राष्ट्रपती आणि राज्यपालांचे क्षमा करण्याचे अधिकार
(Pardoning Powers of the President and the Governor)
भारतातील राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांचे क्षमा करण्याचे अधिकार हे भारतीय संविधानातील एक अत्यंत महत्त्वाचे कार्यकारी अधिकार आहेत. हे अधिकार न्यायातील संभाव्य चुका दुरुस्त करण्यासाठी, मानवतावादी दृष्टिकोनातून दिलासा देण्यासाठी आणि कठोर शिक्षेमुळे होणारा अन्याय टाळण्यासाठी प्रदान करण्यात आले आहेत.
हे अधिकार न्यायपालिकेच्या निर्णयांवर अपील म्हणून नसून, कार्यकारी दयाधोरणाचा (Executive Clemency) एक अविभाज्य भाग आहेत.
क्षमा करण्याची शक्ती म्हणजे काय?
फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या संदर्भात, क्षमा करण्याची शक्ती (Pardoning Power) म्हणजे:
राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांना, एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या किंवा शिक्षा भोगत असलेल्या व्यक्तीची शिक्षा माफ करणे, कमी करणे, बदलणे, स्थगित करणे किंवा सौम्य करणे याचा घटनात्मक अधिकार.
या अधिकारामुळे कार्यकारी मंडळाला खालील संधी मिळते:
- शिक्षेची तीव्रता कमी करण्याची
- न्यायालयीन प्रक्रियेतून झालेल्या संभाव्य चुका दुरुस्त करण्याची
- मानवतावादी, सामाजिक किंवा नैतिक कारणांचा विचार करून दिलासा देण्याची
भारतातील क्षमा करण्याच्या अधिकाराची उद्दिष्टे
भारतीय संविधानाने राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना दिलेला क्षमा करण्याचा अधिकार हा फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा मानवतावादी व सुधारक उपाय आहे. या अधिकारामागील उद्दिष्ट म्हणजे केवळ कायद्याची अंमलबजावणी नव्हे, तर न्याय, नैतिकता आणि मानवी संवेदना यांचा समतोल राखणे होय.
या अधिकाराची उद्दिष्टे मुख्यत्वे खालील दोन व्यापक प्रकारांमध्ये विभागता येतात:
1) न्यायालयीन त्रुटी दुरुस्त करणे
कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत तांत्रिक चूक, प्रक्रियात्मक अडचण किंवा संभाव्य अन्याय झालेला असल्यास, त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी क्षमा करण्याचा अधिकार एक प्रभावी साधन म्हणून कार्य करतो. त्यामुळे न्यायाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे होणारा अन्याय टाळण्याचे दार खुले राहते.
2) अति कठोर शिक्षेतून दिलासा देणे
काही प्रकरणांमध्ये कायद्याने ठोठावलेली शिक्षा राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना अनावश्यकरीत्या कठोर, अमानुष किंवा परिस्थितीशी विसंगत वाटू शकते. अशा वेळी दोषी व्यक्तीस मानवतावादी व नैतिक आधारावर सूट किंवा सवलत देणे हे या अधिकाराचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
भारतातील माफीच्या अधिकाराबाबत संवैधानिक तरतुदी
भारतीय संविधानाने राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना क्षमा (Pardoning) किंवा माफीचा अधिकार स्पष्टपणे प्रदान केला आहे. हा अधिकार कार्यकारी स्वरूपाचा असून तो न्यायपालिकेपासून स्वतंत्र आहे. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल हे हे अधिकार वापरताना अपील न्यायालय म्हणून कार्य करत नाहीत.
1) कलम 72 – राष्ट्रपतींचा क्षमा करण्याचा अधिकार
भारतीय संविधानाच्या कलम 72 नुसार, भारताच्या राष्ट्रपतींना खालील परिस्थितींमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तीला क्षमा करण्याचा अधिकार आहे:
- केंद्र सरकारच्या कायद्याविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये
- कोर्ट-मार्शल (लष्करी न्यायालय) द्वारे दिलेल्या शिक्षांमध्ये
- मृत्युदंडाच्या सर्व प्रकरणांमध्ये
राष्ट्रपतींच्या क्षमा करण्याच्या अधिकाराचे प्रकार
-
(1) क्षमा (Pardon)
दोषसिद्धी व शिक्षा दोन्ही पूर्णपणे रद्द;
दोषी व्यक्ती सर्व अपात्रतांपासून मुक्त होते. -
(2) बदल (Commutation)
कठोर शिक्षेऐवजी सौम्य शिक्षा;
उदा. मृत्युदंड → जन्मठेप → साधा कारावास. -
(3) माफी / सूट (Remission)
शिक्षेचा कालावधी कमी केला जातो;
शिक्षेचे स्वरूप बदलत नाही. -
(4) सवलत (Respite)
विशेष परिस्थितीत (आजार, गर्भधारणा इ.) कमी शिक्षा दिली जाते. -
(5) शिक्षेची स्थगिती (Suspension)
शिक्षेच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती;
दोषीला माफी अर्जासाठी वेळ मिळतो.
2) कलम 161 – राज्यपालांचा क्षमा करण्याचा अधिकार
भारतीय संविधानाच्या कलम 161 नुसार, राज्यपालांना राज्याच्या कार्यकारी अधिकारक्षेत्रातील कायद्याविरुद्ध झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या व्यक्तीची शिक्षा माफ, कमी, बदल, स्थगित किंवा सौम्य करण्याचा अधिकार आहे.
राज्यपालांच्या अधिकारात क्षमा, बदल, माफी, सवलत व शिक्षेची स्थगिती हे सर्व प्रकार समाविष्ट आहेत.
- राज्यपाल मृत्युदंड पूर्णपणे माफ करू शकत नाहीत
- मृत्युदंड फक्त स्थगित, निलंबित किंवा कारावासात रूपांतरित करू शकतात
- कोर्ट-मार्शल संदर्भातील प्रकरणांमध्ये कोणताही अधिकार नाही
3) राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या क्षमा करण्याच्या अधिकारांची तुलना
| मुद्दा | राष्ट्रपती | राज्यपाल |
|---|---|---|
| घटनात्मक कलम | कलम 72 | कलम 161 |
| कायद्याचे क्षेत्र | केंद्र सरकारचे कायदे | राज्य सरकारचे कायदे |
| मृत्युदंड माफी | ✔️ पूर्ण अधिकार | ❌ नाही |
| कोर्ट-मार्शल | ✔️ अधिकार आहे | ❌ अधिकार नाही |
| सल्ला | केंद्रीय मंत्रिमंडळ | राज्य मंत्रिमंडळ |
4) राष्ट्रपती व राज्यपालांच्या क्षमा करण्याच्या अधिकारातील मुख्य फरक
(A) मृत्युदंड:
मृत्युदंडाच्या सर्व प्रकरणांमध्ये माफी देण्याचा अधिकार
फक्त राष्ट्रपतींनाच आहे.
राज्य कायद्यानुसार दिलेला मृत्युदंडसुद्धा
राष्ट्रपतीच माफ करू शकतात.
(B) कोर्ट-मार्शल:
राष्ट्रपतींना लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षांबाबत
माफी देण्याचा अधिकार आहे;
परंतु राज्यपालांना कोर्ट-मार्शल संदर्भात
कोणताही अधिकार नाही.
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या माफीच्या अधिकाराशी संबंधित
महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय
भारतातील राष्ट्रपती व राज्यपाल यांचे क्षमा / माफीचे अधिकार जरी कार्यकारी स्वरूपाचे असले, तरी त्यांचा वापर पूर्णपणे निरंकुश नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निर्णयांद्वारे या अधिकारांचे स्वरूप, मर्यादा आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती स्पष्ट केली आहे.
त्यापैकी खालील निर्णय घटनात्मक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
1) मारु राम विरुद्ध भारत संघ (1980)
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने माफीच्या अधिकारासंबंधी खालील महत्त्वाची तत्त्वे मांडली:
- संविधानातील कलम 72 (राष्ट्रपती) आणि कलम 161 (राज्यपाल) अंतर्गत दिलेला माफीचा अधिकार पूर्णपणे न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या बाहेर नाही.
- तथापि, या अधिकाराच्या वापरावर मर्यादित न्यायालयीन पुनरावलोकन लागू होते.
- राष्ट्रपती व राज्यपाल यांनी हा अधिकार स्वतंत्र विवेकबुद्धीनुसार न वापरता, अनुक्रमे केंद्रीय मंत्रिमंडळ व राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरावा.
- माफीचा अधिकार हा व्यक्तिगत अधिकार नसून एक घटनात्मक कार्यकारी अधिकार आहे.
2) केहर सिंग विरुद्ध भारत संघ (1988)
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या माफीच्या अधिकाराचे सखोल परीक्षण करून खालील तत्त्वे स्पष्ट केली:
- Mercy Petition दाखल करणाऱ्या व्यक्तीस राष्ट्रपतींकडून तोंडी सुनावणीचा कोणताही मूलभूत हक्क नाही.
- राष्ट्रपती माफी अर्जाचा विचार करताना पुरावे पुन्हा तपासू शकतात आणि न्यायालयाच्या मतापेक्षा भिन्न निष्कर्ष काढू शकतात.
- हा अधिकार वापरताना राष्ट्रपतींनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कार्य करावे.
- माफीचा अधिकार वापरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही कठोर किंवा बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केलेली नाहीत.
- मात्र, राष्ट्रपतींचा निर्णय मनमानी, तर्कहीन, दुर्भावनायुक्त किंवा भेदभावपूर्ण असल्यास तो न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन असू शकतो.
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या क्षमा करण्याच्या अधिकाराचे महत्त्व
भारतीय संविधानाने राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना प्रदान केलेला क्षमा करण्याचा अधिकार हा फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा मानवतावादी व सुधारक घटक आहे. या अधिकारामुळे केवळ कायद्याची कठोर अंमलबजावणी न होता, न्याय, नैतिकता आणि सामाजिक वास्तव यांचा समतोल राखला जातो.
या अधिकारामुळे खालीलप्रमाणे अनेक महत्त्वपूर्ण उद्दिष्टे व उपयुक्तता साध्य होतात:
1) न्यायातील त्रुटी दुरुस्त करणे
काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे तांत्रिक चूक, प्रक्रियात्मक अडचण किंवा अति कठोर निर्णय झाला असण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत माफीचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला हस्तक्षेप करून अन्यायकारक किंवा अप्रमाणित शिक्षेतून दिलासा देण्याची संधी प्रदान करतो. त्यामुळे हा अधिकार न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी किंवा संभाव्य पक्षपातीपणापासून संरक्षण करणारा अंतिम उपाय (Safety Valve) ठरतो.
2) नियंत्रण आणि संतुलन राखणे
क्षमा करण्याची शक्ती ही न्यायिक शाखेवर घटनात्मक नियंत्रण म्हणून कार्य करते. अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये कार्यकारी मंडळाला न्यायालयीन निर्णय संतुलित, सौम्य किंवा दुरुस्त करण्याची क्षमता मिळते. त्यामुळे विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तिन्ही घटकांमधील Checks and Balances प्रणाली अधिक प्रभावी बनते.
3) राजकीय व सामाजिक तणाव कमी करणे
संवेदनशील राजकीय किंवा सामाजिक पार्श्वभूमी असलेल्या प्रकरणांमध्ये माफीचा अधिकार तणाव कमी करण्यासाठी, सलोखा वाढविण्यासाठी आणि सामाजिक सौहार्द पुनर्संचयित करण्यासाठी उपयुक्त ठरतो. तसेच उपेक्षित किंवा दुर्लक्षित गटांच्या चिंता दूर करून समाजातील फूट कमी करण्यास मदत होते.
4) बदलत्या सामाजिक मूल्यांशी सुसंगतता राखणे
समाजातील मूल्ये, नैतिक संकल्पना व सामाजिक नियम कालांतराने बदलत असतात. अशा वेळी माफीची शक्ती कार्यकारी मंडळाला बदलत्या सामाजिक वास्तवाशी सुसंगत निर्णय घेण्याची संधी देते. ज्या प्रकरणांमध्ये मूळ शिक्षा आजच्या सामाजिक निकषांनुसार अन्यायकारक किंवा अनुपयुक्त वाटू शकते, अशा ठिकाणी हा अधिकार विशेष महत्त्वाचा ठरतो.
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या क्षमा करण्याच्या अधिकारावर टीका
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना दिलेला क्षमा करण्याचा अधिकार जरी मानवतावादी व सुधारक स्वरूपाचा असला, तरी या अधिकाराच्या वापराबाबत विविध पातळ्यांवर गंभीर टीका केली जाते. या टीकेचा केंद्रबिंदू म्हणजे मनमानी, गैरवापर आणि घटनात्मक संतुलन यासंबंधी निर्माण होणाऱ्या शंका.
या अधिकारावरील प्रमुख टीकात्मक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
1) गैरवापराची शक्यता
माफीचा अधिकार राजकीय लाभासाठी किंवा कार्यकारी मंडळाशी जवळचे संबंध असलेल्या व्यक्तींच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी वापरला जाण्याची शक्यता असल्याची टीका होते. काही वेळा खटल्याच्या गुणवत्तेपेक्षा वैयक्तिक नातेसंबंध, राजकीय दबाव किंवा अनुकूलतेच्या बदल्यात माफी दिली जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जाते.
2) कायद्याचे राज्य कमकुवत होण्याचा धोका
माफीचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला न्यायालयीन निर्णयांवर अतिक्रमण करण्याची किंवा त्यांना बगल देण्याची संधी देतो, असे मत मांडले जाते. त्यामुळे कायद्याचे राज्य (Rule of Law) या मूलभूत तत्त्वाला धक्का बसू शकतो आणि फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या निष्पक्षता व सचोटीवर जनतेचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता निर्माण होते.
3) पारदर्शकतेचा अभाव
माफी देताना अवलंबली जाणारी निर्णयप्रक्रिया बहुतेकदा अपारदर्शक असते. या प्रक्रियेत सार्वजनिक तपासणी, कारणमीमांसा किंवा स्पष्ट निकषांचा अभाव असल्याने मनमानीपणा व पक्षपातीपणाच्या धारणा निर्माण होऊ शकतात.
4) न्यायिक स्वातंत्र्यावर परिणाम
माफीचा अधिकार म्हणजे न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेच्या निर्णयांना कमी लेखल्यासारखे वाटणे, असा आरोपही केला जातो. यामुळे न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा आणि अधिकार यांवर अप्रत्यक्षपणे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो.
निष्कर्ष
राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना प्रदान केलेला क्षमा करण्याचा अधिकार हा भारताच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील एक अत्यंत महत्त्वाचा, मानवतावादी आणि सुधारक घटक आहे. न्यायप्रक्रियेत उद्भवू शकणाऱ्या त्रुटी दुरुस्त करणे, अतिशय कठोर शिक्षेमुळे होणारा संभाव्य अन्याय टाळणे तसेच दया, करुणा आणि नैतिकतेला स्थान देणे या दृष्टीने हा अधिकार अनिवार्य ठरतो.
तथापि, या अधिकाराचा गैरवापर होण्याची शक्यता, राजकीय हस्तक्षेप, निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यावर होऊ शकणारा अप्रत्यक्ष परिणाम हे गंभीर चिंतेचे मुद्दे आहेत. अशा परिस्थितीत माफीचा अधिकार अमर्यादित किंवा मनमानी स्वरूपात वापरला गेल्यास कायद्याच्या राज्याच्या तत्त्वाला बाधा पोहोचू शकते.
म्हणूनच, क्षमा करण्याचा अधिकार वापरताना स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे, निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि जबाबदारीची प्रभावी यंत्रणा उभारणे अत्यावश्यक आहे. योग्य संतुलन राखून वापर केल्यास हा अधिकार न्याय आणि दया यांचा समन्वय साधणारे एक प्रभावी घटनात्मक साधन ठरू शकतो आणि लोकशाही मूल्यांना अधिक बळकटी देऊ शकतो.
0 टिप्पण्या