विधेयक (I)

फक्त लोकसभेत मांडले जाते
राष्ट्रपतींच्या शिफारशीवरच मांडले जाते
राज्यसभा नाकारू किंवा दुरुस्ती करू शकते
मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठक होऊ शकते

आर्थिक विधेयक (II)

कोणत्याही सभागृहात मांडता येते
मांडणीसाठी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक नाही
मंजुरीपूर्वी राष्ट्रपतींची शिफारस आवश्यक
सामान्य विधेयकाप्रमाणेच प्रक्रिया

आर्थिक विधेयक (I) आणि मनी बिल यांमध्ये फरक लक्षात ठेवा – संयुक्त बैठक फक्त आर्थिक विधेयक (I) साठी शक्य आहे.

घटनादुरुस्ती विधेयके (Constitutional Amendment Bills)

भारतीय संविधानामध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले जाते. घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया भारतीय संविधानाच्या कलम 368 मध्ये नमूद केलेली आहे.

संविधानाची स्थिरता जपताना त्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया इतर विधेयकांपेक्षा अधिक कठोर आणि विशेष ठेवण्यात आलेली आहे.

घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्याची प्रक्रिया

1) विशेष बहुमताची अट (Special Majority)

घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्यासाठी संसदेत विशेष बहुमत आवश्यक असते.

उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे किमान 2/3 बहुमत
सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत

➡️ महत्त्वाचे:
ही अट लोकसभा आणि राज्यसभा — दोन्ही सभागृहांना स्वतंत्रपणे लागू होते.

2) राज्यांच्या मान्यतेची अट (काही दुरुस्त्यांसाठी)

घटनादुरुस्ती जर संघराज्यीय रचनेशी संबंधित बाबींशी निगडित असेल, तर संसदेमधील विशेष बहुमताबरोबरच:

किमान 50% राज्य विधानमंडळांची मान्यता आवश्यक असते

उदाहरणे:

केंद्र–राज्य संबंध
राष्ट्रपतींची निवड प्रक्रिया
सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे अधिकार
सातव्या अनुसूचीतील बदल

3) संयुक्त बैठकीचा अभाव

घटनादुरुस्ती विधेयकांच्या बाबतीत लोकसभा व राज्यसभा यांची संयुक्त बैठक (Joint Sitting) लागू होत नाही.

🚫 परिणाम:
जर कोणत्याही एका सभागृहाने विधेयक नाकारले, तर ते विधेयक मंजूर होऊ शकत नाही.

4) राष्ट्रपतींची भूमिका

राष्ट्रपती संमती नाकारू शकत नाहीत
विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकत नाहीत

राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर घटनादुरुस्ती विधेयक घटनादुरुस्ती कायदा बनते.

घटनादुरुस्ती विधेयक ही संसदेत मंजूर होणाऱ्या सर्व विधेयकांपैकी सर्वाधिक कठोर प्रक्रिया असलेली विधेयके आहेत.

कायदेविषयक प्रक्रियेतील गतिरोध (Legislative Deadlock)

कायदेविषयक प्रक्रियेमध्ये गतिरोध (Deadlock) म्हणजे अशी परिस्थिती, ज्या वेळी संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा यांच्यातील मतभेदांमुळे एखाद्या विधेयकाच्या मंजुरीची प्रक्रिया अडकून पडते.

गतिरोध कधी निर्माण होतो?

भारतीय संसदेच्या कायदेविषयक प्रक्रियेनुसार, एका सभागृहाने विधेयक मंजूर करून दुसऱ्या सभागृहाकडे पाठवल्यानंतर, खालीलपैकी कोणतीही एक परिस्थिती उद्भवल्यास गतिरोध निर्माण झाला असे मानले जाते:

दुसऱ्या सभागृहाने विधेयक पूर्णतः नाकारले तर
विधेयकातील दुरुस्त्यांबाबत दोन्ही सभागृहांमध्ये अंतिम सहमती न झाल्यास
दुसऱ्या सभागृहाला विधेयक प्राप्त झाल्यापासून 6 महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटून गेला, तरीही ते विधेयक मंजूर न झाल्यास

गतिरोध सोडवण्याची तरतूद

अशा गतिरोधाची परिस्थिती दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानाच्या कलम 108 नुसार:

राष्ट्रपती लोकसभा व राज्यसभा यांची संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बोलावू शकतात
संयुक्त बैठकीत उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे साधे बहुमत आवश्यक असते
बहुमताने विधेयक मंजूर झाल्यास, ते विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे असे मानले जाते

महत्त्वाच्या अपवादांची नोंद 📝

🚫 खालील विधेयकांवर संयुक्त बैठक लागू होत नाही:

अर्थ विधेयके (Money Bills)
घटनादुरुस्ती विधेयके (Constitutional Amendment Bills)

संयुक्त बैठक ही लोकसभेच्या संख्यात्मक प्राबल्यामुळे प्रामुख्याने लोकसभेच्या बाजूने झुकलेली प्रक्रिया मानली जाते.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक (Joint Sitting of Parliament)

संसदेत एखाद्या विधेयकाच्या मंजुरीवरून लोकसभा व राज्यसभा यांच्यातील गतिरोध दूर करण्यासाठी भारतीय संविधानाने संयुक्त बैठक ही एक असाधारण (Extraordinary) यंत्रणा उपलब्ध करून दिली आहे.

गतिरोधाच्या परिस्थितीत असलेल्या विधेयकावर एकत्रित चर्चा व मतदान करण्यासाठी भारताचे राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावू शकतात.

संयुक्त बैठक कोणत्या विधेयकांसाठी लागू होते?

✔️ सामान्य विधेयके (Ordinary Bills)
✔️ आर्थिक विधेयके (Financial Bills – I व II)

संयुक्त बैठक कोणत्या विधेयकांसाठी लागू होत नाही?

🚫 मनी बिल (Money Bills)

मनी बिलांच्या बाबतीत लोकसभेला प्राधान्य व अंतिम अधिकार असल्यामुळे संयुक्त बैठक आवश्यक नसते.

🚫 घटनादुरुस्ती विधेयके (Constitutional Amendment Bills)

घटनादुरुस्ती विधेयक प्रत्येक सभागृहाने स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने मंजूर करावे लागते. त्यामुळे या प्रकरणात संयुक्त बैठक लागू होत नाही.

सहा महिन्यांचा कालावधी मोजताना नियम

गतिरोधासाठी आवश्यक असलेला 6 महिन्यांचा कालावधी मोजताना:

ज्या सभागृहाकडे विधेयक पाठवले आहे, ते सभागृह सलग 4 दिवसांपेक्षा जास्त काळ स्थगित किंवा तहकूब राहिल्यास,
असा कालावधी 6 महिन्यांच्या गणनेत धरला जात नाही.

लोकसभा विसर्जन व संयुक्त बैठक

जर लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे विधेयक आधीच रद्द झाले असेल, तर संयुक्त बैठक बोलावता येत नाही.
मात्र, राष्ट्रपतींनी संयुक्त बैठक बोलावण्याचा हेतू जाहीर केल्यानंतर लोकसभा विसर्जित झाली, तर संयुक्त बैठक आयोजित केली जाऊ शकते.

राष्ट्रपतींच्या सूचनेनंतरची स्थिती

राष्ट्रपतींनी संयुक्त बैठक बोलावण्याचा हेतू जाहीर केल्यानंतर, कोणतेही सभागृह त्या विधेयकावर स्वतंत्रपणे पुढील कारवाई करू शकत नाही.

संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षपद

लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित असतील तर → लोकसभेचे उपाध्यक्ष
तेही अनुपस्थित असतील तर → राज्यसभेचे उपसभापती
तेही अनुपस्थित असतील तर → उपस्थित सदस्यांनी निवडलेली व्यक्ती

🚫 टीप: राज्यसभेचे अध्यक्ष (उपराष्ट्रपती) संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवत नाहीत, कारण ते संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतात.

कोरम व कार्यपद्धती

कोरम (Quorum): संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 1/10
संयुक्त बैठक लोकसभेच्या कार्यपद्धती नियमांनुसार चालते (राज्यसभेच्या नव्हे)

मतदान व मंजुरी

संयुक्त बैठकीत उपस्थित व मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे साधे बहुमत आवश्यक असते
बहुमताने विधेयक मंजूर झाल्यास, ते विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले आहे असे मानले जाते

संयुक्त बैठकीतील दुरुस्त्यांवरील मर्यादा

संविधानानुसार संयुक्त बैठकीत नवीन दुरुस्त्या मांडता येत नाहीत, फक्त खालील दोन अपवाद वगळता:

ज्या दुरुस्त्यांमुळे दोन्ही सभागृहांमध्ये अंतिम मतभेद निर्माण झाले आहेत
विधेयकाच्या मंजुरीस झालेल्या विलंबामुळे आवश्यक ठरलेल्या दुरुस्त्या

आजपर्यंत संयुक्त बैठकीत मंजूर झालेली विधेयके

📌 1950 नंतर फक्त तीन विधेयके संयुक्त बैठकीत मंजूर झाली आहेत:

हुंडा प्रतिबंधक विधेयक, 1960
बँकिंग सेवा आयोग (रद्द) विधेयक, 1977
दहशतवाद प्रतिबंधक विधेयक (POTA), 2002

निष्कर्ष

संसदेतील कायदेविषयक प्रक्रिया ही भारताच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेचा कणा असून, ती देशाच्या कायद्याच्या राज्याप्रती (Rule of Law) असलेल्या दृढ वचनबद्धतेचे स्पष्ट प्रतिबिंब आहे.

विधेयक मांडणीपासून ते कायद्यात रूपांतरापर्यंत असलेल्या विविध व काटेकोर टप्प्यांमुळे, कायदे निर्मितीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकप्रतिनिधींचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित होतो.

ही प्रक्रिया केवळ कायदे निर्माण करण्यापुरती मर्यादित नसून, सार्वजनिक हित, संघराज्यात्मक समतोल आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्यही करते.

भारत जसजसा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या विकसित होत आहे, तसतशी बदलत्या गरजांनुसार सक्षम, समावेशक आणि उत्तरदायी कायदे घडवण्यासाठी संसदेतील कायदेविषयक प्रक्रिया अधिकाधिक महत्त्वाची ठरणार आहे.

अशा प्रकारे, प्रातिनिधिक लोकशाहीची तत्त्वे दृढ ठेवण्यासाठी आणि संसदीय व्यवस्थेची अखंडता जपण्यासाठी, कायदेविषयक प्रक्रिया ही भारतीय लोकशाहीची एक अत्यावश्यक आणि अविभाज्य यंत्रणा आहे.

माळरान

संसदेत वैधानिक (कायदेविषयक) प्रक्रिया