संसदेचे अधिवेशन (Sessions of Parliament)

🏛️ संसदेचे अधिवेशन (Sessions of Parliament)

संसदेचे अधिवेशन हे भारतीय संसद या सर्वोच्च कायदेमंडळाच्या कामकाजाचे केंद्रबिंदू आहे. कायदे करणे, अर्थसंकल्प मंजूर करणे, कार्यकारी सत्तेवर नियंत्रण ठेवणे आणि राष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा करणे ही सर्व कार्ये अधिवेशनांच्या माध्यमातूनच पार पडतात.

1) संसदेच्या अधिवेशनाचा अर्थ

संसदेचे अधिवेशन म्हणजे असा कालावधी की,
➡️ ज्यादरम्यान संसदेसाठी बोलावलेली सभागृहे (लोकसभा व राज्यसभा) नियमितपणे बसून संसदीय कामकाज करतात.

सोप्या शब्दांत :
अधिवेशन = संसदेचा सक्रिय कार्यकाळ

2) भारतीय संसदेचे अधिवेशन : संविधानिक आधार

भारतीय संविधानाच्या कलम 85 नुसार :

• राष्ट्रपती वेळोवेळी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाची बैठक बोलावतात.
• दोन अधिवेशनांमधील अंतर 6 महिन्यांपेक्षा अधिक असू शकत नाही.
• म्हणून संसद वर्षातून किमान दोन वेळा बसणे अनिवार्य आहे.

राष्ट्रपतींना खालील अधिकार आहेत :

• सभागृह तहकूब (Adjourn) करणे
• अधिवेशन स्थगित (Prorogue) करणे
• लोकसभा विसर्जित (Dissolve) करणे

⚠️ महत्त्वाची नोंद :
प्रत्यक्षात हे अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरले जातात.

🏛️ भारतीय संसदेच्या अधिवेशनांचे घटक
(Components of a Parliamentary Session)

भारतीय संसद यांच्या प्रत्येक अधिवेशनाची रचना काही मूलभूत घटकांवर आधारित असते. हे घटक संसदेचे कामकाज समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

1) अधिवेशन (Session)

अधिवेशन म्हणजे संसदेच्या पहिल्या बैठकीपासून ते अधिवेशनाच्या स्थगन (Prorogation) किंवा लोकसभेच्या बाबतीत विसर्जन (Dissolution) होईपर्यंतचा संपूर्ण कालावधी.

अधिवेशन = बैठकींचा एक विस्तृत कालखंड

2) बैठक (Meeting)

• अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या अनेक बैठका होतात.
• साधारणपणे एक बैठक एक दिवस चालते.
• प्रत्येक दिवशी होणारे संसदीय कामकाज म्हणजे त्या दिवसाची बैठक होय.

3) बसका / बैठक सत्रे (Sittings)

प्रत्येक बैठकीदरम्यान सभागृहाचे कामकाज साधारणपणे दोन बसकांमध्ये विभागलेले असते :

(1) पूर्वार्ध सत्र (Morning Sitting)
⏰ वेळ : सकाळी 11.00 ते दुपारी 1.00
📌 प्रश्नोत्तर तास, सूचना व प्रारंभिक कामकाज

(2) उत्तरार्ध / भोजनानंतरचे सत्र (Post-Lunch Sitting)
⏰ वेळ : दुपारी 2.00 ते सायंकाळी 6.00
📌 विधेयकांवरील चर्चा, मतदान व इतर प्रमुख कामकाज

⚠️ विशेष परिस्थितीत (चर्चा, गोंधळ, विशेष अधिवेशन) या वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो.

🔑 थोडक्यात लक्षात ठेवण्यासारखे

घटक	अर्थ
अधिवेशन	बैठकींचा विस्तृत कालावधी
बैठक	एका दिवसाचे कामकाज
बसका	एका बैठकीतील वेळेचे सत्र

🏛️ संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या प्रक्रिया
(Parliamentary Procedures during a Session)

भारतीय संसद यांच्या अधिवेशनात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत विविध संसदीय प्रक्रिया वापरल्या जातात. या प्रक्रिया संसदेचे कामकाज नियोजित, शिस्तबद्ध व सुरळीत चालविण्यास मदत करतात.

1) बोलावणे (Summoning)

बोलावणे म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या सर्व सदस्यांना संसदेच्या अधिवेशनासाठी औपचारिकरीत्या बोलावण्याची प्रक्रिया.

अधिकार व कार्यपद्धती

• संसद बोलावण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना आहे.
• हा अधिकार प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरला जातो.
• संसदीय कामकाजावरील मंत्रिमंडळ समिती –
  • कायदेविषयक अजेंडा
  • अधिवेशनाची वेळ व कालावधी ठरवते.
• त्यानंतर राष्ट्रपती अधिकृत समन्स (Summons) जारी करतात.

संविधानिक अट :
संसदेच्या दोन अधिवेशनांमधील कमाल अंतर 6 महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे.
त्यामुळे संसद वर्षातून किमान दोन वेळा बसणे आवश्यक आहे.

2) तहकूब (Adjournment)

तहकूब म्हणजे सभागृहाची बैठक ठरावीक कालावधीसाठी (तास, दिवस किंवा आठवडे) पुढे ढकलणे.

वैशिष्ट्ये

• फक्त बैठक संपते, अधिवेशन नाही.
• अधिकार : सभापती / अध्यक्ष
• प्रलंबित विधेयके व इतर कामकाजावर कोणताही परिणाम होत नाही.

(A) अनिश्चित काळासाठी तहकूब
(Adjournment Sine Die)

• पुढील बैठक कधी होईल हे न सांगता सभागृह तहकूब करणे.
• अधिकार : सभापती / अध्यक्ष
• गरज भासल्यास अध्यक्ष/सभापती पुन्हा बैठक बोलावू शकतात.

3) स्थगन / सत्रसमाप्ती (Prorogation)

स्थगन म्हणजे संसदेच्या अधिवेशनाचा औपचारिक समारोप.

• केवळ बैठक नव्हे, तर संपूर्ण अधिवेशन समाप्त होते.
• अधिकार : राष्ट्रपती
• सामान्यतः आधी Adjournment Sine Die जाहीर होते.
• त्यानंतर राष्ट्रपती स्थगनाची अधिसूचना जारी करतात.
• राष्ट्रपती अधिवेशन चालू असतानाही स्थगन करू शकतात.

4) तहकूब व स्थगन यांतील फरक

मुद्दा	तहकूब	स्थगन
काय संपते	फक्त बैठक	संपूर्ण अधिवेशन
अधिकार	सभापती / अध्यक्ष	राष्ट्रपती
विधेयकांवर परिणाम	नाही	नाही
सूचनांवर परिणाम	नाही	बहुतेक सूचना रद्द

5) विराम (Recess)

अधिवेशन स्थगन व पुढील अधिवेशन सुरू होण्यामधील कालावधी म्हणजे विराम (Recess), म्हणजेच सलग दोन अधिवेशनांमधील अंतर.

6) विसर्जन (Dissolution)

विसर्जन म्हणजे संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाची (लोकसभा) औपचारिक समाप्ती.

• लोकसभेचे अस्तित्व संपते.
• सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर नवीन लोकसभा स्थापन होते.
• राज्यसभा कायमस्वरूपी सभागृह असल्याने ती विसर्जित होत नाही.

लोकसभा विसर्जनाचे प्रकार

• स्वयंचलित विसर्जन – 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर किंवा राष्ट्रीय आणीबाणीमुळे वाढवलेली मुदत संपल्यानंतर
• राष्ट्रपतींकडून विसर्जन – कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी

🔴 एकदा विसर्जन झाले की ते अपरिवर्तनीय असते.

7) लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर विधेयकांची स्थिती

कालबाह्य ठरणारी (Lapsed)

• लोकसभेत प्रलंबित असलेली सर्व विधेयके
• लोकसभेने मंजूर केलेली पण राज्यसभेत प्रलंबित विधेयके
• प्रस्ताव, ठराव, सूचना, याचिका इत्यादी

➡️ ही सर्व कामे नवीन लोकसभेत पुन्हा सादर करावी लागतात.

कालबाह्य न ठरणारी (Do Not Lapse)

• दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेली व राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी प्रलंबित विधेयके
• राष्ट्रपतींनी पुनर्विचारासाठी परत पाठवलेली विधेयके
• संयुक्त बैठकीसाठी अधिसूचित केलेली विधेयके
• सरकारी आश्वासन समितीकडे प्रलंबित असलेली आश्वासने

⚖️ कोरम (Quorum)

कोरम हा शब्द संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) कायदेशीररीत्या कामकाज सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या किमान सदस्यसंख्येला सूचित करतो.

📜 संवैधानिक तरतूद

भारतीय संविधानानुसार,

प्रत्येक सभागृहाचा कोरम =
त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचा 1/10
(यामध्ये अध्यक्षपदाचा अधिकारीही समाविष्ट असतो.)

🏛️ 1️⃣ लोकसभा

• एकूण सदस्यसंख्या : 545
• कोरम : 545 ÷ 10 = 54.5 ≈ 55

👉 लोकसभेत कोणताही व्यवहार करण्यासाठी किमान 55 सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

🏛️ 2️⃣ राज्यसभा

• एकूण सदस्यसंख्या : 250
• कोरम : 250 ÷ 10 = 25

👉 राज्यसभेत कोणताही व्यवहार करण्यासाठी किमान 25 सदस्य उपस्थित असणे आवश्यक आहे.

⚠️ कोरम नसल्यास काय होते?

जर सभागृहाच्या बैठकीदरम्यान कोरम उपलब्ध नसेल, तर:

• सभागृह तहकूब करणे किंवा
• कोरम पूर्ण होईपर्यंत बैठक स्थगित करणे

👉 हे अध्यक्षपदाच्या अधिकाऱ्यांचे (सभापती / अध्यक्ष) कर्तव्य असते.

🗳️ सभागृहात मतदान (Voting in the House)

संसदेच्या लोकसभा व राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या कोणत्याही बैठकीत — तसेच संयुक्त बैठकीत — कोणताही विषय प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार ठरावीक प्रकारच्या बहुमताने ठरवला जातो.

📌 मतदानासंबंधी महत्त्वाचे मुद्दे

• सभागृहाचे अध्यक्षपदाचे अधिकारी (सभापती / अध्यक्ष)
  👉 सामान्यपणे मतदान करत नाहीत
  👉 मात्र समान मते (Tie) झाल्यास निर्णायक मत (Casting Vote) देतात
• कोणतेही अनधिकृत मतदान, रिक्त जागा किंवा अनियमित सहभाग असला तरी
  👉 सभागृहाचे कामकाज अवैध ठरत नाही

🗳️ मतदानाच्या पद्धती

(लोकसभेत प्रामुख्याने वापरल्या जाणाऱ्या)

1️⃣ आवाजी मतदान (Voice Vote)

• बाजूने सदस्य – “हो”
• विरोधात सदस्य – “नाही”
• अध्यक्षीय अधिकारी आवाजाच्या अंदाजावर निर्णय देतात

⚠️ ही पद्धत व्यक्तिनिष्ठ असून पूर्णपणे अध्यक्षीय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असते.

2️⃣ विभागणी (Division)

विभागणीद्वारे मतांची अधिकृत नोंद होते.

• 🔘 स्वयंचलित मतदान नोंदणी यंत्र
• 📄 ‘हो’ व ‘नाही’ स्लिप्स
• 🚶 लॉबी पद्धत (लॉबीमध्ये जाऊन मतदान)

3️⃣ गुप्त मतदान (Secret Ballot)

सदस्यांच्या मतांची गोपनीयता राखण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धत.

खुल्या मतदानात :
🟢 हिरवा – हो    🔴 लाल – नाही    🟡 पिवळा – भाग न घेणे 

गुप्त मतदानात :
⚪ फक्त पांढरा दिवा — मतदान नोंदले गेले आहे हे दर्शवतो
👉 वैयक्तिक मत उघड होत नाही

4️⃣ स्लिपद्वारे मतदान

• प्रत्येक सदस्याला दोन स्लिप दिल्या जातात
• ‘हो’ स्लिप / ‘नाही’ स्लिप
• निवडलेली स्लिप गोळा करून मते मोजली जातात

5️⃣ उभे राहून मोजणी

विनाकारण विभागणीची मागणी झाल्यास सभापती:

• ‘हो’ म्हणणाऱ्यांना उभे राहण्यास सांगतात
• नंतर ‘नाही’ म्हणणाऱ्यांना
• संख्या पाहून निर्णय देतात

📌 या पद्धतीत वैयक्तिक मतदानाची नोंद ठेवली जात नाही

6️⃣ निर्णायक मतदान (Casting Vote)

• ‘हो’ व ‘नाही’ मते समान झाल्यास वापरले जाते
• अध्यक्षीय अधिकारी पहिल्यांदा मतदान करत नाहीत
• 👉 फक्त एक निर्णायक मत देऊ शकतात

‘लेम डक अधिवेशन’ (Lame Duck Session)

‘लेम डक अधिवेशन’ म्हणजे नवीन लोकसभा निवडून आल्यानंतर, मागील लोकसभेचे होणारे शेवटचे अधिवेशन.

🔍 संकल्पनेचा अर्थ

या अधिवेशनात सहभागी असलेले अनेक खासदार नवीन लोकसभेत पुन्हा निवडून आलेले नसतात.

त्यामुळे असे सदस्य “निर्गामी सदस्य (Lame Duck Members)” म्हणून ओळखले जातात.

त्यांच्या सहभागातून होणाऱ्या या अधिवेशनास ‘लेम डक अधिवेशन’ असे संबोधले जाते.

📌 महत्त्वाची वैशिष्ट्ये

• हे अधिवेशन मागील लोकसभेच्या कार्यकाळाचा शेवटचा टप्पा दर्शवते.
• मोठ्या किंवा वादग्रस्त विधेयकांऐवजी मर्यादित, तातडीचे किंवा औपचारिक कामकाज प्रामुख्याने घेतले जाते.
• सदस्य पुढील निवडणुकीसाठी जबाबदार नसल्याची भावना असल्याने या अधिवेशनावर अनेकदा टीका केली जाते.

‘लेम डक अधिवेशन’ ही संकल्पना संसद प्रक्रियेतील सैद्धांतिक व व्यवहारिक दोन्ही दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली जाते.

संसदेतील भाषा

भारतीय संविधानाने संसदेतील कामकाजासाठी हिंदी आणि इंग्रजी या भाषा अधिकृतपणे घोषित केल्या आहेत.

म्हणजेच, भारतीय संसदेमधील सर्व विधीमंडळीय कामकाज या दोन भाषांमध्येच पार पाडले जाते.

📜 इंग्रजी भाषेच्या वापराबाबत तरतूद

संविधानाच्या प्रारंभानंतर 15 वर्षे पूर्ण झाल्यावर (1965 मध्ये) इंग्रजी भाषेचा वापर बंद करण्याची मूळ योजना होती.

मात्र, 1963 च्या अधिकृत भाषा कायद्यानुसार हिंदीसोबत इंग्रजी भाषेचा वापर सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली.

त्यामुळे आजही संसदेत हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा समांतरपणे वापरल्या जातात.

🗣️ मातृभाषेचा वापर

हे विशेष लक्षात घेण्यासारखे आहे की, पीठासीन अधिकारी (सभापती / अध्यक्ष) एखाद्या संसद सदस्याला हिंदी किंवा इंग्रजी व्यतिरिक्त त्याच्या / तिच्या मातृभाषेत सभागृहाला संबोधित करण्याची परवानगी देऊ शकतात.

🌐 महत्त्व : या तरतुदीमुळे भारतातील भाषिक विविधतेचा सन्मान राखला जातो आणि संसदीय लोकशाही अधिक समावेशक बनते.

निष्कर्ष

संसदेचे अधिवेशन हे देशाच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना राष्ट्राच्या विकासासाठी कायदे घडविणे, नागरिकांच्या समस्या मांडणे आणि त्यावर सखोल चर्चा करून उपाययोजना ठरविणे यासाठी अधिवेशने प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात.

अधिवेशनादरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या विविध संसदीय प्रक्रिया—जसे की बोलावणे, तहकूब, स्थगन, मतदान व कोरम—या संसदेचे कामकाज शिस्तबद्ध, पारदर्शक व परिणामकारक ठेवण्यास मदत करतात. यामुळे कार्यकारी सत्तेवर प्रभावी संसदीय नियंत्रण प्रस्थापित होते.

त्यामुळे संसदेचे अधिवेशन केवळ कायदे करण्यापुरते मर्यादित न राहता, लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण, जबाबदार शासनव्यवस्था आणि नागरिकांच्या अपेक्षांची पूर्तता साध्य करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन ठरते. अशा प्रकारे, संसदेची अधिवेशने भारताच्या लोकशाही प्रगतीला बळकटी देतात.