प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY)

1. योजनेची ओळख (Overview)

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) ही भारत सरकारची एक प्रमुख केंद्रपुरस्कृत योजना आहे. ही योजना मूळत: 2007 मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) म्हणून सुरू करण्यात आली.

त्यानंतर 2017-20 मध्ये तिचे RKVY-RAFTAAR म्हणून पुनर्रचना करण्यात आली आणि 2026 मध्ये तिचे नाव बदलून 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY)' असे ठेवण्यात आले.

महत्त्वाचा निर्णय: 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत सर्व केंद्रपुरस्कृत योजनांचे दोन मुख्य छत्री योजनांमध्ये एकत्रिकरण करण्यास मान्यता दिली:

• PM-RKVY – शाश्वत शेतीसाठी
• कृष्णोन्नती योजना (KY) – अन्नसुरक्षेसाठी

2. योजनेचा कालखंड (Timeline of Evolution)

• 2007

  RKVY सुरुवात – कृषी व संलग्न क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन.

• 2017

  RKVY-RAFTAAR – शेतीला फायदेशीर व व्यवसायीक करण्यासाठी पुनर्रचना; उद्योजकता, नवोन्मेष व मूल्यवर्धनावर भर.

• 2023-26

  संयुक्त अर्थसंकल्प – अग्रोफॉरेस्ट्री घटक जोडला; 2023-26 साठी ₹7,150 कोटींचे वाटप.

• 3 Oct 2024

  केंद्रीय मंत्रिमंडळ निर्णय – सर्व कृषी CSS चे PM-RKVY व KY मध्ये एकत्रिकरण; एकूण खर्च ₹1,01,321.61 कोटी.

• 2025

  अर्थसंकल्प 2025 – PM-RKVY साठी ₹8,500 कोटी वाटप (नवीन उच्चांक).

3. योजनेबद्दल सारांश (About PM-RKVY)

PM-RKVY हा कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत चालवला जाणारा एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आहे. ही योजना राज्यांना कृषी व संलग्न क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देते.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे म्हणजे शाश्वत शेती, नवोन्मेष, पायाभूत सुविधा विकास आणि शेतकरी उत्पन्न वाढवणे.

विशेष वैशिष्ट्य: PM-RKVY ही 'कॅफेटेरिया योजना' आहे, म्हणजे राज्यांना विविध घटकांमधून निवड करण्याची लवचिकता दिली जाते.

यात घटक अंतर्गत निधी पुनर्वाटप करण्याची मुभा राज्यांना दिली जाते, ज्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार अधिक प्रभावी अंमलबजावणी शक्य होते.

4. महत्त्वाच्या नोंदी (Key Facts)

विषय	तपशील
मूळ सुरुवात	2007 (RKVY म्हणून)
निम्न मंत्रालय	कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय
प्रकार	केंद्रपुरस्कृत योजना (CSS) – कॅफेटेरिया पद्धती
निधी (2025)	₹8,500 कोटी (2024-25: ₹7,150 कोटी)
एकूण खर्च	₹1,01,321.61 कोटी (RKVY: ₹57,074.72 कोटी)
केंद्र-राज्य हिस्सा	केंद्र: 60% | राज्य: 40% (NER/डोंगराळ राज्यांसाठी वेगळे)
पुनर्रचना	2017: RKVY-RAFTAAR | 2024: PM-RKVY
लाभार्थी	शेतकरी, FPOs, कृषी-उद्योजक, SHGs

5. PM-RKVY ची वैशिष्ट्ये (Key Features)

राज्य-नेतृत्वाखालील उपक्रम

प्रत्येक राज्य आपल्या स्थानिक गरजांनुसार कृषी विकास कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करू शकतात; राज्यांना घटकांतर्गत निधी पुनर्वातप करण्याची लवचिकता देण्यात आली आहे.

विकासाचे लक्ष्य

4% वार्षिक वाढ दर साधणे; AAP घटकासाठी किमान  70% निधी राखीव आहे.

व्यापक व्याप्ती

पिक उत्पादन, फलोत्पादन, मत्स्यपालन, पशुधन, कृषी संशोधन व विपणन पायाभूत सुविधा.

प्रोत्साहन-आधारित निधी

राज्यांनी कृषी-संबंधित खर्च वाढवल्यास निधी मिळतो; बेसलाइन खर्चापेक्षा अधिक खर्च करणे आवश्यक आहे.

नवोन्मेष व तंत्रज्ञान

अचूक शेती (Precision Farming), AI, IoT, ड्रोन तंत्रज्ञान यांचा वापर वाढवण्यावर भर.

पायाभूत सुविधा विकास

गोदामे, सिंचन प्रणाली, शीतगृहे, मृदा अरोग्य प्रयोगशाळा, उत्तम पुरवठा साखळी विकास.

शेतकरी कल्याण

प्रशिक्षण, विस्तार सेवा व क्षमता बांधणी कार्यक्रमांद्वारे शेतकर्यांना सक्षम करणे.

अग्रोफॉरेस्ट्री

पिकांसोबत वृक्षारोपण वाढवणे; गुणवत्तापूर्ण रोपण साहित्य (QPM) उपलब्ध करणे.

उद्योजकता व स्टार्टअप

R-ABI, बीज निधी व अग्रिप्रेनरशिप ओरिएंटेशनद्वारे स्टार्टअपला चालना.

6. योजनेची उद्दिष्टे (Objectives)

1

कृषी व संलग्न क्षेत्रांमध्ये 4% वार्षिक वाढ दर साधणे.

2

सिंचन, साठवण व शीत साखळी यांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.

3

आधुनिक तंत्रज्ञान, Precision Farming व हवामान-अनुकूल पद्धतींचा अवलंब वाढवणे.

4

उच्च-मूल्य पिके व संलग्न क्षेत्रांद्वारे शेतकरी उत्पन्न वाढवणे.

5

मृदा आरोग्य, जलसंधारण व सेंद्रिय शेतीद्वारे शाश्वत संसाधन वापर वाढवणे.

6

प्रादेशिक विषमता व पायाभूत सुविधांतील तफावत कमी करणे.

7

अन्न प्रक्रिया व पुरवठा साखळीमध्ये गुंतवणूक वाढवून कृषि-व्यवसाय बळकट करणे.

8

दुष्काळ, पूर इत्यादींसाठी जोखीम कमी करणाऱ्या आपत्कालीन योजना विकसित करणे.

7. योजनेचे महत्त्व (Significance)

PM-RKVY भारताच्या कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणारी महत्त्वपूर्ण योजना असून, शाश्वत विकास, उत्पादनक्षमता आणि शेतकरी सक्षमीकरण यांना चालना देते.

• धोरणात्मक लवचिकता: राज्यांना स्थानिक गरजांनुसार धोरणे विकसित करण्याची मुभा मिळते, ज्यामुळे संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होतो.
• काढणीनंतर नुकसान कमी: सिंचन, साठवण व मूल्य साखळी सुधारल्यामुळे पोस्ट-हार्वेस्ट नुकसान कमी होते आणि बाजारपेठ उपलब्ध होते.
• विविधीकरणाला चालना: उच्च-मूल्य पिके, फलोत्पादन, पशुपालन व मत्स्यपालन यांमुळे ग्रामीण उपजीविका सुधारते.
• आधुनिक शेतीचा प्रसार: संशोधन, विस्तार सेवा व क्षमता बांधणीमुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारतात.
• पर्यावरणीय शाश्वतता: मृदा आरोग्य, जल व्यवस्थापन व हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता वाढते.
• सर्वांगीण विकास: धोरण व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमधील दरी कमी करून शेतकरी सक्षमीकरण व अन्नसुरक्षेला हातभार लावते.

8. योजनेच्या कमतरता (Limitations)

महत्त्वाचे: PM-RKVY च्या प्रभावी अंमलबजावणीस काही आव्हाने आहेत, जी परीक्षेत विचारली जाऊ शकतात.

• राज्यांवरील अवलंबित्व: कमकुवत प्रशासन व आर्थिक अडचणी असलेल्या राज्यांना निधीचा प्रभावी वापर करणे कठीण जाते.
• अल्पकालीन दृष्टिकोन: अल्पकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे शाश्वत पद्धतींकडे दुर्लक्ष होऊ शकते.
• अल्पभूधारकांचे वंचन: जनजागृतीचा अभाव व प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे अनेक शेतकरी लाभांपासून वंचित राहतात.
• तंत्रज्ञानाचा मर्यादित प्रसार: दुर्गम भागांत आधुनिक शेती व डिजिटल उपायांचा वापर मर्यादित आहे.
• देखरेख व मूल्यमापनाचा अभाव: वेळेवर माहिती व अभिप्राय प्रणाली नसल्यामुळे अकार्यक्षमता दूर करणे कठीण होते.
• असमान प्रगती: राज्यांच्या क्षमतांतील तफावत व देखरेखीच्या अभावामुळे विकासात असमानता दिसते.

9. पुढील वाटचाल (Way Forward)

PM-RKVY अधिक प्रभावी करण्यासाठी खालील उपाययोजना महत्त्वपूर्ण ठरतात.

जागरूकता व पारदर्शकता

शेतकऱ्यांमध्ये योजना माहिती व पारदर्शकता वाढवणे.

शाश्वत शेती

सेंद्रिय व हवामान-अनुकूल कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन.

तंत्रज्ञानाचा वापर

AI व IoT आधारित अचूक शेतीचा विस्तार.

पायाभूत सुविधा

ग्रामीण पायाभूत सुविधा व बाजारपेठ जोडणी सुधारणे.

खाजगी भागीदारी

PPP मॉडेलद्वारे गुंतवणूक व नवोन्मेष वाढवणे.

देखरेख व नवोन्मेष

नियमित मूल्यांकन व राज्य-विशिष्ट उपाययोजना.

FPOs व SHGs

समूहात्मक शेती व शेतकरी संघटनांना बळकटी.

10. MPSC/UPSC साठी महत्त्वाच्या नोंदी

खालील मुद्दे परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

प्रारंभ:
2007 (कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय)

व्याप्ती:
संपूर्ण भारत | राज्यांमार्फत अंमलबजावणी

पुनर्रचना:
2017: RKVY-RAFTAAR
2024: PM-RKVY

निधी:
2024-25: ₹7,150 कोटी
2025-26: ₹8,500 कोटी

एकूण खर्च:
₹57,074.72 कोटी (2024-2029)

मुख्य घटक:
AAP (≥70%), DPR, स्टार्टअप फंड, अग्रोफॉरेस्ट्री

साथी योजना:
कृष्णोन्नती योजना (KY)
₹44,246.89 कोटी

लाभार्थी:
शेतकरी, FPOs, SHGs, कृषी-उद्योजक

केंद्र-राज्य:
60:40 | NER/डोंगराळ राज्ये वेगळे

विशेष महत्त्व:
3 ऑक्टोबर 2024 – सर्व कृषी CSS एकत्रिकरण

11. निष्कर्ष (Conclusion)

PM-RKVY ही 2007 मध्ये RKVY म्हणून सुरू झालेली आणि वेळोवेळी सुधारित योजना आहे. 3 ऑक्टोबर 2024 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व कृषी CSS चे PM-RKVY व कृष्णोन्नती योजना (KY) मध्ये एकत्रिकरण करण्यास मान्यता दिली.

एकूण ₹1,01,321.61 कोटी खर्चासह ही योजना शेतकरी उत्पन्न वाढ, शाश्वत शेती, अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण आर्थिक विकास यांना चालना देणारा भारताच्या कृषी क्षेत्राचा आधारस्तंभ ठरते.

"शाश्वत शेती, मजबूत शेतकरी आणि सुरक्षित अन्नव्यवस्था — PM-RKVY हा त्यासाठीचा मार्ग आहे."